देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले तीन-चार महिने एकमात्र कार्यक्रम राबविण्यात गेले, तो म्हणजे स्थगितीचा. सरकारचा स्थगितीचा उपक्रम ऐनभरात असतानाच ‘करोना’नामक संकटाने साऱ्यांनाच स्थगिती दिली. आम्ही पुन्हा एकदा समजूतदारपणाची भूमिका घेतली आणि या संकटात टीका करायची नाही, हे पथ्य पाळले. आजही करोना संकटाचे आणि त्याच्या हाताळणीचे सिंहावलोकन केले तर कोणत्या भीषण संकटातून महाराष्ट्राने प्रवास केला, याचे स्मरण मात्र अंगावर काटा आणणारे आहे. चौकशा, बदल्या, यू-टर्न, भ्रष्टाचार, स्थगिती यांची यादी देण्यापलीकडे कोणतेही प्रगतिपुस्तक या सरकारकडे नाही, हे महाराष्ट्राचे मोठेच दुर्दैव आहे. खरे तर ही वर्षपूर्ती नाही, तर महा‘विनाशा’ची पायाभरणी आहे आणि त्याचे परिणाम येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला, महाराष्ट्रातील जनतेला भोगावे लागणार आहेत. या सरकारच्या मूल्यमापनासाठी मी सुरुवात करेन, ती या इमारतीच्या पाया खोदण्याच्या दिवसापासून! मुळात २०१९ मध्ये निवडणुका पार पडल्यानंतर अतिशय सुस्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युतीला महाराष्ट्रातील जनतेने दिला होता. पंतप्रधानांपासून ते भाजपच्या सर्व नेत्यांनी प्रत्येक सभांमध्ये आणि तेही शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक सभेत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल, हे जाहीर केले होते. शिवसेनेचे सारेच नेते मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून कुणाचा उल्लेख करायचे, याची पुनरावृत्ती मला करायची नाही. पण, महाराष्ट्रातील जनतेला सारे काही ठाऊक आहे. अचानक परिस्थिती बदलली आणि एका अनैसर्गिक आघाडीने जन्म घेतला आणि एक नवे सरकार राज्यात स्थापन झाले. मुळात ज्याचा पाया अनैसर्गिक असतो, त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा करण्यात अर्थ नसतो. त्यामुळे अपेक्षा कथनाऐवजी मूल्यमापनावर भर देतो. महास्थगिती सरकार! या सरकारचे पहिले तीन-चार महिने एकमात्र कार्यक्रम राबविण्यात गेले, तो म्हणजे स्थगितीचा. याचे तटस्थ मूल्यमापन होणे अपेक्षित होते. पण, देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का, आणखी एक धक्का, पुन्हा धक्का या पलीकडे न जाण्याचेच धोरण पत्करले गेले. जलयुक्त शिवार योजना बंद करणे, सरपंचपदाची थेट जनतेतून निवड रद्द करणे, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे, शिक्षक बदल्यांची केंद्रीकृत, ऑनलाइन व्यवस्था बंद करणे, सारथी संस्था बंद करणे, आरे कारशेडला स्थगिती असे एकाहून एक प्रकार होत गेले. यापैकी कोणत्याही योजनेत माझा व्यक्तिगत फायदा झालेला नव्हता आणि होणारही नव्हता. पण, नवीन काही करायचे नाही आणि जे चांगले आहे ते बंद करायचे, याचा त्यांनी सपाटा लावला. त्यामुळे अल्पावधीतच महाविकास आघाडीचे नामकरण हे ‘महास्थगिती सरकार’ असे जनतेनेच केले. सरकार नवीन आहे, त्यांना त्यांचे काम करू दिले पाहिजे, या भूमिकेतून आम्ही टीका करण्याचे टाळत होतो. पण, ‘महास्थगिती’ हे बिरूद तोवर जनतेने या सरकारला दिलेले होते. करोना हाताळणीतील अपयश सरकारचा स्थगितीचा उपक्रम ऐनभरात असतानाच ‘करोना’नामक संकटाने साऱ्यांनाच स्थगिती दिली. आम्ही पुन्हा एकदा समजूतदारपणाची भूमिका घेतली आणि या संकटात टीका करायची नाही, हे पथ्य पाळले. केवळ सूचना मात्र करीत राहिलो. सुमारे दीडशेच्या आसपास पत्रे लिहिली. पण, या संकटाने तर राज्यात नवीनच प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात सरकार नावाची कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, हा प्रश्न जनता विचारायला लागली. आजही करोना संकटाचे आणि त्याच्या हाताळणीचे सिंहावलोकन केले तर कोणत्या भीषण संकटातून महाराष्ट्राने प्रवास केला, याचे स्मरण मात्र अंगावर काटा आणणारे आहे. या संकटाची तीव्रताच सरकारने ओळखली नाही. तपासण्या कशासाठी हे सरकारला फार विलंबाने कळले आणि जेव्हा कळले, त्यानंतरसुद्धा सातत्याने स्पर्धा आकडेवारीशी झाली, करोनाशी नाही. परिणाम असा झाला की, भारतातील सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रात आजही आहेत आणि जवळजवळ ४० टक्के मृत्यू. रुग्णांचे रस्त्यावर होणारे मृत्यू, डॅशबोर्डचा अभाव आणि त्यामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी फरफट, रुग्णालयातील स्वच्छतागृहात मृत होऊन १०-१५ दिवस काहीही न कळणे, मृतदेहांची अदलाबदल, रेमडेसिवीरचा काळाबाजार असे कितीतरी प्रकार घडले आणि स्वाभाविकच महाराष्ट्रात सरकार नावाची कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आहे काय, असा प्रश्न या राज्यातील जनता विचारू लागली. एवढे मोठे संकट असताना कुणी बाहेर पडायला तयार नव्हते. मी संपूर्ण महाराष्ट्र फिरलो. पण, करोनाच्या काळात एकीकडे विरोधी पक्षाने संयम दाखविला आणि दुसरीकडे सरकारमधील पक्षाने रुग्णसेवा किंवा संकट सोडून आपले संपूर्ण लक्ष भ्रष्टाचारावर केंद्रित केले. विविध घटकांचे प्रश्न करोनाचे संकट जसजसे डोके वर काढत होते, तसे विविध घटकांचे प्रश्नसुद्धा वाढत जात होते. सर्वात भेडसावणारा प्रश्न होता स्थलांतरित मजुरांचा. केंद्र सरकारने धान्य दिले, पण, त्याचे वितरणसुद्धा या सरकारला करता आले नाही. आधी आमचे धान्य खरेदी करा, मग केंद्राचे मोफत धान्य देऊ, अशी भूमिका घेतली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाला या स्थितीची दखल घ्यावी लागली. पण, राज्य सरकारला तेथे साधे उत्तरसुद्धा देता आले नाही. अखेर हे मजूर आपआपल्या राज्यात निघून गेले आणि त्याचा फटका राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना बसला. शेतकऱ्यांनी तर कधी नव्हे इतक्या यातना या काळात सहन केल्या. कोकणात निसर्ग चक्रीवादळ, विदर्भातील पूर, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात झालेली अतिवृष्टी अशा कितीतरी प्रसंगांचा शेतकऱ्यांनी सामना केला. आजचे राज्यकर्ते तेव्हा बोलघेवडेपणा करीत बांधावर गेले होते. स्टाईल तीच, ‘शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली पाहिजे, किंबहुना आम्ही ती देणारच’ वगैरे. पण, सत्तेत येताच साऱ्या गोष्टी हवेत विरल्या. या बहुतेक प्रसंगात आणि बहुतेक सर्वच जिल्ह्य़ात मी दौरे केले. त्यावेळी अनेक शेतकरी बोलायचे, तुमच्या काळात वर्षांतून २/३ वेळा पैसा मिळाला. पण, आता वर्ष झाले कोणतीही मदत नाही. ना कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी, ना नुकसानभरपाईचा पैसा. शेतकऱ्यांनी ज्या हालअपेष्टा सहन केल्या, त्याची कल्पनाही करवत नाही. करोना नीट न हाताळल्याने राज्य खुले करण्यात या सरकारला प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला, आजही करावा लागतोय. परिणामी व्यायामशाळा चालक, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे, छोटे दुकानदार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, केशकर्तनालय चालक, मंदिराबाहेर व्यवसाय करणारे असे अनेक घटक प्रचंड संकटात आले. पण राज्याने एकाही घटकासाठी एकही पॅकेज आजतागायत जाहीर केलेले नाही. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज दिले, किमान त्याची अंमलबजावणी करायची, त्यात काही भर घालायची. पण, केवळ टीका करण्यापलीकडे या सरकारने काहीही केलेले नाही. दरम्यानच्या काळात वीजदेयकांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. एका खोलीत राहणाऱ्यांना २० ते २५ हजार रुपये देयके आली. काय तर म्हणे, टाळेबंदीत घरात थांबल्याने किंवा संगणक वापरल्याने जास्त रकमेची देयके आली. किमान एका घराचा वीजवापर किती आणि देयके किती, याचा तरी विचार करायचा. टीका झाली तर म्हणाले, १०० युनिटपर्यंतच्या वापराची देयके माफ करू आणि नंतर अचानक घूमजाव. यू-टर्न घ्यायचे तरी किती बाबतीत? गरिबांवर किती सूड उगवायचा? काही मर्यादा? एक तर कोणत्याही गरीब घटकाला कोणतीही मदत केली नाही आणि वरून ही सक्तीची वसुली! मराठा आरक्षणाचा घोळ जसे कोणत्याच घटकांना भेडसावणारे प्रश्न या सरकारला सोडविता आले नाही, तीच गत सामाजिक प्रश्नांबाबतसुद्धा आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकविलेले मराठा आरक्षण या सरकारला टिकविता आले नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे, हे ठाऊक असताना कुणालाही विश्वासात घेण्याचे काम राज्य सरकारने केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकील अनुपस्थित राहतात, यातूनच या प्रश्नाकडे बघण्याची सरकारची असंवेदनशीलता दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगितीनंतर पहिली सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला जातो, यातच सारे काही आले. शेवटी समाजाचे प्रश्न हे राजकारणाच्या पलीकडचे असतात. आता ओबीसी आणि मराठा असा संघर्ष पेटविण्याचे काम सत्ताधारीच करतात, तेव्हा त्यांना प्रश्न सोडविण्यात रस आहे की ते अधिक गुंतागुंतीचे करण्यात, असा मोठाच प्रश्न निर्माण होतो. आधीच अंतिम वर्षांच्या परीक्षांच्या बाबतीत जो घोळ या सरकारने घातला, तो निव्वळ अहंकारी स्वरूपाचा होता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच न्याय करावा लागला; अन्यथा कितीतरी तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असते. संयम आणि अभिव्यक्ती! सरकारच्या चुका दाखवणे, हे विरोधकांचे कामच असते. प्रसंगी टीकेची धारही तीव्र होते. पण, या सरकारच्या पहिल्या वर्षांच्या काळात विरोधकांनी एक तर टीकाच केली नाही किंवा सरकारशी सहकार्याची भूमिका घेतली. करोना असो की मराठा आरक्षण, प्रत्येक वेळी सरकारच्या पाठीशी उभे राहण्याचीच भूमिका घेतली. खरे तर ज्यांनी विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून माझी १५ वर्षे पाहिली होती, त्यांनाही या कालखंडात आपण इतका संयम का दाखवितो, हा प्रश्न पडला होता. पण, शेवटी आपण केवळ राजकारणासाठी राजकारणात नाही, तर आपलेही अंतिम ध्येय महाराष्ट्रहित हेच आहे. पण, इतका संयमित विरोधी पक्ष लाभूनही या सरकारने सर्व घटकांचे आणि सर्वच बाबतीत वाटोळे केले. सरकारविरोधात जनतेतून आवाज उठत असताना त्यांच्याविरोधात दमनकारी तंत्र अवलंबले गेले. पोलिसी दडपशाहीचा वापर केला गेला. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांना महिना-महिनाभर तुरुंगात डांबले गेले. मराठी माणसांसाठी काय केले? या सरकारविरोधात कुणीही बोलले की तो महाराष्ट्रद्रोही. कुणी टीका केली की, मराठी माणूस आणि ज्या प्रश्नांवर अजिबात उत्तरे देणे शक्य नाही, तेव्हा हिंदुत्व! एक अजीब तऱ्हा या सरकारने सुरू केली आहे. रोज सकाळी एक ‘अजेंडा’ ठरवायचा आणि तो माध्यमांमध्ये चालेल, याची काळजी घ्यायची आणि मग त्याच्याआड सामान्य माणसांचे प्रश्न भरडत ठेवायचे, हाच एकमात्र उपक्रम. मी पुन्हा पुन्हा सांगेन की, महाराष्ट्रधर्म, हिंदुत्व आणि मराठी माणूस हे सारेच विषय कृतीचे आहेत. रोज सकाळी त्यावर एक ‘बाईट’ देण्याचे नाहीत. महाराष्ट्रासाठी वर्षभरात काय केले हे सांगणे आणि ते भक्कम असेल तर महाराष्ट्रधर्म निभावल्यासारखे होईल. मला हेही विचारले पाहिजे की, इतकी वर्षे मुंबई महापालिका हातात ठेवणाऱ्यांनी मराठी माणसासाठी काय केले? का मराठी माणूस मुंबईतून उपनगरात आणि उपनगरातून बाहेर गेला? करोनाच्या काळात अडचणीत आलेले घटक सारेच आहेत, त्यात मराठी माणूससुद्धा आहे. आपण कोणत्या घटकाला कोणते पॅकेज दिले, हे सांगता आले तर ते मराठी माणसाचे हित जपण्यासारखे होईल. हिंदुत्वावर मी बोलणार नाही. कारण मुख्यमंत्रिपदासाठी ते शिवसेनेने केव्हाच वेशीवर टांगले आहे. केंद्रावर ठपका कशासाठी? टीका करणाऱ्यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरविणे आणि कोणत्याही घटकासाठी मदत मागितली की, केंद्रातील मोदी सरकारकडे बोट दाखविणे, या पलीकडे या सरकारने काहीही केलेले नाही. खरे तर केंद्राकडून जी मदत मिळाली, त्याचा वारंवार उल्लेख आपण केला आहे. गहू, तांदूळ, डाळ, स्थलांतरित मजुरांसाठी असे एकूण ४,५९२ कोटी रुपये केंद्राकडून करोना टाळेबंदीच्या काळात महाराष्ट्राला मिळाले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे १७२६ कोटी, जनधन योजनेतून १,९५८ कोटी रुपये, दिव्यांग/विधवा/ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ११६ कोटी असे आणखी ३,८०० कोटी, कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ, आरोग्यासाठी मदत, कृत्रिम श्वसनयंत्रे, मुखपट्टय़ा इत्यादींसाठीसुद्धा मदत देण्यात आली. शेतमाल खरेदीसाठी ९,०७९ कोटी रुपये असा विविध प्रकारचा निधी आला. पण, राज्य सरकारने ना मजुरांना धान्य दिले, ना शेतमालाची वेळेत खरेदी केली. म्हणजे एकीकडे निधी न आल्याची ओरड करायची आणि निधी आला, तर त्याचा विनियोग करायचा नाही. तीच गत जीएसटीची. जीएसटी परिषदेने वेळोवेळी निर्णय घेतले आणि तीसुद्धा रक्कम राज्याला मिळाली. स्वाभाविकच जसे राज्याचे उत्पन्न या काळात कमी, तसेच केंद्राचेही कमीच झालेले. तरीही केंद्राने सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन कर्ज काढून राज्यांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. या सरकारने अपयश लपवायचे तरी किती आणि कसे? एकच उद्योग या सरकारने वर्षभर केला तो म्हणजे नसते मुद्दे काढून लोकांना अन्य चर्चामध्ये गुंतवून ठेवले. त्याच्याआड प्रचंड भ्रष्टाचार केला आणि कोणत्याही घटकाने राज्याकडून मदत मागितली की, केंद्र सरकार पैसे देत नाही, ही एक मात्र ओरड केली. सरतेशेवटी या सरकारच्या एक वर्षांच्या जुलमी, निष्क्रिय, घूमजाव, स्थगिती, गोंधळ आणि गदारोळाने परिपूर्ण कालखंडाचे वर्णन करायचे असेल तर ते असेच करावे लागेल. मुख्यमंत्री म्हणतात, माझी कुटुंब-माझी जबाबदारी आणि राज्यातील जनतेचे प्रश्न आले की ते म्हणतात, तुमचे कुटुंब-मोदीजींची जबाबदारी!
