रशिया-अमेरिकेच्या साहचर्यासाठी एकेकाळी प्रयत्न करणाऱ्या भारताला अमेरिका-चीनचे संबंध मधुर असणे मानवणारे नाही. नेमक्या याच मधुर संबंधांची नांदी चिनी अध्यक्षांच्या अलीकडेच संपलेल्या अमेरिकावारीत झाली आणि तेच साहजिक होते. या स्थितीत भारतापुढे पर्याय उरतो, तो आशिया खंडात दबदबा वाढवण्याचा.. अशी स्पष्टोक्ती करणाऱ्या लेखाचा हा अनुवाद.. कॅलिफोर्निया येथे गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या अनौपचारिक भेटीमुळे, या दोन महासत्तांच्या संबंधांचे नवे दालन खुले झाले आहे. मात्र यामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या गृहीतकांची नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या भेटीत उभय देशांपुरते काय निष्पन्न झाले यापेक्षाही आशिया खंडासमोरील आणि जगासमोरील आव्हानांचा सामना करायचा झाल्यास चीनसारख्या राष्ट्राला राजकीयदृष्टय़ा ‘जवळ’ करणे गरजेचे आहे, ही बाब अमेरिकेने मान्य केली, हे लक्षात घेणे आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ‘सहकार्य माधुर्य’ वाढणे ही बाब भारतासाठी निश्चितच उत्साहवर्धक नाही. यादृष्टीने नजीकच्या भूतकाळातील दोन प्रसंगांची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही: जून १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने अणुस्फोट चाचण्या घेतल्यानंतर अवघ्या काही आठवडय़ांत, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी ‘सामरिक भागीदारी’चा पर्याय निवडून, भारतीय उपखंडात अण्वस्त्र प्रसारबंदी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्या वेळी आशिया खंडात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सहकार्याची, संयुक्त सार्वभौमत्वाची शक्यता फेटाळणाऱ्या भारताला धक्का बसला होता. नोव्हेंबर २००९ मध्ये बीजिंग येथे झालेल्या परिषदेत ओबामा आणि हु जिंताओ यांनी भारतीय उपखंडात स्थैर्य राखण्यासाठी उभय देश कटिबद्ध असल्याचे जाहीर केले होते. या घटनेनंतर तीन आठवडय़ांनी भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथे अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध ‘बाळसे’ धरत असतानाच भारत-अमेरिका संबंधांना त्यामुळे कोणतीही बाधा येणार नाही, याची हमी पंतप्रधानांना अमेरिकेकडून घ्यावी लागली होती. शीतयुद्धाच्या कालखंडात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांनी शांततामय सहजीवनाचे सूत्र मान्य करावे, म्हणून भारत या दोन देशांची मनधरणी करीत होता. सत्तरीच्या दशकात ही दोन राष्ट्रे जेव्हा नेमके हेच सूत्र मान्य करण्याच्या बेतात होती तेव्हा आपल्या सामरिक धोरणांना बाधा येत असल्यामुळे या दोन देशांमधील आण्विक करारांना भारताने ठाम विरोध केला. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील विद्यमान समीकरणे भारताच्या पोटात गोळा आणणारी आहेत. सत्तरीच्या दशकात चीन-अमेरिका संबंधांचा प्रभाव सोव्हिएत रशियाच्या ‘दृढ आलिंगनामुळे’ भारताने निष्प्रभ ठरविला होता. रशियाचे चीनशी सख्य असून सध्या तरी चीनच्या उदयास ग्रहण लावण्याच्या मन:स्थितीत रशिया नाही. सर्वात मुख्य म्हणजे कम्युनिस्ट विचारधारेची असूनही चीनची अर्थव्यवस्था ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. शिवाय अमेरिका आणि त्यांची सहकारी राष्ट्रे यांचा चीन हा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. कम्युनिस्ट असूनही रशियाची परिस्थिती अशी नाही. त्यामुळेच शीतयुद्धकाळातदेखील रशियाचे अमेरिकेवर काय वजन असेल-नसेल त्यापेक्षाही चीनचे सध्या अमेरिकेवर अधिक वजन आहे. चीन-अमेरिका संबंधांच्या नव्या समीकरणांना भारताने नेमका काय प्रतिसाद द्यावा हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. चीन आज जागतिक महासत्तांच्या क्रमवारीत अत्यंत उच्चस्थानी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सातत्याने गेली तीन दशके अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वेगाने झालेल्या वृद्धीमुळे चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता ठरली असून त्यामुळेच जागतिक घडामोडींवर प्रभाव पाडण्याची अभूतपूर्व संधी चीनला मिळाली आहे. एकीकडे ‘समान व्यासपीठावर’ चीनशी संवाद साधण्यासाठी अमेरिका चाचपडत असताना, गेल्या शतकाच्या मध्यापासून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देणाऱ्या चीन आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये र्सवकष स्वीकारार्हता निर्माण करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. जी-२ या संकल्पनेचा अमेरिकेस अभिप्रेत असलेला अर्थ हा चीनला अभिप्रेत असणाऱ्या ‘दोन महासत्तांमधील संबंधांच्या नव्या आयामां’पेक्षा भिन्न आहे. वर्चस्व गाजवणारी महासत्ता आणि उगवती महासत्ता यांच्या हितसंबंधांतील विरोधाभास लक्षात घेता, त्या दोघांचा मेळ घालणे ही कठीण आणि प्रदीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. मतभेद आणि सहकार्य अशा दोन्ही बाजू असणाऱ्या अमेरिका-चीनमधील नव्या नातेसंबंधांच्या पाश्र्वभूमीवर भारताने दोघांशीही ‘सहेतुक’ सहकार्य वाढविणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन वर्षांत, चीन उद्दीपित होऊ नये यासाठी भारताने अमेरिकेला अनेक आघाडय़ांवर मर्यादित सहकार्य केले आहे किंवा अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्याची आपली मनीषा रोखून धरली आहे. आणि आता त्याच वेळी, चीन अमेरिकेसह ‘गुलाबी’ संबंधांची भाषा करू लागला आहे. सुदैवाने, एप्रिल महिन्यात लडाख येथे चीनने घुसखोरी केल्यानंतर भारताचे डोळे उघडले आणि अमेरिकेशी अंतर राखून वागण्याची आपली चूक भारताच्या लक्षात आली. चीन दुखावला जाऊ नये म्हणून अमेरिकेशी अंतर राखून वागणे हे जितके चुकीचे होते तितकेच, आता चीनशी असलेले सहकार्याचे- सलोख्याचे संबंध सीमाप्रश्नामुळे तोडणे हे अयोग्य ठरेल. चीनशी अन्य क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवून, या नात्याला एक खोली प्राप्त करून देता आल्यासच चीनशी सीमाप्रश्नावर खुली आणि मोकळी चर्चा करणे भारताला अधिक सुलभ जाईल. चीन आणि अमेरिका या राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांना विविध कल्पक मार्गानी बळकटी देण्याची नामी संधी भारताच्या पंतप्रधानांना आगामी काही आठवडय़ांत प्राप्त होणार आहे. भारताच्या अमेरिका आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांमध्ये सममिती आणणे, असा या विधानाचा अर्थ नाही. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर वॉशिंग्टनच्या तुलनेत चीनचे अधिक खुले आव्हान आहे. भारताचे प्रादेशिक ‘अवकाश’ आणि भारताच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा यांना चीनमुळे अडथळा निर्माण होतो. उलट गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेचे वर्तन भारताच्या आंतरराष्ट्रीय ध्येयांना पूरक असणारे ठरले आहे. सामरिक संबंधांच्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीच्या निमित्ताने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांची या महिन्याच्या उत्तरार्धातील नियोजित भारत भेट आणि भारतीय पंतप्रधानांची वर्षांच्या उत्तरार्धात अमेरिकावारी या दोन भेटी या दोन राष्ट्रांतील संबंध सुधारण्यासाठी सुवर्णसंधी आहेत. तसेच भारताचे संरक्षण सल्लागार शिवशंकर मेनन आणि संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी हे लवकरच बीजिंगला जाणार आहेत. त्या वेळी भारताशी असलेल्या विस्तृत सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य राखण्याबाबत चीनने यापूर्वी केलेली बांधीलकीची भाषा यांचे चीनला विस्मरण होणार नाही, असे पाहणे हे या जोडगोळीसमोरील उद्दिष्ट असायला हवे. आशिया खंड हे प्रामुख्याने भारताचे प्राथमिक प्रभावक्षेत्र आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील बदलत्या नातेसंबंधांचा प्रभाव हा आशिया खंडावर, म्हणजेच मुख्यत्वे भारताच्या प्रभावक्षेत्रावर पडल्यावाचून राहणार नाही. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन या देन्ही देशांशी असलेले संबंध सुधारण्यावर भर देण्याबरोबरच भारताला आशिया खंडातील आपले मित्र आणि सहकारी यांच्याकडे ‘लक्ष’ द्यावे लागेल. त्यांच्याबरोबर असलेल्या भारताच्या संबंधांमध्ये दृढता आणावी लागेल. या मार्गानी भारताला आशिया खंडातील आपले ‘वजन’ वाढवावे आणि टिकवावे लागेल. आशियातील सत्ता समतोल राखण्यासाठी करता येण्याजोगा हा एकमेव मार्ग भारतासमोर उपलब्ध आहे. या मार्गाच्या अवलंबाने भारताच्या प्रादेशिक हितसंबंधांचे सायनो-अमेरिका नातेसंबंधांतील चढउतारांपासून रक्षण करणे भारताला शक्य होईल. ज्या पद्धतीने वॉशिंग्टन आणि मॉस्को यांनी शीतयुद्ध काळात जागतिक आण्विक संबंधांची रचना ठरविली तशाच पद्धतीने सायबरविश्वासारख्या बाबींमध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील चर्चेद्वारे निर्णायक मार्ग आकारास येईल यात शंका नाही. त्यामुळेच भारताने आपल्या ‘बहुआयामवादाचे’ पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक प्रश्नांवर आपण चीनच्याच भूमिकांची री ओढण्यात समाधान मानीत होतो. जे आता परवडण्याजोगे नाही. त्यादृष्टीने भारताला अमेरिका, युरोपातील राष्ट्रे आणि जपान यांच्यासह जागतिक घडामोडींबाबत सातत्याने सल्लामसलत करून आपल्या विद्यमान बहुआयामवादास अधिक वजन आणावे लागेल. * सी. राजा मोहन हे ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशनचे महनीय फेलो असून ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे काँट्रिब्यूटिंग एडिटर आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसमधील त्यांच्या लेखाचा हा स्वरूप पंडित यांनी केलेला अनुवाद.
