अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांची मुलगी इव्हान्का अलीकडेच भारतात येऊन गेली. हैदराबाद येथे जागतिक उद्यमशील संमेलन भरले होते त्याच्या उद्घाटनाच्या समारंभाला इव्हान्का याच प्रमुख आकर्षण होत्या. त्यांच्या स्वागताला पंतप्रधान मोदी गुजरात निवडणुकीचा प्रचार बाजूला ठेवून जातीने हजर होते. इव्हान्का यांच्या स्वागतासाठी हैदराबाद शहराला खास सजवण्यात आले होते. आपल्या बाजूने कोणतीही कमतरता राहू नये याची पुरेपूर काळजी भारताने घेतली होती. इव्हान्का यांनीसुद्धा आपल्या भाषणात यजमानांची प्रशंसा केली. अर्थात, तशी प्रशंसा करणे यात राजनैतिक शिष्टाचाराचा भागदेखील असतोच. आपल्याकडील इंग्रजी माध्यमांनीसुद्धा इव्हान्का यांच्या भेटीची विशेष दखल घेतली होती. इव्हान्का यांना आमंत्रित करताना त्यांचे उद्योजकीय कर्तृत्व आणि कौशल्य काय, असा प्रश्न कोणालाही पडला नाही. मात्र अमेरिकी अध्यक्षांच्या कन्येच्या भारतभेटीचा सोहळा सरकारी पातळीवर पूर्ण जल्लोषात साजरा केला गेला. मागच्या आठवडय़ातच भारतीय उपखंडात आणखी एक महत्त्वाचे राजनैतिक पाहुणे आले होते. पोप फ्रान्सिस हे म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्या सहा दिवसीय दौऱ्यावर होते. पोप या दौऱ्यात रोहिंग्या मुस्लिमांबाबत काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले होते. मात्र पोप यांनी संपूर्ण दौऱ्यात ‘रोहिंग्या’ हा शब्दच उच्चारला नाही. बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यात सध्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नावरून वाद चालू आहे. म्यानमारच्या लष्कराने सहा लाख रोहिंग्या मुस्लिमांना आपल्याच देशातून हुसकावून लावले असून त्यांच्यावर सर्व प्रकारचे अत्याचार केले आहेत. हे सर्व निर्वासित आता बांगलादेशात आश्रयाला गेले आहेत. पोप यांच्या भेटीचा इथे संदर्भ देण्याचे कारण असे की, भारताचे सध्याचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांचे वर्तन हे अल्पसंख्य समूहांच्या विरोधात आहे, अशी टीका जगभरातून होते. या पाश्र्वभूमीवर, पोप यांच्या या भेटीच्या दरम्यान भारत सरकारने त्यांना जर आमंत्रण दिले असते तर त्यातून दुहेरी फायदा होऊ शकला असता. एका बाजूला सरकारची अल्पसंख्यविरोधी भूमिका आणि त्यावरील टीका थोडीफार बोथट करता आली असती. दुसरीकडे राजनैतिक स्तरावर पोप यांना आमंत्रित केल्यामुळे देशांतर्गत राजकारणात अल्पसंख्य समूहांसाठी एक चांगला संदेश देता आला असता. मात्र सध्याचे सरकार हे पोप यांच्यापेक्षा इव्हान्का ट्रम्प यांच्या भेटीला जास्त महत्त्व देते. अर्थात सरकारी पातळीवर अशा स्वरूपाच्या प्राधान्यक्रमाचे हे काही पहिलेच उदाहरण नाही. पंतप्रधान मोदी यांचे उतू जाणारे अमेरिकाप्रेम हा गेल्या साडेतीन वर्षांच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक राहिलेला आहे. त्यांपैकी पहिली अडीच वर्षे ओबामा असताना आणि नंतरचे एक वर्ष हे ट्रम्प यांच्या काळातील आहे. या साडेतीन वर्षांत भारताचे पंतप्रधान तब्बल पाच वेळा अमेरिकेला गेले. या साडेतीन वर्षांत भारत-अमेरिका मैत्रीचा जितका प्रचार आणि जाहिरातबाजी केली गेली आहे त्या प्रमाणात अजिबात फायदे झालेले नाहीत असेच सर्वसाधारण चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या मे-जूनमध्ये जेव्हा एनएसजी सदस्यत्व मिळवण्याची जाहीर मोहीम सरकारी स्तरावर चालू होती तेव्हा अमेरिकेने भारतासाठी काय केले, असा प्रश्न विचारता येईल. एनएसजीमध्ये चीनचा विरोध मोडून काढण्यात भारताला पूर्ण अपयश आले. अगदी पंतप्रधान मोदी- चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या पातळीर्प्यत हा मुद्दा उचलला जाऊनदेखील चीनने भारताला काही सदस्यत्व मिळू दिले नाही. याच्या उलट २००८ मध्ये अणुकरार होण्यासाठी जेव्हा एनएसजीकडून निर्बंध शिथिल करायला हवे होते तेव्हा अमेरिकी अध्यक्ष बुश यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन एनएसजीत भारताच्या बाजूने मतदान होईल अशी पावले उचलली होती. आता आठ वर्षांत परिस्थिती बदललेली आहे हे मान्य केले तरी सरकारने आपली राजनैतिक ताकद कोणत्या उद्दिष्टांच्या दिशेने वळवावी याचे काही रूढ संकेत असतात. त्याला पूर्ण छेद जावा अशी अनेक पावले गेल्या साडेतीन वर्षांत उचलली आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग दिवस साजरा करणे, मसूद अझहरवर निर्बंध लादणे, इव्हान्का ट्रम्पचे स्वागत आणि सोहळा साजरा करणे ही देशाचा काही ठोस फायदा व्हावा याची उदाहरणे नाहीत. त्यांच्या मागे धावून किती शक्ती खर्च करावी याचा विवेक आपण हरवून बसलो आहोत अशीच चिन्हे दिसत आहेत. एकीकडे नजरेत भरतील अशा गोष्टींच्या मागे धावत जाताना आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये काय विस्तव जळत आहे याबाबत भारत सरकार फारसे लक्ष देताना दिसत नाही. रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. रोहिंग्या निर्वासितांना भारतात आश्रय द्यावा की देऊ नये हा वेगळा मुद्दा आहे. त्याविषयी मतमतांतरे असू शकतात. मात्र हा पेचप्रसंग सुटावा यासाठी भारताने एक प्रादेशिक सत्ता म्हणून काय केले? म्यानमार आणि बांगलादेश या दोन्ही शेजारी राष्ट्रांशी भारताचे आता चांगले संबंध आहेत. भारताने दोघांनाही सांभाळून घ्यायचे ठरवले आणि ठोस काहीही केले नाही. उलट हा पेच सुटावा यासाठी चीनने एक त्रिसूत्री फॉम्र्युला दिला आणि आता त्यानुसार पावले उचलली जात आहेत. भारताच्या भूमिकेतला विरोधाभास असा की, स्वत: पंतप्रधान आणि इतर वरिष्ठ स्तरावरून सतत ‘शेजारी राष्ट्रे हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे, भारत हा ‘लीडिंग पॉवर’ (म्हणजे नेमके काय हे अजूनही स्पष्ट केलेले नाही!) झालेला आहे,’ असा प्रचार केला जात होता. ‘रोहिंग्या प्रश्न’ ही शेजारी राष्ट्रांबाबत असलेला रस आणि ‘लीडिंग पॉवर’ म्हणून असलेली क्षमता दाखवण्यासाठी चांगली संधी होती. ती भारताने पूर्णपणे गमावली. दुसरे उदाहरण पाकिस्तानबाबत आहे. गेल्या वर्षीच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचा काहीही फायदा होणार नाही हे माहीत असूनसुद्धा सरकारने आपण काही तरी भव्यदिव्य केले आहे याचा भरपूर प्रचार केला. मात्र त्यानंतर गेल्या वर्षभरात भारत-पाकिस्तान संबंध आता नेमक्या कोणत्या प्रकारचे आहेत याचे काही ठोस उत्तर देता येत नाही. कुलभूषण जाधव प्रकरण आणि काही पाकिस्तानी व्यक्तींना वैद्यकीय कारणांसाठी व्हिसा देणे याशिवाय द्विपक्षीय संबंधात नेमके काय चालू आहे हे कळायला मार्ग नाही. मध्यंतरी दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार भेटले असल्याची बातमी आली होती. मात्र त्रयस्थ देशांत अशा बैठकी घडवून आणणे आणि त्यांची वाच्यता न करणे हे काही सरकारच्या पाकिस्तानविषयक धोरणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. मसूद अझहरवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेद्वारा निर्बंध लादून काहीही विशेष फायदा होणार नाही हे माहीत असूनही त्याच्यासाठी केंद्र सरकार नको इतकी ऊर्जा खर्च करत आहे, कारण त्याच्यावर निर्बंध लादल्याचे प्रत्यक्ष फायदे नसले तरी त्याला भरपूर प्रचारमूल्य आहे. मसूद पाकिस्तानात आहे आणि तेथील शासन त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत करत आहे हे स्पष्ट आहे. मात्र त्याच्यावर निर्बंध लादण्यात भारताला चीनचा अडथळा आहेच. तो कसा दूर करणार? आपला नकाराधिकार वापरून चीनने मसूद अझहर आणि एनएसजी या दोन्ही मुद्दय़ांबाबत भारत सरकारला त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून दिलेली आहे. मसूद अझहरचा मुद्दा अशा तऱ्हेने सतत लावून धरल्याने नेमका काय फायदा होतो हेही एकदा तपासून पाहायला हवे. थोडक्यात काय, तर जाहिरातबाजी आणि प्रचारमूल्य असलेल्या घटनांना महत्त्व देऊन सातत्याने आणि संथगतीने चालणाऱ्या परराष्ट्र धोरणाला मुरड घालता येत नाही. तसा पर्याय अस्तित्वात नसतो. मात्र सतत जर प्रचारकी थाटातच परराष्ट्र धोरण राबवले जात असेल तर धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणी यांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. आपली राजनैतिक ऊर्जा कशासाठी खर्च करायची याचा प्राधान्यक्रम प्रत्येक सरकारला ठरवावा लागतो, कारण हाताशी असलेली साधने आणि वेळ मर्यादित असतो. इव्हान्का ट्रम्प यांच्या भेटीसारख्या घटनांवर किती वेळ द्यावा याचे नेमके गणित कधी तरी मांडायलाच हवे. नाही तर काय, अशा अध्यक्षकन्येच्या स्वागताचे सोहळे साजरे करणे यालाच परराष्ट्र धोरण मानले जाण्याची चूक व्हायची आणि असे समारंभ करूनदेखील देशाचा फायदा का होत नाही याचे उत्तरसुद्धा मिळणार नाही! संकल्प गुर्जर sankalp.gurjar@gmail.com
