13 December 2018

News Flash

मध्य प्रदेशातील शेतकरी तुपाशी, महाराष्ट्रातील उपाशी

कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी-पुरवठय़ावर अवलंबून असतात.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी-पुरवठय़ावर अवलंबून असतात. पुरवठा वाढला किंवा मागणीत घट झाली की दर पडतात. याउलट पुरवठा घटला किंवा मागणी वाढली की दर उसळी घेतात. मागील वर्षी राज्याच्या तुरीच्या उत्पादनात चारपट वाढ झाल्यानं देशाचं उत्पादन ६५ टक्क्यांनी वाढलं होतं. मात्र तरीही सरकारनं तुरीच्या निर्यातीवर बंधन घातल्यामुळं आणि आयातीला प्रोत्साहन दिल्यानं दर पडले होते. राज्यातील जवळपास ७० टक्के तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील वर्षी किमान आधारभूत किंमत मिळाली नव्हती. या वर्षी राज्याच्या तुरीच्या उत्पादनात ५३ टक्के घट झाल्यानं देशाचं उत्पादन १७ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. तुरीच्या आयातीवर मर्यादा आणली गेली आहे. निर्यातही खुली झाली आहे. तरीही राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांना सरकारनं निश्चित केलेली ५,४५० रुपये ही किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची शक्यता नाही. कारण आहे मध्य प्रदेश राबवत असलेली भावांतर योजना.

भावांतर योजनेंतर्गत बाजारपेठेत दर आणि किमान आधारभूत किंमत यांच्यातील फरक मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करतं. २०१७ मध्ये खरीप हंगामापासून या योजनेची सुरुवात झाली. यामुळं तिथल्या शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच फायदा होत आहे, मात्र त्याची झळ शेजारच्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. सोयाबीन, तूर, हरभरा, मूग, उडीद यांच्या उत्पादनात दोन्ही राज्ये अग्रेसर आहेत. भावांतर योजनेत मध्य प्रदेशनं खरीप हंगामात या सोयाबीन, मूग, तूर, उडीद अशा पिकांचा समावेश केला होता, तर रब्बीत कांदा, हरभरा, मोहरी यांचा. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठरावीक कालखंडात पिकांची विक्री बाजारपेठेत करावी लागते. त्यामुळं बाजारपेठेतील पुरवठा वाढून दर पडतात. राज्य सरकार बाजारपेठेतील दर आणि किमान आधारभूत किंमत यांच्यातील फरक देणार असल्यानं शेतकरी तरीही मालाची विक्री करणं थांबवत नाहीत. एरव्ही दरात मोठी घट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून विक्रीत घट होते. ती भावांतर योजनेमुळं होत नाही. याचा पुरेपूर फायदा व्यापारी दर पाडून घेत आहेत. या वर्षी सोयाबीनच्या दरात ऑगस्ट ते डिसेंबर महिन्यात झालेली घट हे त्याचं चांगलं उदाहरण आहे.

या वर्षी देशाच्या सोयाबीनच्या उत्पादनात १३ टक्के घट झाली. सोयाबिनच्या उत्पादनात मध्य प्रदेश अव्वल आहे तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशनं भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना डिसेंबर महिना संपण्याअगोदर सोयाबीन विकण्याचं बंधन घातलं होतं. त्यामुळं मिळेल त्या किमतीला शेतकरी सोयाबीन विकत होते. किमान आधारभूत किंमत ३,०५० रुपये असताना मध्य प्रदेशात या काळात दर होते २,४०० ते २,७०० रुपये. मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना स्वस्तात सोयाबिन उपलब्ध होत असल्यानं ते कमी भावानं सोयातेल आणि सोयापेंड यांची विक्री करू शकत होते. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांना सोयातेल आणि सोयापेंड विकताना इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळं तेही जास्त दरानं सोयाबीन खरेदी करू शकत नव्हते. त्यामुळं महाराष्ट्रातही सोयाबीनचे दर पडले. राज्यातील शेतकऱ्यांना भावांतरचं कवच नसल्यानं त्यांचं मोठं नुकसान झालं.

डिसेंबर महिन्यापर्यंत व्यापाऱ्यांनी मध्य प्रदेशमधील जवळपास सर्व आणि महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक सोयाबीनची खरेदी केल्यानंतर जानेवारी महिन्यात दर चक्क २१ टक्के वाढले. कारण बाजारपेठेतील बहुतांशी माल हा व्यापाऱ्यांच्या गोदामात गेला होता. त्यामुळे दर वाढवून नंतर व्यापाऱ्यांनी दिवाळी केली. आजही सोयाबीनचे दर आहेत ३७५० रुपये. सोयाबीनप्रमाणे मूग, उडीद या पिकांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भावांतरची खरीप हंगामात झळ बसली. याच कारणामुळं राज्यातील तूर आणि हरभरा उत्पादकांना बाजारपेठेत किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. सध्या बाजारपेठेत तुरीचा दर आहे ४,३०० रुपये तर हरभऱ्याचा ३,६०० रुपये. मध्य प्रदेशनं या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याने ही योजना येत्या खरीप हंगामातही राबवली जाणार हे स्पष्ट आहे.

समन्वयाचा अभाव

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असल्याने दोन्ही राज्ये आणि केंद्रामध्ये समन्वय असण्याची अपेक्षा होती. दुर्दैवानं मध्य प्रदेश घेत असलेल्या निर्णयांची महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कशी झळ पोहोचत आहे याची राज्य सरकारला कल्पनाच नाही. मागील वर्षी शेतकरी आंदोलन करीत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमी भावाचा कायदा करण्याची घोषणा केली. या कायद्यांतर्गत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरानं शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शिक्षा केली जाणार होती. प्रत्यक्षात अशा कायद्याची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्यानं सरकारनं हा प्रस्ताव शांततेत गुंडाळला. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून वावरणाऱ्या नेत्यांनाही राज्य सरकारच्या या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. त्यांच्याकडूनही याचा पाठपुरावा होत नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीनं तोटा होत असताना दुसरीकडं आपल्या शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांनी किमान आधारभूत किमतीनं शेतमालाच्या खरेदीवर भर दिला आहे.

तुरीची किमान आधारभूत किंमत मागील वर्षी ५,०५० रुपये असताना कर्नाटकनं ५,५०० रुपये दराने तुरीची खरेदी केली. कर्नाटकनं तिथल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल ४५० रुपये बोनस दिला. या वर्षीही तुरीचा हमी भाव ५,४५० रुपये असताना कर्नाटकमध्ये ६,००० रुपये दराने खरेदी सुरू आहे. कारण याही वर्षी कर्नाटक ५५० रुपये बोनस देत आहे. कर्नाटकप्रमाणे सर्वच राज्यांना बोनस देणं शक्य नाही. पण किमान केंद्राच्या निधीचा वापर करून राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जाईल याकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. दुर्दैवानं महाराष्ट्राला हेही जमत नाही. आतापर्यंत राज्यातील केवळ ४९ हजार टन तुरीची खरेदी करणं सरकारला शक्य झालं आहे. महाराष्ट्रापेक्षा कमी उत्पादन घेणाऱ्या कर्नाटकनं आतापर्यंत २ लाख ५६ हजार टन तुरीची खरेदी केली आहे.

राज्य सरकार फक्त तुरीला हमी भाव मिळवून देताना अथवा खरेदी करताना अपयशी ठरलं असं नाही. लाल मिरची असो की हळद की कांदा या सगळ्याच पिकांमध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागील काही वर्षांत सतत मागे पडत आहे. कांद्याचे दर मागील वर्षी गडगडल्यानंतर मध्य प्रदेशनं शेतकऱ्यांकडून चक्क आठ रुपये किलोनं कांदा विकत घेतला. तेव्हा राज्यातील शेतकरी तीन रुपये किलोनं कांदा विकत होते. लाल मिरचीचे दर पडल्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणानं केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा करून लाल मिरचीची सरकारी खरेदी ६,२५० रुपये दराने होईल याची तजवीज केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र तीन हजाराने मिरची विकावी लागली. मागील वर्षी हळदीचे दर पडल्यावर आंध्र प्रदेश सरकारने ६,५०० रुपये प्रति क्विंटलनं खरेदी सुरू केली. महाराष्ट्रातील हळद गुणवत्तेत सरस असूनही शेतकऱ्यांना ५,५०० रुपयांनी हळद विकावी लागली.

इतर राज्यांप्रमाणे प्रत्येक शेतमालाची राज्य सरकारने खरेदी करावी अशी अपेक्षा नाही. मात्र केंद्र सरकार जर निधी उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचा घसघशीत वाटा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी फडणवीस सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भावांतर योजनेमुळं राज्यातील शेतकऱ्यांचा तोटा होत असल्यानं तशाच पद्धतीची योजना सुधारित स्वरूपात राज्यात राबवण्याची अथवा शेतमाल खरेदी करण्याची गरज आहे.

तेही शक्य नसल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान शेजारील राज्याच्या आणि केंद्र सरकारच्या नजरेस आणून त्या राज्यांच्या भावांतर योजनेमध्ये योग्य ते बदल व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुर्दैवानं शेजारील राज्यांमध्ये काय सुरू आहे याची फडणवीस सरकारला कल्पना असल्याचं वर्तनातून जाणवत नाही. स्वत:च्या प्रेमात पडलेलं सरकार केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी घोषणांचा गुलाल उधळण्यात मश्गूल आहे.

– राजेंद्र जाधव

rajendrrajadhav@gmail.com

First Published on March 4, 2018 2:43 am

Web Title: farmers are in a very bad condition in maharashtra 6