News Flash

‘अन्नसुरक्षा’आणि वास्तव

अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे तांदूळ, गहू आणि ज्वारी किंवा बाजरी यांपकी एखादे भरड धान्य आता देशातील जवळपास ६७ टक्के लोकांना शिधापत्रिकेवर अत्यल्प दराने मिळण्याचा मार्ग खुला झालेला

| July 7, 2013 04:40 am

अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे तांदूळ, गहू आणि ज्वारी किंवा बाजरी यांपकी एखादे भरड धान्य आता देशातील जवळपास ६७ टक्के लोकांना शिधापत्रिकेवर अत्यल्प दराने मिळण्याचा मार्ग खुला झालेला आहे. मात्र  शेतीतील सध्याची पीकपद्धती, ग्रामीण भागातील भू-वापर, शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या मनुष्यबळाचा भविष्यकालीन पुरवठा.. यांसारख्या अन्य अंगांवर अन्नधान्य सुरक्षा कायद्याचे लगोलग व दूरगामी काय परिणाम घडून येतील हा खरोखरच अतिशय गंभीर चच्रेचा प्रांत आहे. खेदाची बाब म्हणजे, निव्वळ तात्कालिक लाभांवरच नजर ठेवणारे राजकारण या प्रश्नांना सतत बगल देत आलेले आहे.

‘अन्नासाठी दाही दिशा। आम्हां फिरविशी जगदीशा॥’ ही व्यंकटेश स्तोत्रातील ओळ यापुढे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला म्हणावी लागणार नाही! अध्यादेश जारी करून अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याचा चंग केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने बांधलेला असल्यामुळे तांदूळ, गहू आणि ज्वारी किंवा बाजरी यांपकी एखादे भरडधान्य आता देशातील जवळपास ६६-६७ टक्के लोकांना शिधापत्रिकेवर अनुक्रमे तीन रुपये, दोन रुपये आणि एक रुपया प्रतिकिलो या दराने मिळण्याचा मार्ग खुला झालेला आहे. त्यामुळे अन्नासाठी दाही दिशा वणवण फिरण्याची वेळ भविष्यात उद्भवण्याचा प्रश्नच निकालात निघालेला आहे. अध्यादेशासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींनुसार येत्या सहा महिन्यांच्या काळात हे विधेयक संसदेच्या उभय सभागृहांपुढे चच्रेसाठी सरकारला मांडावेच लागेल. त्या विधेयकाबाबत साधकबाधक चर्चा होऊन त्यास संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे अन्नसुरक्षा कायद्यामध्ये रीतसर रूपांतर घडून येईल. मुळात ज्या विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या स्थायी समितीसमोर विचारविनिमयार्थ सादर करण्यात आलेला होता ते विधेयक व्यवहारात राबविण्याबाबत अध्यादेश जारी करणे हे घटनात्मक तरतुदी, संबंधित नियम आणि संकेत या दृष्टीने कितपत रास्त आहे, हाच कदाचित एक विवाद्य मुद्दा बनू शकतो. अर्थात याबाबतचा निवाडा कायदेतज्ज्ञांनीच करायला हवा. हा प्रश्न इथे उपस्थित करणे मात्र जरुरीचे आहे, कारण माध्यमांद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या तपशिलानुसार, अन्नसुरक्षा विधयेकाच्या सध्याच्या मसुद्यात केंद्रातील अन्नपुरवठा विभागाने तब्बल ८१ सुधारणा वा दुरुस्त्या सुचविल्याचे कळते. असे असतानाही अध्यादेशाचा पर्याय अवलंबून हे विधेयक व्यवहारात रेटण्याचे पाऊल सरकारने उचलावे ही बाब केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार किती घायकुतीला आलेले आहे, याचा सज्जड पुरावा ठरते.
संसदेपुढे हे विधेयक यथावकाश चच्रेसाठी येईल त्या वेळी तरी ज्या काही रास्त व व्यावहारिक शंका उपस्थित केल्या गेलेल्या आहेत त्याबाबत चौफेर आणि तर्कशुद्ध चर्चा होईल याचीही शाश्वती नाही. किंबहुना, तसा ऊहापोह होणारच नाही, याची हमी देणारा याच सरकारचा पूर्वेतिहास आहे. विशेष आíथक क्षेत्रांच्या (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स – सेझ) स्थापनेसंदर्भातील विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत १० मे २००५ रोजी मांडले गेले आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्यानंतर केवळ दोनच दिवसांनी, म्हणजे १२ मे २००५ रोजी त्या विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटविली. देशातील औद्योगिक क्षेत्रावर दूरगामी आणि बहुविध परिणाम घडविणाऱ्या एका महत्त्वाच्या विधेयकाला केवळ दोनच दिवसांत अनुमती मिळते यावरून त्या विधेयकाबाबत सभागृहांत घडलेल्या चच्रेचा एकंदर नूर, खोली आणि गांभीर्य कितपत असावे, याचा अंदाज सहज बांधता येतो.
अन्नसुरक्षा विधेयक यथावकाश संसदेपुढे विचारार्थ येईल त्या वेळी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची अजिबातच शाश्वती वाटत नाही. भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी २००९ साली संसदेच्या उभय सभागृहांपुढे केलेल्या अभिभाषणात अन्नसुरक्षा विधेयकाबतचा पहिलावहिला निर्देश आढळतो. तिथपासून ते आजवर अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत आपल्या देशात विविध व्यासपीठांवरून जी चर्चा घडून आलेली दिसते ती बव्हंशी चर्चा या विषयाच्या गाभ्यापेक्षाही त्याच्या परिघावरच रेंगाळलेली आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा आíथक बोजा नेमका किती असेल आणि सध्याच्या तुलनेत त्यात किती वाढ संभवते, याच मुद्दय़ाभोवती सारी चर्चा फिरत राहिलेली दिसते. अन्नसुरक्षा विधेयकाचे उद्या कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर देशातील एकंदरच अन्नधान्योत्पादन, अन्नधान्याचे वाटप, सरकार करत असलेली अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक व अन्नधान्याच्या साठय़ांचे वितरण, देशातील पीकपद्धती, ग्रामीण भारतातील सध्याचा भू-वापर, देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक असे कोरडवाहू शेतकरी आणि स्वत:जवळील अल्पस्वल्प शेती कसण्यासंदर्भातील त्यांची सध्याची भूमिका, शेतीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळण्यासंदर्भातील सध्याच्या अडचणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आहारविषयक आकृतिबंधामध्ये दिसून येत असलेले बदल.. यांसारख्या कळीच्या अनेकानेक बाबींवर अन्नसुरक्षा कायद्याचा नेमका काय परिणाम संभवतो यांबाबत मात्र गंभीर चर्चा अभावानेच घडलेली दिसते. या पलूंबाबत उद्या संसदेसमोर हे विधेयक मांडले जाईल तेव्हा साधकबाधक विचारविनिमय घडेल अशी अपेक्षा धरणे आता अनाठायी ठरते, कारण त्यानंतर लगेचच सगळ्या राजकीय पक्षांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत या विधेयकाच्या सूक्तासूक्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित करून ‘अन्नसुरक्षा विधेयकाला विरोध म्हणजे गरिबांना आणि गोरगरिबांना सामाजिक सुरक्षेचे छत्र पुरविण्याला विरोध’ असे आपल्याच हाताने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणारे बिरुद कोणता पक्ष स्वत:ला लावून घेईल?
अन्नसुरक्षा विधेयकाचे रूपांतर उद्या कायद्यामध्ये झाल्यानंतर देशातील एकंदरच शेतीक्षेत्रावर त्याचे जे दूरगामी परिणाम संभवतात त्याबाबतची तपशीलवार चर्चा इथे करण्यास वाव नाही. तरीसुद्धा एक महत्त्वाची बाब या ठिकाणी नोंदवून ठेवायलाच हवी. अन्नसुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी अखेर देशातील विद्यमान शिधावाटप यंत्रणा आणि व्यवस्था कितपत सक्षम, निकोप आणि सर्व प्रकारच्या अनियमिततांच्या प्रादुर्भावापासून मुक्त आहे यांवर अवलंबून राहणार आहे. सध्याच्या शिधावाटप यंत्रणेतील अनियमितता आणि शिधावाटप यंत्रणेच्या माध्यमातून वाटप करण्यासाठी खरेदी केलेल्या अन्नधान्याची साठवणूक, हाताळणी, साठय़ांचे व्यवस्थापन आणि शेवटी त्या अन्नधान्याचे वाटप देशभरात करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळापाशी असणारी अपुरी क्षमता यांबाबत आजवर प्रचंड प्रमाणावर चर्चा झालेली आहे. देशात कार्यरत असलेल्या शिधावाटप व्यवस्थेतील सध्याची बिळे न बुजविताच अन्नसुरक्षा कायद्याची तामिली करणे हे आत्मघातकीपणाचे ठरेल, अशा आशयाची जाहीर भूमिका पंतप्रधानांचे विद्यमान मुख्य आíथक सल्लागार डॉ. रघुराम राजन यांनी गेल्या वर्षी एका लेखाद्वारे मांडलेली होती. आता या प्रकारची कोणतीही पूर्वतयारी अथवा डागडुजी न करताच अध्यादेश जारी करून अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी रेटण्याचा सरकारचा पवित्रा पाहता सरकारनेच नेमलेल्या मुख्य आíथक सल्लागाराच्या भूमिकेला सरकारच धाब्यावर बसवते आहे, असे चित्र सामोरे येते. अर्थविषयक तज्ज्ञांनी आणि सरकारचे ‘िथक टॅन्क’ म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अभ्यासकांनी यातून नेमका कोणता बोध घ्यायचा?
अन्नसुरक्षा विधेयकासारख्या मूलभूत बदल घडवून आणण्याची क्षमता असणाऱ्या उपक्रमाचे भलेबुरे परिणाम सम्यकपणे दीर्घकाळातच जाणवतात. राजकारणाच्या क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्यांची दृष्टी सततच ऱ्हस्व असते. परंतु म्हणून दीर्घकालीन संभाव्य परिणामांकडे काणाडोळा करून चालत नाही. अन्नसुरक्षा विधेयकाचे रूपांतर उद्या कायद्यामध्ये घडून आल्यानंतर आपल्या देशातील अन्नधान्य व शेतीसुधारणाविषयक धोरणामध्ये एक अतिशय मोठा विरोधाभास पोसला जाणार आहे, या वास्तवाचे जणू विस्मरणच सगळ्यांना झालेले दिसते. अन्नधान्य विधेयकाच्या प्रस्तावित मसुद्यानुसार तांदूळ, गहू आणि ज्वारी अगर बाजरी ही तीन तृणधान्ये सवलतीच्या दराने देशातील जवळपास ६६-६७ टक्के लोकांना पुरविण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे या विधेयकाला ‘अन्नसुरक्षा विधेयक’ म्हणण्यापेक्षाही ‘तृणधान्यसुरक्षा विधेयक’ म्हणावे, अशी टीकाही काहींनी केलेली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने जुल २००९ ते जून २०१० या कालावधीदरम्यान केलेल्या एका पाहणीतील निरीक्षणे इथे आवर्जून पाहण्यासारखी आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या कुटुंबांच्या तृणधान्यांवरील खर्चाचे, कुटुंबांच्या उपभोगावर केल्या जाणाऱ्या एकंदर मासिक सरासरी खर्चातील प्रमाण १९८७-८८ ते २००९-१० या कालावधीदरम्यान सरासरीने २६ टक्क्यांवरून साडेपंधरा टक्क्यांपर्यंत खाली आलेले दिसते. उत्पन्नाच्या पातळीनुसार देशातील लोकसंख्येचे विभाजन आपण केले तर जवळपास सर्वच उत्पन्न गटांमध्ये तृणधान्यांच्या दरडोई मासिक सरासरी सेवनामध्ये १९९३-९४ ते २००९-१० या कालावधीदरम्यान घट झाल्याचे संबंधित आकडेवारी सांगते. उत्पन्नाच्या पातळीनुसार केलेल्या लोकसंख्येच्या विभाजनातील वरच्या ५० टक्क्यांमध्ये तृणधान्यांच्या मासिक दरडोई सेवनातील घट तुलनेने अधिक दिसते. देशाच्या ग्रामीण भागांतील तळाच्या १० टक्क्यांमध्ये अंतर्भाव असणाऱ्या कुटुंबांमध्येही तृणधान्यांच्या दरडोई मासिक सरासरी सेवनामध्ये घट दिसते. मात्र घटीचे हे प्रमाण सर्वात कमी दिसते आणि ते अनपेक्षितही नाही. म्हणजेच एकीकडे कुटुंबांमध्ये केले जाणारे तृणधान्यांचे सेवन देशभरात सरासरीने घटत असतानाच दुसरीकडे सरकार अन्नसुरक्षा विधेयकाद्वारे सवलतीच्या दरात तृणधान्यांचे वाटप करण्याचा उपक्रम हाती घेते आहे. तांदूळ, गहू व ज्वारी-बाजरीसारखी तृणधान्ये वाढीव मात्रेने पिकवण्याकडे शेतकऱ्यांची वृत्ती टिकून राहावी यासाठी या तृणधान्यांचे आधारभाव सरकारला सततच वाढवून द्यावे लागतील. तिसरीकडे, हमीभावाने केलेली तृणधान्यांची खरेदी साठवून ठेवण्यासाठी आजच अपुरी ठरत असलेली भारतीय अन्न महामंडळाची क्षमता वाढवण्याबाबत अजूनही ठोस हालचाल कोठे दिसत नाही. धोरणात्मक पातळीवरील हा सगळा अंतर्वरिोध आपण साध्या चच्रेलाही घेत नाही, याचा अर्थ काय लावायचा?
तृणधान्यांचा पुरवठा सवलतीच्या दराने होऊ लागल्याने देशातील गोरगरिबांच्या खिशात चार पसे अधिक राहून अन्नधान्येतर गरजांवर अधिक पसा खर्च करण्याची क्षमता या समाजसमूहांच्या ठायी निर्माण होईल, असा एक विचार सरकार या संदर्भात करत असेल तर तो चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु तृणधान्यांवरील खर्चात अन्नसुरक्षा विधेयकापायी बचत झाल्याने भाजीपाला, दूध, कडधान्ये यांसारख्या अन्य खाद्यघटकांना असणारी मागणी अन्नधान्य सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांसकट सगळ्यांकडूनच जर येत्या काळात वाढली तर मात्र या जिनसांच्या महागाईचा सामना सगळ्यांनाच करावा लागेल. आता, ‘भाजीपाला, फळफळावळ, कडधान्ये पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यापायी चार पसे जास्त मिळत असतील तर त्याबाबत गळा काढण्याचे कारण काय?’ असा पवित्रा शेतकऱ्यांच्या हिताचा सांभाळ करण्याबाबतच्या आरोळ्या ठोकणारे अर्थतज्ज्ञ स्वीकारतील यात वाद नाही. पण हा पवित्रा आणि प्रतिवाद लटका व बिनबुडाचा आहे. मुळात बाजारात होणाऱ्या दरवाढीचा किती हिस्सा शेतकऱ्याच्या खिशात प्रत्यक्ष जाऊन पोहोचतो हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. दुसरे म्हणजे, तृणधान्येतर अन्नधान्य जिनसांच्या बाजारभावांमध्ये संभवणाऱ्या वाढीचा सर्वाधिक चिमटा हा ग्रामीण भागातील शेतमजूर, अत्यल्प भूधारक कोरडवाहू शेतकरी, शहरांतील असंघटित क्षेत्रांत मोलमजुरी करणारे कष्टकरी यांनाच जाणवणार आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकाद्वारे सरकार देत असलेले सुरक्षा कवच बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये दुसरीकडून काढून घेतले जाण्याची शक्यताच बळकट दिसते.
शेतीतील सध्याची पीकपद्धती, ग्रामीण भागातील भू-वापर, शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या मनुष्यबळाचा भविष्यकालीन पुरवठा.. यांसारख्या अन्य अंगांवर अन्नधान्य सुरक्षा कायद्याचे लगोलग व दूरगामी काय परिणाम घडून येतील हा खरोखरच अतिशय गंभीर चच्रेचा प्रांत आहे. खेदाची बाब म्हणजे, निव्वळ तात्कालिक लाभांवरच नजर ठेवणारे राजकारण या प्रश्नांना सतत बगल देत आलेले आहे. आता तर या विधेयकाची तामिली अध्यादेशाद्वारे करण्याचे पाऊल सरकारने उचललेले असल्याने या पलूंची चर्चा होण्याच्या शक्यताही मावळण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सगळ्यात चिंताजनक बाब ठरते ती हीच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2013 4:40 am

Web Title: food security facts and figures
टॅग : Food Security Bill
Next Stories
1 खासदारांचा सातबारा
2 ‘रोजगाराविना विकासा’चे वास्तव
3 घसरगुंडी आख्यान..
Just Now!
X