|| आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राचे विद्युतचलित (इलेक्ट्रिक) वाहनांबाबतचे धोरण गेल्या आठवड्यात जाहीर झाले. हे धोरण आवश्यक कसे आणि महत्त्वाचे का? गेल्या आठवड्यात विद्युतचलित अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत राज्याचं धोरण जाहीर करीत असताना माझ्या डोळ्यांसमोर फक्त एकच गोष्ट होती, ती म्हणजे पर्यावरणातील बदल आणि त्याचे जगावर होणारे परिणाम. केवळ इलेक्ट्रिक वाहनं बनविणाऱ्या कंपन्या, बॅटरी उत्पादक यांच्यासाठीच नव्हे, तर अशी वाहनं वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीदेखील आम्ही या वैशिष्ट्यपूर्ण धोरणात सवलती देऊ केल्या आहेत. ऑटोमोबाइल क्षेत्राशी संबंधित सर्वांशी चर्चा करून आणलेलं आणि देशातील सर्वात व्यापक संशोधनाअंती सिद्ध झालेलं हे धोरण असेल, असं मला वाटतं. अर्थात, या धोरणात अनेक आकर्षक सवलती देत असताना माझ्या मनात मात्र एक प्रश्न सतत घोळतच होता : या पृथ्वीतलावर जगण्यासाठी खरोखरच आपल्याला सवलतींची गरज आहे का? या उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पश्चिम युरोपचा बहुतांश भाग उष्णतेच्या लाटेनं होरपळला आणि आता मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या पुरामुळे तिथे आपत्तीच आली आहे. शेकडो लोकांना प्राण गमवावे लागले. जर्मनी आणि बेल्जियमचे अनेक भाग तर पुरात बुडाले. लंडनमध्ये तर एका दिवशी सर्वाधिक उष्णता होती आणि त्यातच मोठं वादळ येऊन महिन्याभराचा पाऊस एका दिवसात पडला. चीनमध्ये मोठे पूर आले. अमेरिकेलासुद्धा जंगलांमध्ये लागलेल्या वणव्यांचा सामना करावा लागला, तर रशियात कायम गोठलेल्या बर्फाळ जमिनीचे विरघळणे सुरू झाल्याच्या घटना घडल्या. आपल्याकडे तर अतिवृष्टीनं झालेल्या प्रलयाच्या घटना ताज्या आहेत. अवेळी पाऊस, चक्रीवादळ, ऋतुबदल आणि अनिश्चित असं लहरी हवामान ही आपल्या वातावरण बदलाची वैशिष्ट्यं झाली आहेत. हा काही जगाचा अंत आहे असं मला म्हणायचं नाही. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागात काम करताना दररोजच आपण राहतो त्या प्रिय अशा पृथ्वीतलासाठी नवनव्या आशा निर्माण करण्याचं काम करावं लागतं. निसर्ग कोपल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान, विक्रमी पाऊस तासाभरात पडून अचानक पूर येणं आणि या सगळ्यामुळे प्रशासनासमोर येणारे दैनंदिन अडथळे अशा घटना जवळून पाहात पाहातच मी राजकारणातला पर्यावरणवादी बनलो, हेही मला नमूद केलं पाहिजे. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा मी परदेशात गेलो होतो, तेव्हा माझी इलेक्ट्रिक वाहनाशी पहिली ओळख झाली. एका इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसमधून मी प्रवास केला, जिचा अजिबात आवाज येत नव्हता. एवढंच नव्हे, तर ध्वनी प्रदूषण न करणाऱ्या या बसमधून साधा धूरही येत नव्हता, हे पाहून मला सुखद धक्का बसला. मुंबईत परतल्यावर मी लगोलग मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांना इथल्या बेस्ट बस इलेक्ट्रिक कराव्यात अशी विनंती केली. त्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी देशात आताइतकं आशादायक वातावरण नव्हतं, त्यामुळे आमचे काही महिने यासंदर्भातल्या धोरणाच्या पूर्वतयारीत गेले. २०१६ मध्ये याच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आणि पाहता पाहता कुठलेही प्रदूषण न करणाऱ्या बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसगाड्या मुंबईत धावू लागल्या. मात्र, केवळ काही अशा बसगाड्यांपुरतंच आम्ही थांबू शकत नाही हेही खरं आहे. आपल्या सार्वजनिक वाहतुकीचे पूर्ण विद्युतीकरण हेच आपलं लक्ष्य असलं पाहिजे; आणि मला वाटतं, आपल्या या धोरणाचा तो केंद्रबिंदूच आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं मोठ्या प्रमाणावर वापरण्याकडे आता आपल्याला लोकांची मानसिकता झपाट्यानं बदलावी लागणार आहे हे लक्षात घेऊन, या धोरणात आम्ही दुचाकी, चारचाकी वाहनं, चार्जिंग स्टेशन्सच्या सुविधा, बॅटरीचा आकार, जुन्या वाहनांना मोडीत काढणं आणि अर्थातच इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन कंपन्यांना सवलती देऊन प्रोत्साहित करणं अशा बाबींना प्राधान्य दिलं आहे. गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्र हा ऑटोमोबाइल क्षेत्रात देशात आघाडीवर आहे. वाहनांच्या उत्पादनाशिवाय संशोधन आणि विकास (आरअ‍ॅण्डडी), वितरण साखळी मजबूत करणं या गोष्टीही आल्याच. देशातील सर्वात जास्त नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात पर्यावरणाविषयी जागृती आहेच, शिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीसुद्धा खूप मोठा ग्राहक वर्ग आहे. आपल्याकडे हिरव्या नंबर प्लेट्सची संख्या वाढणं एवढ्यापुरताच हा विषय नाही, तर या वाहनांना लागणारे इंधनसुद्धा पर्यावरणपूरक म्हणजे ‘ग्रीन’ असेल आणि त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्थानिक व जागतिक पातळीवर मोठा परिणाम दिसून येईल. महाराष्ट्र शासनानं अक्षय ऊर्जा म्हणजेच नवीकरणीय ऊर्जेचं धोरण आणलं आहे. अगदी छतावरील सौर ऊर्जेपासून कृषिपंपापर्यंत किंवा पडीक जमिनीवरसुद्धा ही ऊर्जा क्रांती करणार आहे. आपल्या महामार्गांवरदेखील सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार असून तलावांमध्येही सौर ऊर्जेची तरंगती पॅनल्स असतील, जी एकीकडे ऊर्जानिर्मितीही करतील आणि त्याच वेळी पाण्याचं बाष्पीभवन होऊ देणार नाहीत. केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा अंगीकार करणं पुरेसं नाही, या वस्तुस्थितीची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. या पृथ्वीतलावर मानवजात प्रदीर्घ काळ शाश्वत जगावी या दिशेनं एक पाऊल आम्हीही टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. हवामान बदलामुळे झालेल्या दाहकतेचे परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच स्वच्छ पर्यावरणासाठी आमचा पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग इतर शासकीय विभागांसमवेत निरंतर काम करतो आहे. नुकतंच आम्ही वन विभागाच्या मदतीनं ९,८०० हेक्टर कांदळवन भारतीय वन कायदा-१९२७ अंतर्गत संरक्षित केलं, तसेच मुंबईसारख्या महानगराच्या मधोमध आरे येथील ८०८ एकर जागा राखीव वन म्हणून घोषित केली. निसर्गाच्या पंचतत्त्वांवर आधारित ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात तर शासनाचे सर्व विभाग पर्यावरण बदलासंदर्भात विविध उपायांवर काम करताहेत, मग ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असो किंवा कार्यालयातील दिव्यांमधून कमीत कमी वीज खर्च होईल हे पाहणे असो. महाराष्ट्राला ऑटोमोबाइल क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर ठेवणं यासाठी आमची वचनबद्धता आहे आणि हे करत असताना एक शांत, सहज परिवर्तन या उद्योग क्षेत्रात यावं, जेणेकरून या क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलला जावा, हे कर्तव्यसुद्धा आम्ही बजावणार आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, महाराष्ट्रात झपाट्यानं इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनासुद्धा अशी वाहनं उपयोगात आणणं सोपं जावं अशी काळजी या धोरणात घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा शाश्वत विकास आणि प्रगती हे आम्हा सर्वांचं वचन आहे आणि या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचं ते मूळ आहे, हेही इथं नमूद करायला हवं. महाराष्ट्र ही वेगवेगळे विचार देणारी आणि नवनवीन गोष्टींचे जनक असलेली भूमी आहे. या इलेक्ट्रिक वाहन चळवळीचं नेतृत्व करताना मला आशा आहे की, देशातील इतर राज्येदेखील आपलं जीवन सुखी करण्यासाठी यात सहभागी होतील. लेखक राज्याचे पर्यावरण आणि हवामान बदल तसेच पर्यटनमंत्री आहेत.
