शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी. हे केवळ घोषणावाक्य नाही. आजचे युग तंत्राचे, माहितीचे असले, आपण ‘फोर जी’ आणि ‘कॅशलेस’ व्यवहाराच्या चर्चा करीत असलो, तरी अखेर वस्तुस्थिती हीच आहे, की शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार आहे; पण शेती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याची परिस्थिती काय आहे? आजही अनेक शेतकऱ्यांना विषाचा प्याला किंवा दोरीचा फास आपलासा करावासा का वाटतो? आशेची काही किरणे.. यवतमाळ. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक असलेला हा जिल्हा. तेथील कळंब तालुक्यात हिवरा दरणे हे गाव आहे. लहानसेच. ८०० लोकसंख्येचे. या गावाने ठरवले आत्महत्यामुक्ती करायची असेल, तर प्रथम दुष्काळमुक्ती झाली पाहिजे. त्यासाठी गावाने कंबर कसली. गावाकडे या कामी वापरण्यासाठी एकच गोष्ट मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होती, ती म्हणजे श्रम. सर्वानी मिळून श्रमदानाने तब्बल दहा डोह तयार केले. एका तलावाचे खोलीकरण केले, तेही सरकारची मदत न घेता. या डोहांत, तलावात साठलेले लाखो लिटर पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध झाले. यात पुढाकार होता यवतमाळमधील दंतवैद्यक डॉ. चेतन दरणे यांचा. याच गावाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधी केवळ रात्री सिंचनासाठी मिळणारी वीज आता दिवसा मिळू लागली आहे. आज हिवरा दारणे हे गाव पूर्णपणे आत्महत्यामुक्त झाले आहे. शेतकरी आत्महत्यांमुळे कायम चर्चेत राहणाऱ्या विदर्भातील सात जिल्ह्य़ांत असे आदर्शवत काम करणारे हिवरा दरणे हे एकटेच गाव नाही. श्रमदानातून स्वयंप्रकाशित झालेली अथवा होत असलेली अनेक गावे आता तयार होऊ लागली आहेत. या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर केवळ सरकारवर अवलंबून राहून होणार नाही. या समस्येच्या मुक्तीसाठी स्वत:ही धडपड करावी लागेल, हा विचार आता हळूहळू का होईना पण सर्वत्र रुजू लागला आहे. हे सुचिन्ह आहे. गरज आहे ते कायम राहावे यासाठीच्या प्रयत्नांची आणि पाठबळाची.. विदर्भात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरअखेपर्यंत ८८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या (१०३७) तुलनेत हा आकडा कमी आहे, पण आहे तो काही कमी नाही. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांचा अभ्यास करणारे जाणकार सांगतात, की दर वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर हे तीन महिने अंगावर काटा आणणारे असतात, कारण याच तीन महिन्यांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. हे तीन महिने शेतकऱ्यांची तगमग वाढवणारे असतात, कारण याच काळात शेतात आकार घेत असलेले खरिपाचे पीक कसे आहे, याचा अंदाज शेतकऱ्याला सर्वप्रथम येतो. पाऊस चांगला नाही, बेभरवशाचा झाला की पिकांची स्थिती बिघडते. पीक बिघडले हे लक्षात आले की शेतकऱ्याला त्याचे वर्षांचे आर्थिक गणित बिघडणार याची कल्पना येते. मग तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. एरवी महिन्याला १०० शेतकरी आत्महत्या करत असतील, तर या तीन महिन्यांत हा आकडा दुप्पट होतो. एखाद्या वर्षी पाऊस आलाच नाही, दुष्काळ दिसू लागला की ऑगस्टपासूनच आत्महत्या वाढतात. नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये पीक चांगले आले नाही हे वास्तव स्वीकारलेले व आर्थिक तंगी सहन करताना मेटाकुटीस आलेले शेतकरी आत्महत्या करतात. हे सर्व गणित अवलंबून आहे पाऊसपाण्यावर. २०१६ मध्ये पाऊस चांगला झाला. विदर्भातील सर्व जिल्ह्य़ांत पावसाने सरासरी गाठली. त्यामुळे खरिपाचे पीक भरपूर आले, पण भरपूर म्हणजे किती? ते ठरवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांतील या हंगामाची तुलना करावी लागेल. २०१३-१४ मध्ये राज्यात ४१ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा होता. त्यातून ८८ लाख गाठींचे उत्पादन झाले. उत्पादकता होती ३६१ किलो प्रतिहेक्टर एवढी. त्याआधीच्या वर्षी तेवढय़ाच हेक्टरमध्ये गाठींचे उत्पादन झाले केवळ ३८ लाख. उत्पादकता मात्र १४५ किलो एवढी कमी होती. यंदा कृषी खात्याचा अंदाज अजून जाहीर व्हायचा असला तरी ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चा अंदाज ८७ लाख गाठींचे उत्पादन होईल असा आहे. हे झाले कापसाचे. विदर्भात सोयाबीन हे एक मोठे पीक आहे. २०१३-१४ मध्ये सोयाबीनचा पेरा होता ३५ लाख हेक्टर आणि उत्पादन झाले ४२ लाख टन. त्याआधीच्या वर्षी ३६ लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्र होते. त्यात उत्पादन झाले केवळ १८ लाख टन. यंदा ‘सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया’चा अंदाज आहे ३५ लाख हेक्टरमध्ये ३९ लाख टन सोयाबीन होईल असा. ही अत्यंत दिलासादायक बाब आहे. याचे कारण विदर्भातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या दोनच प्रमुख पिकांवर अवलंबून असते. तेव्हा या वर्षी उत्पादनात वाढ झाल्याने आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. एक मात्र खरे की, यंदा पीक हाती आले आणि मोदी सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला. त्याचा मोठाच फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. मात्र, या एका कारणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागतील अथवा त्याचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडेल अशी स्थिती नाही. चलनटंचाईच्या काळातही शेतकऱ्यांचे पीकविक्रीचे व्यवहार होत आहेत. मात्र, त्यात विस्कळीतपणा आला आहे. रोखीचे व्यवहार धनादेशावर आले आहेत. तरीही उत्पादन हातात असल्याने शेतकरी आश्वस्त दिसत आहेत. यंदाच्या चांगल्या पावसामुळे शेतातील ओलावा अजून टिकून आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी होईल. शिवाय धरणातही भरपूर पाणीसाठा आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. त्यामुळे काही गावांत अतिरिक्त पाणीसाठे तयार झाले आहेत. विदर्भात उन्हाळी पीक नसल्याने हे पाणी रब्बी हंगामासाठी पुरेल, पण पुढील खरीप हंगामासाठी मात्र चांगला पाऊस पडणे आवश्यक आहे. सिंचनासाठी श्रमदानाचा मार्ग स्वीकारणारा शेतकरी उत्पादन विक्रीसाठी एकत्र आला तर राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे भीषण चित्र नक्कीच बदलेल. यंदा नोटाबंदीमुळे संत्री कशी विकायची, या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना कॅशलेस व्यवहाराच्या माध्यमातून संत्री विकली आणि चांगला पैसा मिळवला. शेतीच्या असो की शेतमाल, विक्रीच्या नेहमीच्या पद्धती बदलणे आवश्यक आहे हे शेतकऱ्यांना आता कळू लागले आहे. यातूनच हिवरा दारणेसारखी आत्महत्यामुक्त गावे उभी राहात आहेत. हे चित्र आशादायी आहे. प्रेरणादायी आहे. हे आत्महत्या सत्र कधीच थांबणार नाही? प्रश्न अवघड आहे. त्यास एकच एक उत्तरही नाही. विविध अंगांनी त्याचा वेध घ्यावा लागेल. समाजाच्या, शासनाच्या स्तरावर शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे प्रयत्न केलेही जातात, पण ते पुरेसे नाहीत हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत आपणास नेमके काय करता येईल? याचा शोध घेण्याचा हा एक प्रयत्न. तो परिपूर्ण असेलच असे नाही; पण त्यानिमित्ताने एक सुरुवात तरी नव्याने करता येईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतानाच, त्यांना आत्महत्येसाठी कोणती परिस्थिती प्रवृत्त करते हे पाहता येईल. ती परिस्थिती बदलण्यासाठी कोणते उपाय सुरू आहेत, हे तपासतानाच त्यातील न्यूने शोधता येतील. हे केले, नीट उपायांना हात घातले, शेतकऱ्यांना मदतीचे हात दिले, तर का नाही होणार २०१७ हे शेतकरी आत्महत्यामुक्त वर्ष? का नाही पुसला जाणार राज्याच्या माथ्यावरील हा कलंक? आजपासून सुरू करीत आहोत ‘लोकसत्ता’चा नवा उपक्रम - आव्हान कलंकमुक्तीचे
