|| डॉ. अरुण गद्रे अलीकडेच नीती आयोगाने- ‘भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या सुवर्णसंधी’ अशा मथळ्याखाली धोरणपत्रक प्रसिद्ध केले. ‘कोविड’ या शब्दाचा उल्लेख त्यात बऱ्याच वेळा केला असला तरी, करोनामुळे झालेल्या वाताहतीबद्दल मात्र हे धोरणपत्रक मौन बाळगते. पण कोविडोत्तर आरोग्यसेवांच्या बाजारातील सुवर्णसंधींविषयी चटपटीत मांडणी करते. पुण्यामध्ये साधारण नोकरी असलेला गृहस्थ कोविडमुळे अत्यवस्थ झाला. सरकारी रुग्णालयात बेड न मिळाल्यामुळे खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केला गेला. चार लाख कुठून तरी जमवून भरले. मृत पावला. आता घरी न कमावती बायको आणि दोन लहान मुले. कोविडने भारतात अशा लाखो रुग्णांवर ही वेळ आणली आहे. पण जणू यातले काही घडलेच नाही अशा पद्धतीने अलीकडेच नीती आयोगाने- ‘भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या सुवर्णसंधी’ नावाचे धोरणपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ‘कोविड’ शब्द त्यात ३२ वेळा येतो, पण कोविडमुळे झालेल्या वाताहतीचा कुठे उल्लेखदेखील नाही. आहे फक्त कोविडनंतरच्या आरोग्यसेवांच्या बाजारातील सुवर्णसंधींबद्दल चटपटीत आर्थिक मांडणी आणि भारतातल्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करा, असे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना केलेले आवाहन तसेच भारत कसा ‘हेल्थ टुरिझम’साठी आकर्षक देश आहे याची भलामण! दंतकथेनुसार फ्रेंच राज्यक्रांतीआधी फ्रान्सच्या राणीला कुणीतरी सांगितले की, लोकांना खायला भाकरी मिळत नाहीये, तेव्हा तिने विचारले म्हणे, ‘‘मग ते केक का खात नाहीत?’’ कोविड काळात खासगी रुग्णालयांचे शुल्क भरायला लागून रस्त्यावर आलेल्यांना नीती आयोगसुद्धा जणू फ्रान्सच्या राणीसारखेच उत्तर देत आहे - ‘काळजी करू नका, थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) लाल गालिचावरून लवकरच आरोग्यसेवेच्या बाजारपेठेत काही मिलियन डॉलर्स येणार आहेत!’ हे आजचे धोरण नाही. नीती आयोगाच्या पूर्वासुरीने- नियोजन आयोगाने २०१२ मध्ये आरोग्यसेवेच्या बाजारीकरणाला थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारा बळकटी आणण्याचे धोरण रेटणे सुरू केले, आणि नीती आयोगच हे नमूद करत आहे की, त्यामुळे आरोग्यसेवेच्या बाजारातील परकीय गुंतवणुकीत २०११ सालच्या ९.४ कोटी डॉलर्सपासून २०१६ पर्यंत १२७.५ कोटी डॉलर्स इतकी भरघोस वाढ झाली. नीती आयोग कौतुकाने परदेशी गुंतवणूकदारांना सांगत आहे : ‘बघा, किती सुवर्णसंधी आहे कॉर्पोरेट रुग्णालयांत गुंतवणूक करण्याची!’ जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते हे जगजाहीर आहे. पण नीती आयोगाचे तसे नसणार. मग नीती आयोगाला कॉर्पोरेट आरोग्यसेवेची भलामण करताना हे प्रकरण कसे आठवत नाही. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी एका सात वर्षांच्या मुलीचा डेंग्यूने दिल्लीतल्या फोर्टिस रुग्णालयात दुर्दैवी अंत झाला. एका सरकारी नियामक संस्थेनेच- एनपीपीए- जाहीर केले होते की, या मुलीच्या कुटुंबाकडून फोर्टिस रुग्णालयाने १,७०० पट जास्त किंमत वसूल केली. धुरीण अशा तज्ज्ञांनी हे धोरणपत्रक लिहिले आहे. त्यामुळे त्यात नेमके शब्द वापरले गेले आहेत. या आरोग्यसेवेच्या बाजाराला नीती आयोग काय विशेषण देतो?- ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’! साध्या मराठीत : ‘गिऱ्हाईकावर पाशवी पकड असलेला बाजार’! कुठल्याही गुंतवणूकदाराच्या तोंडातून लाळ गळावी असे हे वर्णन. पण अगदी वास्तव. केनेथ अ‍ॅरो नावाचा बाजारपेठेचे समर्थन करणारा, नोबेल पुरस्कार मिळालेला अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ. त्याने १९६४ साली असे मांडले होते की, आरोग्यसेवा बाजारात असू शकत नाही. कारण इथे ‘माहितीचा असमतोल’ (इन्फॉर्मेशन असीमिट्री) असतो. याचा अर्थ असा की, इलाज घ्यायला आलेल्या रुग्णाला- मग तो कितीही शिक्षित असो- त्याच्या आजाराबद्दल आणि उपचारांबद्दल काहीही माहिती नसते. वैद्यकीय सेवेच्या या बाजारात ‘सत्तेचा असमतोल’सुद्धा असतो. उदाहरणार्थ, मी स्वत: स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहे. पण जेव्हा छातीत दुखले तेव्हा मलासुद्धा हृदयरोगतज्ज्ञाला शरण जाण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. असे दोन असमतोल असल्यामुळे केनेथ अ‍ॅरो असे दाखवून देतो की, वैद्यकीय सेवेच्या या बाजारात ग्राहक ‘राजा’ नसतो. बाजारात तीच वस्तू खरेदी-विक्रीला येऊ शकते जिथे ग्राहक ‘राजा’ असतो. म्हणून केनेथ अ‍ॅरोने असा निष्कर्ष काढला होता की, वैद्यकीय सेवा ही इतर वस्तूंसारखी बाजारात असू शकत नाही. नीती आयोग मात्र वैद्यकीय सेवेच्या बाजारातल्या ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’चे गाजर दाखवत हा बाजार आणखी आक्राळविक्राळ व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, भारतात कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या या ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’चा चेहरा भेसूर आहे. अनेक अभ्यास झालेले आहेत आणि त्यांत सिद्ध झाले आहे की, अनावश्यक शस्त्रक्रिया, प्रक्रिया, उपचार हे ‘नफा (प्रॉफिट) आणि लक्ष्य (टार्गेट)’ समोर ठेवून केले जातात. सांगण्यात आलेले लक्ष्य मान्य केले नाही अथवा साध्य केले नाही, तर डॉक्टरची हकालपट्टी होते. काही कॉर्पोरेट रुग्णालयांत डॉक्टर हे करारबद्ध मजूर (बॉण्डेड लेबर) झाले आहेत आणि रुग्ण हा कच्चा माल. शाम्पू जसा विकला जातो तसे या रुग्णालयांकडे गिऱ्हाईक आणले जाते, ‘कमिशन’ दिले जाते, लक्ष्यं आखली जातात आणि सतत वाढता नफा हे दैवत असते. हे कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये घडले तर नवल नव्हे. कारण कॉर्पोरेट क्षेत्रात पैसा केवळ यासाठीच ओतला जातो की, केलेल्या गुंतवणुकीतून जास्तीत जास्त परतावा मिळावा. वैद्यकीय सेवेच्या बाजारातही गुंतवणूकदार वेगळ्या प्रकारे वागू शकत नाहीत. आता तर या बाजारामध्ये ‘प्रायव्हेट इक्विटी फायनान्स’द्वारे पैसा येऊ लागला आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी गुंतवलेल्या रकमेवर किती टक्के परतावा, हा प्रश्न विचारणे आता मागासलेपणाचे लक्षण झाले आहे. वर्षाकाठी त्या कॉर्पोरेट रुग्णालयाच्या प्रत्येक चौरस इंचावर किती परतावा मिळतो, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमच्या रुग्णालयामधले मानसोपचाराचे क्लिनिक समाधानकारक परतावा देत नसेल तर ते बंद करा. काही गरज नाही रुग्णालयामध्ये मानसोपचार विभाग असण्याची. किंवा जर अँजिओप्लास्टी व बायपास उत्तम परतावा देत असेल तर ते युनिट वाढवा. याचा अर्थ असा की, ज्या सेवासुविधा चांगला परतावा देतील त्याच सेवा रुग्णांना मिळतील. याला दुजोरा देत आहेत जागतिक आरोग्य संघटनेचे माता-बाल व कुमारवयीन गटाच्या आरोग्य विभागाचे माजी संचालक डॉ. अँथनी कॉस्टेलो. ते म्हणतात : ‘या आरोग्याच्या बाजारात आपण आता माणूस उरलो नाही. आता आपण एक खरेदी-विक्रीची वस्तू बनलो आहोत. आपला डोळा/ हृदय/ मूत्रपिंड हे वस्तू झाले आहे.’ दुर्दैव हे की, नीती आयोग याच कॉर्पोरेट वैद्यकीय सेवेमध्ये परकीय गुंतवणूक यावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. कोविड साथीने आपल्या आरोग्ययंत्रणांचे समुद्रमंथन झाले. त्यात गेल्या ३० वर्षांत आरोग्यसेवेच्या बाजारीकरणाच्या विषाणूने जे जे काही सडवले होते ते ते सारे वर आले. मात्र, वैद्यकीय सेवांच्या बाजारीकरणाची जीवांतिक किंमत कोविडकाळात द्यायला लागली ती या देशातल्या लाखो सामान्य माणसांना. फरफटीने, अगतिकतेने, हतबलतेने, रस्त्यावर तडफडत्या मृत्यूने आणि आर्थिक धूळधानीने. कोविडमध्ये हे इतके सगळे घडल्यावरही जर नीती आयोग यातून काहीच न शिकता त्याच आरोग्यसेवेच्या बाजाराच्या दलदलीत अडकून राहात असेल, तर याचा जाब नीती आयोगाला विचारावाच लागेल. हा आरोग्यसेवेचा बाजार भारतात जवळपास अनियंत्रित आहे. २०१० साली केंद्र सरकारने पारित केलेला तोडकामोडका ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ अद्याप महाराष्ट्रासकट बहुतांश राज्यांत लागू झालेला नाही. राज्यसभा समितीने जाहीरपणे ठपका ठेवलेले ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ बरखास्त होऊन ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ आणले गेले. पण ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेअर’ने सरकारी समितीला आग्रहाने विनवूनसुद्धा, डॉक्टर नैतिकतेने आपले काम करताहेत की नाही हे कठोरपणे बघण्यासाठी स्वायत्त विभाग सुरू केला गेला नाहीच. त्यामुळे वर उल्लेखलेल्या त्या सात वर्षांच्या मुलीच्या वडिलांना न्याय देईल अशी व्यवस्थाच भारतात अस्तित्वात नाही. कोविड काळात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी तथाकथित औषधे किती विकावी औषधनिर्मिती कंपन्यांनी? १४,५०० कोटींची! कारण काहीही संकेतावली नाही. सगळी बेबंदशाही. औषध कंपन्यांवर अंकुश आणण्यासाठी कायदा नाही. या बाजारीकरणामध्ये कळीची भूमिका बजावली आहे ती गेल्या ३० वर्षांत सर्व राजकीय पक्षांच्या परीसस्पर्शाने फोफावलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी. लक्षावधी / कोट्यवधी रुपये खर्च करून शिक्षण घेणाऱ्या या डॉक्टरना समाज सांगूच कसा शकेल की, हा खर्च परत मिळवण्यासाठी गैरमार्ग वापरू नका? गंमत म्हणजे, नीती आयोग या अशा आत्यंतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करण्याच्या फंदातसुद्धा पडलेला दिसत नाही. उलट, कोविड सुरू होण्याअगोदर नीती आयोगाने असे एक पत्रक काढून म्हटले- ‘मोठी सरकारी जिल्हा रुग्णालये खासगी कंपन्यांना चालवायला द्या. जिथे त्या कंपन्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये चालवतील.’ अशा अनिर्बंध ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’चा लोभ कुणा गुंतवणूकदाराला पडणार नाही? हे धोरण अमलात आले तर अब्जावधी डॉलर्स भारतात कॉर्पोरेटमध्ये ओतले जातील परदेशातून आणि अब्जावधी डॉलर्स परतावा म्हणून भारताबाहेर जातील ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या साऱ्याची किंमत मोजतील लक्षावधी भारतीय, ज्यात मध्यमवर्गसुद्धा असेल. कोविडआधीही दर वर्षाला ६.३ कोटी लोक खासगी रुग्णालयांमध्ये आक्स्मिक खर्च करायला लागून दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात होते. वर्षाला १,२७,००० पाच वर्षांखालील मुले न्यूमोनियाने मृत्यू पावत होती. पण ती दृष्टिआडची. गरीब, आदिवासी वगैरे. कोविडने मध्यमवर्गाला हे दाखवून दिले आहे की, आजच्या या वैद्यकीय सेवेच्या बाजारीकरणाच्या व्यवस्थेत तुमच्याजवळ पैसा असला तरी गरजेच्या वेळेला बेड मिळेल असे नाही. आणि मिळालाच तर घरदार विकून लक्षावधी रुपये भरावे लागतील. हे टाळायचे असेल तर बाजाराबाहेर फेकलेली भक्कम व्यवस्था आणण्यास अग्रक्रम द्यायला हवा. नीती आयोग रेटत असलेल्या अनिर्बंध बाजारीकरणाला नाही. मध्यमवर्गाने तरी यासाठी राज्यकर्त्यांवर दबाव आणायला हवा. नीती आयोगाचे धोरण अमलात आले, तर सामान्यांना नेहमीच्या आजारपणातसुद्धा रुग्णालयामध्ये दाखल न होता घरी टाचा घासत मरावे लागेल. हे काल्पनिक भय नाही, हे कोविडने दाखवून दिले आहेच. खरे म्हणजे, कोविड काळात कौतुकास्पद असेसुद्धा काही घडले आहे. सक्षम सरकारी वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय, याचा केरळने वस्तुपाठच घालून दिला आहे. महाराष्ट्रापासून इतर अनेक राज्यांत कुपोषित, अकार्यक्षम सरकारी आरोग्ययंत्रणा चमत्कार व्हाव्या तशा उभ्या राहिल्या व अहोरात्र लढल्या. अपुऱ्या साधने-मनुष्यबळानिशी, आणि शिव्याशाप खात. महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली, दरनियंत्रण आणले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्वांना खुली केली. कोविडच्या रेट्याखाली का होईना, काही साहसी तरी अत्यावश्यक पावले उचलली. ही पावले होती ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’कडे वाटचाल सुरू झाल्याची. सर्वांसाठी मोफत (रुग्णाने स्वत: काहीही खर्च न करता) दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवेच्या प्रारूपाची! हे सर्व कोविड संपताच थांबता कामा नये. ब्रिटन, कॅनडा, थायलंड अशा देशांनी आरोग्य सेवेला सामाजिक वस्तूचा दर्जा देऊन ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’चे कुठले ना कुठले प्रारूप प्रत्यक्षात आणले आहे. नीती आयोग मात्र अशा कुठल्याच पर्यायाचा विचारसुद्धा न करता, कॉर्पोरेट रुग्णालये व आरोग्यसेवांच्या बाजाराचा अजेण्डा रेटत आहे. परंतु नीती आयोग धोरणे फक्त सुचवत असतो, ठरवत नसतो; ती राज्यकर्ते ठरवत असतात आणि भारतातल्या राज्यकर्त्यांना आपले होकायंत्र शोधण्यासाठी फार दूर जाण्याची गरज नाही. महात्मा गांधींनी ते दिले आहे. ते म्हणत : तळातला शेवटचा गरीब माणूस डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणे आखा! (लेखक स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे जाणकार आहेत.) drarun.gadre@gmail.com
