|| महेश झगडे आधुनिक वैद्यकाच्या भरवशावर आपली. जगभरचीच. धोरणे ‘रुग्णावर इलाज करणे’ अशीच होत गेली आणि या धोरणांतील अंगभूत भांडवलशाहीला आरोग्य विम्याने खतपाणी घातले. याऐवजी निरामय, आरोग्यपूर्ण राहण्यासाठी काही वेगळा विचार आपण करणार की नाही? करोना साथीने गेले वर्षभर जो जगभर धुमाकूळ घातलेला आहे तो सर्व जण अनुभवत आहोतच. अर्थात, गेल्या दोनशे वर्षांत जी शास्त्रीय संशोधनाची प्रगती झाली त्यातून वैद्यकीय क्षेत्रातही मोलाची कामगिरी झाल्यामुळे भारताचे सरासरी आयुष्यमान स्वातंत्र्यापूर्वी ३२-३४ वर्षे होते, ते आता ६९ वर्षे झाले आहे. औषधांचे शोध, औषधनिर्मिती कारखाने, प्रतिजैविके, औषधांची मुबलक उपलब्धता, सरकारी व खासगी रुग्णालये आणि दवाखाने, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रचंड वाढीमुळे देशात दर हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांची वाढलेली उपलब्धता, स्थानिक पातळीपर्यंत शासकीय आणि निमशासकीय आरोग्य यंत्रणेचे पसरलेले जाळे, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अंदाजपत्रकातून निधीची तरतूद. या साऱ्यांतून-‘रुग्णांवर उपचार’ करणे हा मूळ गाभा असलेल्या धोरणांचा अवलंब देशाने केला. अर्थात, भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर सर्वत्र अशीच आरोग्याची धोरणे आखण्याचे वारे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच वाहू लागले. त्यामध्ये मग साहजिकच भांडवलशाहीवर आधारित व्यापाराची संधी म्हणूनही या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदयास आला आणि त्या व्यापारीकरणाने हे आरोग्य क्षेत्र कधी काबीज केले ते कोणाच्याही लक्षात आले नाही. या व्यापारीकरणाचा पुढचा अध्याय म्हणून मग आरोग्य विमा सुरू झाला आणि आता तर हा सर्वच खेळ त्या दिशेने जगभर केंद्रित होऊ लागला. त्यास भारत कसा अपवाद राहू शकेल? पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण हे ठीक; पण आपण अंधानुकरणामध्येही मागे नाही, ही आपली ओळख झाली. हे आता चर्चेत घेण्याचे कारण म्हणजे, आरोग्य क्षेत्रात इतकी देदीप्यमान प्रगती होऊनही लाखो लोक करोना महामारीत का मृत्यू पावले? जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्यापर्यंत परिस्थिती का चिघळली? रोजगार बुडून जगण्याची भ्रांत निर्माण होण्यासारखी स्थिती का उद्भवली? याची उत्तरे शोधावी लागतील. करोनाने जगाला खरे तर आतापर्यंत मानवाने चांगले काय केले आणि तो कुठे चुकला, याचे आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची संधी दिलेली आहे. ही संधी दुर्लक्षित केली तर मानवासारखा हुशार, पण तितकाच अभागी प्राणी मानवच राहील. हा विषय मोठा आहे. त्यावर व्यापक मंथनाची गरज आहे. विशेषत: करोनासारखी भयंकर आव्हाने व ‘चौथ्या औद्योगिक क्रांती’मुळे होणारी आमूलाग्र स्थित्यंतरे यांवर लक्ष केंद्रित करून जागतिक आणि देशपातळीवरील धोरणे ठरवावी लागतील. आता आपण फक्त करोनामुळे जी परिस्थिती उद््भवली ती उद्भवण्यापूर्वीच आपण ती थांबवू शकलो असतो का आणि तसे असेल तर आपले काय चुकले व या चुका भविष्यात कशा सुधाराव्या लागतील, यांवर- विशेषत: भारताच्या संदर्भात -विचार करू या. करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास, प्रामुख्याने ७० टक्के मृत्यू हे अशा रुग्णांचे झाले की जे अगोदरच उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, अवाजवी लठ्ठपणा, मूत्राशयाचे वा इतर अवयवांचे विकार अशा व्याधींनी ग्रस्त होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे ज्या व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या आजारामुळे अगोदरच रुग्ण (सहव्याधीग्रस्त) होत्या, त्यांच्यात मृत्यूचे प्रमाण फारच जास्त आणि अवाजवी होते. त्यांना सहव्याधी नसत्या तर त्यांपैकी कित्येक जण, करोनामुळे मृत्यू होण्यापासून वाचू शकले असते. आतापर्यंत जगात ३८ लाख मृत्यू करोनामुळे झाल्याची आकडेवारी आहे. वर नमूद केलेल्या व्याधींनी जे रुग्ण ग्रस्त होते ते तसे नसते, तर कदाचित लाख लोकांचे प्राण वाचू शकले असते. अर्थात, करोना नसतानाही या हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, अपघात, आत्महत्या, तंबाखूसेवन इत्यादींमुळे कित्येक कोटी व्यक्ती अनैसर्गिकरीत्या मृत्यू पावतात. या सर्वांचे प्राण वाचण्याकरिता जागतिक आरोग्य संघटना तसेच सर्वच देशांनी ‘रुग्णांवर उपचार करून त्यांना बरे करण्याबाबत’ धोरणे आखली आहेतच. त्यामध्ये संशोधनातून रोगाविरुद्ध प्रभावी औषधे शोधणे, त्यांची भरपूर निर्मिती करणे, रुग्णांना ते उपलब्ध करणे, त्यांचे दर किफायतशीर ठेवणे, रुग्णालये-दवाखाने, रुग्णशय्या (हॉस्पिटल बेड्स), डॉक्टर्स, परिचारिकांची संख्या वाढवणे, वैद्यकीय शिक्षणाचा व्यापक विस्तार करून त्यांची सर्वदूर उपलब्धता वाढवणे, हे सर्व नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणेचे जाळे उभारणे, विमा कंपन्यांमार्फत उपचार आणि औषधांचा खर्च भागवणे या गोष्टींचा अंतर्भाव असलेली धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यावरच गेल्या शतकामध्ये भर राहिला. अर्थात, एकट्या-दुकट्या रोगासाठी लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवून त्या रोगाचे रुग्ण तयार होणार नाहीत, असेही रोगप्रतिबंधाचे कार्यक्रम अपवादाने आहेतच; आणि त्याचे दृश्य स्वरूपात चांगले परिणाम जगाने पाहिलेही आहेत. पण एक बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते की, जगभर सामूहिक आणि देशपातळीवरील आरोग्यविषयक धोरणे ही केवळ ‘रुग्णांवर उपचार’ करून बरे करण्यावर केंद्रित राहिली आहेत. याकरिता ‘पेशंट-केअर’ हा शब्द रूढ झाला आहे. त्यामुळे जगभरची धोरणे ‘आरोग्या’ची नव्हे, तर ‘पेशंट केअर’चीच आहेत, हे प्रथम सर्वांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. खरे म्हणजे, या धोरणांवर आधारितच व्यवस्था आणि सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात साऱ्या सोयी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांस किंवा वैद्यकीय शिक्षणाला ‘आरोग्य क्षेत्र’ असे संबोधणे हाच मुळात दुटप्पीपणा आहे आणि तसा दुटप्पीपणा मानवाने निर्बुद्धपणे गेली शंभर वर्षे अंगीकारला आहे. ज्या पद्धतीने गेल्या शतकात काम झाले, त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेचे नाव जागतिक आरोग्य संघटनेऐवजी ‘जागतिक ‘पेशंट केअर’ संघटना’ तसेच देशाच्या आरोग्य मंत्रालयांना किंवा विभागांना ‘रुग्ण मंत्रालय’ किंवा ‘रुग्ण विभाग’ हीच नावे चपखलपणे बसू शकतात! आता करोनाने मानवास अंतर्मुख होण्याची, आरोग्याबाबत नवीन धोरणे आखण्याची आणि जुन्या चुका सुधारण्याची संधी दिलेली आहे. गेल्या शतकातील अनुभव विचारात घेता, आता खडबडून जागे होऊन जगाने लोक ‘आरोग्यपूर्ण’ कसे राहतील व त्यांचे रुग्ण होण्याचे प्रमाण कसे कमीत कमी ठेवता येईल, हा गाभा असलेली नीती अंगीकारणे व आरोग्य वर्धन धोरणे तयार करून ती राबविणे हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवणे आवश्यक राहील. त्याकरिता मग जागतिक पातळीवरील धोरणे, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यात बदल, सर्व देशांची धोरणे-शिक्षणपद्धती-प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा, त्या दिशेने संशोधन, तशा पायाभूत सुविधा आदींचा समावेश करून एका नवीन अध्यायाची सुरुवात करावी लागेल. सरकारे सध्या जो आरोग्याच्या नावाखाली ‘पेशंट केअर’वरच बहुतांश खर्च करतात, त्यामध्ये बदल करून ‘आरोग्य सुधारण्या’कडे हा निधी वळवणे किंवा नव्याने उपलब्ध करून द्यावा लागेल. ज्या देशामध्ये रुग्णसंख्या जास्त त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावरदेखील काही प्रमाणात विपरीत परिणाम होतो, असेही संशोधन आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्या घटविण्याच्या धोरणांचे नवीन वारे जगभर सुरू केले तर त्याचे सर्वच बाबतींत चांगले परिणाम दिसू लागतील. अर्थात, कुटुंबाचा आणि सरकारांचा जो खर्च औषधे, डॉक्टरच्या फी, वैद्यकीय चाचण्या यांवर होतो, त्यात प्रचंड बचत होऊ शकते. उदाहरणार्थ, जगात आज ७० लाख कोटी रुपयांचा खर्च नागरिकांच्या खिशातून औषधावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कररूपाने जातो. त्यामध्ये माझ्या अंदाजाप्रमाणे या खर्चात ६०-७० टक्के बचत होऊ शकते. ही ‘रुग्णसंख्या कमी करण्याची’ धोरणे आखताना जे निर्णय घ्यायचे आहेत त्यामध्ये निधीपेक्षा नेतृत्वाची धमक आवश्यक राहील. उदाहरणार्थ, रस्ते अपघातामुळे तयार होणाऱ्या रुग्णसंख्येत घट करावयाची असेल, तर रस्त्यांमधील सुधारणा, चालकांवर शिस्त येथपासून ते तंबाखू पिकावर बंदी, कंपन्यांवर कडक निर्बंध, अन्नभेसळीचे निर्मूलन, खाद्यसंस्कृतीमध्ये पैसे कमावण्यासाठी आलेल्या व्यापारी प्रवृत्तींना आळा अशा अनेक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. क्षुल्लक गोष्टींमुळे रुग्ण तयार होतात त्याचे उदाहरण म्हणजे तोंडाला लावण्याच्या पावडर ते गुटखा यांच्यामुळे होणारे कर्करोग टाळता येतात, हेही आपण अनुभवले आहे. माणसाने करोनाच्या धक्क्यातून सावरताना अंतर्मुख होऊन अशा चुकलेल्या वाटा बदलून नव्या धोरणाच्या माध्यमातून जगाला वाचवणे आवश्यक राहील. त्यामुळे सध्याच्या ‘पेशंट केअर’ धोरणऐवजी ‘रुग्णसंख्या कमी करणे’ हेच आरोग्य धोरण असावे, हे माझे मत आहे. लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी असून महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
