|| संजय मंगला गोपाळ जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियायी विकास बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून विविध देशांना वित्तीय पुरवठा करण्याचे काम गेली अनेक वष्रे सुरू आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात पश्चिमी विकासाच्या धर्तीवर सर्वत्र विकास घडून येण्यासाठी, उपरोक्त संस्थांच्या मार्फत प्रामुख्याने विकसनशील देशांना आर्थिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम या संस्था त्यांच्या प्रेरक राष्ट्रांच्या हिताला बाधा येणार नाही याची काळजी घेत इमानेइतबारे करीत आल्या आहेत. या संस्थांसोबत स्पर्धा नव्हे तर भागीदारी आणि सहकार्य करण्याच्या हेतूने दोन वर्षांपूर्वी ‘आशियाई पायाभूत विकास गुंतवणूक बँक’ स्थापन करण्यात आली आहे. या आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांच्या मते पायाभूत विकासाबाबत आशिया अद्याप अन्य विकसित खंडांच्या मानाने खूपच मागे पडला आहे. खुद्द आशिया विकास बँकेच्या अनुमानानुसार ही दरी भरून काढण्यासाठी आशियात सुमारे ८०० बिलियन (हजार दशलक्ष) अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. आजवर आशिया विकास बँकेने ही जबाबदारी स्वीकारली होती, परंतु तिलाही इतके भांडवल उभारणे शक्य होत नसल्याचे दिसून आले आहे. नव्याने स्थापित पायाभूत विकास गुंतवणूक बँक काही अंशी ही कमतरता भरून काढेल, असा बँक प्रवर्तकांचा दावा आहे. या बँकेची तिसरी वार्षिक बोर्ड मीटिंग येत्या २५ व २६ जून रोजी मुंबईत होत आहे. चीनच्या पुढाकाराने बँकेची मुहूर्तमेढ चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी २०१४ साली या बँकेची संकल्पना मांडली आणि त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत १६ जानेवारी २०१६ रोजी सदर बँकेचा कारभार सुरूही झाला. बहुपक्षीय विकास बँक असे विशेषण या बँकेने आपल्या कारभाराला लावले असून एकविसाव्या शतकातील प्रामुख्याने आशियातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हे आपले लक्ष्य असल्याचे घोषित केले आहे. या बँकेचे एकूण ५७ देश सदस्य असून त्यात आशियातील बहुसंख्य देशांबरोबरच जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स यांसारखे युरोपियन देशही सामील आहेत. जपान आणि अमेरिका या दोन बलशाली अर्थव्यवस्था मात्र अद्याप या बँकेपासून दूरच आहेत. या बँकेचे विद्यमान भांडवली मूल्य आशिया विकास बँकेच्या दोनतृतीयांश आणि जागतिक बँकेच्या जवळपास निम्म्याने आहे. पुढील सात-आठ वर्षांत हे मूल्य जागतिक बँकेपेक्षा जास्त असेल असा दावा, ही बँक करते. पश्चिमी देशांचा वरचष्मा असणाऱ्या आजवरच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या तालावर आशियायी देशांना नाचावे लागते या भूमिकेतून या वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या इराद्याने चीनने हे पाऊल उचलले असण्याची दाट शक्यता या क्षेत्रातले तज्ज्ञ व्यक्त करतात. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली या बँकेच्या संचालक मंडळावर असून बारा कार्यकारी संचालकांमध्ये भारताचे डी. जे. पांडियन हे अर्थतज्ज्ञ बँकेचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी म्हणून काम पाहतात. पांडियन यांनी २०१० पासून गुजरातमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसोबत काम केलेले आहे. त्या वेळी ‘िहदू’ दैनिकाने या दोघांचे वर्णन ‘गुजरातवर राज्य करणारे दोघे जण’ असे केले होते. नव्या बँकेचा भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा भागधारक तर आहेच पण गुंतवणुकीसाठीही बँकेने सर्वात जास्त प्राधान्य भारतालाच दिल्याचे दिसते आहे. २०१७ या एका वर्षांत बँकेने भारताला एक शतकोटी अमेरिकन डॉलर्स इतके कर्ज दिले असून अजून ३०० शतकोटी अमेरिकन डॉलर्स येऊ घातले आहेत! १९९१ साली खुले आर्थिक धोरण देशाने स्वीकारल्यानंतर केंद्रात सत्तेवर कोणीही असले तरी विदेशी भांडवलाचा ओघ सतत वाढतच राहिला आहे. त्यामुळे भारताला थेट विदेशी गुंतवणूक अजिबात नवी नाही. मात्र ज्या गतीने ही गुंतवणूक येतेय आणि तितक्याच प्रमाणात ज्या रीतीने राष्ट्रीय हिताची धोरणे आणि प्राधान्यक्रम दुर्लक्षिले जात आहेत ते चक्रावून टाकणारे तर आहेतच पण सुजाण भारतीयांस काळजीत ढकलणारेसुद्धा आहेत! नव्या बँकेचा जुनाच फसवा दावा! नवीन बँकेने आपली कार्यप्रणाली सुटसुटीत व्यपस्थापन , स्वच्छ वा पारदर्शक व्यवहाराची (clean) आणि पर्यावरणदृष्टय़ा सुरक्षित (green) असेल असे म्हटले आहे. तरी त्यातही शब्दांचा खुबीदार वापर असून वास्तवाचे अर्धवट वर्णन आहे. बँक प्रामुख्याने ऊर्जा, दळणवळण, दूरसंचार, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेती विकास, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शहरी विकास अशा प्रकल्पांसाठी अर्थसाहाय्य करणार आहे. पायाभूत सुविधांची बँकेची व्याख्या खूप लवचीक असून शिक्षण आणि आरोग्य सुविधाही त्यात अंतर्भूत आहेत असेही बँकेने म्हटले आहे. बँकेला कमी व्यवस्थापकीय यंत्रणा पुरेशी आहे, कारण सध्या बँक सहप्रायोजकाच्या भूमिकेत राहणार असल्यामुळे मूळ प्रायोजक वित्तीय संस्थांवर प्रशासकीय बोजा पडणार आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पाविषयी काही तक्रारी आल्या तर त्या मूळ प्रयोजक संस्थांकडे ढकलण्यावर बँकेचा भर असल्यानेही बँक कमी खर्चात आपले काम भागविणार आहे. सुटसुटीत बँक प्रणालीच्या नावाखाली आपल्या देशात बराचसा कारभार हा ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी’ आणि ‘भारत पायाभूत सुविधा निधी’ या मध्यस्थ आर्थिक संस्थांच्या मार्फत बँक करीत असून या संस्था पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या बाबतीत आधीच वादग्रस्त राहिलेल्या आहेत. बँकेकडे तक्रार निवारणाचाही काही ठोस मार्ग प्रस्तावित नाही. बँकेसोबत थेट तक्रार नोंदविण्याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. प्रकल्प सुरू होण्याआधी त्याबाबतची सर्व माहिती लोकांना देणे, संभाव्य प्रकल्पबाधित जनतेशी संवाद साधणे आदी धोरणे कुठेही सापडत नाहीत. बँकेच्या पर्यावरणपूरक असण्याच्या दाव्याचीही तीच गत आहे. जॉर्जियातील पर्यावरणविनाशक जल-विद्युत प्रकल्प, आंध्रातील अमरावती राजधानी यांसारख्या पर्यावरणीय व सामाजिकदृष्टय़ा अहितकारक प्रकल्पांना बँक अर्थसाहाय्य करीत आहे. कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्पांनाही कोणत्याही पूर्वअभ्यासाशिवाय वित्तपुरवठा करीत आहे. थोडक्यात, भारतात प्रकल्पांना मदत देताना या देशातले प्रदूषणविरोधी नियम, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अशा अनेक संवेदनशील आणि अत्यावश्यक बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. बँक प्रतिनिधींसोबतच्या मागच्या महिन्यातील चच्रेत हे मांडल्यावर, आम्ही आता हे सारे सुरू करणार आहोत, असे सांगून बँकेने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. भारतात बँकेसाठी पायघडय़ा आणि कायद्यांची पायमल्ली भारतात नवीन बँकेने गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे नजर टाकली तर उपरोक्त काळजी स्पष्ट होऊ शकेल. रस्ते, मेट्रो आणि दळणवळण यंत्रणेंतर्गत बेंगळूरु मेट्रो प्रकल्प (३३५० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स), गुजरात ग्रामीण रस्ते विकास (३३०० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स), मध्य प्रदेश ग्रामीण दळणवळण योजना (१४१०० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स) आणि मुंबई मेट्रो (५००० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स) अशी गुंतवणूक होते आहे. ऊर्जाक्षेत्रात वितरण प्रणाली मजबुतीकरण प्रकल्प (१००० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स), सर्वाना चोवीस तास वीज ही आंध्र प्रदेशमधील योजना (१६०० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स) अशी गुंतवणूक होते आहे. याशिवाय पायाभूत प्रकल्पांतर्गत ३५०० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स, जल योजनेत १४५० लक्ष अमेरिकन डॉलर्स याही प्रकल्पांत बँक गुंतवणूक करणार आहे. बँकेच्या घोषित उद्दिष्टांमध्ये थबकलेल्या कोळसा प्रकल्पांना चालना देणे, विकासाच्या आणि पायाभूत प्रकल्प क्षेत्रात खासगीकरण आणणे आणि सरकारी क्षेत्राच्या निर्गुतवणुकीला प्रोत्साहन देणे याचे जोरदार समर्थन आहे. त्यामुळे नव्या बँकेचा डाव आणि देशातील सत्ताधाऱ्यांचा अनिर्बंध खासगीकरणाचा धोषा या दोघांची युती देशासाठी खरोखर विकासदायी ठरणार की देशाला भकास आणि जनतेला कंगाल करणारी ठरणार याचे डोळसपणे विश्लेषण गरजेचे आहे. प्रश्न केवळ विकासाचा नसून विकासाच्या पद्धतीचाही आहे, हे येथे समजून घेणे आवश्यक आहे. ऊर्जानिर्मिती, दळणवळण, औद्योगिकीकरण, आदी विकासकामे करायची तर पर्यावरणाला धक्का तर बसणारच असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. पश्चिमी देशांनी आधीच प्रचंड विकास साधल्यानंतर आता तिथल्या कसोटय़ा आपल्यासारख्या विकसनशील देशात जशाच्या तशा लावण्याविरुद्ध आगपाखड केली जाते आणि मग असा आग्रह धरणारे सर्व विकासविरोधक आणि म्हणून राष्ट्रविरोधक अशी सर्वाची संभावना केली जाते. प्रत्यक्षात विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली देशीय किंवा विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्या ज्या बिनदिक्कतपणे कायदा, स्थानीय जनतेचे किमान जगण्याचे हक्क आदींबाबत अनास्था दाखवतात, अनेकदा पॉलिसी बळाचा वापर करून प्रकल्प रेटतात, त्याच्या अंतिमत: होणाऱ्या दुष्परिणामांची आणि विकासाऐवजी प्रत्यक्षात भकासीकरणाची असंख्य उदाहरणे यासंदर्भात लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अगदी अलीकडचे तमिळनाडूतील थुतीकुडी येथील तांब्याच्या स्टरलाइट प्रकल्पाचे उदाहरण स्वयंस्पष्ट आहे. म्हणूनच ‘आशिया पायाभूत विकास आणि गुंतवणूक बँके’च्या मुंबईत होत असलेल्या बठकीच्या निमित्ताने, या देशातील जनतेचा आक्रोश व्यक्त व्हावा, असे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्थांसंदर्भातील कृती गटाने ठरविले. बँकेच्या बठकीआधी २१ ते २३ जून या काळात मुंबईतच ‘पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीबाबत जनतेचा आवाज’ असे जनप्रतिरोध संमेलन आयोजित केले आहे. परिषदेत आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या विविध बाबींवर अनेक तज्ज्ञ, विचारवंत, कार्यकर्ते, जनप्रतिनिधी आपले विचार मांडणार असून सुमारे बारा चर्चासत्रांतून या मुद्दय़ांबाबतच्या विविध पलूंवर सखोल आणि सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. शेवटच्या दिवशी परिषदेच्या वतीने जनतेची कळकळ या स्वरूपात ठराव पारित करून ते बँकेला त्यांच्या वार्षिक बठकीआधी पाठवण्यात येणार आहेत. या निमित्ताने, या बँकेच्या निर्मितीत आणि या देशातील तिच्या अनिर्बंध वाटचालीसाठी पायघडय़ा अंथरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाही जनतेचे खऱ्या आस्थेचे मुद्दे समजावणे आणि त्याबाबत आगामी काळात देशात एकीकृत लढा उभा करणे हेही अभिप्रेत आहे. विकासाला विरोध नसून हा विकासाच्या नावाखाली चालवलेल्या विनाशाला विरोध आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करणे आणि खऱ्या शाश्वत विकासाचा मार्ग जनसहभागातून पर्यावरणसंवादी पद्धतीने पुढे नेण्याची तत्त्वे, कार्यपद्धती, धोरणे आणि कृती कार्यक्रम घोषित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. sansahil@gmail.com (लेखक शाश्वत विकास विषयाचे अभ्यासक आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे संस्थापक कार्यकर्ते आहेत.)
