उझ्बेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इस्लाम करीमोव यांचे गेल्या २ तारखेला निधन झाले. सुमारे २७ वर्षे ते या देशाचे अध्यक्ष होते. स्वतंत्र उझ्बेकिस्तानला जगात मानाचे स्थान मिळवून देणाऱ्या या नेत्याच्या कारकीर्दीवर प्रकाशझोत टाकणारे टिपण.. उझ्बेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इस्लाम करीमोव यांच्या निधनाने उझ्बेक राजकारणात पोकळी निर्माण झाली आहे. ७८ वर्षांचे करीमोव जवळजवळ २७ वष्रे उझ्बेकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुख पदावर विराजमान होते. उझ्बेक कम्युनिस्ट पक्षाच्या माध्यमातून ते राजकारणात सक्रिय झाले (त्या वेळी उझ्बेकिस्तानात केवळ एकच राजकीय पक्ष कार्यरत होता.). १९८६ मध्ये करीमोव ‘काशकादरिया’ या प्रांताचे ‘प्रधान सचिव’ (फर्स्ट सेक्रेटरी) झाले आणि १९८९ साली संपूर्ण सोव्हिएत उझ्बेकिस्तानचे ‘प्रधान सचिव’ झाले. १९९१ मध्ये उझ्बेकिस्तान सोव्हिएत संघापासून स्वतंत्र झाला. परंतु त्याआधीच म्हणजे १९९० साली करीमोव उझ्बेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पूर्ण बहुमताने निवडून आले होते. १९९१ पासून पुढे झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रपती करीमोव भरघोस बहुमताने निवडून आले. सुरुवातीला केवळ दोन कार्यकाळांसाठी मर्यादित असलेल्या राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ पुढे विशेष कायदा करून वाढविण्यात आला. स्वतंत्र उझ्बेकिस्तानला जगात मानाचे स्थान मिळवून देण्यात या कार्यकुशल नेत्याचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. मध्य आशियातील पाच भूवेष्टित (लॅण्डलॉक्ड) देशांमध्ये उझ्बेकिस्तानचा समावेश आहे. हे पाचही देश जवळजवळ सात दशके (१९२४-१९९१) सोव्हिएत संघाचा भाग होते. मॉस्कोकेंद्रित ‘कम्युनिस्ट पक्षा’च्या एकछत्री अमलाखाली दबून गेल्यामुळे आणि बलाढय़ सोव्हिएत संघातील एक नगण्य भाग असल्यामुळे या देशांना त्यांचे वेगळे अस्तित्व निर्माण करताच आले नाही. ही संधी त्यांना सोव्हिएत संघापासून स्वतंत्र झाल्यावर मिळाली आणि या पाचही देशांनी नव्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी जुळवून घेत नव्याने मोट बांधायला सुरुवात केली. मध्य आशियात उझ्बेकिस्तानचे महत्त्व असे की, हा देश भौगोलिकदृष्टय़ा मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या स्थानी आहे. मध्य आशियातील जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या या देशाची रहिवासी आहे. प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाची असलेली ताश्कंद, समरकंद, बुखारा आणि खिवा यांसारखी शहरे या देशात आहेत. प्राचीन ‘रेशीम मार्ग’ (सिल्क रोड) याच शहरांतून जात असे. त्यामुळे या भूभागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. हजारो वर्षांच्या इतिहासाचा वारसा सांगणारे उझ्बेकिस्तान सध्या आर्थिकदृष्टय़ा नावारूपाला आले आहे, ते इथे सापडणाऱ्या नसर्गिक तेल आणि वायू साठय़ांमुळे! स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपती करीमोव यांनी उझ्बेकिस्तानला नवीन मार्गावर पुढे नेले. जुनी ‘सोव्हिएतकेंद्री’ ओळख आणि समाजवादी विचारधारा या दोन्हींचा त्याग करून देशाने लोकशाही आणि मुक्त बाजारपेठेचा स्वीकार केला. तसेच ‘उझ्बेक’ राष्ट्रवादाच्या आधारे राष्ट्राची नवीन ओळख (आयडेंटिटी) निर्माण केली. राष्ट्रपती इस्लाम करीमोव यांना आधुनिक उझ्बेक राष्ट्रवादाचे जनक म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. त्यांनी उझ्बेक जनमानसाला एक चेहरा मिळवून दिला; उझ्बेक नागरिकांना त्यांच्या इतिहासाचा, संस्कृतीचा आणि भाषेचा अभिमान बाळगायला शिकवले आणि लोकांमध्ये एकीची भावना रुजवून एका अर्थाने ‘राष्ट्र-निर्माण’ (नेशन-बििल्डग) केले! इस्लाम करीमोव यांच्या राष्ट्र-निर्माण उपक्रमाचे अनेक पलू आहेत. येथे त्यापकी काही पलूंचीच चर्चा करणे शक्य आहे. सर्वप्रथम त्यांनी देशात उझ्बेक भाषेला मान मिळवून दिला. सरकारी कार्यात उझ्बेक भाषा वापराचा आग्रह धरला आणि शाळांतून आणि विद्यापीठांतून उझ्बेक भाषा शिकविण्यावर भर दिला. सोव्हिएत राज्याची प्रतीके मिटवून टाकून त्या ठिकाणी उझ्बेक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक प्रतीकांची पुनस्र्थापना केली. संस्थांची आणि ठिकाणांची नावे बदलली. ऐतिहासिक स्मारके, मशिदी, मदरसे यांचा जीर्णोद्धार केला. उझ्बेकिस्तानात होऊन गेलेल्या ऐतिहासिक राष्ट्र-पुरुषांना, विशेषत: तमूरला, समाजजीवनात पुनरुज्जीवित केले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अनेक अभ्यासकांना राष्ट्रनिर्मितीचे हे उपक्रम आत्यंतिक आणि जाचक वाटतात. राष्ट्राच्या अस्मितेचा अतिरेकी अभिमान, उझ्बेक भाषा आणि सांस्कृतिक प्रतीके यांच्या वापराचा दुराग्रह आणि इतिहासातील निवडक घटनांचा व पुरुषांचा नको इतका गौरव, हे उपाय बहुतेकांना न पटणारे असेच आहेत. त्यामुळे देशातील अल्पसंख्याक गटांच्या मनातही खदखद आहे. परंतु बहुसंख्य देशवासी या उपक्रमांचे स्वागतच करताना दिसतात. ताश्कंद व समरकंदच्या रस्त्यांतून फिरताना हे प्रकर्षांने जाणवते. सामान्य लोक राष्ट्राविषयी, त्यांच्या इतिहासाविषयी, संस्कृतीविषयी आणि राष्ट्राध्यक्षाविषयी भरभरून बोलतात. त्यांना वाटणारा राष्ट्राभिमान त्यांच्या वागण्यातून सतत व्यक्त होत असतो, हे राष्ट्रपती करीमोव यांच्या कार्यपद्धतीचे यश आहे असे म्हणायला हरकत नाही. लोकांच्या नकळतपणे हा अभिमान त्यांच्या मनावर िबबवला गेला आहे. राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रकल्पाबरोबरच देशाचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी राष्ट्रपती करीमोव यांनी खूप प्रयत्न केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. देशातील नागरिकांसाठी सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळे अद्ययावत आहेत. भारतासारख्या बलाढय़ देशात अजूनही आपण ‘बुलेट ट्रेन’च्या गप्पाच ऐकतो आहोत. मात्र उझ्बेकिस्तानात गेल्या अनेक वर्षांपासून बुलेट ट्रेन आहे. शहरे सुंदर, स्वच्छ आणि सुसज्ज आहेत; लोकांचे राहणीमान उच्च आहे. १९९०च्या दशकात नागरी प्रशासनाची घडी नव्याने बसवण्यात आली. ‘मोहल्ला फंड’ या नावाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रपती करीमोव स्वत: जातीने या संस्थेचे अवलोकन आणि मार्गदर्शन करतात. मोहल्ल्याच्या स्थानिक कारभारात महिलांचा सहभाग लक्षणीय असतो. एकूणच उझ्बेकिस्तानात महिलांचे जीवनमान चांगल्या दर्जाचे आहे. बहुसंख्य महिला कुठल्या तरी नोकरी वा व्यवसायात कार्यरत आहेत आणि स्वतंत्र विचारांच्या आहेत. समाजात महिलांविरुद्ध घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाणही बरेच कमी आहे. त्याचबरोबर पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. सीमेपलीकडील अफगाणिस्तानातून इस्लामी दहशतवादाचा प्रसार उझ्बेकिस्तानात होऊ नये, यासाठी सतर्क राहण्याचे आदेश राष्ट्रपती करीमोवकडून सुरक्षा यंत्रणांना दिले जात. राष्ट्रपती करीमोव यांची हसतमुख छबी उझ्बेकिस्तानात सर्वत्र पाहायला मिळते. सोबत देशप्रेमाविषयी, उझ्बेक राष्ट्राविषयी, देशाच्या आर्थिक-शैक्षणिक प्रगतीविषयी करीमोव यांचे विचार, त्यांच्या भाषणांतील वाक्ये लिहिलेली असतात. देशाच्या समाजजीवनातील सर्वच अंगांना या नेतृत्वकुशल पुढाऱ्याने स्पर्श केला आहे. करीमोव यांच्या कारकीर्दीविषयी अनेक अंगांनी बोलले जाते. अनेक पाश्चिमात्य अभ्यासक त्यांची हुकूमशहा म्हणून संभावना करतात. स्वतंत्र उझ्बेकिस्तानच्या घटनेमध्ये वर्णिलेली लोकशाही देशात खऱ्या अर्थाने रुजलीच नाही, राष्ट्राची धुरा करीमोव यांच्याकडेच एकहाती राहिली असेही म्हटले जाते. राष्ट्रपतींच्या हातात सर्व शक्ती एकवटलेली होती, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य नव्हते असे गाऱ्हाणेही ऐकू येते. या सगळ्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही असे नाही. मात्र त्याचबरोबर हेही तेवढेच खरे आहे की, भूतकाळात कधीही लोकशाही न अनुभवलेल्या देशात रातोरात लोकशाही रुजू शकत नाही. त्यासाठी देशाला, राजकारण्यांना, समाजाला वेळ द्यावा लागतो. उझ्बेकिस्तानात नियमितपणे सार्वत्रिक निवडणुका होतात. त्यांत ९० टक्के मतदान होते. त्यातही करीमोव बहुसंख्य मताधिक्याने निवडून येतात, हे सर्वश्रुत आहे. असे असताना त्यांच्या निवडणुका आंतरराष्ट्रीय प्रमाणांनुसार झाल्या नव्हत्या, मतदान केंद्रांवर काही बेकायदेशीर घटना घडल्या असा युक्तिवाद करून पाश्चात्त्य अभ्यासक टीका करतात. मात्र २०१४-१५ सालच्या निवडणुकांत आंतरराष्ट्रीय ‘निरीक्षक’ म्हणून भारतातून जे अभ्यासक गेले होते, त्यांच्याशी चर्चा करता, पाश्चात्त्य टीका किती बिनबुडाच्या असतात, हे लक्षात येते. तात्त्विक पातळीवर विचार करता दुसऱ्या देशातील लोकशाही अधिकृत आहे किंवा नाही हे सांगण्याचा अधिकार आपल्याला दिला कुणी? प्रत्येक देशाची एक विशिष्ट समाजव्यवस्था असते आणि त्यानुसारच तेथील राजकारण आकार घेत असते. समाजव्यवस्थेचा अभ्यास न करता केवळ तथाकथित आंतरराष्ट्रीय (किंवा पाश्चात्त्य) परिमाणे लावून एखाद्या लोकोत्तर नेत्याला हुकूमशहा घोषित करून टाकायचे, ही पाश्चिमात्य देशांची जुनी खोड आहे. या लोकशाहीच्या निकषात करीमोव कदाचित बसत नसतील, म्हणून त्यांची वल्गना केली गेली. भारताने मात्र उझ्बेकिस्तानबरोबरच्या संबंधांत कधीच अशा विचारसरणीचा पुरस्कार केला नाही. राष्ट्रपती करीमोव उझ्बेक जनतेला किती प्रिय होते, हे त्यांच्या अन्त्यविधीची दृश्ये पाहताना जाणवले. लोक रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून, शवपेटिका घेऊन जाणाऱ्या गाडीवर पुष्पवर्षांव करीत होते. प्रत्येक उझ्बेकी व्यक्तीला आज घरातील कुणी व्यक्ती कायमची सोडून गेल्यासारखे दु:ख होत होते. ही पोकळी भरून काढेल आणि करीमोव यांचे नेतृत्व पुढे नेऊ शकेल, अशा नव्या चेहऱ्याचा आता उझ्बेक जनतेला गरज आहे. १ सप्टेंबर रोजी उझ्बेकिस्तानने स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव साजरा केला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्राचा लाडका नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. करीमोव यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्याची ही पहिली २५ वष्रे देशाला पुढील वाटचालीसाठी दिशादर्शक ठरतील. उझ्बेकिस्तानातील एका अध्यायाचा अंत हा नवीन अध्यायाची नांदी ठरावा, हीच या देशासाठी सदिच्छा! - रश्मिनी कोपरकर rashmini.koparkar@gmail.com लेखिका दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या रशिया आणि मध्य आशियाई अध्ययन केंद्रात संशोधक आहेत.
