|| गोविंद जोशी ‘शेती कर्जमुक्त कशी होईल?’ हा गोविंद जोशी यांचा लेख २७ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा ‘संपत्तीचे वाटप न्याय्य पद्धतीने करणे हा खरा प्रश्न’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख गेल्या रविवारी (३० डिसें.) प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखातील आक्षेपांना दिलेले हे उत्तर.. रघुराम राजन यांच्याबरोबरीने अनेक तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ कर्जमाफीच्या विरोधात भूमिका घेत असताना शेतकरी संघटना मात्र त्यांच्या मताचा आदर करत नाही हे मिलिंद मुरुगकर यांना पटलेलं दिसत नाही; पण शेतकरी संघटनेचा जन्मच मुळात अशा प्रचलित समजांना खोटे ठरवूनच झाला आहे हे त्यांना तरी निश्चित माहिती आहे. शेती क्षेत्रातील कर्जे बुडीत होत असल्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती वाईट झाली आहे, सरकारने त्याची भरपाई करावी एवढय़ा हद्दीपर्यंत राजन यांनी (रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने) सरकारला आग्रह धरला असता तर ठीक होते. त्यापुढे शेतकऱ्यांची कर्जे वसूल होत नाहीत, तेव्हा शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास सरकारने बँकांना भाग पाडू नये, असा सल्ला दिला असता तरी समजू शकले असते. शेती क्षेत्राची ही दारुण अवस्था कळल्यानंतर त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञाने शेतीवरची बंधनं उठवा, एवढा आणखी एक सल्ला सरकारला दिला असता तर त्यांचा शेतीप्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार मान्यच करावा लागला असता; पण त्याऐवजी जमिनी वास्तवाशी संबंध नसणाऱ्या देशातील अर्थतज्ज्ञांचे ते प्रतिनिधित्व करतात आणि कर्जमाफीच्या विरोधात आघाडी उघडतात. म्हणून त्यांच्या भूमिकेचा समाचार घेणे केवळ भाग पडत नाही तर जरुरी ठरते. ‘रघुराम राजन यांनी शेतमालाचे भाव पाडण्याची शिफारस कधी आणि काय केली आणि राजन यांचा शेतकऱ्यांच्या लुटीत सहभाग आहे असे म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय?’ याचे स्पष्टीकरण मुरुगकरांनी प्रस्तुत लेखकाकडे मागितले आहे. तसेच लेखकाने हे विधान कोणत्या आधारावर केले आहे स्पष्ट करावे अन्यथा मागे घ्यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. गंमत म्हणजे माझ्या ज्या विधानाच्या आधारावर ते माझ्याकडून स्पष्टीकरण मागत आहेत त्यातील एक वाक्य असे आहे. ‘चलन फुगवटा/महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी सरकारला शेतीमालाच्या किमती उतरवण्यास रघुराम राजनसह सर्व गव्हर्नरांनी भाग पाडलेले नाही काय?’ त्यांनी त्यांच्या लेखात माझे पूर्ण विधान उद्धृत केलेले आहे. या विधानात एकटय़ा राजन यांच्यावर प्रत्यक्ष दोष ठेवलेला नसून सर्व गव्हर्नरांसोबत त्यांना सहआरोपी केलेले आहे. मुरुगकर माझ्या विधानाचा त्यांना वाटेल तसा सोयीचा अर्थ लावून प्रत्यक्षात मी न केलेल्या प्रतिपादनाचे स्पष्टीकरण मला मागत आहेत हे कोणाच्याही सहज लक्षात यावे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची सरळ सरळ शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँक कधीच करत नसते; पण रिझव्‍‌र्ह बँक महागाईवाढीच्या विरोधात सरकारवर सतत डोळे वटारून असते. मध्यवर्ती बँकेच्या या कृतीचं समर्थन करता येऊ शकतं; पण त्यासाठी सरकार सोयीस्कररीत्या, सर्वप्रथम शेतीमालाच्या बाजारावरच घाला घालते हे काय बँकेला माहिती नाही काय? महागाई निर्देशांकाच्या मोजमापात (प्राथमिक आणि प्रक्रिया केलेल्या) जवळजवळ सर्वच शेती उत्पादनांच्या बाजार किमतींचा समावेश केलेला आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या नादात शेतीमाल पिकवणेच नुकसानदायी ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही बँक त्याची काळजी करत नाही. एवढेच नव्हे तर त्यामुळे उद्भवलेल्या कर्जसंकटाची खुद्द राजनही दखल घेत नाहीत. त्यांच्या वर्तणुकीतील या विसंगतीचे मुरुगकर भले समर्थन करत असतील, पण शेतकऱ्यांनी तर निषेधच करावयास हवा. ‘शेतीमाल बाजार खुला करण्याच्या बाजूने, पण कर्जमाफीच्या विरोधात असणारे, कर्जमाफी हा शेती व्यवसायाला मूलगामी स्वरूपाची मदत करण्याचा मार्ग नाही, असे मानणारे अनेक अर्थतज्ज्ञ आहेत. हे सर्व लोक शेतकऱ्यांच्या लुटीचे समर्थक आहेत, असा आरोप करणे हे कमालीचे सवंगपणाचे आहे,’ यांसारख्या मुरुगकरांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे माझ्या लेखातून अनेकदा विसर्जन झालेले आहे. ‘शेतीमाल बाजार खुलीकरणाच्या बाजूने, पण कर्जमाफीच्या विरोधात’ अशी विसंगत भूमिका बाळगणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांचा शेती आणि शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संबंध असेल असे वाटत नाही. त्यांना अभिप्रेत असलेला मूलगामी स्वरूपाचा एखादाही ठोस मार्ग त्यांनी अद्याप सुचवलेला नाही. रघुराम राजनसह ही सर्वच मंडळी शेती सुधारणांच्या बाबतीत अगदीच मोघम स्वरूपाची भाषा करतात; पण असा कोणताही उपाय (कदाचित) अमलात आला तरी डोक्यावर साचलेल्या आणि शेतीतून कदापि फिटू न शकणाऱ्या कर्जाचे काय? दर नवीन हंगामापूर्वी आधीच्या येणेबाकी रकमेपेक्षा जास्तीचे नवे कर्ज मंजूर करूनच जुने कर्ज फेडून घेतले जाते. कर्जदार आणि बँकांदरम्यान वर्षांनुवर्षे केवळ कागदोपत्री होत असलेले कर्जफेडीचे हे नाटक एकदाचे थांबवावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटत नाही काय? परिस्थितीच्या या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याही उपाययोजनांची सुरुवात सर्व शेतीला कर्जमुक्त करूनच करावी लागणार आहे याची जाणीव यांपैकी कोणालाही आहे असे दिसत नाही. हे लोक अलीकडे शेतीमाल बाजाराबाबत तरी थोडे फार बोलू लागले आहेत; पण पूर्ण शेती व्यवसाय (जमीन धारणा, जमीन हस्तांतर, जमीन वापर यांवरील बंधनांसह) अन्य अनेक बंधनांतून मुक्त करावा लागेल यावर ते काहीच बोलत नाहीत. नव्वदीच्या दशकात शेतीला सर्व बंधनांतून मुक्त केले असते तर परिस्थितीत खूप बदल झाला असता; पण त्या वेळीही - शेतकरी संघटना वगळता - आज खुलीकरणाची भाषा करणारी ही सर्व मंडळी खुलीकरणाच्या विरोधातच बोलत होती. त्यांच्यातील समाजवादी तर विशेष आघाडीवर होते. आज कर्जमाफीच्या विरोधात आणि केवळ सुधारणावादी भूमिकेत असणाऱ्या या सर्वाचा समज असा आहे की, शेती सुधारणांना सुरुवात झाली की लगोलग शेती बहरून येणार आहे, शेती- शेतकरी मालामाल होणार आहे आणि शेती- शेतकरी कर्जाच्या गळफासातून मुक्त होणार आहे. विद्वत्जनांचे अनेक विषयांसंबंधीचे अज्ञान त्या-त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामान्यांना दिसून येत असले तरी ते उघड करण्याचे धाडस कोणी करत नाही. तज्ज्ञ-विद्वानांना लाभलेले लोकमान्यतेचे कवच त्यांना या कामी उपयोगी पडते. म्हणूनच हा प्रपंच करावा लागतो. ‘कर्जमाफी आणि वार्षिक १५ हजार रुपयांची भरपाई’ या प्रस्तुत लेखकाने केलेल्या लूटवापसीच्या मागण्यांना समाजवादी चौकटीत बसवण्याचा मुरुगकरांनी आटोकाट प्रयत्न केला आहे. ‘खुल्या व्यवस्थेच्या समर्थकांना वर्तमानातील लूट थांबवा, एवढीच मागणी करता येते. वर्तमानात व इतिहासात झालेल्या लुटीच्या भरपाईची मागणी ही संपत्तीच्या फेरवाटपाची, म्हणजे कल्याणवादी मागणी आहे,’ असा काहीसा तर्कट युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. कल्याणकारी व्यवस्थेला पर्याय नाही हे पटवण्याचा आणि खुल्या व्यवस्थेला अपशकुन करण्याचाच त्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यांना अभिप्रेत असलेल्या इतिहासाचा काळ नेमका कोणता आहे हे कळत नाही; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासापासून ते आजच्या वर्तमानापर्यंत लुटीचा प्रघात तर थांबलेलाच नाही. ‘चोरी थांबवता येईना आणि चोरालाही पकडू देईनात’ अशी विचित्र परिस्थिती खरे तर (प्रचलित) समाजवादी व्यवस्थेनेच निर्माण केली आहे. खुल्या व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाची काळजी त्यांनी व्यक्त केली आहे; पण त्यासाठी मानवी (सरकारी) हस्तक्षेपाला किमान अवसर ठेवणे आणि परत खुली व्यवस्थाच जास्तीत जास्त सक्षम आणि परिपूर्ण करणे अधिक गरजेचे आहे. कर्जमाफीसाठी लहान शेती, मोठी शेती, बागायती शेती असे वेगवेगळे निकष का लावण्यात येऊ नयेत, असा पारंपरिक मुद्दा मुरुगकरांनी पुन्हा उपस्थित केला आहे. एक लक्षात घ्यावे लागेल, की कोणत्याही प्रकारच्या शेतीतून वरकड (बचत) तयार होत नसल्यामुळेच शेतजमिनीचे तुकडे पडत गेले आहेत. वारसदारांना भांडवल घेऊन बाहेर पडण्याची कधी संधीच प्राप्त झाली नाही. ते शेतीतच अडकून पडल्यामुळे पिढी दरपिढी जमिनीचे विभाजन होत गेले. त्याशिवाय कमाल जमीन धारणा कायद्यानेही या प्रक्रियेला हातभार लावला आहे. शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे अन्य साधन असणाऱ्या क्वचित कोणाकडे थोडी जास्तीची जमीन असू शकते. एखाद्या पिढीतील वारसदारांतील विभाजनाचा (वाटण्यांचा) एकटय़ा शेतजमिनीवर पडणारा भार या इतर साधनांवर टाकता येत असल्यामुळेच हे शक्य झालेले असते. तेव्हा शेतधारक हा कोणत्याही आकाराचा वा कोणत्याही प्रकारातला असला तरी त्याची परिस्थिती कमीअधिक सारखीच असते. शेतीच्या पुनर्रचनेनंतर शेतीचा आकारमान वाढला आणि त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ लागला तर शेती किफायतशीर होणे शक्य आहे. ‘फळबागायती उत्पादनाच्या बाजारपेठेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसतो, या शेतीला वीज, खते यांचे अनुदान मिळते, समाजाच्या पैशातून बांधलेल्या धरणातून पाणी मिळते,’ तेव्हा हे शेतकरी नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीस कसे काय पात्र ठरू शकतात, असाही एक सवाल मुरुगकरांनी केला आहे. त्यांनी हे लक्षात घ्यावे, की ज्या सरकारी संरचनेवर (वीज, पाणी, रस्ते) या शेतीची भिस्त असते ती अत्यंत बेभरवशाची, निकृष्ट दर्जाची आणि धोकादायक आहे. या शेतीला लागणाऱ्या खतांसह सर्व निविष्ठांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत खूप महागडय़ा आहेत. तेव्हा संरचना, निविष्ठांवर अनुदान दिले जाते या म्हणण्याला वास्तवात काहीच अर्थ नसतो (त्या गुणवत्तापूर्ण असतील तर खुल्या बाजारात त्यांचे दाम मोजण्याची शेतकऱ्यांची केव्हाही तयारी आहे.). नैसर्गिक बदलाला अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या पिकांची शेती करणारे, अशाही विपरीत परिस्थितीत फार मोठे भांडवल गुंतवून जोखीम घेणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्याही डोक्यावर कर्जाचे खूप मोठे ओझे आहे आणि तेही उतरवणे भाग आहे. ग्रामीण संरचनेचा निकृष्ट दर्जा, महागडय़ा निविष्ठा, (जैविक) तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि वापरावरील बंदी यामुळे शेती उत्पादनावरचा खर्च गैरवाजवी प्रमाणात वाढलेला आहे आणि उलटय़ा बाजूने र्निबध घालून शेती उत्पादनांच्या किमती घटवल्या आहेत. याच्या संयुक्त परिणामातून शेती क्षेत्राकडून अप्रत्यक्षरीत्या फार मोठा (जबर) कर वसूल केला जातो. खुल्या व्यवस्थेच्या लाभधारकांना आणि प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या करदात्यांना मुरुगकरांनीच हे लक्षात आणून देणे खरे तर अपेक्षित आहे. मोडकळीस आलेल्या शेती क्षेत्राचा डोलारा पुन्हा उभारता यावा, अनिच्छेने शेतीत अडकून पडलेल्यांना बाहेर पडण्याचा मार्ग सुकर व्हावा, ज्यांना हा धंदा करावयाचा आहे त्यांना तो व्यवसाय म्हणून करता यावा यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये संपूर्ण ‘शेतीची’ कर्जमुक्ती आणि भरपाईच्या स्वरूपातील वार्षिक निधी या दोन घटकांची गरज प्राथमिक स्वरूपाची असणार आहे. भली ती मग खुल्या तत्त्वात बसो वा (मुरुगकर म्हणतात तशी) ना बसो. लेखक ‘शेतकरी संघटना न्यासा’चे कार्याध्यक्ष आहेत. govindvjoshi4@gmail.com
