राजेंद्र जाधव नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही किमान आधारभूत किमतीने होणारी गहू आणि तांदळाची खरेदी बंद करण्याचा सरकारचा हेतू आहे ही भीती त्यांच्या मनात कायम आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल अविश्वास आहे. तो दूर करण्याचा, सरकार हे शेतकरीविरोधी नाही याची प्रचीती देण्याचा खरे तर हा काळ. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार हे केवळ समाजमाध्यमांवर आपण शेतकऱ्यांचे कसे तारणहार आहोत हे दाखवण्यात मश्गूल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील आठवडय़ात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यापूर्वी इतर मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने त्यांनी पुन्हा दिली. कृती करताना मात्र सरकार शेतकरीविरोधी निर्णय एकापाठोपाठ एक घेत आहे. हे निर्णय घेण्याबरोबरच कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यापासून ते वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यापर्यंत मंत्रिगण सरकारने कसे शेतमालाचे दर पाडले याचा दिंडोरा पिटत आहेत. दोघांनीही कांद्याचे दर सरकारी प्रयत्नामुळे कसे कमी झाले हे नुकतेच सांगितले. यातून ग्राहक हेच सरकारला जास्त प्रिय आहेत आणि त्यांच्या हितासाठी धोरणामध्ये बदल केले जातात हा संदेश शेतकऱ्यांमध्ये न गेला तरच नवल. सरकारच्या या निर्णयांचा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना जोरदार फटका बसत आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत आहे. मात्र, राज्यातील शेतकरी नेते आक्रमकपणे आंदोलन करत नसल्याने केंद्र सरकार बिनदिक्कतपणे निर्णय घेत आहे अथवा शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. ऊस, डाळी, सोयाबीन आणि कांदा ही राज्यातील प्रमुख पिके. यांचे भाव पाडणारे निर्णय होऊनही राज्यात आंदोलन पेटले नाही. कांदा नवीन जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून फळे आणि पालेभाज्या यांना वगळल्यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठा फायदा होईल असे सुरुवातीला चित्र रंगवण्यात आले. मोदी सत्तेवर आले तेव्हा कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये समावेश नव्हता. जुलै २०१४ मध्ये मोदी सरकारने दरवाढीची सबब देत कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या परिघात आणले. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नवीन जीवनावश्यक वस्तू कायदा संमत झाला. इतर भाजीपाल्याप्रमाणे कांद्यालाही कायद्यातून वगळले. मात्र भाववाढ झाल्यानंतर पुन्हा त्या वस्तूच्या साठय़ावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा अधिकार नवीन कायद्यामध्ये अबाधित ठेवण्यात आला. त्यामुळे दरवाढ सुरू झाल्यानंतर ऑक्टोबर संपण्यापूर्वी पुन्हा सरकारने कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूमध्ये समावेश केला. साठय़ावर नियंत्रण आणले. तत्पूर्वी सप्टेंबरमध्ये घाईघाईत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदीही घातली गेली. या उपाययोजनांमुळे कांद्याचे दर कसे पडले याचे गुणगान खुद्द कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केले. खरीप हंगामातील कांद्याची आवक सुरू झाल्याने डिसेंबर सुरू होईपर्यंत भाव कमी झाले. त्यामुळे निर्यातबंदी तातडीने उठवावी यासाठी खरे तर कृषिमंत्र्यांची शेतकऱ्यांच्या बाजूने वकिली गरजेची होती. मात्र त्यांनी ते केले नाही. या आठवडय़ात सरकारने जानेवारीपासून निर्यात खुली केली आहे. या दरम्यान सरकारने कांद्याची जास्तीत जास्त आयात व्हावी यासाठी अनेक नियम शिथिल केले. या शिथिल नियमानुसार आयात करण्यास जानेवारीअखेपर्यंत सरकारने परवानगी दिली आहे. देशातील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकरी चांगल्या दराच्या आशेने कांद्याखालील क्षेत्र वाढवत आहेत. आयातीला प्रोत्साहन देण्याचे हेच धोरण सुरू राहिले तर ते अडचणीत येतील. सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत जवळपास सात लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकली असती. मात्र सलग दुसऱ्या वर्षी निर्यातीवर बंदी असल्याने निर्यात झाली नाही. बांगलादेश, मलेशिया आणि आखाती देशांना दरवर्षी चांगल्या प्रतीचा माल देऊन भारतीय शेतकऱ्यांनी मागील दोन दशकांत आशियातील बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवले आहे. मात्र सरकारच्या ग्राहकप्रेमामुळे शेतकऱ्यांनी प्रयत्नपूर्वक काबीज केलेली आशियातील बाजारपेठ आपण चीन, पाकिस्तान या देशांना आयती देत आहोत. सोयाबीन सोयाबीन काढणीच्या वेळी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला. त्यामुळे सोयाबीनखालील पेरा वाढूनही उत्पादनात वाढ होण्याऐवजी घट झाली. दर वाढू लागले. दर किमान आधारभूत किमतीच्या वर गेले. दरम्यान जागतिक बाजारात खाद्यतेलाचे दरही वाढले. स्थानिक बाजारात सोयाबीनला चांगला दर मिळू लागला. सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल पाच हजार रुपयांपर्यंत जातील अशी शक्यता निर्माण झाली. मात्र महागाईची सरकारला भीती वाटू लागल्याने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्क ३७.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांवर आणले. या निर्णयामुळे सोयाबीनचे दर वाढण्याऐवजी घसरले. देशाची खाद्यतेलाची दोनतृतीयांश गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवली जाते. त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा पामतेलाचा असतो. खाद्यतेलामधील दरवाढ कमी करावी अशी ग्राहकांकडून मागणी होत नव्हती. तरीही पामतेलावरील आयात शुल्क कमी करत सरकारने ग्राहकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने आयात शुल्क कमी केल्यानंतर उत्पादक इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवरील कर वाढवला. आपल्या महसुलात वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने मात्र आयात सुकर करत आपले करसंकलनही घटवले. १५ वर्षांत भारताची खाद्यतेलाची आयात ४४ लाख टनांवरून १५० लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे. ती केवळ ‘आत्मनिर्भरते’च्या गप्पा मारून कमी होणार नाही. त्यासाठी तेलबिया उत्पादकांना आधार द्यावा लागेल. ऊस साखरेचे या वर्षी जास्त उत्पादन होणार हे मागील वर्षीच निश्चित झाले होते. २०१९ मध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उसाखालील क्षेत्र वाढवले होते. त्यामुळे अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मंजूर करण्याची गरज होती. सरकारने २०१८ आणि २०१९ या दोन्ही वर्षी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी निर्यात अनुदान निश्चित केले. या वर्षी मात्र निर्णय घेण्यास तीन महिने टाळाटाळ झाली. मागील वर्षीचा साखरेचा १०६ लाख टन शिल्लक साठा होता. मात्र अनुदानाबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे साखर कारखान्यांना निर्यातीचे सौदे करता आले नाहीत. डिसेंबरच्या मध्यावधीत ३,५०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. प्रति टन अनुदानाची रक्कम मागील वर्षीपेक्षा जवळपास ४४ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. ब्राझीलमधील साखर एप्रिल महिन्यापासून जागतिक बाजारात उपलब्ध होते. त्यामुळे तत्पूर्वी जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्याचा इतर स्पर्धक देशांचा प्रयत्न असतो. आपण मात्र कारण नसताना तीन महिने वाया घालवले. मागील वर्षी केंद्र सरकारने अनुदान वेळेत जाहीर केल्यामुळे विक्रमी ५७ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. मात्र सरकारने अनुदानाची रक्कम बहुतांश कारखान्यांना दिलीच नाही. मागील वर्षी अनुदानापोटी ६,२६८ कोटी रुपये खर्च येईल असे सांगितले. त्यातील ५,३६० कोटी रुपयांची थकबाकी सरकार या वर्षी कारखान्यांना देणार आहे. त्यामुळे कमी दराने साखर निर्यात करण्याचा धोका पत्करणाऱ्या कारखान्यांना आधार मिळाला नाही. इतर उद्योगांसाठी काही लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करणाऱ्या सरकारला एवढे कमी अनुदानही वेळेत का देता आले नाही, हे बरेच काही सांगून जाते. तूर, उडीद डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाल्याचा घोष वारंवार सरकारकडून होत असतो. मात्र हेच सरकार आयातीला प्रोत्साहन देते. देशात सर्वाधिक तूर उत्पादन महाराष्ट्रात होते. या वर्षी देशाच्या तूर उत्पादनात ४० लाख टनांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता खुद्द कृषी मंत्रालयाने वर्तवली आहे. मात्र तरीही केंद्राने चार लाख टन तूर आणि दीड लाख टन उडदाची आयात करण्याचा कोटा व्यापाऱ्यांना विभागून दिला. मोझंबिकमधून दरवर्षी दोन लाख टन तूर आयात करण्याच्या करारास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात तुरीचे नवीन पीक घेण्यास सुरुवात झाली आहे. तुरीची आधारभूत किंमत सहा हजार रुपये असली तरी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत पाच हजार रुपये दर मिळत आहे. या परिस्थितीत आयातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज नव्हती. मात्र सरकारला ग्राहकांबाबत जास्तच ममत्व आहे. आयात झालेली तूर आणि नवीन पीक एकाच वेळी बाजारपेठेत उपलब्ध होणार असल्याने तुरीचे दर दबावात राहतील. त्यामुळे सरकारला आधारभूत किमतीने तुरीची खरेदी वाढवावी लागेल. पर्यायाने सरकारच्या तिजोरीवर भार पडेल. नवीन कृषी कायदे संमत केल्यानंतर सरकारने वरील निर्णय घेतले. त्यातून शेतकऱ्यांपेक्षा आपण ग्राहकालाच जास्त महत्त्व देत असल्याचे सरकार अधोरेखित करते. किरकोळ महागाईचाही बागुलबुवा करून शेतमाल आयातीला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणाचा मागील सहा वर्षांत कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. शेतमालाची आयात वाढून निर्यात घसरली. २०१३-१४ मध्ये शेती आणि संलग्न उत्पादनाची निर्यात ४३ अब्ज डॉलर होती. त्यामध्ये मागील सहा वर्षांत एका डॉलरनेही वाढ झाली नाही. केंद्राने अशाच पद्धतीने शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे सुरूच ठेवले तर शेतमालाची आयात वाढण्याबरोबर शेतकऱ्यांनी कष्टाने मिळवलेली परदेशी बाजारपेठही आपण स्पर्धक देशांना देऊन टाकू. त्यातून केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी आहे ही भावना आणखी तीव्र होत जाईल. rajendrrajadhav@gmail.com
