|| डॉ. अनंत फडके बिहारमध्ये मेंदू-सूज आजाराच्या साथीत गरीब मुलांना नीट, वेळेवर सरकारी इस्पितळात सेवा न मिळाल्याने १००हून जास्त बालके दगावण्याची घटना असो किंवा सरकारी इस्पितळात नित्कृष्ट, असंवेदनशील सेवा मिळाल्यामुळे तेथील शिकाऊ डॉक्टर्सवर वारंवार हल्ले होण्याच्या घटना असोत, त्यांच्यामागे एक सामाईक सूत्र आहे. ते म्हणजे- सरकारी सेवा रसातळाला गेली आहे. गेल्या ४० वर्षांतील खासगीकरण धोरणामुळे हे झाले आहे; पण सरकारला आपले घटनादत्त काम टाळता येणार नाही. दुसरे म्हणजे, सध्याची स्फोटक परिस्थिती चालू ठेवणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे दर्जेदार सरकारी सेवा हा भारतातील एकूण आरोग्यसेवेचा एक आवश्यक भाग असायलाच हवा. नव्हे, सरकारी आरोग्यसेवेकडे पुढारीपण असायला हवे. ४० वर्षांपूर्वी मुंबई-पुण्यातील सर्वात तज्ज्ञ डॉक्टर्स व सेवा सरकारी इस्पितळांमध्ये उपलब्ध होती. मध्यमवर्ग, इतकेच काय सरकारी अधिकारी, मंत्री आदी तिथे उपचारासाठी जात; पण आज केवळ नाइलाज म्हणून गरीब लोक तिथे जातात. हे चित्र बदलून सर्वाना दर्जेदार आरोग्यसेवा देणारी सरकारी सेवा व तिची इस्पितळे असे चित्र घडवणे हे नक्की शक्य आणि आवश्यकही आहे. एक म्हणजे, सरकारच्या आरोग्यसेवेवरील खर्चाने हनुमान उडी घ्यायला हवी. ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय उत् पन्नाच्या निदान तीन टक्के (वर्षांला दरडोई सुमारे चार हजार रुपये) खर्च आरोग्यावर करायला पाहिजे, असे सरकारी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; पण सरकार फक्त १.३ टक्के (दरडोई सुमारे १५०० रुपये) खर्च करते आहे. परिणामी सर्व सरकारी आरोग्यसेवा नाममात्र आहेत. किती सरकारी केंद्रांचा दर्जा ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टॅण्डर्ड्स’ या सरकारी मानकानुसार आहे, हे पाहिले तर उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये यांच्यापैकी अनुक्रमे फक्त ७ टक्के, १२ टक्के, १३ टक्के केंद्रे त्या दर्जाची आहेत! ग्रामीण रुग्णालयांत तज्ज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता ८० टक्के आहे. आरोग्य खात्याने २०१४ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, प्राथमिक आरोग्यसेवेत आवश्यक अशा ३० पैकी फक्त १२ सेवा सरकार पुरवत होते. ही परिस्थिती निश्चयपूर्वक सुधारायलाच हवी; पण आतापर्यंत नुसत्या कोरडय़ा घोषणा झाल्या किंवा कोरडय़ा योजना जाहीर झाल्या. उदाहरणार्थ, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील एक प्रस्ताव पाहू. ग्रामीण भागात दर पाच हजार लोकांमागे एक सरकारी उपकेंद्र परिचारिका चालवते. ‘आयुष्मान भारत’अंतर्गत त्यांच्यात सुधारणा करून, त्यात एक ‘आयुष’ डॉक्टर नेमून ती ‘हेल्थ वेलनेस सेंटर’ बनवली जातील असे जाहीर केले गेले; पण दीड लाख केंद्रांसाठी यंदा १,३५० कोटी रुपयांचीच तरतूद आहे. म्हणजे, दर केंद्रामागे वर्षांला जेमतेम लाखभर रुपयेसुद्धा नाही. त्यातून बीएएमएस कंत्राटी डॉक्टरचा अर्धा पगारसुद्धा भागणार नाही; तर बाकी खर्च दूरच! सरकारचा दावा आहे, की नेहमीचे साधे उपचार, शस्त्रक्रिया सरकारी रुग्णालयांत होतात. तिथे न होऊ शकणारे उपचार/ शस्त्रक्रिया/ प्रोसिजर्स यांच्यासाठी ‘आयुष्मान भारत’अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही योजना आहे. या ‘पीएम-जय’ योजनेंतर्गत दहा कोटी गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देण्याचे आश्वासन पुरे करायचे, तर वर्षांला निदान ३० हजार कोटी रुपये लागतील; पण केंद्र सरकारने यंदा तरतूद केली फक्त ६,४०० कोटी रुपयांची! मागच्या वर्षी या योजनेंतर्गत दहा लाख रुग्णांना इस्पितळांत उपचार मिळाले, असा दावा सरकारने केला आहे. तो खरा धरला तरी दहा कोटी गरीब कुटुंबांत एका वर्षांत २.३ कोटी जणांना इस्पितळात उपचार घेण्याची गरज असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. वरील सर्व कमतरता घालवायच्या, तर सरकारी आरोग्यखर्चात कासवाच्या गतीने नव्हे तर सशाच्या चालीने वाढ व्हायला हवी. आरोग्य विभागातील हडेलहप्पीला फाटा अर्थात, केवळ सरकारी आरोग्यखर्च वाढवला; पण सरकारी व्यवस्थेत सुधारणा केल्या नाहीत, तर हा पैसा वाया जाईल. एक तर आरोग्य खात्याचा कारभार हडेलहप्पी पद्धतीने चालणे बंद झाले पाहिजे. मंत्रालयापासून प्राथमिक आरोग्य/ आरोग्य केंद्रांपर्यंतचा कारभार ‘वरून आदेश आहे’ या पायावर चालतो. त्याऐवजी तो ‘सार्वजनिक आरोग्यशास्त्रा’च्या पायावर पारदर्शी व लोकशाही पद्धतीने चालायला हवा. मंत्रालयातील बाबूंची आरोग्य खात्यातील हडेलहप्पी ताबडतोब संपली पाहिजे. तरच वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार, मनमानी व त्यातून येणारे सर्व गैरप्रकार थांबतील. एकंदरीतच आरोग्य खात्यात फक्त वरिष्ठांप्रति उत्तरदायित्व मानले जाते. सामाजिक उत्तरदायित्व तिथे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे उपलब्ध निधी, साधनसामग्री, मनुष्यबळ आदी सर्व संसाधने भ्रष्ट राजकारणी तसेच भ्रष्ट व अनेकदा वशिल्याचे तट्टू असलेले वैद्यकीय अधिकारी यांच्या हितासाठी आणि मर्जीनुसार वापरली जातात. ती जनतेच्या फारशी उपयोगी पडत नाहीत. असे खराब नेतृत्व असल्याने अनेक डॉक्टर्स व इतर कर्मचारीही बेपर्वा वृत्तीने वागतात. उदा. बऱ्याच जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पूर्ण पगारी तज्ज्ञ डॉक्टर्स फक्त सकाळी दोन-तीन तास काम करतात आणि नियम मोडून उरलेला वेळ स्वत:च्या खासगी इस्पितळात असतात. तुसडेपणा, गुर्मी, मख्खपणा, भ्रष्टाचार याचा सगळीकडे प्रादुर्भाव आहे. काही जण गैरप्रकारातही सामील असतात. त्यामुळे सरकारी केंद्रांमध्ये आज फक्त गरीब लोक, तेही नाइलाजाने जातात. ही परिस्थिती बदलून बोलक्या मध्यमवर्गासह अनेक लोक तिथे जाऊन ‘इथे चांगली आरोग्यसेवा मिळते’ असे परत म्हणू लागतील, अशी सुधारणा करायला हवी. सर्व सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वानी सरकारी आरोग्यसेवेकडे जायला हवे आणि तिथे सोय नसेल तरच खासगी तज्ज्ञाकडे जायला चिठ्ठी मिळेल अशी पद्धत पुन्हा सुरू केली पाहिजे. असे झाले तरच सरकारी आरोग्यसेवा सुधारेल. सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे सर्वार्थाने सरकारीकरण झाले आहे. हे बदलून त्याचे सामाजिकीकरण व्हायला हवे. २००७ सालापासून महाराष्ट्रात काही निवडक गावांमध्ये सुरू झालेला ‘आरोग्यसेवेवर लोकाधारित देखरेख’ हा सरकारी प्रकल्प हे त्याचे एक उदाहरण आहे. ‘साथी’ व काही सामाजिक संस्था तो राबवतात. प्रकल्पांतर्गत निवडक गावांमध्ये देखरेख समित्या बनवल्या आहेत. संबंधित आरोग्य केंद्राने लोकांना कोणत्या आरोग्यसेवा देणे अपेक्षित आहे, हे सामाजिक कार्यकर्ते या समित्यांमार्फत लोकांना समजावून सांगतात. या आरोग्यसेवा नीट मिळत नसल्यास त्याबद्दल ‘जनसुनवाई’मध्ये जाहीररीत्या जाब विचारला जातो. त्यामुळे सेवेमध्ये सुधारणा होण्यासाठी सामाजिक दबाव निर्माण होतो; परंतु त्याचबरोबर या आरोग्य केंद्रांच्या अडचणी समजावून घ्यायच्या, तसेच चांगले अधिकारी, परिचारिका आदी कर्मचारी आणि जागृत नागरिक यांनी मिळून या केंद्रांचे काम सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायचे, असेही केले जाते. या प्रकल्पामुळे संबंधित प्राथमिक आरोग्यसेवेत सुधारणा झाल्या आहेत. त्यामुळे तो महाराष्ट्रभर राबवला पाहिजे. सध्या तो सुमारे एक हजार गावांमध्ये पसरला आहे. आरोग्य खात्यात डॉक्टर्स व इतर कर्मचारी यांची भरती, त्यांच्या बदल्या, बढती याबाबत एक पारदर्शी धोरण राबवायला हवे. सर्व रिकाम्या जागा भरायला हव्यात. ‘आशा’पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळायला हवा. त्यांच्या क्षमता वाढण्यासाठी व करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रशिक्षण आणि वाव मिळायला हवा. कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्यांना कायम करायला हवे. नोकरीत कायम असणारे कर्मचारी काम करत नाहीत म्हणून कंत्राटीकरण हवे, असे अधिकारी म्हणतात. मग हा मुद्दा आयएएस अधिकाऱ्यांना का लागू नाही? आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कार्यसंस्कृतीत सुधारणा व्हायलाच पाहिजे; पण कंत्राटीकरण हा काही मार्ग नाही. हडेलहप्पीचा कारभार बदलून कामात समाधान मिळेल अशी कार्यपद्धती, कामाचे निश्चित निकषांच्या आधारे मूल्यमापन, त्यात समाजाचा सहभाग अशा गोष्टी व्हायला हव्या. नुकतेच डॉक्टर झालेल्यांना खासगी प्रॅक्टिसमध्ये गुंतवणूक करून तसेच कट-प्रॅक्टिस आदी गैरमार्ग न वापरता चांगले पैसे मिळवणे अवघड असते; पण तरी असे कनिष्ठ डॉक्टर्स सरकारी नोकरीत येऊ इच्छित नाहीत. कारण तेथील नोकरशाही, हडेलहप्पी, बजबजपुरी! मुळात प्रश्न आहे- राज्यकर्त्यांना खरोखर कंबर कसून अशा सुधारणा करायच्या आहेत का? (लेखक आरोग्यसेवा क्षेत्राचे अभ्यासक व ‘जन आरोग्य अभियान’चे कार्यकर्ते आहेत.) anant.phadke@gmail.com
