‘‘आम्ही सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना शेती करताना जो खर्च करावा लागतो, त्या सगळ्या खर्चाचा हिशेब केला जाईल. त्यावर पन्नास टक्के नफा मिळवला जाईल आणि मग जो आकडा येईल तो सरकारने दिलेला हमीभाव असेल..’’ इतके नि:संदिग्ध आश्वासन २०१४ साली अनेक प्रचार सभांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. आता मात्र देशाचे कृषिमंत्री असे आश्वासन आम्ही दिलेच नव्हते असे संसदेतच ठासून सांगतात, हे हतबुद्ध करणारे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे उत्तरदायित्व, हमीभावाबद्दल किमान प्रामाणिकपणा यांची अपेक्षा करणे हाच भाबडेपणा असावा.. देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीकडून किमान प्रामाणिकपणाची अपेक्षा असते आणि येथे किमान अपेक्षा म्हणजे तरी काय? ‘किमान अपेक्षा’ म्हणजे दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे हे नाही. ती तर खूप मोठी अपेक्षा ठरेल. किमान अपेक्षा ही की आपण स्पष्टपणे दिलेल्या आश्वासनाबद्दल ‘मी ते कधी दिलेच नाही’ असे म्हणण्याचा खोटेपणा तरी न करणे. हा किमान अपेक्षेचा अभिप्रेत अर्थ आहे. १९ जुलैला देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत असे म्हटले की, ‘‘शेतीमालाला पन्नास टक्के नफा देणारे हमीभाव आम्ही देऊ असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कधीच दिलेले नाही.’’ हे अतिशय धक्कादायक विधान आहे. देशाचा कृषिमंत्री लोकसभेत इतके धादांत असत्य विधान करू धजतो हेच चिंताजनक आहे. नरेंद्र मोदी यांनी हे आश्वासन ग्रामीण भागातील अनेक सभांमध्ये दिले. त्यांचे विधान शब्दश: असे आहे. ‘‘आम्ही सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना शेती करताना जो खर्च करावा लागतो, म्हणजे बियाणे, खते, पाणी, वीज, औषधे, मजुरी असा जेवढा काही खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो या सगळ्या खर्चाचा हिशेब केला जाईल. त्यावर पन्नास टक्के नफा मिळवला जाईल आणि मग जो आकडा येईल तो सरकारने दिलेला हमीभाव असेल.’’ इतके नि:संदिग्ध आश्वासन अनेक सभांमध्ये पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडणुकीत देतो आणि देशाचा कृषिमंत्री ‘संसदेत’ असे आश्वासन आम्ही दिलेच नाही असे म्हणतो आणि पंतप्रधान त्यावर मौन बाळगतात हे सर्व हतबुद्ध करणारे आहे. हे खोटे विधान करणे ही कृषिमंत्र्यांची एक राजकीय खेळी आहे. आणि अर्थातच हे पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून घडतेय हेदेखील उघड आहे. कारण कृषिमंत्र्यांनी हे खोटे विधान या आधीदेखील केलेले आहे आणि आता लोकसभेत त्यांनी त्याची पुनरुक्ती करूनदेखील पंतप्रधान त्याबद्दल मौन बाळगत आहेत. पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेची नरेंद्र मोदींना चाड असती तर त्यांनी तातडीने राधा मोहनसिंह यांचे विधान खोटे आहे असे म्हटले असते. मोदींनी ते अजूनही केले पाहिजे. निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने विसरून जायची असतात, ती फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसतात हे भारतीय जनतेला ठाऊक आहे. पण माध्यमक्रांतीच्या जमान्यात असे आश्वासन दिलेच नव्हते असे म्हणण्याचा धाडसीपणा मात्र भारतीय जनतेला कदाचित नवीन असावा. कृषिमंत्र्यांच्या आणि पंतप्रधानांच्या या खोटेपणाकडे दुर्लक्ष करून ‘मुळात हे आश्वासन पूर्ण करणे हे व्यवहारात शक्य आहे का?’ अशी चर्चा काही जण करत असतात. ‘पंतप्रधानांनी हे आश्वासन पूर्ण करावे’ अशी मागणी करणाऱ्यांवर हे लोक सवंगतेचा आरोप करत असतात. पण प्रश्न असा आहे की नरेंद्र मोदी जेव्हा हे आश्वासन देत देशभर फिरत होते तेव्हा त्यांच्यावर या लोकांनी सवंगतेचा आरोप केला का? शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांवर आरोप करणाऱ्यांनी आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. त्यांना जर पन्नास टक्क्यांची हमी अव्यवहार्य वाटत असेल तर मग किती टक्के नफ्याचे हमीभाव देणे त्यांना मान्य आहे? दहा टक्के? पाच टक्के? दोन टक्के की शून्य टक्के? की हमीभाव देणे हेच त्यांना मान्य नाही? हा प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की, शेतकरी जरी पंतप्रधानांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे असे म्हणत असले तरीही हमीभाव वाढवणे तर दूरची बात प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव तरी मिळाले पाहिजेत यासाठी लढावे लागत आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीतील ‘अव्यवहार्यता’ सांगायची की सरकारवर हमीभावासाठी दबाव आणायचा? शेतकरी नेत्यांवर सवंगतेचा आरोप करणाऱ्यांनी त्यांची अगतिकता लक्षात घ्यावी. बहुतेक कोरडवाहू पिकांचे हमीभाव तर फक्त कागदावर राहतात. तुरीसारख्या पिकांच्या हमीभावाच्या बाबतीत तर शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार मिळण्यात गरीब ग्राहकांचेही हित साधले जाणार आहे. ज्या देशाच्या गरिबांच्या आहारात प्रथिनांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे आणि त्यांच्यासाठी सर्वात स्वस्त प्रथिन हे जर डाळ असेल तर डाळींचे उत्पादन हे उत्पादकता वाढवून वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण ही आजच्या व्यवस्थेत अत्यावश्यक गोष्ट आहे. मुळात शेतीमालाच्या भावात अस्थैर्य असते आणि जागतिकीकरणाने ते अस्थैर्य आणखी वाढते. याचा परिणाम शेतीमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीवर आणि म्हणून उत्पादकतेवर होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमालीच्या वर-खाली होणाऱ्या भावापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने करायचा उपाय आज तरी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. समजा बाजारातील भाव हे सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या खाली गेले आणि मग हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक गुणिले शेतकऱ्यांचे उत्पादन इतकी रक्कम थेटपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची व्यवस्था उभारणे शक्य असते तर सरकारी खरेदीची आवश्यकताच नसती. पण ती आज तरी शक्य नाही. त्यामुळे हमीभावाच्या प्रश्नावर जे आंदोलन आज उभे राहात आहे त्याला भक्कम नैतिक आणि अर्थशास्त्रीय आधार आहे. त्यांच्यावर सवंगतेचा आरोप करून सरकारच्या खोटेपणावर पांघरूण घालणे दुर्दैवी ठरेल. दुसरा मुद्दा कर्जमाफीचा आहे. कर्जमाफी हा राज्य सरकारांचा प्रश्न आहे, तो त्यांनी आपल्या अंदाजपत्रकातून भागवावा या केंद्र सरकारच्या भूमिकेतदेखील शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. कर्जमाफी हा काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील कायमचा उपाय नाही हे उघड आहे. पण कर्जमाफीमुळे कर्ज परत करण्याची मानसिकताच संपेल आणि परिणामी बँकांच्या आर्थिक क्षमतांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल असे अनेकदा मांडले जाते आणि आपल्याला वरवर विचार करता ते पटतेदेखील. पण भारताचे पहिले मुख्य सांख्यिकी (chief statistician) प्रणब सेन यांनी यासंदर्भात मांडलेला मुद्दा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. कर्जमाफीची मागणी वारंवार होते का? तर त्याचे उत्तर ‘अजिबात नाही’ असे आहे. या आधी २००९ साली मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या देशपातळीवरील कर्जमाफीला दुष्काळाची पाश्र्वभूमी होती. अशी नैसर्गिक आपत्तीची परिस्थिती नसताना शेतकऱ्यांनी कधीही कर्जमाफी मागितलेली नाही. या वेळेस कर्जमाफीची मागणी पुढे आली याला कारण नैसर्गिक आपत्ती हे नव्हते तर केंद्र सरकारने लादलेली नोटाबंदी ही ती आपत्ती होती. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याचा परिणाम म्हणून कर्जमाफीच्या मागणीला वजन आले. डॉ. सेन यांच्या या मुद्दय़ात मोठा दम आहे. मुळात असंघटित क्षेत्रावर नोटाबंदीचा केवढा विपरीत परिणाम झालेला असू शकतो हे समजायला अर्थशास्त्र समजण्याची गरज नाही. ज्या क्षेत्राचा व्यवहार रोख पैशात होतो त्या क्षेत्राच्या व्यवहारातून जेव्हा ८६ टक्के रकमेचे चलन बाद करण्यात येते आणि त्याचा पुन्हा पुरवठा संथगतीने होतो तेथे याचा परिणाम भयानक होणार नाही हे तत्त्वत:च शक्य नाही. शेती हा तर असंघटित क्षेत्राचा मोठा भाग. मग अशा परिस्थितीत नोटाबंदीचा निर्णय ज्या मोदी सरकारने घेतला त्यांनीच कर्जमाफी दिली पाहिजे. त्याऐवजी त्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात येतेय. गुन्हा कोणाचा आणि शिक्षा कोणाला? मुळात नोटाबंदीसारख्या निर्णयाबद्दल आज आठ महिने उलटून गेले तरी पंतप्रधान त्याबद्दल एक शब्ददेखील बोलत नाहीत. काय साधले या निर्णयाने? या निर्णयाची निर्णयप्रक्रिया कोणती? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यायला पंतप्रधान बांधील नाहीत का? किती काळा पैसा नष्ट झाला याचे उत्तर ‘रिझव्‍‌र्ह बँक अजून नोटा मोजते आहे’ असे उत्तर सरकार किती काळ देत राहणार? मोदींकडे आज जेवढे राजकीय भांडवल आहे तेवढे कोणत्याच राजकीय नेत्याकडे नाही. अशा परिस्थितीत नोटाबंदी ही एक घोडचूक होती अशी त्यांनी दिलेली कबुलीदेखील लोक स्वीकारतील. पण तेवढा प्रामाणिकपणा तर सोडाच पण या निर्णयामुळे कोणाचेच फारसे नुकसान झालेले नाही अशीच सरकारची भूमिका असल्याने नोटाबंदीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांबद्दल पंतप्रधानांनी सहानुभूती व्यक्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कदाचित ही सर्व अपेक्षा करणे हेच चुकीचे आहे. सर्व निवडणुकांत एवढे घवघवीत यश मिळत असताना नोटाबंदीच्या निर्णयाचे उत्तरदायित्व, हमीभावाबद्दल किमान प्रामाणिकपणा यांची अपेक्षा करणे हाच भाबडेपणा असावा. हे अरण्यरुदन तर निश्चितच ठरेल.. लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
