|| विनय सहस्रबुद्धे मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ २४ मार्च १९७७ या दिवशी घेतली; म्हणजे भारतातील पहिल्या ‘काँग्रेसेतर’ सरकारच्या स्थापनेला आज ४२ वर्षे होताहेत. त्यानिमित्ताने, सर्वच काँग्रेसेतर पंतप्रधानांच्या योगदानाचा हा एक सकारात्मक आढावा.. बरोबर बेचाळीस वर्षांपूर्वी २४ मार्चला काँग्रेस (आय)च्या नेत्या आणि तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची सत्ता संपून देशाचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांच्यानंतर चौधरी चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी आणि आता नरेंद्र मोदी अशा एकूण आठ काँग्रेसेतर नेत्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या सुमारे ७२ वर्षांत देशाची धुरा सांभाळली आहे. अर्थात काँग्रेसेतर पक्षांचे एकूण आठ पंतप्रधान झाले असले तरी सर्वाची मिळून होणारी कारकीर्द साडेसतरा वर्षांपेक्षा जास्त नाही. यापैकी अटलजींची सहा वर्षे आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारची पाच वर्षे वगळता अन्य सहाही पंतप्रधानांना जेमतेम काही महिने सत्ता राबविता आली हेही वास्तव आहे. लोकशाही ही एक बहुआयामी आणि व्यापक संकल्पना आहे. निवडणुकांना लोकशाहीत खूप महत्त्वाचे स्थान आहे हे खरेच, पण त्याचा अर्थ निवडणुका म्हणजेच लोकशाही असा नाही. निवडणुकीचे महत्त्व आहे ते निवडीचे स्वातंत्र्य असण्याच्या संदर्भात. निवडीच्या स्वातंत्र्याचा एक संदर्भ त्या त्या पक्षांच्या सरकारांमधील कामगिरीशीही जोडला जाणे स्वाभाविकच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील साडेसतरा वर्षांची आठ पंतप्रधानांची कारकीर्द या संदर्भात तुलनात्मक अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान मोरारजी देसाई जेमतेम अडीच वर्षे सत्तेत होते. पक्षाचे संघटनात्मक ऐक्य टिकविण्यापासून ते स्वत: ज्या ज्या सिद्धान्तांना आयुष्यभर उराशी कवटाळले त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही कृती करण्यापर्यंत अनेकविध आव्हाने मोरारजींसमोर होती. त्यांच्या कारकीर्दीचा फार मोठा काळ पक्षाचे ऐक्य आणि सरकारचे अस्तित्व टिकविण्यात खर्च झाला असला तरी त्यांच्या कामगिरीचेही काही उल्लेखनीय पैलू आहेतच. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी ४४वी घटना दुरुस्ती करून ‘सशस्त्र बंडाळी’सारखी एखादी परिस्थिती वगळता अन्य कारणांसाठी आणीबाणी लादली जाण्याची संभाव्यता संपुष्टात आणली. सरकारी प्रसारमाध्यमांना स्वायत्तता देण्याची चर्चा ही मोरारजींच्याच काळात ऐरणीवर आली. पुढे १९९० मध्ये प्रसार-भारती कायदा संमत होणे आणि अखेर १९९७ मध्ये त्यावर अंमलबजावणी होणे हे सर्व काँग्रेसेतर सरकारांच्या काळातच घडत गेले याची नोंद घ्यायला हवी! मोरारजी देसाईंनीही जानेवारी १९७८ मध्ये मोठय़ा रकमांच्या (त्या वेळचे एक हजार रुपये) चलनी नोटांचे विमुद्रीकरण घडवून आणले होते. मोरारजींच्या खात्यावर जमेच्या बाजूला ज्या महत्त्वपूर्ण बाबी येतात त्यात परराष्ट्र धोरणात ‘अस्सल अलिप्ततावाद’ स्वीकारण्यावर भर हा मुद्दादेखील आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात भारताची सोव्हिएत रशियाशी वाढलेली जवळीक या धोरणामुळे काहीशी कमी झाली आणि बऱ्यापैकी संतुलन साधले गेले. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी भारताला दिलेली भेट या संदर्भात विशेष महत्त्वाची ठरली. मोरारजी देसाई सरकारच्या पतनानंतर भारतीय राजकारणात खूप मोठी स्थित्यंतरे झाली. इंदिरा आणि राजीव गांधी यांनी मिळून दहा वर्षे सलग सत्ता सांभाळली. इंदिराजींची सत्ता एकाधिकारशाहीमुळे संपुष्टात आली तर राजीव गांधींची कारकीर्द बोफोर्सच्या तोफगोळ्यांमुळे संपुष्टात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेले विश्वनाथ प्रताप सिंगांना जेमतेम एक वर्षच मिळाले, पण या अल्पावधीतही त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आत्तापर्यंत नाकारण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ किताब दिला जाणे, मंडल आयोगाने १९८० मध्येच सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करून अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण घोषित करणे, जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदावर जगमोहन यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या आणि खंबीर व्यक्तीची नेमणूक करणे अशा अनेक निर्णयांचे श्रेय व्ही. पी. सिंग यांना द्यावे लागेल. एके काळचे ‘तरुण तुर्क’ चंद्रशेखर यांना तर जेमतेम सहा महिने मिळाले. त्यांनी देशाच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य जाणून मौल्यवान सुवर्ण-साठा गहाण ठेवला आणि त्याद्वारे निधी उभा करून देशाची अब्रू राखली. अर्थात चंद्रशेखर सरकारवर ही हलाखीची वेळ येण्याचे कारण राजीव गांधी सरकारची धोरणे, हेच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनी ‘राजीव सरकारच्या काळातील चुकीच्या धोरणांमुळे वित्तीय तूट वाढत गेली आणि अल्प मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाणही वाढले’ असे स्पष्ट प्रतिपादन करून टीका केली होती. देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरसिंह रावांनंतरचे दुसरे दाक्षिणात्य नेते म्हणजे एच. डी. देवेगौडा! देवेगौडांनादेखील दहा महिनेच मिळाले, पण त्यांनी काही अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देणारे निर्णय घेतले. दिल्लीतील मेट्रोची मुहूर्तमेढ देवेगौडांनी रोवली. पॅलेस्टाइनशी असलेली आपली मैत्री टिकून राहण्याबाबत उगीच चिंता न करता दवेगौडांनी इस्रायलच्या अध्यक्षांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले आणि ती ऐतिहासिक भेट घडूनही आली. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी देवेगौडांनी दिलेली तब्बल दशकभरासाठीची कर-मुक्ती या उद्योगांच्या भारतातील भरभराटीला कारणीभूत ठरली. जागतिक बँकेकडून भारताला कर्ज मिळविण्यात अडचणी आहेत हे लक्षात आल्यानंतर देवेगौडा यांनी व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (मिळकतीची स्वेच्छा-घोषणा योजना) आणली आणि वाढीव कर संकलनातून आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले. त्यांचे उत्तराधिकारी इंद्रकुमार गुजराल हे पूर्वीचे देशाचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री! त्यांनी ज्या उल्लेखनीय गोष्टी केल्या त्यात शेजारी राष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांबद्दलच्या धोरण-चौकटीचा समावेश होतो. हे धोरण ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. शेजारी राष्ट्रांशी होणाऱ्या देवाण-घेवाणीत हिशेबीपणा न ठेवता देवाणीवर जास्त भर, सर्व दक्षिण आशियाई देशांकडून परस्परांच्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या कारवाया आपल्या देशात होऊ नयेत याची हमी, अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेपाला पायबंद, परस्परांच्या भौगोलिक सीमांचा आणि सार्वभौमत्वाचा सन्मान आणि शांततापूर्ण संवादाच्या माध्यमातून परस्परांमधील मतभेद मिटवण्यावर भर ही गुजरालप्रणीत धोरण-चौकटीची मांडणी होती. आत्तापर्यंत सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले काँग्रेसेतर नेते म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी! १९९८-९९ आणि नंतर १९९९-२००४ अशा दोन कारकीर्दी त्यांना मिळाल्या आणि दोन्ही कालखंडांवर अटलजींनी आपल्या शासनशैलीची छाप निर्माण केली. विरोधी पक्षांची संयुक्त सरकारे टिकून राहू शकत नाहीत हा आत्तापर्यंतचा इतिहास अटलजींनी पुसून टाकला. ‘आघाडीचा धर्म’ असा नुसताच शब्द त्यांनी दिला नाही तर त्यामागचा भाव प्रामाणिकतेने जोपासला. पोखरणची दुसरी अणू चाचणी, कारगिलच्या कागाळीनंतर पाकिस्तानला शिकविलेला धडा, सीमा-सुरक्षेसाठी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत निर्माण केलेला स्वतंत्र विभाग, या सर्वामधून अटलजींची संरक्षण-सिद्धतेबद्दलची समग्र दृष्टी दिसून आली. त्यांच्याच कारकीर्दीतील तीन नव्या छोटय़ा राज्यांची विना-वितंडवाद निर्मिती झाली आणि ईशान्य भारताच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयही स्थापन झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाद्वारे ‘दहशतवाद प्रतिबंध कायदा’ मंजूर करून घेण्याची धडपडही अटलजींच्याच काळातली. अटलजींच्या सरकारने नदी-जोड प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आणि सुवर्ण चतुष्कोन तसेच ग्रामीण रस्त्यांसाठीच्या योजनांवर विशेष भर दिला. या सर्व प्रयत्नांमुळे पायाभूत विकासाला मोठी गती मिळाली. सामाजिक आघाडीवर सर्व शिक्षा अभियानाला गती, समाज कल्याण मंत्रालयाचे ‘सामाजिक न्याय मंत्रालया’त परिवर्तन, आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि भटक्या-विमुक्त जातींसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना, इ. अनेक गोष्टींचे श्रेय नि:संशयपणे अटल बिहारी वाजपेयींकडेच जाते. अटलजींच्या काळात त्यांनी राज्यघटनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ‘वेंकटचलय्या आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाच्या शिफारसी नंतरच्या सरकारांनी ध्यानात घेतल्या असत्या तर संविधानातील तरतुदींची परिणामकारकता आणखी वाढली असती. राज्यसभेच्या निवडणुकीतील मतदान पारदर्शी करण्याची तरतूद आणि मंत्रिपदांचा प्रलोभनपर वापर थांबावा यासाठी मंत्रिमंडळांच्या आकारावर घालण्यात आलेले र्निबध या दोन सुधारणा म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या गुणात्मक विकासातले अटलजींचे ऐतिहासिक योगदान होय. अटलजींनंतर अधिकारावर आलेले काँग्रेसेतर पंतप्रधान म्हणजे नरेंद्र मोदी. मोदींची कारकीर्द अनेक पद्धतींनी चर्चेत आली आहे. पण त्यांच्या कारकीर्दीत भारताच्या लोकशाही शासन व्यवस्थेत कोणते मूल्यवर्धन झाले, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नाची उत्तरे शोधताना लक्षात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासन व्यवस्थेच्या हाडीमासी खिळलेल्या यथास्थितिवादाला दिलेले खणखणीत आव्हान! त्यांच्या कारकीर्दीत शासन व्यवहारांनी एक नवी उद्देशपूर्णता संपादन केली. ‘सरकार चालविताना हे करावंच लागतं’ अशी जी छद्म हतबलता आणि मजबुरी यांची सांगड घातली जाते, तिला या काळात पायबंद घालण्याचे प्रयत्न झाले. ल्यूटियन परिसरातील दलालांचा सुळसुळाट जवळपास थांबला आणि ‘उच्चपदस्थांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप’ ही बाब इतिहासजमा झाली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आणि इतर उपाययोजनांमुळे भ्रष्टाचाराची ‘साथ’ आटोक्यात आली. सुशासन आणि विकास या दोन्ही संकल्पना पंतप्रधान मोदींच्या विचारव्यूहाच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. त्यामुळेच निर्णय घेण्यातील दिरंगाईला आळा बसला आणि घेतलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करताना विशिष्ट वेळ-मर्यादेच्या आधीन राहून कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाण्याची पद्धत सुरू झाली. रस्ते, पूल यांचे प्रकल्प नुसतेच मार्गी लागले नाहीत, तर ते पूर्णही झाले. नदी मार्गातून माल वाहतूक स्वप्नवत राहिली नाही. ‘लोकांची नाराजी झेलूनही आर्थिक सुधारणांचे पथ्यकर औषध घ्यायलाच हवे’ ही मानसिकता बाळगून, प्रसंगी अ-लोकप्रियतेची जोखीम पत्करून ‘जीएसटी’सारख्या सुधारणा रेटल्या गेल्या. ‘गव्हर्मेट ई-मार्केट’पासून ते रस्तेबांधणीवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रह-प्रणालीचा वापर करण्यापर्यंत, अनेक बाबतींत तंत्रज्ञानकेंद्रित नवाचारांचा वापर केला गेला. ‘स्वच्छ भारत’सारखी अवघड मोहीम असो की गॅसधारकांना वा रेल्वे प्रवाशांना मिळणारी सबसिडी स्वत:हून सोडून देण्याचा विषय असो; सरकारच्या योजनांमध्ये लोकसहभागाचे प्रमाण वाढते राहावे यासाठी रचनाबद्ध प्रयत्न केले गेले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शासनव्यवस्था आणि तिचे नायक यांच्याबाबत जनतेच्या मनात विश्वास जागवून बोकाळलेल्या अश्रद्धतेला वेसण घालण्यात मोदींचा कालखंड यशस्वी ठरला आहे. स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ निरंकुश सत्ता राबविताना आणि नंतरही काँग्रेसला करण्यासारखे बरेच होते. आपल्या पाच-साडेपाच दशकांच्या एकूण कारकीर्दीत काँग्रेसनेही आपल्या क्षमतेनुसार देशाच्या शासकतेची सूत्रे सांभाळली आणि काही आघाडय़ांवर विकासही घडवून आणला. पण १९७७, १९८९, १९९६ आणि पुढे २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्तेतून बाहेर फेकली गेली ती लोकशाही शासनव्यवस्था परिणामकारकतेने राबविण्यातील अपयशामुळेच. एकाधिकारशाही आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच (१९७७), भ्रष्टाचार (१९८९) आणि जनमनाला साद घालणाऱ्या प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव (१९९६) या तीन मुख्य कारणांमुळे काँग्रेस सत्ताच्युत होत गेली. २०१४ मधील काँग्रेसच्या सत्तान्तात शेवटच्या दोन घटकांबरोबरच इतरही अनेक मुद्दे होते. याउलट अटलजींच्या २००४ मधील पराभवाचा अपवाद वगळता काँग्रेसेतर सरकारांचा अंत मुख्यत: आघाडय़ांच्या राजकारणातील अंतर्निहित मर्यादांमुळे होत गेला हेदेखील वास्तव आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस आणि काँग्रेसेतर सरकारांच्या तुलनात्मक कामगिरीचा आढावा बऱ्याच गोष्टी समोर आणतो. निवडणूक प्रचारातून भावनिक मुद्दे बाद व्हायचे असतील तर ‘कामगिरी’ची रोखठोक ‘लेखा परीक्षा’ अपरिहार्य आहे. लोकशाही अपरिहार्य आहेच, पण ती परिणामदेय आणि उत्पादक झाली तर लोकशाही शासनव्यवस्थेविषयीचे आकर्षण प्रतिबद्धतेत परिवर्तित होऊ शकेल. तसे ते होण्यातच लोकशाहीच्या आरोग्याचीही हमी आहे! लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. vinays57@gmail.com
