|| भाऊसाहेब आहेर, डॉ. नितीन जाधव, दीपाली सुधिंद्र राज्य सरकारने १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी कुटुंबीयांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या असून त्यात आरोग्यसेवेसंदर्भातील योजनाही आहेत. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये कशी मोठय़ा प्रमाणात कमतरता जाणवत आहे, याची चर्चा करणारे टिपण.. घटना पहिली : यवतमाळच्या विलायती चव्हाण यांच्या शेतकरी- शेतमजूर मुलाने कर्जबाजाराला कंटाळून, नराश्यात तणनाशक पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यवतमाळच्या सरकारी रुग्णालयात आपल्या मुलावर नेमके काय उपचार होताहेत? हे कळायच्या आतच मुलाने जीव सोडला. शिवाय दवाखान्यात त्यांच्या मतिमंद मुलीला नीट वागणूक न मिळाल्याने ती कुठे तरी निघून गेली. दोन दिवसांनी लैंगिक अत्याचार झालेली पोर पोलिसांनी गुपचूपरीत्या विलायातीताईंच्या ताब्यात दिली. तिचाही दोन दिवसांत मृत्यू झाला. या धक्क्यातून विलायतीताईंच्या सासऱ्यांचाही मृत्य झाला. हा घटनाक्रम आहे २०१४ सालातला. विलायतीताईंच्या मंदमनस्क लहान्या मुलाच्या डोक्यात गाठ निघाली. त्यामुळे सतत आजारी असलेल्या मुलाला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यासाठी १२०० रुपये खर्च करावा लागला. मग सरकारने मोफत देऊ केलेल्या १०८ गाडीचा काय उपयोग काय? त्या गाडीला कितीही फोन केले तरी ती येत नाही? असे प्रश्न त्या विचारतात. त्याला अधिक उपचारासाठी नागपूर, मुंबईला नेण्याची गरज असल्याने विलायतीताईंची फरफट चालूच आहे. मुलाच्या उपचारासाठी आतापर्यंत त्यांचे अकरा हजार रुपये खर्च झाले. तेही नातेवाईकांकडून उसने घेतलेत. यापुढचा खर्च त्यांना पेलवणारा नाहीय. त्यांच्याकडे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे कार्डही नाहीय. आता उपचारासाठी कर्ज तरी किती काढायचं? असा प्रश्न विलायातीताईंना सतावत आहे. विलायती चव्हाण गरीब व अनुसूचित समाजातील असल्याने त्यांना खरे तर प्राधान्याने मोफत आरोग्य सेवा मिळायला हवी. पण आरोग्य सेवेवरील खर्चाने त्या सातत्याने कर्जात बुडतच आहेत. घटना दुसरी : पंचक्रोशीत प्रयोगशील शेतकरी म्हणून ओळखले जाणारे दीपकराव एकामागे एक घडणाऱ्या घटनांनी खचले. त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. त्यांच्या थोरल्या मुलाच्या ऑटो रिक्षाला जबर अपघात झाला. शेतीसाठी ठेवलेले ४० हजार रुपये दवाखान्याचं बिल भागवायला खर्च झाले. पुढल्या वर्षी दीपकारावांचा अपघात झाला. उपचारासाठी दोन लाखांहून अधिक खर्च झाला. नातेवाईकांकडून उसने पसे घेऊन बिल भागवलं. दरम्यान मुलगी बाळंत झाली. तिला २० हजार रुपये खर्च आला. आतापर्यंत दीपकरावांना तिघांच्याही उपचारासाठी खासगी दवाखान्यात साडेतीन लाख रुपये खर्च करावा लागला. तोही कर्ज काढून. शेतीसाठी राखून ठेवलेला पसा अचानकपणे उद्भवलेल्या आजारांवर खर्च करावा लागल्याने, दीपकरावांनी विष प्राशन करून यावर उत्तर शोधले. दीपकरावांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबाची वाताहत झाली आहे. त्यांच्या पत्नी चित्राताई कुटुंबाला यातून सावरण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण एवढय़ा हिम्मतवान नवऱ्याने आत्महत्या केलीच कशी? हा प्रश्न चित्राताईंना सतावत आहे. दीपकरावांची मन:स्थिती खराब व्हायला ढासळती आरोग्य सेवा जबाबदार आहे? हे प्रामाणिकपणे स्वीकारण्याची ताकद सरकारमध्ये आहे काय? या दोन घटना प्रातिनिधिक असल्या तरी अशा अनेक घटना आत्महत्याग्रस्त भागात घडताना दिसतात. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार १९९५-२०१५ पर्यंत देशात झालेल्या एकूण ६५ हजार शेतकरी आत्महत्यांपकी २०% आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. त्यात ९०% पुरुष आहेत, म्हणजेच तेवढय़ाच संख्येने मागे राहिलेल्या विधवा. घरातील कर्त्यां माणसाची आत्महत्या या शेतकरी कुटुंबातील महिलांना कौटुंबिक-सामाजिक-आíथक संघर्षांला सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये मानसिक आघात, पतीवरील कर्जाची परतफेड, कुटुंबप्रमुख म्हणून पडणारी जबाबदारी. त्याशिवाय सरकारी योजनांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे हे तर नित्याचे झाले आहे. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी कुटुंबीयांना मूलभूत गोष्टी मिळण्यासाठी (आरोग्यसेवा, अन्नसुरक्षा, शिक्षण आदी) अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात आरोग्यसेवेसंदर्भातील योजनांमध्ये प्रामुख्याने प्रेरणा प्रकल्प आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या दोन योजना अमलात आणल्या जात आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कमतरता असल्याचे, ‘महिला किसान अधिकार मंचा’ने ११ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांच्या २० तालुक्यांमधील ५०५ शेतकरी विधवा महिलांच्या केलेल्या अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले आहे. प्रेरणा प्रकल्पाचा उद्देश मुख्यत्वे गावागावांतील शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांची मानसिक विकारांसंदर्भात पडताळणी करणे, समुपदेशन करणे व पुढील उपचारांसाठी त्यांना जिल्हा अथवा उपजिल्हा रुग्णालयांत मानसोपचारतज्ज्ञांमार्फत उपचार उपलब्ध करून देणे असा आहे. मकामच्या अभ्यासात, एकूण ५०५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपकी केवळ ७४ (१५%) कुटुंबांना प्रेरणा प्रकल्पाविषयी तर फक्त ३६ (७%) कुटुंबांना समुपदेशन कक्षाबद्दल माहिती होती. तर केवळ २८ कुटुंबे ‘हेल्पलाईन’बद्दल माहिती असल्याचे सांगितले. तर २३ महिलांनी गावांमध्ये प्रेरणा प्रकल्पासंदर्भात पोस्टर/बॅनर पाहिल्याचे सांगितले. मानसिक आजाराच्या उपचारासाठी केवळ १७% रुग्णांनी सरकारी दवाखान्यात उपचार घेतला. तर ४३% रुग्ण खासगी इस्पितळात आणि ४०% रुग्णांनी उपचारच न घेणे पसंत केले. कारण उपचार घेताना सरकारी दवाखाना दूर असणे (२९.२%); गावातून आशा व नर्सबाईकडून मदत न मिळणे (२५.५ %), मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नसणे (२४%) व औषधे उपलब्ध नसणे (१९%) अशा अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे महिलांनी सांगितले. तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाखांपर्यंत वार्षकि विमा संरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष असून त्यात मूत्रिपड प्रत्यारोपणासाठी अडीच लाखांपर्यंत मर्यादा आहे. अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांमध्ये पिवळे, केशरी आणि शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबेसुद्धा या योजनेचे लाभार्थी आहेत. या योजनेबाबत केलेल्या अभ्यासातून खूपच आश्चर्यजनक माहिती पुढे आली आहे. त्यामध्ये अभ्यासातील ५०५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपकी फक्त ९९(१९%) कुटुंबांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेविषयी माहिती होती. शिवाय या योजनेंतर्गत लाभार्थीना ओळखपत्र (स्मार्ट कार्ड) मिळणे अपेक्षित असले तरी १०% कुटुंबांना स्मार्ट कार्डबाबत माहिती असल्याचे अभ्यासातून निदर्शनास आले. ५०५ कुटुंबांपकी ६९ कुटुंबांमधील (१४ %) व्यक्तींना १ ऑक्टोबर २०१६ नंतर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या ऑपरेशनला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांपकी १७ कुटुंबांनी सरकारी इस्पितळात तर ५२ कुटुंबांनी खासगी इस्पितळात ऑपरेशन केले. या योजनेचा लाभ ३० पेक्षा अधिक खाटा असणाऱ्या शासकीय /निमशासकीय, खासगी तसेच धर्मादाय संस्थेच्या निवडक आरोग्य मित्र झालेल्या रुग्णालयांमध्ये घेता येऊ शकतो. तसेच या योजनेमध्ये सर्व शस्त्रक्रिया मोफत करण्याची हमी असतानादेखील सर्व शेतकरी रुग्णांना ऑपरेशनव्यतिरिक्तचा खर्च करावा लागला. यामध्ये डॉक्टरची फी; औषधे; अ‍ॅम्ब्युलन्स; ऑपरेशनसाठी लागणारे साहित्य या गोष्टींवर खर्च करावा लागला असून, ६९ पकी तब्बल ४७ कुटुंबांना कर्ज काढावे लागले. शिवाय योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागणे; कागदपत्रे देऊनही योजनेचा लाभ न मिळणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्याग्रस्त महिला शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांमध्ये आरोग्यसेवांच्या प्रश्नांची दाहकता अधिक आहे. दुसरीकडे भारतातील मेट्रो सिटीमधील हॉस्पिटल्स आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बेस्ट गणली जात असताना, ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्यसेवांची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस ढासळत आहे. अशा स्थितीत या महिला कोलमडलेल्या संसाराला सावरणार की आरोग्यसाठीच्या अचानक, अवास्तव खर्चाचा डोंगर उचलणार? ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशातून जाणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या अवास्तव खर्चाला कमी करायला हवे. म्हणून दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांतील महिलांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना दर्जेदार व मोफत आरोग्यसेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने या जिल्ह्य़ांतील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरली गेली पाहिजेत, सरकारी रुग्णालयांमध्ये सातत्याने होत असणारा औषध तुटवडा भरून काढायला हवा. आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळी भागातील या महिलांच्या कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्य तपासण्या व उपचार या मोफतच व्हायला हव्यात. आयुष्मान भारत योजनेत कोणत्याही अटीविना या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांचा समावेश झाला पाहिजे. अशा मागण्या महिला किसान अधिकार मंचने केल्या आहेत. खरे तर या शेतकरी महिलांच्या मागण्या सरकार प्रत्यक्षात नक्कीच आणू शकते. फक्त प्रश्न आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि योग्य अंमलबजावणीचा! bhausahebaher@gmail.com सर्व लेखक आरोग्य हक्क कार्यकत्रे आहेत.
