|| विनायक पाटील शेतकऱ्यांचा दहा दिवसांचा संप सुरू झाला आहे. रस्त्यांवर दुधाचे कॅन ओतून आंदोलन करण्यात येत आहे. मुंबईची रसद तोडण्याची भाषा सुरू आहे. यातून काय साध्य होणार? आंदोलनाचे हे मार्ग योग्य आहेत का? एका ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञाने कळकळीने मांडलेली ही भूमिका.. शेतमालाला उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक भाव मिळाला पाहिजे, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची आणि शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे. अर्थकारणाची घडी विस्कटू न देता याची अंमलबजावणी कशी करती येईल याचा मार्ग मात्र कोणीही सांगत नाही. सरकारबाहेर असताना घोषणा आणि सरकारमध्ये असताना मौन किंवा आश्वासने हा कार्यक्रम सगळ्याच पक्षांनी राबविला आहे. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चळवळीने शेतकरी एकत्र येऊ शकतो हे सिद्ध झाले. लाखोंच्या संख्येने शेतकरी एकत्र येऊ लागले. आंदोलनात महिलांचा सहभाह हीही या संघटनेने शेतकरी आंदोलनाला दिलेली नवी दिशा. रेलरोको, चक्का जाम, रस्ता बंद, धरणे अशा वेगवेगळ्या आविष्कारात ही आंदोलने व्यक्त झाली. शेतकरी सगळा एक आहे आणि तो त्याच्या मागण्यांसाठी एकत्र येऊ शकतो हा आत्मविश्वास शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना दिला. आंदोलने यशस्वी झाली. फलश्रुती काय हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेनंतर महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांचे पेव फुटले. आतापर्यंत कधीही उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव कोणत्याही सरकारने दिला नाही. काही सरकारांनी हमीभाव वाढवून दिला. हमीभाव हा एक दिलासा आहे. तो उत्पादनखर्चापेक्षा जास्त नाही. हमीभाव ठरविण्यासाठी जे सूत्र अवलंबिले जाते ते चुकीची गृहीतके मांडून होते, असा कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांचा दावा आहे. या शेतकरी संघटनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आजन्म घेतलेला वसा ते राजकीय छंद अशा विविध छटा आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोचू न देणे आणि ग्राहकांची कोंडी करणे हा सगळ्यात सोपा आंदोलन प्रकार आहे. कमी संख्येने आंदोलक असले तरी भागते. उत्पादकांचे नुकसान होते. घेऊ इच्छिणारा ग्राहक वंचित (उपाशी) राहतो. आंदोलकांना याची काहीही झळ बसत नाही. ही आंदोलने आम्ही सरकारवर दडपण आणण्यासाठी करतो असा आंदोलकांचा दावा असतो. सरकारवर दडपण आणण्याचे इतर शेकडो मार्ग आहेत. उत्पदकांचे नुकसान आणि खाणारा वंचित हा मार्ग आंदोलनातून वगळावा अशी आंदोलकांना विनंती आहे. आता मुंबईविषयी थोडे.. मुंबई ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. कितीही आवक झाली तरी भाव उतरतात, परंतु शेतीउत्पादन फेकून द्यावे लागत नाही हे या बाजारपेठेचे वैशिष्टय़ आहे. मुंबई काही परके शत्रूराष्ट्र नाही. त्याची रसद तोडण्याचा आनंद वाटण्याचे काही कारण नाही. उलट मुंबई शहर आणि मुंबईकर यांचे आपण आभारी असले पाहिजे कारण एवढी मोठी खात्रीलायक बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळेच आजूबाजूच्या जिल्ह्य़ांत भाजीपाला आणि फळफळावळ ही पीकपद्धती विकसित झाली आहे. ही उत्पादने घेऊ शकणारे कर्तबगार शेतकरी महाराष्ट्रभर आहेत. परंतु मुंबईसारखी मोठी अशी शाश्वत बाजारपेठ नसल्याने त्यांना ही पिके घेता येत नाहीत. मुंबईची रसद तोडू, असे म्हणताना आम्ही तुमचे उत्पादन घेणार नाही, असा निर्णय मुंबईकरांनी घेतला तर काय परिस्थिती होईल याचाही विचार करावा. थोडक्यात, कष्टाने गुंतवणूक करून आयुष्यातला काही वेळ देऊन निर्माण झालेल्या कृषीधनाचा विध्वंस करू नये. तसेच खाणाऱ्यांच्या (जे आपलेच आहेत) तोंडचा घास हिरावून घेऊ नये. हा एक आंदोलनाचा प्रकार वगळता इतर मार्ग (जे सगळ्यांनाच माहीत आहेत ते) अनुसरावेत.
