बुलेटप्रुफ जॅकेटांचाही पत्ता नाहीमुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही बसविण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. सप्टेंबर, २०११ मध्ये गृहमंत्री आर. आर. पाटील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह लंडनवारी करून आले आणि त्यानंतर विशेष महानिरीक्षक विनित अग्रवाल यांनी सखोल अभ्यास करून या प्रकल्पाची आखणी केली. परंतु पाच वर्षांनंतरही गृहखात्याला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे रेटता आलेला नाही.सीसीटीव्ही प्रकल्पाची पहिली जाणीव शासनाला दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाली. तत्कालीन आयुक्त हसन गफूर यांनी मुंबईत लवकरच पाच हजार सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेलाही आता पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. शासनाने दोन वेळा यासाठी निविदा मागविल्या. आताही ही प्रक्रिया सुरू आहे. एकीकडे पुणे पोलिसांनी जर्मन बेकरी स्फोटानंतर सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविण्यासही सुरुवात केली आहे. नवी मुंबई पोलिसांनीही या प्रकल्पात आघाडी घेतली आहे. तर नाशिक शहरही या प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. मुंबईत लंडनच्या धर्तीवर सीसीटीव्ही प्रकल्प कसा असावा, याची संपूर्ण आखणी महानिरीक्षक विनित अग्रवाल यांनी दीड वर्षांपूर्वीच केली आहे. अगदी गाडीचा क्रमांकही सीसीटीव्हीमुळे दिसू शकेल, असे त्यांनी म्हटले होते. परंतु हा प्रकल्पच अस्तित्वात न आल्याने त्यांची योजनाही कागदावरच राहिली आहे.गोरेगावातील आरे वसाहतीत ‘फोर्स वन’साठी भूखंड उपलब्ध करून देणाऱ्या राज्य शासनाने कमांडोंसाठी स्वतंत्र हेलिकॉप्टरची व्यवस्था केलेली नाही. आयत्यावेळी कोणाकडून तरी भीक मागायची पद्धत आजही कायम असल्याचे मत एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. ‘फोर्स वन’च्या कमांडोंसाठी पुरेशी बुलेटप्रुफ जॅकेट मिळण्यासाठी चार वर्षे जावी लागली, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याचवेळी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान एक तरी बुलेटप्रुफ जॅकेट असावे, ही मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. जी बुलेटप्रुफ जॅकेट उपलब्ध आहेत, त्याची गुणवत्ता तपासण्याची तसदीही घेण्यात आलेली नाही, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.बॉम्ब सूटही प्रतीक्षेत!१ ऑगस्ट रोजी पुण्यात बॉम्ब निकामी करण्यासाठी बॉम्ब शोधक पथकाने चक्क बुलेटप्रुफ जॅकेट वापरले होते. याचे कारण म्हणजे या पथकाला अद्याप बॉम्बरोधक सूट मिळालेला नाही. मध्यंतरी ८० सूटसाठी सहा कोटींची निविदा काढण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर सूट मिळण्याआधीच विमल अग्रवाल यांच्या टेक्नो ट्रेड इम्प्लेक्स या कंपनीला सहा कोटी अदाही करण्यात आले होते. या कंपनीने दक्षिण आफ्रिकेतून मागविलेले ३६ गुणवत्तापूर्ण सूट पुरविले. उर्वरित सूट चीनवरून मागविले. मात्र त्याचा दर्जा योग्य नसल्याने ते नाकारण्यात आले. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हाही नोंदविला. मात्र या वादात बॉम्ब शोधक पथक चांगल्या दर्जाच्या सूटपासून मुकले आहे.
