|| प्रभाकर ढगे माजी केंद्रीय मंत्री, गोव्यातील ज्येष्ठ नेते व मराठीप्रेमी समाजकारणी रमाकांत खलप यांच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त, त्यांच्या बहुअंगी व्यक्तिमत्वाचे हे अवलोकन. लोकशाही लोकांना काय देते? तर जनसामान्यांतून त्यांचेच नेतृत्व घडवते आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी आवश्यक अवकाश निर्माण करते. भारतीय लोकशाहीनेही अशी नेतृत्व परंपरा निर्माण केली आहे. गोव्यातील नेतृत्व परंपरेच्या मांदियाळीत एक चमकदार व्यक्तिमत्त्व आढळून येते; ज्यांचे आयुष्य म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीतून अनुकूलता साकारण्याचा आविष्कार आहे. असा विलक्षण प्रवास- जो स्वत:ला विकसित करत इतरांनाही पुढे जाण्याची प्रेरणा, स्फूर्ती, प्रोत्साहन देतो. असे परिपूर्ण, संवेदनशील, सालस आणि मुत्सद्दी व्यक्तित्व म्हणजे अ‍ॅड. रमाकांत खलप होत. अ‍ॅड. रमाकांत दत्ताराम खलप ऊर्फ गोव्यातील लोकांचे ‘भाई’ यांनी शिक्षक, वकील, आमदार, विरोधी पक्षनेते, विविध खात्यांचे मंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, खासदार ते देशाचे केंद्रीय कायदा मंत्री असा लक्षवेधी प्रवास करत आपल्या कर्तबगारीची चुणूक दाखवून दिली. त्यांना व्हायचे होते अभियंता; पण ते झाले विज्ञानाचे शिक्षक. एकदा सहज मित्रांबरोबर ते बेळगावला गेले होते. मित्राने आग्रह केला म्हणून कुतूहलाने ते बेळगावच्या आरपीडी लॉ कॉलेजला गेले आणि त्यांनी तिथे प्रवेश घेतला. कायद्याची पदवी घेऊन त्यांनी वकिलीस सुरुवात केली आणि ते ‘गरिबांचे दोतोर’ (पोर्तुगीजमधील हा शब्द वकिलांनाही सर्रास वापरला जातो.) झाले! सुरुवातीला त्यांना अशिलांकडून फी म्हणून मासळी, भाजीपाला, नारळ, आंबे, फणस या स्वरूपात फी मिळे आणि तेही ती आनंदाने स्वीकारत. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची (‘मगोप’) धुरा समर्थपणे सांभाळण्याची संधी आणि जबाबदारी त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर आणि अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांच्याकडे चालून आली. ती त्यांनी तेवढ्याच क्षमतेने पेलली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार म्हणून भाऊसाहेबांच्या रिक्त झालेल्या मांद्रे मतदारसंघातून निवडून येऊन मंत्रालयात आमदार म्हणून प्रथमच पाऊल ठेवले. १९७४ ते २००० या दीर्घ कालखंडातील गोव्याच्या व देशाच्या समाजकारण व राजकारणावर अ‍ॅड. रमाकांत खलप या नावाची मोहर उमटलेली आहे. गोवा विधानसभेतील अभ्यासू विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी सभागृहात केलेली भाषणे आजही चिंतनीय आहेत. गोव्यातील किचकट पोर्तुगीज कायद्यांना देशी पर्याय देणारे अनेक सुटसुटीत कायदे त्यांनी गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष असताना सुचवले. ते अमलात आले तर बरेच कायदेविषयक गुंते सुटण्यास मदत होईल. ते तब्बल सहा वेळा आमदार झाले. १९८० साली माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी ‘मगोप’ सोडून पाच आमदारांसह काँग्रेसची वाट धरली. मगो पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याच्या त्यांच्या मनसुब्यावर रमाकांत खलप व बाबूसो गावकर या आमदारांनी पाणी फिरविले. थोड्याच दिवसांत भ्रमनिरास होऊन ताईंनीही काँग्रेसचा त्याग केला व भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष स्थापन करून निवडणुकीस सामोरे गेल्या, पण त्यांना पराभूत व्हावे लागले. खलप यांनी त्यांना पुन्हा सन्मानाने मगोपत आणले. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या खलप यांनी आपला मांद्रे मतदारसंघ व पेडणे तालुक्याकडे नेहमीच लक्ष दिले. परंतु मतदारांच्या बदलत्या मानसिकतेशी जुळवून न घेता आल्याने त्यांची राजकीय पीछेहाट होत गेली. पेडणे तालुक्याच्या कपाळी असलेला मागासलेपणाचा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी त्यांनी पेडणे तालुका विकास परिषद स्थापन करून एका आदर्श शैक्षणिक संकुलाचा प्रयोग यशस्वी केला. उत्तर गोव्याला जोडणारा महत्त्वाचा कोलवाळ पूल, तेरेखोल गाव तसेच ऐतिहासिक किल्ल्याचे सौंदर्यीकरण, हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचा कारखाना, कोकण रेल्वेचे अडलेले काम मार्गी लावणे यांसारखे अनेक उपक्रम त्यांनी यशस्वी केले. शैक्षणिक व औद्योगिक विकासाबरोबरच गोव्याची भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन गोवा व महाराष्ट्राचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिळारी धरणाचे काम महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यामार्फत प्रयत्न करून त्यांनी मार्गी लावले. तिळारीचे ७२ टक्के पाणी गोव्याला मिळणार होते तरीही तत्कालीन गोवा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. खलप यांनी राज्याचे जलस्रोतमंत्री होताच तिळारीचा अर्धवट प्रकल्प पुन्हा उभा केला. परंतु नंतरच्या अदूरदृष्टीच्या राज्यकर्त्यांमुळे ‘पाणी उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी गोव्याची अवस्था झाली आहे. रमाकांत खलप हे राजकारणात असूनही नम्रपणे वागणारे नेते. असे असले म्हणून शत्रू निर्माण होत नाहीत असे थोडेच आहे? १९८४ साली मांद्रेतून मगोप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत असताना त्यांच्या गाडीवर पेट्रोल ओतून त्यांना मारण्याचा अघोरी प्रसंग त्यांच्यावर बेतला होता. हरमल येथील चर्चजवळच्या खिंडीत रात्री विरोधकांनी त्यांची गाडी अडवून प्रथम प्रचंड दगडफेक केली. तिथून पळालेल्या एका कार्यकत्र्याने शिवोली गावातील लोकांना जागे करून घटनास्थळी आणल्यामुळे आरोपी पकडले जाऊन प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. पण खलपांनी सर्व आरोपींविरुद्धचा खटला मागे घेऊन त्यांना माफ केले. ‘मराठी हा गोमंतकीयांचा आत्मस्वर आहे’ ही खलप यांची भूमिका आजही कायम आहे. मराठी राजभाषा आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात- बाणावलीतून निवडणूक लढवताना शशिकलाताईंनी कोकणीसह मराठीही राजभाषा व्हावी अशी भूमिका घेतली. पुढे खलपांनी हीच भूमिका उचलून धरली. पण मराठीप्रेमींच्या समन्वयाच्या धोरणाचा विरोधकांनी धूर्तपणाने फायदा घेतला आणि देवनागरी लिपीतील कोकणी हीच गोव्याची राजभाषा बनली. खलप यांच्या विधानसभेतील बिनतोड युक्तिवादामुळे मराठीला सहभाषेचे स्थान मिळाले, हाच काय तो दिलासा! गोव्यातील मराठीप्रेमींना आजही हा निर्णय मान्य नाही. गो. रा. ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती व प्रदीप घाडी आमोणकर यांची मराठी राजभाषा आंदोलन समिती त्यासाठी आंदोलन करीतच असतात. म्हापसा अर्बन बँक ते बँक ऑफ गोवा हे अ‍ॅड. खलप यांच्या अर्थकारणातले तीव्र उताराचे एक धक्कादायक वळण! राज्याच्या सहकार क्षेत्राला शिखराकडे घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना राजकारणातील सूडबुद्धीच्या शह-काटशहाचे ग्रहण लागले. गोवाभर शाखा पसरलेल्या बँक ऑफ गोवावर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा ठपका ठेवून ती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या राजवटीत मोडीत काढण्यात आली. खलप यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘मला राजकारणातून संपवण्याच्या कटाचा भाग म्हणून बँकेला बदनाम करण्यात आले.’ खलप यांना बँकिंग क्षेत्रात अपयश आले तरी त्यांनी सहकाराचा मंत्र शेतकरी सहकार आणि ‘बार्देश बझार’मार्फत राज्यभर नेला. बार्देश बझार ही ग्राहकोपयोगी सुपर शॉपी आज उत्तर गोव्यातील ३०० हून अधिक लोकांना रोजगार देते. शेतकरी सहकारातून काही पतसंस्था उभ्या राहिल्या. गोवा हे पक्षांतराचे नंदनवन. मोजके अपवाद वगळता इथल्या राजकारणातील बहुतेकांनी किमान तीन ते चार वेळा पक्ष बदलला आहे. याला खलपही अपवाद ठरले नाहीत. त्यांच्यासारख्या उच्चविद्याविभूषित नेत्याने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केला तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. पण नेमस्त विचारांचे खलप भाजपमध्ये फार काळ टिकू शकले नाहीत. भाजपमध्ये जाणे ही मोठी चूक झाल्याची कबुली देत ते तिथून बाहेर पडले. परंतु मगोपची परतीची दारे बंद झाली तेव्हा ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. सध्या ते गोवा प्रदेश काँग्रेस समन्वय समितीचे अध्यक्ष बनून या पक्षाची होत असलेली वाताहात असहायपणे पाहत आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीतील पुढचा टप्पा होता दिल्ली! गोमंतकीय जनतेने त्यांना १९९६ साली उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार म्हणून दिल्लीत पाठवले. केंद्रातील नाट्यमय घडामोडींत अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार जाऊन संयुक्त आघाडीचे एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. या काळात छोट्या प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व आले. त्यामुळेच मगोपचे एकुलते एक खासदार असूनही खलप यांना देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. नीलम संजीव रेड्डी हे राष्ट्रपती असताना गोव्यातील कोलवाळ पुलाच्या पायाभरणीची कोनशिला त्यांनी बसवली होती. परंतु १८ वर्षे हा पूल उभा राहिला नव्हता. राष्ट्रपती रेड्डी निधन पावले तेव्हा त्यांना संसदेत श्रद्धांजली वाहिली जात होती. त्यावेळी प्रथमच भाषण करण्याची संधी खलप यांना मिळाली. सभागृहाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या भाषणात कोलवाळ पुलाच्या विलंबाला त्यांनी वाचा फोडली आणि केंद्रीय कायदा मंत्रिपद त्यांना मिळाले. खलप यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाचा पंतप्रधान देवेगौडांनी जनहिताचे कायदे करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. राजकारणात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे याबद्दल नुसत्या चर्चा झडत. पण त्यास विधेयकाचे स्वरूप देऊन ते संसदेत मांडण्याची कामगिरी अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांची! देशातील न्यायव्यवस्थेचे झालेले संगणकीकरण, व्हिडीओ कॉन्फर्रंन्सगद्वारे सुनावण्या, इत्यादी ई-न्यायपद्धतीची पायाभरणी तंत्रज्ञानप्रेमी मंत्री अ‍ॅड. खलप यांच्या कायदा मंत्रिपदाच्या काळातच सुरू झाली. कोकण रेल्वेचे गोव्यातील शिल्पकार, हीदेखील त्यांची ओळख. कोकण रेल्वेला अडथळ्यांची शर्यत गोव्यात होतीच. चर्च-संस्था आणि काही स्वयंसेवी संस्था कोकण रेल्वे मार्गाला विरोध करीत होत्या. हा विरोध मोडून काढून सावंतवाडी ते कारवारदरम्यान खोळंबलेला कोकण रेल्वे प्रकल्प त्यांनी केंद्रात मंत्री असताना मार्गी लावला. आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या ‘हैदराबाद ते सायबराबाद’ या माहिती तंत्रज्ञान चमत्काराने भारावलेल्या खलपांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून गोव्यात सायबर सिटी उभारण्याच्या दिशेने पावले टाकली होती. नायडू यांनी त्यांना सहकार्य करण्यासाठी तंत्रज्ञही गोव्यात पाठवले होते. पण सरकार अंतर्गत असलेल्या मतभेदांमुळे त्यांना गोव्याचे ‘सायबर स्वप्न’ पुढे नेता आले नाही. गोव्याच्या ‘आयटी’ची बस जी चुकली ती अजूनही चुकलेलीच आहे. मानवी संवेदना जपण्याचे व्रत खलप यांनी कसोशीने जोपासले. ‘प्रतिभेचे देणे’, ‘राजर्षी शाहू’ व ‘न्या. रामशास्त्री प्रभुणे’ यांसारखी पुस्तके लिहून त्यांनी हा प्रत्यय दिला आहे. गोव्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, कायदेविषयक अशा विविध विषयांवर स्तंभलेखन करणारे लेखक म्हणूनही खलप सुपरिचित आहेत. ग्रंथवाचनाने आलेली श्रीमंती त्यांनी स्वत:जवळ न ठेवता मुक्तहस्ते इतरांना वाटून टाकली. आपल्या ग्रंथसंग्रहातील उत्तमोत्तम पुस्तके त्यांनी अनेक ग्रंथालयांना भेट दिली आहेत. कोकण मराठी साहित्य परिषदेतर्फे दरवर्षी त्यांच्या पुढाकाराने शेकोटी साहित्य संमेलन भरवले जाते. या संमेलनाला महाराष्ट्र व गोव्यातील साहित्यिक आवर्जून हजेरी लावतात. तथापि गोव्याचे उपमुख्यमंत्री ते केंद्रीय कायदा मंत्रिपद, शिक्षणापासून सहकारापर्यंत, पर्यटनापासून साहित्यापर्यंत आणि जल, जमीन, जंगलापासून विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीची वाट दाखविणारी कर्तबगारी पार पाडत राज्याचे विकासपुरुष ठरलेले रमाकांत खलप गोवा आणि देशाच्या राजकारणात टिकून का राहिले नसावेत? असे काय घडले की त्यांचा झंझावाती प्रवास एकाएकी अवरुद्ध व्हावा? हे प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडतात तसेच राजकीय अभ्यासकांनाही पडतात. राजकीय नैतिकता जेव्हा परिस्थितीसापेक्ष बनते तेव्हा राजकारण हा संधीसाधूंचा आणि बदमाशांचा खेळ ठरतो. त्यातूनच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण होऊ लागते. गोव्यातील राजकारणात या सर्व अपप्रवृत्तींचा आज शिरकाव झालेला आहे. या विधिनिषेधशून्य गळेकापू स्पर्धेत खलप यांच्यासारखा सरळमार्गी गृहस्थ मागे पडणे हे मग त्यांचे अटळ प्राक्तन बनते. असे असले तरी रमाकांत खलप नावाचा अवलिया प्रतिकूल परिस्थितीच्या रेट्यापुढे न नमता आपल्या स्नेहाळ संवेदनशीलतेला जपत मानवी सद्भावनेची पालखी त्याच उत्साहात वाहतो आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रात रमलेले खलप आज वयाच्या पंचाहत्तरीतही उत्साहाने नवनवे उपक्रम राबवीत असतात. खलप यांच्या या प्रवृत्ती व प्रकृतीबद्दल कविवर्य वसंत बापट यांच्या कवितेतून सांगायचे झाले तर. ‘अस्सल लाकूड, भक्कम गाठ ताठर कणा टणक पाठ वारा खात गारा खात. बाभुळझाड उभेच आहे!’
