गुजरातहून दिल्लीला येताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या अधिकाऱ्यांना आपल्याबरोबर आणलं, त्यांपैकी एक होते अरविंदकुमार शर्मा. मोदींच्या पंतप्रधान कार्यालयात आणखी दोन अधिकाऱ्यांचा दबदबा असे. मिश्र आणि मिश्रा. मिश्रंच्या नियुक्तीवरून बराच वाद झालेला होता. त्यांच्या नेमणुकीसाठी नियमदेखील बदलण्यात आले. आता मिश्रा आणि सिन्हा हे दोन अधिकारी प्रभावशाली मानले जातात. इंदिरा गांधींच्या काळापासून पंतप्रधान कार्यालय बलवान झाले होते. मोदींच्या काळात तर ते सर्वशक्तिमान झालेले आहे. दिल्ली दरबारात मोदी नवे होते तेव्हा त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात अत्यंत विश्वासू अधिकाऱ्यांची गरज होती. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात आपला उजवा हात असलेल्या शर्मा यांनाही मोदींनी दिल्लीत आणलं. या शर्मांनी दोन दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आता ते उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत भाजपचे आमदार होतील. मोदींच्या आशीर्वादाने शर्मांनी राजकीय आयुष्य सुरू केलेलं आहे. या शर्मांची केंद्रीय अधिकारी म्हणून अखेरची नियुक्ती नितीन गडकरी यांच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयात झाली होती. करोनाकाळात आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत मोदींनी या उद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, त्या करण्याआधी त्यांनी शर्मांना गडकरींच्या मंत्रालयात पाठवलं होतं. पंतप्रधान कार्यालयात ते संयुक्त सचिव होते, पण ते थेट कुणाही मंत्र्यांना फोन करत असत. कदाचित संबंधित मंत्री शर्मांचा आदेश मानत असतील. यापूर्वीच्या मंत्र्यांनी संयुक्त सचिव पदावरच्या तुलनेत कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा फोन क्वचितच घेतला असेल. हे शर्मा २००१ ते २०१३ या काळात गुजरातमध्ये मोदींबरोबर होते. त्यांनी दंगल पाहिली, सद्भावना यात्रा पाहिली. मोदींचं विधानसभेतील यश पाहिलं. गुजरातचा हिंदुत्वाकडून ‘विकासा’कडे जाणारा प्रवासही पाहिला. ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या पडद्यामागच्या सूत्रधारांमध्ये शर्मांचंही नाव घेतलं जातं. मोदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गट बनवून शासन करतात असं म्हणतात. शर्मा हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहेत. दरबार काँग्रेसमध्ये निव्वळ लोकप्रिय असणं पुरेसं नसतं, दरबारी राजकारणातही माहीर असावं लागतं. नजीकच्या काळात कधी तरी नवा प्रदेशाध्यक्ष निवडला जाईल असं म्हणतात. पण दिल्लीच्या दरबारात शिक्कामोर्तब करून घेण्यात यशस्वी होईल तो प्रदेशाध्यक्ष बनेल. हे दरबारी राजकारण करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात राजधानीत काँग्रेसच्या नेतेमंडळींची रांग लागलेली होती. नेत्यांचा एकमेकांशी पाठशिवणीचा खेळ रंगलेला होता. ‘नाना’ तºहेचे लोक आधीपासून लॉबिंग करत होते. राहुल गांधींच्या विश्वासातील दरबाऱ्यांपर्यंत त्यांची मजल असल्यानं त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडेल असं वाटतंय. कुठल्याही मोठ्या पदापेक्षा पक्षाचं प्रादेशिक प्रमुख होणं महत्त्वाचं. काँग्रेसनं प्रदेशाध्यक्षपदी ओबीसी नेत्यांपैकी कोणाची तरी वर्णी लावायची ठरवल्यानं अनेक ओबीसी नेत्यांनी स्पर्धेत उडी घेतली आहे. आपल्याला शिरजोर होईल असा ओबीसी नेता नको असं काही मराठा नेत्यांना वाटतंय. त्यात एकमेकांना पाण्यात पाहणारे मराठा आणि ओबीसी नेते एकमेकांना मागं खेचू पाहात आहेत. त्यामुळे तडजोडीच्या उमेदवाराची शोधाशोध सुरू आहे. एक वेळ मंत्रिपद नको- पण प्रदेशाध्यक्ष करा, असं म्हणणाऱ्या तडजोडीच्या उमेदवाराचा त्रिफळा उडवण्याचा प्रयत्न आधीपासूनच सुरू झाला आहे. या सगळ्या स्पर्धेत अनुसूचित जातीतील नेत्याची संधी जाण्याची शक्यता आहे. या नेत्याला मंत्रिपद न सोडता प्रदेशाध्यक्षपदाची ऊर्जा हवी आहे. या सगळ्या रस्सीखेचीत विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष पक्षश्रेष्ठींकडे डोळे लावून आहेत. पक्षनेतृत्वाचा त्यांच्यावर विश्वास कायम आहे. दिल्लीच्या दरबारात स्थिरावू पाहणारे नेतेही प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत. ते पक्षश्रेष्ठींच्या विश्वासातील असले तरी काँग्रेसमधला कुठलाही निर्णय तिघे जण घेतात. ते तिघे म्हणजे खुद्द सोनिया गांधी आणि राहुल-प्रियंका. या तिघांच्या मनात काय आहे हे अद्याप नेत्यांना समजलेलं नाही. राज्यातलं सरकार पडावं असं आत्ता तरी कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत बदल करताना सत्तेला धक्का लागू नये याचीही खबरदारी घ्यावी लागते. म्हणून ‘जाणता राजा’च्याही दरबारी हजेरी लावून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला जातोय. खोदकाम नव्या ‘ऐतिहासिक’ संसद इमारतीसाठी खोदकाम सुरू करण्यात आलेलं आहे. दोन आठवड्यांनी या आवारात अधिवेशनामुळे गर्दी दिसू लागेल. पण आता इथलं मोकळं-ढाकळं वातावरण पुन्हा कधी दिसणार नाही. नवी इमारत जुन्या संसद भवनाला झाकोळून टाकेल. आत्ता बांधकाम स्थळ आणि संसद भवन यांच्या मधोमध प्रचंड उंच पत्र्यांची भिंत उभी केली असल्यानं संसद भवनाच्या बाजूला गेलं की समोरचं पाडकाम दिसतं नाही. ही पत्र्यांची भिंत महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापासून काही फुटांवर असल्याने गांधीजींचा पुतळाही दिसेनासा झालाय. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात याच गांधी पुतळ्याशेजारी बसून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी रात्रभर धरणं धरलं होतं. आता आंदोलन करायलाच नव्हे, तर संसदेच्या आवारात ऐसपैस वावरायलाही जागा उरणार नाही. गांधीजींचा पुतळा अद्याप तरी तिथं आहे, तोही बांधकामाच्या पुढच्या टप्प्यात बाजूला काढला जाईल. गोलाकार स्वागत कक्ष जमीनदोस्त झालेला आहे. या कक्षाच्या मधोमध असलेला मध्यवर्ती खांबही पाडला जाईल. या कक्षाच्या शेजारी दोन छोटे कक्ष होते, तिथं खासदारांसाठी रेल्वे-विमानांच्या तिकिटांचं आरक्षण करण्याची सुविधा होती. तिथं पाया खणला जातोय. त्याच्याशेजारी लोकसभा आणि राज्यसभेचे प्रवेशिका देणारे स्वतंत्र कक्ष होते. या कक्षांतून सामान्य नागरिक, खासदारांचे मदतनीस-सहकारी, कारचे चालक, अन्य कर्मचारी, पत्रकार यांना प्रवेशिका दिल्या जात. हे सगळेच कक्ष आता संसदेच्या वेगळ्या इमारतीत हलवले गेले आहेत. या बांधकामामुळे संसदेच्या आवाराची रया गेलेली आहे. हिरवळ गायब होऊन मातीचे ढिगारे दिसू लागले आहेत. सल्ला शेतकऱ्यांचा प्रश्न कसा सोडवायचा, अशी विचारणा केंद्र सरकारमधल्या काही मंडळींनी तज्ज्ञांकडे केली होती. त्यासंबंधी अनौपचारिक चर्चांमधून उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न झाला, पण हाती काही लागलं नाही. पहिला प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून झालेला होता. नंतर केंद्राच्या वतीने काही शेतीतज्ज्ञांशी संवाद साधला गेला. या तज्ज्ञांनी सरकारी मंडळींना एक पाऊल मागं घेण्याची सूचना केली होती. या तज्ज्ञांनी सरकारला सांगितलं होतं की, किमान आधारभूत मूल्याला वैधानिक दर्जा द्या. हमीभाव ठरवणारा आयोग निव्वळ नावापुरताच आहे. तर त्यालाही कायदेशीर दर्जा द्या. हा सल्ला केंद्रानं मान्य केला नाही. केंद्रानं स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत आणि तसं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. मग हे सरकार शेतकऱ्यांशी, लोकांशी खोटं कशाला बोलतं, असं या टीकाकारांचं म्हणणं. केंद्र सरकारमधील मंडळींना हा टीकेचा भडिमार सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मोदी-शहा यांच्याविरोधातल्या, पण पूर्वाश्रमीच्या भाजपीयांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही राजकीय आंदोलन उभारण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनी काँग्रेस आघाडीतील राष्ट्रीय नेत्यांची भेटही घेतली होती. पण पुढं फारसं काही झालं नाही. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांची भेट घेतली होती. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही आंदोलनासंदर्भात विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी अजून राजकीय आंदोलन उभं राहिलेलं नाही.
