पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेचा केलेला वस्तू व सेवा कर कायदा  (जीएसटी) राज्य विधिमंडळात अलीकडेच मंजूर झाल्याने ही नवी करप्रणाली राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यासाठी अशा करप्रणालीची नितांत गरज होतीच, पण मूळ कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा झाल्याने  ‘एक देश, एक कर’ या कायद्यातील मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला. दरांचे विविध टप्पे, वर्षांला ४९ परतावे व अन्य बाबींमुळे काय गोंधळ उडेल हे जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर कळेलच.  ‘लोकसत्ता’ने करसंहार -१ आणि करसंहार -२ या अग्रलेखांतून (२३ आणि   २४ मे) या करपद्धतीचा सर्वागाने वेध घेतला होता. विधिमंडळाचे अधिवेशन एरवी विरोधकांच्या गोंधळातच संपते, पण जीएसटीच्या निमित्ताने सभागृहात अभ्यासपूर्ण विचार मांडले गेले. या कराच्या गुणदोषांची साधकबाधक चर्चा झाली. आजी- माजी अर्थमंत्र्यांसह विरोधी पक्षांतील काही प्रमुख नेत्यांनी या करप्रणालीविषयी तेथे मांडलेल्या भूमिकेचा गोषवारा..

ज गात सर्वात प्रथम वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही कल्पना जर्मनीत १८५८ला मांडण्यात आली; परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९५४ साली फ्रान्स देशात झाली. आपण मात्र विक्री कराचा विचार सोडून मूल्यवर्धित कराचा (व्हॅट) विचार २००३ मध्ये केला. व्हॅट हा वस्तूंच्या विक्रीवरचा कर, परंतु अर्थव्यवस्थेत आता मोठा भाग हा सेवांचा आहे हे मान्य करावे लागेल आणि म्हणून हा सेवा कर बसवणे आवश्यक होते. गेली काही वर्षे केंद्राने हा सेवा कर लावलेला आहेच, परंतु राज्यांना त्याचा वाटा मिळत नव्हता. आता प्रथमच जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा यावरचा कर केंद्र व राज्य समान वाटून घेणार आहेत.

Devendra Fadnavis
सागरी सुरक्षेच्या कामासाठीही ९५ पदांची कंत्राटी भरती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाचा शासन आदेश
Semiconductor project
सेमीकंडक्टर चिपच्या १.२६ लाख कोटींच्या ३ प्रकल्पांना मोदी सरकारची मंजुरी; ३ पैकी २ प्रकल्प गुजरातमध्ये
Narendra Modi Sharad Pawar
“यूपीए सरकारचे कृषीमंत्री दिल्लीत पॅकेज घोषित करायचे, पण ते पैसे…”, पंतप्रधान मोदींचा शरद पवारांवर हल्लाबोल
CM Sukhwinder Singh Sukhu
हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खूंचा राजीनामा? विरोधकांच्या दाव्यावर सुक्खूंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

यूपीए सरकारने या देशात मनरेगा, आधार, जेएनएनयूआरएम, कर्जमाफी, आरटीआय अशा अनेक योजना गरिबांच्या हितासाठी, शहरांच्या व ग्रामीण भागाच्या हितासाठी व शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आणल्या. जीएसटी ही त्यातीलच एक कल्पना, जी आज मूर्तस्वरूपात येत आहे. भारताच्या सर्व राज्यांत समान कर हे स्वप्न डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने पाहिले व जीएसटीच्या कल्पनेची सुरुवात केली. आज ते अंतिमत: पूर्ण होत आहे याचे स्वागत केले पाहिजे. जीएसटीच्या संकल्पनेला मी व आमच्या पक्षाने सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. नव्या पद्धतीमुळे खळखळ थोडी होणारच. त्यातील काही शंका, त्रुटी, कर भरणाऱ्या घटकांना भेडसावणारी भीती याचा परामर्श घेतला पाहिजे असे वाटते. याचा अर्थ जीएसटीला विरोध नाही; पण नवी व्यवस्था पारदर्शी, सहजगत्या लोकांच्या हिताची होणे आवश्यक हाच आग्रह आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील दोन-तीन घटकांचा मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे.

पहिला घटक आहे कापड उद्योग. महाराष्ट्रात इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी येथे १० लाख यंत्रमाग आहेत. कापडावरचा विक्रीकर ६० वर्षांपूर्वी रद्द केला. १५ वर्षांपूर्वी अबकारी कर जवळपास काढून टाकला. त्यामुळे या उद्योगाची कोठेच नोंदणी नाही. यंत्रमाग ते तालुका गावपातळीवरील किरकोळ विक्रेते लक्षात घेतले तर जवळपास दीड लाख व्यवसायांची नवीन नोंदणी घेतली पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे कापड व्यवसायात नवीन नोंदणी दोन हजारदेखील झालेली नाही. उरलेली नोंदणी कधी होणार? आता पहिल्यांदाच धोतर, लुगडे यावर कर लागेल. राज्य शासनाचा कर ५ टक्के आणि केंद्र शासनाचा दर ५ टक्के त्यामुळे धोतरावर १० टक्के कर ठरलेलाच आहे. ही करवाढ शासनाला अभिप्रेत आहे असे वाटते.

दुसरा उद्योग आहे साखर. या धंद्यातील जुन्या कारखान्यांना सांभाळून घ्यायचे धोरण होते, पण आता तसे धोरणच शक्य नाही.

तिसरा उद्योग आहे छोटी हॉटेल्स. गेली अनेक वष्रे महाराष्ट्रात लहान हॉटेलवर कराचा दर आहे ५ टक्के. मोठय़ा हॉटेलवर कराचा दर आहे ८ टक्के, आता मात्र जीएसटीमध्ये सर्व हॉटेल्सना कराचा दर आहे १८ टक्के. खरे तर ग्राहकाकडून १८ टक्के कर घेऊन चालविता येईल असा हा धंदा नाही; पण शासनाचा निर्णय झालेला दिसतो. थोडक्यात धोतर, लुगडे, साखर, हॉटेल अशा गोष्टींवरचा विचार केला तर चुकीच्या धोरणामुळे महागाई वाढेल हे सरळच दिसते. या सर्व अडचणींपेक्षा मोठी अडचण आहे घरांची. गेली अनेक वष्रे आपण बांधकामावर १ टक्का दराने विक्रीकर लावतो. नवीन दर आहे १८ टक्के. कोटय़वधी रुपयांचे फ्लॅट घेणाऱ्या लोकांनादेखील १८ टक्के कर जास्त वाटेल. मग नागपूर आणि चंद्रपूरच्या मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकांचे काय? त्यांनीदेखील १८ टक्क्याने नवीन घरावर कर भरावयाचा आहे. त्याखेरीज घराच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्क आहेच. रजिस्ट्रेशन फीदेखील आहे. थोडक्यात नवीन घरावर कराचा एकंदर बोजा २५ टक्क्यांचा आहे. ज्या लोकांनी आधीच १ टक्का दराने कर भरला आहे, त्यांनादेखील उर्वरित बांधकामावर १५ टक्के दराने कर भरावा लागणार आहे. ‘रोटी, कपडा और मकान’ अशा सामान्य माणसाच्या गरजा आहेत. त्यापकी धोतर आणि साडी यावर १० टक्के कर, हॉटेलमधल्या जेवणावर १८ टक्के कर आणि घरावर २५ टक्के कर अशी नवीन योजना शासनाने केली आहे.

जकात आणि एलबीटी तर आता जाणारच. त्यापासून आपल्याला उत्पन्न मिळते. साधारणपणे १५ हजार कोटी रुपयांचे हे उत्पन्न नाहीसे होणार. पहिली ५ वष्रे केंद्र शासन नुकसानभरपाई देईल. भरपाई देण्यासाठी पण ५ वष्रे एक नवीन कर (सेस) लागणार. नवीन कर तंबाखू, मोटार तसेच रिक्षावरदेखील लागेल. नवीन रिक्षांवर जास्तीचा कर लागून आपण महानगरपालिकांना नुकसानभरपाई देणार. म्हणजे आपल्यावरच अधिकचा सेस लावून केंद्र सरकार राज्यांना नुकसानभरपाईची व्यवस्था करणार, हा केंद्राचा दृष्टिकोन राज्यावर अन्यायकारक आहे. केंद्र शासनाकडून आपल्याला दरवर्षी १४ टक्के दराने नुकसानभरपाई वाढवून मिळणार; पण महानगरपालिकांना मात्र आपण ८ टक्के दराने देणार. महानगरपालिकांची गरज राज्य शासनाइतकीच आहे. मग राज्य शासनाला १४ टक्के दराने नुकसानभरपाईत वाढ आणि महानगरपालिकांना ८ टक्के दराने नुकसानभरपाईत वाढ हा भेदभाव कशासाठी?

महाराष्ट्रामध्ये १९४६ पासून विक्रीकर आहे, पण व्यापाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार विक्रीकर विभागाकडे नव्हते. आता आपण हे अधिकार देत आहोत. एकदा अधिकार दिला की, तो वापरला जाईल हे नक्की. याचे भले-बुरे परिणाम काय होतील याचा कोणी विचार केला आहे? केवळ केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे म्हणून आपण अशा तरतुदी करीत आहोत.

व्हॅटमध्ये कल्पना एक होती, परंतु प्रत्येक राज्याचे कायदे वेगळे होते. विक्रीकर विभागात काय होते, इतिहास काय होता, हे न पाहता अबकारी शुल्क विभागाच्या मताने जीएसटी कायदा केला आहे. अटकेचे अधिकार विक्रीकरामध्ये होते, पण अधिसूचना कधी काढली नाही. विक्रीकर विभागाने कधी कुणाला अटक केली आहे असे घडले नाही; परंतु जीएसटीमध्ये अटक करण्याचे अधिकार घेतले आहेत. त्यासाठी कुणाची परवानगी लागणार नाही.

जीएसटीतून वीज, पेट्रोलियम, दारू व बांधकाम व्यवसायातील फेरविक्री बाहेर आहेत. वीजनिर्मिती केंद्र व पारेषणचे सामान यावर दर १८ टक्के लागणार, परंतु त्यांना जीएसटीचा परतावा मिळणार नाही.  मग हे तगणार कसे? हे क्षेत्र आजारी पडेल. विजेचे दर वाढतील, अनेक गुंतागुंती निर्माण होतील. बांधकाम व्यवसायामध्ये पहिल्या विक्रीला जीएसटी लागणार, नंतरच्या नाही; पण जर व्यावसायिक वापराला दिले व भाडे घेतले तर त्यावर जीएसटी लागणार. परंतु त्याला परतावा नाही मिळणार, म्हणजे थोडक्यात दुहेरी करपद्धती लागू होणार.

वाटण्या अ‍ॅसेसमेंटच्या- ज्यांची उलाढाल १.५ कोटीपेक्षा जास्त त्यांचे वाटप केंद्र व राज्याच्या विभागाने ५०-५० टक्के असे करायचे. १.५ कोटीपेक्षा कमी उलाढालीच्या घटकांना ९० टक्के राज्याकडे व १० टक्के कंपन्या केंद्राकडे द्यायच्या असे ठरले आहे. हे ममता बॅनर्जी व प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांच्या आग्रहामुळे झाले. १.५ कोटीपेक्षा कमी उलाढालीत खूपच गोंधळ असतो. कोणी कर भरत नाही, कधी सापडत नाहीत, पूर्ण ५०-५० टक्के केले असते तर आपले बरेच लहान उलाढालीचे लोक केंद्राकडे गेले असते.

जीएसटीला विरोध करण्याचा हेतू नाही, पण आपण कोणत्या गोष्टींवर कर लावणार, किती दराने लावणार, कर भरण्यात कसूर झाली तर अटक कशी करणार, राज्य शासनाने अटक केली नाही तर केंद्र शासन अटक करणार का, असे अनेक मुद्दे आहेत. कर पद्धतीतील सुधारणेचे स्वागतच आहे, पण या कायद्यातील तरतुदींमध्ये केवळ अविचार दिसतो.

करमणूक कराचा बोजा किती वाढवायचा याचा विचार झालेला नाही. आता करमणुकीच्या प्रत्येक कार्यक्रमावर- सिनेमा धरून- तीन प्रकारचा कर लागेल. केंद्र शासनाचा जीएसटी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा करमणूक कर. थोडक्यात, करमणूक करामध्ये २० टक्के तरी वाढ होईल. सध्या राज्य शासनातर्फे अनेक प्रकारच्या चित्रपटांना आणि इतर कार्यक्रमांना करातून सूट दिली जाते. यापुढे अशी माफी मिळणार नाही. तसेच इतके दिवस या व्यवसायाचा संबंध राज्य शासनाशी होता. आता त्यांचा संबंध केंद्र शासन, राज्य शासन आणि महानगरपालिका अशा तिन्ही ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांशी येईल. थोडक्यात सांगायचे तर मराठी नाटक आणि चित्रपट यांचे भवितव्य चांगले नाही. या धंद्यातील लोकांना शासनाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. जीएसटी कायदा हा आयटीशिवाय चालू शकत नाही. कारण आंतरराज्य व्यवहारात भरलेला कर (नियत राज्यात) केंद्राकडे भरायचा, तो केंद्राने आयात राज्याला द्यायचा व त्याचे क्रेडिट तिथल्या आयातदाराने घ्यायचे अशी व्यवस्था आहे. भारतात दिवसाला कोटय़वधी व्यवहार होत असतात. ते आयटीशिवाय पाहणे शक्य नाही. म्हणून सर्व राज्यांनी मिळून जीएसटीएन (जीएसटीएन नेटवर्क)  कंपनी स्थापन केली. या कंपनीने भारतभरचे आयटी नेटवर्क चालवायचे आहे. याचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम १३०० कोटी रुपयांना इन्फोसिसला दिले. इन्फोसिसने यासाठी किती काम केले, तयारी किती झाली आहे याची वाच्यता नाही. आम्ही महाराष्ट्रात २००८ मध्ये आधी संगणकीय व्यवस्था आणली पण त्यात प्रचंड अडचणी आल्या.

जीएसटीचे आत्ता ४ दर असणार आहेत. ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, २८ टक्के. पूर्वी २००० साली विक्री कराच्या वेळी हे दर ०, ४, ८, १२ असे होते. त्या पातळीवर जीएसटी आता नेऊन ठेवला आहे असे वाटते. व्हॅटच्या काळात ४ टक्के औद्योगिकसाठी व इतर सर्वासाठी १२.५ टक्के. दारू, पेट्रोल, डिझेलला जास्त कर होता. परंतु आपण क्रेडिट देत नव्हतो. विक्री कराच्या वेळी ११ वेगवेगळे दर होते. वाटेल ते होते. आता ४ रेट्स आणून जीएसटीचा मूळ गाभाच हरवला आहे. एक देश, एक कर हा गाभा आहे. आता इतके वर्गीकरण करून काय साधणार?

एकूण प्रत्येकाला ३७ विवरणपत्रे भरावी लागणार. दर महिन्याला मी भरलेल्या विवरणपत्रामध्ये चूक आहे का हे माझ्या खरेदीदाराने सांगायचे, मग मी दुरुस्त करून घ्यायचे, तफावत असेल तर अमान्य. चुकांबरोबर दोघांनी तिसऱ्यांदा विवरणपत्रे भरायचे. १२७३= ३६+१ वार्षिक. प्रत्येक दुकानदाराला, रजिस्टर असणाऱ्या प्रत्येकाला  विवरणपत्र भरावे लागणार. दुसरे काही काम आहे की नाही? धंदा करायचा का तुमचे विवरणपत्र भरायचे? आता अच्छे दिन आयटीच्या लोकांना येणार. विक्रीकर सल्लागार पण घाबरले आहेत. लहान लोक विक्रीकर सल्लागार होऊन जातील इतकी किचकट व्यवस्था होईल अशी भीती आहे.

नोटाबंदी झाल्यानंतर देशाचे व सर्व राज्यांचे उत्पन्न घटले आहे. नोटाबंदीचा धक्का काही महिन्यांपूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेला आहे. त्यानंतर इतक्या लवकर नव्या कराची आकारणी करताना, नवी पद्धत स्वीकारताना काही मूलभूत चुका केंद्राने व राज्याने केल्यास व अंमलबजावणीत गोंधळ झाल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी फार मोठा धक्का पोहोचू शकतो. तो धोका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू नये याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेणे आवश्यक ठरेल.

महाराष्ट्राची भरभराटच होईलसुधीर मुनगंटीवार, वित्त आणि नियोजनमंत्री

  • वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू होत असताना राज्याचे नुकसान होणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०१५-१६ हे आधार वर्ष मानून नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले आहे; पण राज्यातील महापालिका किंवा अन्य संस्थांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ३१ मार्च २०१७ ही तारीख आधार मानून त्याप्रमाणे नुकसानभरपाई दिली जाईल. केंद्र सरकारने पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे; पण महाराष्ट्र सरकार मुंबईसह सर्व महापालिकांना निरंतर म्हणजेच कायमस्वरूपी आर्थिक मदत देणार आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत ही मदत महापालिकांच्या हाती पडेल ही काळजी घेण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल किंवा आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्वायत्तता कोणत्याही प्रकारे धोक्यात येऊ देणार नाही. महानगरपालिकेत कोणत्याही पक्षांची सत्ता असो, राज्य शासन मदतीबाबत हात आखडता घेणार नाही. जयंत पाटील यांनी सूचना केल्याप्रमाणे कामगिरीवर आधारित नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, कारण ही सूचना स्वागतार्ह आहे. नुकसानभरपाई देताना दरवर्षी आठ टक्के चक्रवाढीनुसार रक्कम दिली जाणार आहे. सर्वाना एकच न्याय असल्याने कोणावरही अन्याय होणार नाही. जीएसटी कायद्यात २० लाखांपर्यंतची उलाढाल ही करमुक्त ठेवण्यात आली आहे.
  • सध्या व्यापाऱ्यांना १७ प्रकारचे कर आणि त्यावर लेखापढी करावी लागते. जीएसटी लागू झाल्यावर हे १७ कायदे रद्द होणार आहेत. यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि व्यापारी वर्ग व सामान्यांना दिलासा मिळेल. जगात फक्त मुंबई आणि इथिओपिया या दोनच ठिकाणी जकात कर वसूल केला जातो. जकात नाक्यांवर होणाऱ्या त्रासाबद्दल वाहनचालक, वाहतूकदारांच्या संघटनांची नेहमीच तक्रार असते. यातून वाहतूकदारांची सुटका होईल. जीएसटी कर लागू झाल्यावर राज्याच्या वार्षिक सकल उत्पन्नात दोन टक्के सरासरी वाढ होऊ शकेल. महागाई वाढेल ही व्यक्त करण्यात येणारी भीती निर्थक आहे. जीएसटी कायद्यामुळे कॅनडा (६९ टक्के), ब्रिटन (३४ टक्के), इंडोनेशिया (४९ टक्के), न्यूझीलंड (५१ टक्के), चीन (४८ टक्के), तर सिंगापूरमध्ये महागाई ३३ टक्क्यांनी कमी झाली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता आपल्याकडेही महागाई कमी होईल. देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा हा १५ टक्के आहे, तर देशातील उत्पादन क्षेत्रात राज्याचा हिस्सा हा २०.५० टक्के आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्नही अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगले असून, सध्या हे उत्पन्न १ लाख ४७ हजार ३९९ रुपये एवढे आहे. राज्याच्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेता जीएसटी कायद्यामुळे राज्याचे अजिबात नुकसान तर होणार नाहीच, पण एक-दोन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून नुकसानभरपाई घेण्याची वेळ येणार नाही.
  • नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जीएसटी कायद्याच्या २७९-क तरतुदीनुसार विशेष कर लावण्याचा राज्याला अधिकार मिळणार आहे. यामुळे राज्य संकटात असताना उत्पन्नाचे सारे मार्ग बंद झाले, ही व्यक्त करण्यात येणारी भीतीही निर्थक आहे.

 

राज्य सरकारची घाई नडली..   – पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

  • वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याची मूळ योजना ही काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचीच होती. पण तेव्हा भाजपशासित राज्यांनी या करप्रणालीला विरोध केला होता. सत्तेत आल्यावर भाजपने या कराचे समर्थन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला विरोध केला होता. ही करप्रणाली लागू व्हावी ही काँग्रेस पक्षाची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. त्यातूनच घटना दुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू होत असताना नुकसानभरपाई हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे या करप्रणालीतून आर्थिक नुकसान होणार आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने महानगर-पालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घाई केली. ऑगस्ट २०१५ पासून सरकारला आतापर्यंत १० हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई महानगरपालिकांना द्यावी लागली आहे. एलबीटी कर रद्द करण्याची घाई राज्य सरकारने केली नसती तर जीएसटी लागू झाल्यावर या कराची नुकसानभरपाई केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळाली असती. एलबीटीच्या माध्यमातून सरकारला दर वर्षी पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम महानगरपालिकांना द्यावी लागते. एलबीटी कर रद्द करण्याची घाई राज्यातील भाजप सरकारने केली नसती तरी पुढील पाच वर्षे दर वर्षी पाच हजार कोटी म्हणजे २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम महाराष्ट्र सरकारला मिळाली असती. राज्य सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेतला असता तर २५ हजार कोटींच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले नसते. एलबीटी कर लागू असता तरच या कराची नुकसानभरपाई राज्याला मिळाली असती. यातून राज्याचे मोठे नुकसानच झाले.
  • १ जुलैपासून ही करप्रणाली लागू करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. पण सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता या मुदतीत ही करप्रणाली लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता या कराची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून करणे योग्य ठरेल. महाराष्ट्र सरकारने तशी केंद्राला विनंती करावी. या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीकरिता राज्याची तयारी झाली आहे का, हे स्पष्ट झालेले नाही. विक्रीकर विभागात पाच हजारांच्या आसपास पदे रिक्त आहेत. याबरोबरच या कराच्या वसुलीचे काम खासगी कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. खासगी कंपनीच्या हाती महत्त्वाच्या वसुलीचे काम सोपविणे कितपत योग्य ठरेल याचाही सरकारने विचार करावा. ही करप्रणाली चांगली असली तरी राज्याचे नुकसान होणार नाही, याची कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी लागेल.

 

एक देश, एक कर शक्य आहे का? – धनंजय मुंडे. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

  • आज सभागृहात ‘एक देश, एक कर’ या विषयावर चर्चा होत आहे; परंतु आपण विधेयकाची अंमलबजावणी कशी करणार आहोत? सबंध देशात पेट्रोल व डिझेलचे भाव एकच कसे राहू शकतात? एखाद्या राज्यात एखादी वस्तू स्वस्त मिळत असेल तर तीच वस्तू दुसऱ्या राज्यात महाग मिळू शकते. अशा वेळी महाग वस्तू मिळणाऱ्या राज्यात संबंधित वस्तूची तस्करी किंवा काळाबाजार होणार नाही, याची हमी कोण घेणार? जीएसटीमध्ये अशा प्रकारचे धोके आहेत.
  • जीएसटीअंतर्गत लावण्यात येणारा कर हा व्यापाराशी संबंधित आहे. व्यापार वाढला तर रोजगार वाढेल, गरिबी दूर होईल, दरडोई उत्पन्न वाढेल, व्यापार वाढला तर राज्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढण्यास मदत होईल. वास्तविक पाहता, व्यापाऱ्यांना कराचे दर परवडणारे असावेत आणि ते भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व सुटसुटीत असावी. आपण जर कराचे दर योग्य पातळीवर म्हणजे व्यापाऱ्यांना सुसह्य़ होतील, अशा पातळीवर ठेवले नाहीत, तर करचुकवेगिरीकडे व्यापारी झुकतील.
  • या विधेयकाला जे वित्तीय ज्ञापन जोडले आहे, ते मोघम आहे. राज्याचे महसुली नुकसान किती होणार आहे, हे त्यात यायला पाहिजे होते. त्याचबरोबर हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्याला किती आर्थिक फायदा होणार आहे, याचाही उल्लेख करायला हवा होता. केंद्र सरकारकडून किती भरपाई मिळणार आहे, हे कळले नाही.
  • विधेयकाच्या खंड नऊमध्ये अनुसूची दिलेली आहे व त्यात ज्यांना भरपाई द्यायची आहे, अशा महापालिकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या यादीत फेरबदल करण्याचे किंवा एखादी महानगरपालिका वगळण्याचे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. भविष्यात राजकीय दृष्टिकोनातून कोणती महापालिका कोणत्या विचारांची असेल, कोणते सरकार कोणत्या विचाराचे असेल हे आज कोणालाही सांगता येणार नाही. या विधेयकात कोणत्या महापालिकांना निधी द्यायचा किंवा नाही अथवा त्यांना यादीमध्ये घ्यायचे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असणार आहे. महापालिकांची सत्ता व लगाम आपल्याच हातात असला पाहिजे, अशी जाणीवपूर्वक तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
  • जमिनीच्या भोगवटय़ासाठी कोणताही भाडेपट्टा, कुळवहिवाट, सुविधा अधिकार, लायसन्स या संदर्भात जीएसटी लागू होणार आहे. मी शेतकरी आहे. एखादी जमीन मी भाडेपट्टय़ाने घेतली किंवा एखाद्या शेतकऱ्याने त्याची जमीन भाडेपट्टय़ाने दुसऱ्याला दिली, तर त्यावर जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या किती विरोधात आहे हे दिसून येते. दुसऱ्या बाजूला जमीन व इमारत विक्रीवर जीएसटी लागणार नाही, अशी तरतूद केली. आपण हे कोणाच्या फायद्यासाठी केले? हे सरकार अशा पद्धतीने बिल्डरांचे चोचले पुरविणार आहे.

 

राज्याचे उलट नुकसानच होणारनारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री

  • वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर राज्याचा विकास होईल, असे चित्र निर्माण केले जात असले तरी ही वस्तुस्थिती नाही. आधीच राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. गेल्या आर्थिक वर्षांत ५६ हजार कोटींची वार्षिक योजना सादर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात २६ हजार कोटी खर्च झाले. याचाच अर्थ राज्य सरकार विकासकामांवर खर्च करू शकत नाही किंवा सरकारकडे तेवढे पैसे नाहीत. जीएसटी लागू झाल्यावर सर्वच आघाडय़ांवर त्याचा फटका बसणार आहे. जीएसटी कायद्यासाठी ‘एक देश – एक कर’ अशी घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती आहे का? ५, १२, १८ आणि २८ असे करांचे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. मग एक करप्रणाली कसे म्हणता येईल. १८ ते २८ टक्के या दोन श्रेण्यांमध्ये देशातील ६२ टक्के वस्तू कररचनेत येणार आहेत. अमेरिकेत सध्या ११.७ टक्के कर आहे. जर्मनीत १७.५ टक्के, जपानमध्ये १६ टक्के, चीनमध्ये १७ टक्के, तर रशियात २४ टक्के कर असून जीएसटीनंतर राज्यातील कराची पातळी २८ टक्के एवढी होणार आहे. करांच्या बाबतीत आपण जगात प्रथम क्रमांकावर असू.
  • महाराष्ट्राला खिळखिळे करण्याचेच काम कायम दिल्लीने केले आहे. आताही या धोरणात कोणताही बदल दिसत नाही. राज्याचा आर्थिक वाटा कधीही पूर्णपणे दिल्लीने दिलेला नसून जीएसटीमुळे साऱ्या नाडय़ा यापुढे दिल्लीच्याच हाती राहणार आहेत. महाराष्ट्राची तिजोरी आजच रिती झाली आहे. चार लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर राज्यावर असून केवळ व्याजापोटी ३२ हजार कोटी रुपये चुकवावे लागणार आहेत. राज्याचा वाटा तसेच महापालिकेचा हिस्सा जर वेळेत मिळाला नाही तर त्याची जबाबदारी राज्य शासन घेणार आहे का? राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर एकीकडे करवाढ होणार असली तरी उत्पन्नात जवळपास ३५ टक्क्यांनी घट होणार असून महाराष्ट्र यामुळे डबघाईला आल्याशिवाय राहणार नाही. या सरकारच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात काहीच विकास झालेला नाही राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच बिकट असून जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यावर ती अधिकच बिकट होईल.

 

राज्याचे अधिकार हिरावले जाणारसुनील तटकरे अध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रवादी कॉँग्रेस

  • जीएसटी कौन्सिल स्थापन झाले, त्या वेळी त्यात सहभागी असलेल्या वेगवेगळ्या राज्यांचे अर्थमंत्री व केंद्रीय मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली. २०१० मध्ये मी स्वत: तीन वेळा जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित राहिलो होतो. त्या वेळी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांचे अर्थमंत्री त्या परिषदेत काय बोलत होते, देशाच्या विद्यमान पंतप्रधान महोदयांची जीएसटीबाबत नेमकी काय भूमिका होती, हे आम्ही सर्वानी त्या वेळी अनुभवले आहे. ते त्या बैठकीला कधी आले नव्हते, परंतु गुजरात राज्याचे अर्थमंत्री परिषदेच्या बैठकीला यायचे. अत्यंत कडक शब्दात ते निर्भर्त्सना करीत असत. राज्याचे अधिकार हिरावले जाणार आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्था मोडीत निघणार आहेत, केंद्र सरकार आपले अधिकार मोठय़ा प्रमाणात गाजविणार, अशी भूमिका त्या कालावधीत मांडली जात होती. कदाचित त्या वेळी दीर्घकाळ काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर राहील, असे त्यांना वाटले असावे. त्यामुळे बिगरकाँग्रेस सरकारसंबंधी सापत्नपणाची भूमिका राहील की काय, अशी शंका त्यांना त्या वेळी येणे स्वाभाविक होते.
  • आम्ही सत्तेवर बसल्यावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असा आक्रोश करीत सत्ता मिळविली, त्याच बळीराजाच्या मानेवर पाय ठेवण्याचे पाप आपण करीत आहात, भविष्यात महाराष्ट्रातील शेतकरी तुम्हाला माफ करणार नाही.

 

संकलन :  मधू कांबळेसंतोष प्रधान