News Flash

मच्छीमार व ‘शाश्वत’ मुद्दे

सागरी संसाधनाचा मासेमारी हा प्रमुख उपयोग आहेच. तो मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत आहे.

मत्स्यव्यवसाय आणि त्याची शाश्वतता ही काही एकटय़ा सरकारची जबाबदारी नाही. सागरी संपत्तीला उत्पादन, उद्योगाधारित बनवायचे असेल तर त्याकरिता मच्छीमार संघटना व मच्छीमार समूहातील लोकांनी आंतरिक वादविवाद बाजूला सारून जनाधार निर्माण करायला हवा.. तसे आज होते आहे का?

जागतिक स्तरावर अन्न, रोजगार, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेला आधार देणारा मत्स्यव्यवसाय आणि त्याची शाश्वतता याबाबत बरेचदा साशंक व्हायला होते, एकूणच याची जबाबदारी कुणा एकाची किंवा फक्त शासनाची आहे का? मच्छीमार संघटनांचे काही उत्तरदायित्व नाही का? शाश्वत विकास, शाश्वतता या संज्ञा आज जागतिक स्तरावर सर्वाधिक चर्चिल्या जाणाऱ्या संकल्पना आहेत. त्याचे नियम बऱ्याच अंशी सर्वमान्य आहेत. ही संकल्पना १९८३ मध्ये प्रथमत: संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ‘पर्यावरण आणि विकास’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मांडण्यात आली. या संकल्पनेत प्रामुख्याने परिसंस्थीय, सामाजिक- आर्थिक शाश्वतता, समाज व शासन शाश्वतता आणि संस्थात्मक शाश्वतता प्रमाणभूत मानली गेली. शाश्वत मासेमारीचा विचार करतानाही हेच नियम लागू होतात.

सागरी संसाधनाचा मासेमारी हा प्रमुख उपयोग आहेच. तो मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत आहे. पण या सागरी संसाधनांचा पर्यटन, सागरी परिवहन (रस्ते, महामार्ग) स्कूबा डायिव्हग, तेल खनिजांचे उत्खनन, सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन या हेतूंसाठी देखील उपयोग केला जातो. त्यामुळेच या घटकांचा सर्वसमावेशक विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. समुद्र हा फक्त मच्छीमारांचा नसून या अनेकविध वापरासाठी उपयोगात येणाऱ्या प्रत्येक भागधारकाचा आहे. म्हणजेच सागरी परिसंस्थेच्या संवर्धनाची जबाबदारी या सर्व घटकांची आहे. हा आवाका पाहता किनारपट्टी आणि सागरी जैवविविधतेला उत्पादन आधारित करण्याकरिता अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात मच्छीमारांची भूमिका निर्णायक ठरायला हवी. सागरी संवर्धनासाठी, अनियंत्रित मासेमारी रोखण्यासाठी शासनाने फक्त कठोर कायदे केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, तर मच्छीमारांनीही मत्स्यव्यवसायाकडे अत्यंत जागरूकपणे पाहण्याची गरज आहे.

मत्स्यव्यवसायातील शाश्वततेकरिता सागरी संसाधनांचे संरक्षण, त्याचा सुयोग्य वापर आणि स्थानिक, राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मच्छीमारांकरिता जनसहभाग असणाऱ्या संस्थांचे जाळे निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण त्यासाठी पुढाकार मात्र मच्छीमार संस्थांनी घ्यायला हवा. या संघटनांनी आंदोलन आणि मोच्रे काढण्यापेक्षा अभ्यासूवृत्तीने शासनाला मत्स्यव्यवस्थापनात मच्छीमारांना निर्णायक भूमिका देण्याबाबत भाग पाडायला हवे. मच्छीमारांचा विकास फक्त अनुदानापुरता सीमित न करता त्यांना त्यांच्या परंपरागत हक्कांसाठी सजग करणे, त्यांचे शासकीय धोरणांबाबत कायदेशीर प्रबोधन करणं महत्त्वाचं आहे.

मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत विकासाच्या केंद्रस्थानी म्हणा किंवा कणा म्हणा मच्छीमार आहे. त्यामुळेच सागरी संवर्धनात आणि व्यवस्थापनात त्याचा कृतिशील सहभाग आणि सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच शासनाने फक्त उत्पादकतेवर आधारित मासेमारी व्यवस्थापनाऐवजी मत्स्यसाठय़ांना वृिद्धगत पद्धतींचा अवलंब करणे, त्यास पूरक धोरणांची अंमलबजावणी करणे जितके आवश्यक आहे; तितकेच मासेमार आणि मत्स्योद्योजक यांनी आपापसांतील वादविवाद आणि अंतर्गत संघर्षांना छेद देत परस्परांमधील सुसंवाद वाढवून सागरी साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि जतन करण्याची गरज आहे. मत्स्यव्यवसायातील आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या अनेक पर्यायी व्यवसायांची शाश्वतता टिकवायची असल्यास मच्छीमाराने मत्स्यव्यवसायाकडे आणि एकूणच समूहातील विविध प्रश्नांकडे अंतर्मुख होऊन पाहणे क्रमप्राप्त आहे.

मुळात मच्छीमार आणि मच्छीमार संघटना काही प्रश्नांबाबत सजग आहेत. स्वतंत्र मत्स्य विभागासाठी मागणी, मासळी बाजारांचा पुनर्विकास, छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मासेमारीची मार्गदर्शक तत्त्वांची धोरणात्मक अंमलबजावणी,  मुंबई पालिकेच्या सुधारित विकास आराखडय़ात कोळीवाडय़ांच्या सीमांकनाबाबत वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचना आणि कृतिशील सहभाग या निश्चितच काही जमेच्या बाजू आहेत. पण एकूणच किनारपट्टीवर येऊ घातलेल्या योजनांबाबत नुसता आंदोलनाचा पवित्रा न घेता अधिक चिकित्सकपणे आवाज उठविण्याची गरज आहे. आता महाराष्ट्रासाठी येऊ घातलेल्या बीच सॅक धोरणाचे घ्या. गोवा राज्याच्या धर्तीवर याचा स्वीकार केला जाणार आहे. पण गोवा आणि महाराष्ट्रातील सागरी किनाऱ्यांची रचना ही सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा वेगळी आहे. महाराष्ट्रात सागरी किनाऱ्यांलगतच मच्छीमार समूहांच्या वस्त्या आहेत. आता या धोरणाप्रमाणे पर्यटकांना दारू पुरविण्याची सोय करण्यात आल्यास, त्याचे या समूहावर निश्चितच गंभीर परिणाम पाहायला मिळतील.

मच्छीमारांमध्ये एकूणच असलेले व्यसनाधीनतेचे प्रमाण पाहता, ही तर धोक्याचीच घंटा आहे. त्यात स्थानिक महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उद्भवणार आहे. सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्य़ात तर स्नोर्किलगच्या माध्यमातून मिळत असलेल्या पशाने मच्छीमार तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता आणि चनीचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत आहे. दु:खद बाब म्हणजे स्नोर्किलग व्यवसायात संघटित नसल्याने जो स्वत: समुद्रात उतरतो (स्नोर्किलग गाइड) त्यापेक्षा कमिशन एजंटच जास्त कमवितात. मच्छीमार समूहात नेतृत्व विखुरलेले आहे. प्रसंगी एकाच घरातील भावंडे कुणी रापण, पर्सिसन पद्धतीची मासेमारी, वॉटर स्पोर्ट्स करताना दिसतात.

किनारपट्टीवर होणाऱ्या प्रकल्पांबाबत बरेचदा असे अनुभवास येते की, मच्छीमार समूहातील तथाकथित नेते एखाद्या राजकीय पक्षाच्या श्रेयासाठी समूहातील लोकांना भरकटवताना दिसतात. त्यामुळे समूह-हिताचे प्रकल्प राबविण्यास अडसर निर्माण होतो. त्यासाठी मच्छीमार संस्थांनी, संघटनांनी प्रकल्पाची सखोल माहिती घेऊन समूहात त्या संदर्भात प्रबोधन करण्याची गरज आहे. एखाद्या प्रकल्पाबाबत असणाऱ्या शंकांचे समाधान, त्याबाबत असलेल्या समज-गैरसमजाची शहानिशा करून शासनाला सहकार्य करायला हवे.  आज सिंधुदुर्ग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक मच्छीमारांना अतिरिक्त उत्पन्नाच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल.

मच्छीमार संघटनांमध्ये बऱ्याच मुद्दय़ांबाबत एकवाक्यता दिसत नाही. यांच्या कार्यकारी मंडळात महिला ही नाममात्र. त्यामुळे मच्छीमार विक्री व्यवसायात महिलांचे प्रमाण ८४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटत नाही. केरळसारख्या राज्यात मच्छीमार महिलांसाठी खास स्वतंत्र योजना राबविल्या जातात (उदा. विधवा पेन्शन योजना). महाराष्ट्रात मात्र मच्छीमार महिलांसाठी अशा योजना नाहीत. मच्छीमार संघटनांनी शासनापुढे आपण आपले प्रश्न मांडण्यात कुठे अपुरे तर पडत नाही ना याकडे डोळसपणे पाहावे लागेल. कित्येक वर्षे कोळीवाडय़ांची, मासळी बाजारांची अवस्था पाहता तेथील पायाभूत सुविधांची वानवाच आहे.  निवडणुकांत राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात मच्छीमार समूहांच्या मुद्दय़ांना अग्रक्रम मिळण्यासाठी त्यांना प्रयत्नशील राहावे लागेल.

बऱ्याचदा मच्छीमार समूहाच्या मानसिकतेवरही खूप काम करण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्गात पूर्वी कासवाची अंडी सर्रासपणे खाल्ली आणि विकली जायची. आता मच्छीमार कासवांच्या अंडय़ांचे संवर्धन करीत आहेत, कासव जत्रेसारखे उपक्रम राबवीत आहेत. स्थानिक मच्छीमार संघटना, सामाजिक संस्था आणि शासनाच्या एकत्रित प्रयत्नांचा त्यात मोलाचा वाटा आहे.

मत्स्योद्योजक आणि मासेमार यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष विकोपाला जात आहेत. शासनाने या संदर्भात कायद्याचा बडगा उगारला आहेच पण त्याला समूहाकडून उचित प्रतिसाद हवा. मच्छीमार समूहाने त्याकरिता अंतर्गत सुसंवादातून सांघिक वृत्तीने मार्ग काढायला हवा. सगळेच शासनाने करायचे ही मानसिकता बदलायला हवी. जबाबदारीयुक्त मासेमारीसाठीच्या सर्वसाधारण मासेमारी मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटल्याप्रमाणे, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित हितसंबंध जपत असताना तसेच किनारी भागांचा/ मत्स्यसंपत्तीचा बहुपयोगी वापर करताना किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन, योजना आणि विकासात मत्स्यसंपत्ती जतनाविषयी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच सागरी संरक्षित क्षेत्रे ही काळाची गरज आहे. या संरक्षित भागाला जैवविविधतेचे संरक्षण म्हणून न पाहता त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सामाजिक आणि सांस्कृतिक संवाद साधून स्थानिकांना उत्तम पर्याय दिला पाहिजे. सागरी संरक्षित क्षेत्राबाबत मच्छीमार समूहात असुरक्षितता आणि भीतीची भावना आहे. मच्छीमार संघटनांची ही जबाबदारी आहे, की त्यांनी स्वत: सागरी संरक्षित क्षेत्राला समुदायाच्या शाश्वत उपजीविकेच्या नजरेतून पाहायला हवे. संरक्षित क्षेत्रामुळे पर्यटन व्यवसायालाही उभारी मिळेल. तसेच या क्षेत्रांमध्ये ठरावीक काळाच्या अंतराने मासेमारी बंद ठेवल्यास मत्स्यसाठय़ामध्ये वाढ होईल. हा विचार मच्छीमारांमध्ये अधिकाधिक प्रसवायला हवा.

मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे मासेमारी आणि पर्यटन हे महत्त्वाचे स्रोत आहेत आणि ते शाश्वत राहण्यासाठी परिसंस्थीय दृष्टिकोनातून मासेमारी व्यवस्थापनाचा अंगीकार, सागरी मासेमारी नियमन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सागरी संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती, जबाबदारीयुक्त मासेमारीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची धोरणात्मक अंमलबजावणी, त्या संदर्भात मच्छीमारांना प्रशिक्षित करणे महत्त्वाचे आहेच पण त्याचबरोबर मच्छीमारांनी व्यावसायिक स्वयंशिस्तता, आंतरिक सुसंवाद साधायला हवा. सागरी संपत्तीला उत्पादन, उद्योगाधारित बनवायचे असेल तर त्याकरिता मच्छीमार संघटना आणि मच्छीमार समूहातील लोकांनी आंतरिक वादविवाद बाजूला सारून मच्छीमार समूहाच्या मुद्दय़ांवर जनाधार निर्माण करायला हवा. तरच ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी देश ढवळून निघतो तसा मच्छीमारांच्या प्रश्नांना वाचा फुटेल. राजकीय इच्छाशक्ती, मत्स्योद्योजक-मासेमार, मत्स्यवैज्ञानिक आणि पर्यावरणविषयक कार्य करणाऱ्या संस्था, संशोधक या सर्वाच्या सहभागाने शाश्वत मत्स्यव्यवसायाचा दुवा सांधला जाईल.

लेखिका संशोधक असून मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करीत आहेत. nandini.jai@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2017 1:45 am

Web Title: fishing business issue production of marine wealth marine biodiversity
Next Stories
1 ‘टीईटी’ची फेररचना आवश्यक
2 अस्तित्वहीन सर्वोच्च न्यायालय
3 न्यायालयीन विश्वासार्हतेचा मूळ मुद्दा वळचणीला!
Just Now!
X