हतबल शेतकरी आदिवासी न्याय मागण्यांसाठी २०० किमी चालत भेगाळल्या पायांनी मुंबईत थडकले. हादरलेल्या सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. आता राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील लाखो कामगारांमध्येही अस्वस्थतेचे आणि असंतोषाचे वातावरण असल्याने तेही त्याच मार्गाचा अवलंब करू पाहात आहेत. कामगार संघटना कृती समितीने त्या दृष्टीने तयारीला सुरुवातही केली आहे. कामगारांमधील या असंतोषाची दखल राज्य सरकारने वेळीच न घेतल्यास असंतोषाच्या ज्वालामुखीला सामोरे जावे लागेल. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी मानधन वाढ व अन्य मागण्यांसाठी मागील वर्षी एक महिना ‘काम बंद’ आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बठकीनंतर अंगणवाडी कृती समितीने हा संप मागे घेतला होता. अंगणवाडी सेविकांना सध्या मिळणाऱ्या मानधनात पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय या बठकीत झाला होता. मात्र अद्यापपर्यंत हे वाढीव मानधन न मिळाल्याने सरकार फक्त तोंडाला पाने पुसत असल्याच्या भावनेने राज्यातील एक लाख ८० हजार अंगणवाडी सेविका व २० हजार मदतनीसांमध्ये असंतोष आहे. त्यात भर म्हणून निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६० वर आणण्याचा निर्णय जाहीर करून सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या सहनशक्तीची जणू परीक्षा पाहिली, अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा संप करू नये याची दक्षता म्हणून अंगणवाडी सेविकांच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (मेस्मा) आणण्याचा निर्णय जाहीर करून अंगणवाडी सेविकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. हे दोन्ही निर्णय नंतर पश्चातबुद्धीने मागेही घेण्यात आले. मात्र सरकार आपल्याला किती गृहीत धरते, हे या धमकीवजा धोरण-धरसोडीवरून अंगणवाडी सेविकांच्या लक्षात आलेच. राज्यामध्ये २३ हजार संगणक परिचालक ‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून गावोगावच्या ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले उपलब्ध करून देण्याचे काम करीत आहेत. या संगणक परिचालकांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनास मोर्चा काढला होता आणि आठ दिवस ठिय्या आंदोलन केले होते. त्या वेळी, सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार केंद्रांमध्ये सामावून घेण्याचे आणि निश्चित मानधन देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले होते. परंतु हे आश्वासन हवेतच विरले आणि गेले आठ महिने हे संगणक परिचालक विनामोबदला काम करीत आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपल्याने त्यांच्यातही, सरकार आपली फसवणूक करीत असल्याची भावना दृढ झाली आहे. राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) एक लाख वीस कर्मचाऱ्यांनाही सरकारकडून दिली गेलेली आश्वासने पूर्ण होत नाहीत, असा अनुभव आल्याने संताप वाढीस लागला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर परिवहन सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून वेतनवाढीसंबंधी निर्णय घेण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले होते. परंतु या समितीनेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग केल्याने पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीला एसटी कर्मचारी संघटना लागल्या आहेत. परिवहन सेवांच्या खासगीकरणाचे धोरण सरकार पुढे रेटू पाहात आहे. खासगीकरणाला मुंबईतील बेस्टच्या ३२ हजार कामगारांचाही तीव्र विरोध आहे. खासगी असो वा सरकारी, जवळजवळ सर्वच उद्योग आणि आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कामगार प्रथेचा अवलंब सर्रास केला जात आहे. कंत्राटी कामगार कायद्यातील सर्व तरतुदी धाब्यावर बसवणारे नवेच कायदे आणून, या कामगारांना किमान वेतन आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा तरतुदींपासून वंचित ठेवले जात आहे. उद्योग वा आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कायदा लागू करण्याचे बंधन आता २० कामगारांऐवजी ५० कामगारांवर नेण्यासंबंधीची दुरुस्ती करून सरकारने उद्योगांना व कंत्राटदारांना मोकळे रान करून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करण्यास मुंबई महापालिका काही ना काही खुसपटे काढून टाळाटाळ करीत आहे. कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवून त्यांना राबवून घेण्याचे धोरण राज्यातील सर्वच नगरपालिकांमधून आणि जिल्हा परिषदांतून बिनदिक्कत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे २२ हजार कंत्राटी कामगार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसह सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. खासगी क्षेत्रामध्ये मॉल्समधील कंत्राटी कर्मचारी, सुरक्षारक्षक यांना तर १२ तास काम, नोकरीची हमी नाही आणि किमान वेतनही नाही यामुळे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, हे कंत्राटी कामगार जगावे कसे या विवंचनेत आहेत. आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष पुकारल्यास नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार या कंत्राटी कामगारांना सोसावा लागत आहे. असे असले तरी या कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत होऊन संतापाचा उद्रेक होऊ शकेल. आयटी कंपन्यांतील नोकरकपातीचे वादळ चेन्नईसारख्या आयटी कंपन्यांचे माहेरघर असलेल्या शहरांमधून, आता महाराष्ट्रात- पुणे आणि मुंबईमध्ये - येऊन दाखल झाले आहे. अनेक आयटी कंपन्या मनुष्यबळावरील खर्चामध्ये बचत करण्याच्या उद्देशाने नोकर कपातीचा मार्ग अवलंबत आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या तरतुदी धाब्यावर बसवून केवळ दंडेलशाही करून हे केले जात आहे. राजीनामा द्या अन्यथा, अन्यत्र कोणत्याही आयटी कंपनीमध्ये नोकरी मिळण्याचे मार्ग बंद केले जातील, अशी भीतीही या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांकडून दाखवली गेल्याची उदाहरणे आहेत. अचानक कोसळलेल्या बेरोजगारीच्या संकटामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. सरकार आयटी क्षेत्रातील या घडामोडींकडे न पाहता डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थ बसले आहे. परिणामी आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कुणीच वाली नाही, अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अ‍ॅप्रेंटिस कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे एकूण कामगार संख्येच्या २५ टक्के प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणाच्या नावाखाली उद्योगामध्ये वर्षांनुवष्रे राबवून घेण्याचा मुभा उद्योगांना मिळाली आहे. याचा पुरेपूर लाभ घेऊन पुणे, नाशिक औद्योगिक पट्टय़ामध्ये तरुण अकुशल कामगारांना किमान वेतन न देता केवळ प्रशिक्षण भत्ता म्हणजे स्टायपेंड देऊन कामाला जुंपण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. नोकरीत कायम होऊन जीवनात स्थर्य येण्याचे स्वप्न पाहणारे हे तरुण कायम नोकरीअभावी निराशेच्या गत्रेत लोटले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या आस्थापनांतही प्रशिक्षणार्थीची पिळवणूक चालते. अलीकडेच माटुंगा रेल्वे स्थानकात रुळांवर उतरून प्रशिक्षणार्थी तरुणांनी रेल्वे भरती प्रक्रियेच्या विरोधात केलेले आंदोलन हे त्याचेच द्योतक आहे. राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल संतापाची भावना असली तरी सरकार मात्र आश्वासनांची गाजरे देऊन वेळकाढूपणाचा मार्ग अवलंबित आहे. सन २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘वर्षांला दोन कोटी रोजगार’ निर्माण करण्याचे आश्वासन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवे रोजगार निर्माण करणे दूरच, आहेत ते रोजगार टिकवणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे या कामी सपशेल अपयशी ठरले आहेत. हेच महाराष्ट्रात, राज्य सरकारकडूनही होत आहे. कधी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ तर कधी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अशा आकर्षक घोषणा करून विविध क्षेत्रांत ३५ लाख रोजगार निर्माण करण्याच्या स्वप्नरंजनामध्ये राज्य सरकार मश्गूल आहे आणि तीच ती जुमलेबाजी ऐकून आता आश्वासनांचा पाऊस पुरे, अशी भावना जोर धरू लागली आहे. नजीकच्या काळात सरकारकडून कामगारांच्या हितरक्षणाबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर संघर्ष अटळ आहे आणि त्याचे चटके सरकारला आणि उद्योगांनाही बसल्याशिवाय राहणार नाहीत. परंतु सर्व असंतुष्ट कामगार घटकांच्या एकजुटीची वज्रमूठ उगारायची तर विविध विचारांच्या कामगार संघटनांनी एकत्र यावे लागेल. सरकारला धक्का दिल्याशिवाय सरकार हलत नाही आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. अलीकडच्या शेतकरी आंदोलनाने हाच मार्ग कामगारांना दाखवला आहे. - अजित सावंत ajitsawant11@gmail.com
