समुद्राची मालकी मात्र कुणा एका व्यक्तीची नसल्याने त्याबद्दलची अनास्था अधिक प्रमाणात जाणवते. सागरी परिसंस्थेचे संवर्धन, संरक्षण करणे ही फक्त पूर्वापार छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची जबाबदारी नसून यंत्रयावत मासेमारी करणाऱ्या मत्स्य व्यावसायिकांची पण तितकीच जबाबदारी आहे. सातत्याने होणारे हवामानातील बदल, अविवेकी यांत्रिकीकरण, आधुनिकतेचा ढळलेला समतोल याने गेल्या दशकात शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईत ढकलले आणि आजही त्याला ती झळ बसतच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आंदोलन, त्यांना चढलेले राजकीय रंग हे सतत चालूच आहे. कृषी क्षेत्राप्रमाणे मत्स्य व्यवसायालाही या समस्येचे ग्रहण लागलेलेच आहे, पण मच्छीमार आजही त्याच्याशी निकराने झुंज देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शासनाने मत्स्यव्यवसायाबाबत- प्रामुख्याने सागरी प्रदूषण, अतिरेकी मासेमारीकडे सजगतेने न पाहिल्यास मच्छीमारही शेतकऱ्यासारखाच या दुष्टचक्रात अडकेल आणि याबाबत राजकीय पटलावर सुंदोपसुंदी चालूच राहील. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने अतिरेकी मासेमारीबाबत सम्यक भूमिका मांडणारा डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी अहवाल खुला करणं ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. साधारणत: १९८० च्या दशकात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली मच्छीमारांना कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आणि त्या परिणामस्वरूप मत्स्योत्पादनही वाढले, परंतु २००० सालापासून मत्स्योत्पादनातील घट हा सातत्याने कळीचा विषय बनला. मच्छीमार ‘मत्स्य दुष्काळ जाहीर करा’ अशी मागणी जोरकसपणे करू लागला. शासनाने मच्छीमारांसाठी नवनवीन पॅकेज देणे ही नित्याचीच बाब झाली. पण याचा लाभ सामान्य मच्छीमाराला किती झाला? एका बाजूने भारतीय अर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ होत असताना अंगभूत क्षमता असूनही मत्स्यव्यवसाय आवश्यक ती उंची गाठू शकत नाही, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीच्या भागात सुमारे ३० लाख लोक प्रत्यक्ष मासेमारीच्या व्यवसायात आहेत आणि मासेमारीशी आनुषंगिक व्यवसायांत जवळपास ४५ लाख लोक आहेत. हा प्रश्न मत्स्य उत्पादनाचा आणि पर्यायाने त्यावर उपजीविका करणाऱ्या लोकांचा आहे. भारताच्या एकूण उत्पादनात मत्स्योद्योगाचा निर्णायक हिस्सा नसला तरी त्यावर उपजीविका असणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे, हे विसरता कामा नये. भारतात १९६४ साली ट्रॉलर पद्धतीच्या मासेमारीचा प्रवेश करण्यात आला. त्याने निश्चितच मत्स्योद्योगाला चालना दिली. रोजगार वाढला. पण कालांतराने पारंपरिक मच्छीमार आणि ट्रॉलरधारक यांच्यातील आíथक दरी वाढत गेल्याने स्थानिक संघर्ष वाढू लागले. त्यातच १९७२ मध्ये भर पडली ती पर्ससिन जाळ्याची. हे जाळे कमी भोकाचे असून २ ते ५ कि.मी. लांबीचे असते. बटव्यासारखे असणारे हे जाळे भर समुद्रात यंत्राच्या साहाय्याने ओढले जाते आणि मोठय़ा प्रमाणात मासळीचे साठे ओढले जातात. त्यातच प्रगत तंत्रज्ञानामुळे वेबसाइटच्या साहाय्याने समुद्रातील मत्स्यसाठे शोधून काढणे सुलभ होऊ लागले. यांत्रिक बोटी मोठय़ा प्रमाणात मासेमारी करू लागल्या. पण या प्रगतीबरोबरच पावसाळी हंगामातील अंडय़ावरील मासा जाणे, पर्सिसनसारख्या जाळ्यांचा पारंपरिक सागरी क्षेत्रात अनियंत्रित शिरकाव, मत्स्यबीजांचा नाश आणि सागरी प्रदूषण यामुळे मत्स्यव्यवसायातील घट वाढत गेली आणि त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम सागरी परिसंस्थेवरही होत राहिले. याचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पर्सिसननेट मासेमारी (अतिशय कमी आकाराच्या आसाची जाळी ज्यामुळे प्रजननक्षम मत्स्यबीजांचा नाश होतो) व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर व राज्याच्या सागरी किनाऱ्याच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ साली डॉ.व्ही. एस. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समितीचे गठन करण्यात आले होते. या समितीने केलेल्या शिफारशी जिल्हा सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून ही जिल्हा सल्लागार समिती ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायदा १९८१’ची अंमलबजावणी करताना नियम बनवण्यासाठी अथवा त्यात काही सुधारणा करण्यासाठी शासनाला सूचना देऊ शकेल. या अहवालासंदर्भात डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी अनियंत्रित मासेमारीच्या समस्येसंदर्भात आपले विचार मांडले- ‘‘अतिमासेमारीची समस्या जागतिक स्तरावरची समस्या आहे. ट्रॉिलग मासेमारीची सर्वाधिक तीव्रता तवान, थायलंडसारख्या देशांना अधिक भासत असताना त्यांनी ट्रॉलरच्या साहाय्याने करणाऱ्या मासेमारीवर काही कालावधीकरिता पूर्णत: बंदी आणली होती. भारतात केरळसारख्या राज्यात ही अतिमासेमारीची समस्या भयावह आहे. तिथे पर्सिसन ट्रॉलर्सच्या साहाय्याने अधिक मासेमारी होत नसली, तरी िरग सीन पद्धत- जी तिथे पारंपरिक मासेमारी पद्धतीत अंतर्भाव करून त्यासाठी ३०० हॉर्स पॉवरच्या मोटारी वापरल्या जातात. मान्सून बंदी काळातही ही मासेमारी सर्रासपणे केली जाते. हे जाळे अंदाजे १०मीटरपेक्षाही कमी असते. पारंपरिकतेचा मुखवटा घालत या हायब्रीड प्रकाराने मोठय़ा प्रमाणात मासेमारी केली जात असल्याने ही बाब अधिकच गंभीर आहे. भारतात आधुनिकीकरणाची सुरुवात केरळ, कर्नाटक, गोवा या राज्यांत प्रथमत: झाली.पर्सिसन जाळ्याने मासेमारी करणं त्याचाच एक भाग होता. महाराष्ट्रात मात्र याची सुरुवात नव्वदीच्या दशकात झाली. राज्यात आज नोंदणीकृत पर्सिसन ट्रॉलर्सची संख्या ५३५ इतकी आहे. मच्छीमारांच्या मते हा आकडा अधिक आहे. महाराष्ट्रात या ट्रॉलर्सची लागण उशिराने झाली तरी त्याची संख्या मात्र झपाटय़ाने वाढली. आम्ही केलेल्या शिफारशीनुसार राज्याच्या उत्तरेकडील डहाणू ते मुरुड हा भाग उथळ असल्याने तिथे पर्सिसन पद्धतीने मासेमारी करणे व्यवहार्य नाही. त्यासाठी केवळ डोल मासेमारीकरिता हा भाग राखीव करण्यात यावा तसेच या भागात पारंपरिक मच्छीमार गिलनेटच्या साहाय्याने महत्त्वाचे असे रावस, पापलेट, सुरमई, बोंबील इत्यादी मासे पकडतात. त्यामुळे या प्रजातींना जतन करण्यासाठी या भागात पर्सिसन व ट्रॉिलग मासेमारी करण्यास संमती देऊ नये. तसे न झाल्यास या प्रजातींचे प्रजोत्पादन कमी प्रमाणात होईल आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. या अहवालात आम्ही प्रामुख्याने. पर्सिसन ट्रॉलर्सची वाढत चाललेली संख्या, त्याचे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारीवर उपजीविका करणाऱ्या मच्छीमारांवर झालेले परिणाम या दोन बाबींकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. समुद्रातून जास्तीत जास्त उत्पादन घेताना पर्सिसन ट्रॉलरधारक आणि पारंपरिक मच्छीमार यांनी सांघिक स्वरूपात काम करायला हवे, हा आमच्या अहवालाचा गाभा आहे. सिंधुदुर्गात रापणीसारखी सहकारावर भर देणारी निसर्गरम्य अशी किनाऱ्यालगत करण्यात येणारी पारंपरिक मासेमारी पद्धत जतन करायला हवी. या अहवालाच्या शिफारशींकडून ‘सागरी मासेमारी अधिनियम कायद्या’चे सूचनेमार्फत बदल विचाराधीन आहेत.’’ डॉ. सोमवंशी अहवालाची काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़े आहेत. या शोध समितीत अनेक अनुभवी, व्यासंगी व्यक्तींचा समावेश असल्याने अहवालातील शिफारशींमध्ये अत्यंत समतोल दिसून येतो. या अहवालात जितके गांभीर्य पारंपरिक मच्छीमारांच्या अस्तित्वाबाबत आहे, तितकाच मूलभूत विचार कर्ज घेऊन पर्सिसन ट्रॉलर घेणाऱ्या मत्स्य व्यावसायिकाबद्दलही आहे. याचा परीघ परिसंस्थीय व्यवस्थापनाला नवे परिमाण देणारा आहे. या अहवालातील काही महत्त्वाच्या शिफारशींकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास, महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर पर्सिसनसारख्या विध्वंसक मासेमारी जाळ्याचा वापर व प्रसार कमी करण्याची आवश्यकता तसेच लहान पर्सिसन जाळ्यांच्या आसाचा आकार २५ मि.मी. पेक्षा कमी असू नये, पर्सिसन मासेमारी प्रकार र्निबधित करणे आणि याकरिता मच्छीमारांमध्ये विस्तार कार्यक्रमाअन्वये जनजागृती करणे, पारंपरिक मच्छीमारांच्या आíथक व सामाजिक उन्नतीकरिता त्यांना मासळी साठय़ाच्या विनियोगाकरिता विशेष वहिवाट देणे, भविष्यात पर्सिसन मासेमारीवरील भांडवल गुंतवणुकीवर मर्यादा घालण्याकरिता खबरदारीची भूमिका घेणे, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील वेगवेगळ्या मासेमारी पद्धती, भूखंडाचे उतार क्षेत्र, किनारपट्टीची रचना प्रत्यक्ष कार्यान्वय विचारात घेता मासेमारी क्षेत्राचे प्रभाग करण्याची शिफारस तसेच शासनाने सद्य:स्थितीत मत्स्यव्यवसायाबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार करावा, ज्यामुळे मत्स्यव्यवस्थापन, मासळी साठय़ाचे जतन व दूरगामी व्यवहार्य विकास साधला जाईल. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशींचा भावी काळात कायद्यात अंतर्भाव होऊ शकेल. गेली काही वर्षे भारतातील शेतकरी रासायनिक खताच्या अर्निबध परिणामातून सावध होऊन अधिकाधिक सेंद्रिय खताकडे वळत आहे. व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर त्याबाबत अधिक जागरूक आणि क्रियाशील आहे, परंतु खेदाची बाब ही आहे की, समुद्राची मालकी मात्र कुणा एका व्यक्तीची नसल्याने त्याबद्दलची अनास्था अधिक प्रमाणात जाणवते. सागरी परिसंस्थेचे संवर्धन, संरक्षण करणे ही फक्त पूर्वापार छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची जबाबदारी नसून यंत्रयावत मासेमारी करणाऱ्या मत्स्य व्यावसायिकांची पण तितकीच जबाबदारी आहे. अशा प्रकारची सांघिक जबाबदारी दाखवल्याखेरीज समुद्र वाचणार नाही. मासा जगला तर मच्छीमार जगेल, पण त्यासाठी मच्छीमारांकडून नतिक जबाबदारीयुक्त वर्तन अपेक्षित आहे. सागरी परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनेसंदर्भातील लोकसहभागाबाबतची अत्यंत मूलगामी भूमिका मांडणारा डॉ. सोमवंशी अहवालही याचीच प्रचीती देतो. लेखिका पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर काम करीत आहेत. nandini.jai@gmail.com
