|| अभिनव चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना सरकार पदे देऊ करते, परंतु त्या बदल्यात न्यायपालिकेची निस्पृहता धोक्यात येते काय? आजवर या प्रश्नाचा झालेला विचार पाहता, आता कठीण प्रश्न विचारायला हवे.. सर्वोच्च न्यायालयातून नोव्हेंबर २०१९ मध्येच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नामनियुक्त केल्याची घोषणा नुकतीच झालेली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांना राजकीय पदे दिली जाण्याची उदाहरणे दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कारकीर्दीपासूनची असल्यामुळे यात नवीन असे काही नाही; परंतु आता तरी एक कठीण प्रश्न विचारला जावा, अशी वेळ आलेली आहे. तो प्रश्न म्हणजे : सरकारने देऊ केलेली पदे न्यायाधीशांनीच नाकारावीत काय, निवृत्तीनंतरची किमान काही वर्षे तरी न्यायमूर्तीनी याबाबत संयम बाळगावा काय, लगोलग पदे स्वीकारण्यातून न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्यच उणावत नाही काय? अमेरिकेतील संघराज्यीय (फेडरल) न्यायाधीशांची नियुक्ती जशी तहहयात असते, तशी आपल्याकडे नाही. भारतात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात, तर उच्च न्यायालयांत ही वयोमर्यादा ६२ आहे. न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत होत असली, तरी ती विनाकारण हिरावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एरवीपेक्षा अधिक बहुमताने, जर ‘सिद्ध झालेल्या दुर्वर्तन वा अक्षमते’च्या आधारे महाभियोगाचा ठराव संमत केला, तर न्यायमूर्तीना हटविले जाऊ शकते. महाभियोगाची प्रक्रिया दुस्तर आहे. आजवर संसदेत काही न्यायमूर्तीवर महाभियोग मांडले गेले, परंतु ते संमत होऊन न्यायाधीशांस यशस्वीरीत्या हटविले गेल्याचे दाखले नाहीत. कोणत्याही न्यायमूर्तीना कार्यकाळाची हमी असल्याखेरीज स्वायत्त, नि:स्पृहपणे आपले कर्तव्य पार पाडता येत नाही, हे लक्षात घेतल्यास आपल्याकडील न्यायमूर्तीना कार्यकालीन स्वायत्ततेची हमी मिळते. मात्र, निवृत्तीमुळे ही हमी उणावते. सारेच न्यायाधीश नव्हेत, पण काही जणांना तरी सरकारकडून निवृत्तीनंतर पदे - म्हणजे एक प्रकारे रोजगारसंधीच - देऊ केली गेल्यामुळे अनेकदा, निवृत्तीकाळ जवळ आलेले न्यायाधीश हे सरकारच्या बाजूने निकाल देऊन आपली नंतरची सोय तर पाहात नाहीत ना, अशी भीती व्यक्त होत असते. संविधानाने निवृत्त न्यायाधीशांवर ‘भारतात कोठेही, कोणत्याही न्यायालयात कोणाचीही बाजू मांडू नये’ असे स्पष्ट बंधन घातलेले आहे. संविधान जेव्हा तयार होते, तेव्हा संविधान सभेचे सदस्य, अर्थतज्ज्ञ आणि अधिवक्ते के. टी. शाह यांनी अशी सूचना केली होती की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना निवृत्तीनंतर सरकारमधील ‘कोणतेही कार्यकारी पद’ स्वीकारण्यास मज्जाव करावा. ‘यामुळे अधिक मोबदला, अधिक प्रतिष्ठा यांचा मोह होण्याची संधीच न्यायाधीशांना मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन नि:स्पृहताही धोक्यात येणार नाही’ असा शहा यांचा प्रस्ताव होता. संविधानाच्या मसुदा समितीचे प्रमुख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा न्यायमूर्तीवर अधिक विश्वास होता, असे यावरील त्यांच्या विधानांतून दिसते. ‘सरकारचे काहीही हितसंबंध नसलेल्या सुनावण्याही न्यायपालिकेसमोर होतातच,’ असे ते म्हणाले होते आणि त्या काळात नागरिक विरुद्ध सरकार अशी प्रकरणे नगण्यच संख्येने असल्यामुळे ते खरेही होते. ‘दुसरे असे की, सरकारने एखाद्या न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे प्रसंगच कमी येऊ शकतात,’ असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. आज काळ बदलला असून हल्ली सरकारच सर्वाधिक प्रकरणांत वादी वा प्रतिवादी असते. न्या. गोगोई हे राजकीय पदावर नियुक्ती होणारे पहिलेच निवृत्त न्यायाधीश नव्हेत. सन १९५२ मध्ये न्या. फाझल अली हे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर त्यांना तत्कालीन ओरिसाचे राज्यपालपद देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी न्यायिक पदाचा राजीनामा देऊन, १९५८ मध्ये नेहरूंच्या निमंत्रणावरून अमेरिकेतील भारतीय राजदूतपद स्वीकारले होते. एप्रिल १९६७ मध्ये सरन्यायाधीश सुब्बा राव यांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी पदत्याग केला होता. तर १९८३ मध्ये ज्या न्या. बहारुल इस्लाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून राजीनामा देऊन, काँग्रेस (आय) या पक्षातर्फे लोकसभेची निवडणूक लढविली; त्यांनी त्याआधी बिहारचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस (आय)चे एक नेते जगन्नाथ मिश्र यांना ‘पदाचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा गैरवापर’ झाल्याच्या आरोपातून अभय देणारा निकाल दिलेला होता. अलीकडच्या काळात न्या. पी. सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. अशी उदाहरणे बरीच सापडतील. भारताचे पहिले अ‍ॅटर्नी जनरल एम. सी. सेटलवाड यांच्या शब्दांत सांगायचे तर या अशा प्रकारांमुळे, न्यायालयाच्या नि:स्पृहतेबाबत ‘सांविधानिक औचित्याचा प्रश्न’ उद्भवतो. अखेर, न्यायाधीशांना आमिष दाखवून निकाल आपल्या बाजूने लावून घेण्याची खेळी सरकारतर्फे खेळलीच जाणार नाही याची काय हमी? शिवाय, जर एखाद्या न्यायाधीशांनी अत्यंत वादग्रस्त आणि बहुचर्चित खटल्यांचा निकाल सरकारच्या बाजूने दिला आणि पुढे निवृत्तीनंतर सरकारी पद स्वीकारले, तर या साऱ्यामध्ये काहीही ‘देवाणघेवाण’ वगैरे नसतानासुद्धा लोकमानसातील या घडामोडींची प्रतिमा ही न्यायालयीन नि:स्पृहतेविषयी शंका घेणारीच नसेल काय? विधि आयोगाने १९५८ मध्ये दिलेल्या १४ व्या अहवालात याविषयी अभ्यासपूर्ण मतप्रदर्शन आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती सहसा दोन प्रकारच्या व्यवसायसंधी स्वीकारतात, असे त्या अहवालात नमूद आहे. पहिला प्रकार म्हणजे ‘चेम्बर प्रॅक्टिस’ किंवा न्यायालयबाह्य़ लवादाची, मध्यस्थाची भूमिका बजावणे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ‘सरकारच्या आधिपत्याखालील काही महत्त्वाची पदे स्वीकारणे’. विधि आयोगाचा हा अहवाल ‘चेम्बर प्रॅक्टिस’वर नापसंती व्यक्त करूनही ती बंद करण्याची शिफारस करीत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना निवृत्तीनंतरच्या काळात सरकारी पदे स्वीकारण्यास बंदीच करा, अशी स्पष्ट शिफारस हा अहवाल करतो. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटल्यांत सरकारच वादी वा प्रतिवादी असते, असे कारणही देतो. विधि आयोगाच्या या शिफारशी कधीही अमलात आलेल्या नाहीत. साधारण १९८० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्ती व सरन्यायाधीशांचे मतही असेच होते की, निवृत्तीनंतर सरकारी पदाचा स्वीकार म्हणजे न्यायालयीन नि:स्पृहतेच्या अवमूल्यनास निमंत्रण. सरन्यायाधीश यशवंतराव (वाय. व्ही.) चंद्रचूड यांनी तर, काही न्यायाधीश सरकारी पदे शोधत असतात आणि जणू त्यासाठीचीच निकालपत्रे त्यांच्या डोक्यात असतात, अशी नापसंतीची भावना व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांच्या मते, अशा निवृत्त्योत्तर सरकारी पदांवर ज्या अनेक न्यायाधीशांचा डोळा असतो, त्यांना बिनभाडय़ाचे घर, चालकासह गाडी आणि भत्ते, वर प्रतिष्ठाही, असे सारे हवे असते. सरन्यायाधीश आर. एस. पाठक यांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात ज्या न्यायमूर्तीना कमी काळ मिळतो, त्यांचा कल सरकारधार्जिणे निकाल देऊन निवृत्तीनंतर मनाजोगी पदे मिळवण्याकडे अधिक दिसतो. अनेक दशकांपूर्वी सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांच्यापुढे राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘प्रिव्ही पर्सेस केस’ अर्थात ‘तनखे खटल्या’ची सुनावणी झाली होती आणि याच खटल्याचा निकाल हा त्यांच्या कार्यकाळातील अखेरचा निकाल होता. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध आहे, असा निकाल हिदायतुल्ला देणार असतानाच अशी ‘बातमी फुटली’ की म्हणे, निवृत्तीनंतर हिदायतुल्लांना एक तर जागतिक न्यायालयावर भारतातर्फे पाठविण्याचा किंवा लोकपाल म्हणून नेमण्याचा विचार सरकार करीत आहे. काही वकील आणि काही न्यायाधीशांनीही असे सुचवून पाहिले की, तुम्ही हा निकाल देण्याचे टाळलेत तर तुम्हाला चांगली संधी आहे. न्या. हिदायतुल्लांनी त्यांचे ऐकले नाही. अनेक वर्षांनंतर आणि पाठचे अनेक न्यायाधीश निवृत्त होऊन गेल्यानंतर या हिदायतुल्लांनी ‘जनता सरकार’ने देऊ केलेले उपराष्ट्रपतिपद स्वीकारले. सरन्यायाधीश हिदायतुल्लांचे हे उदाहरण आज राज्यघटनेचे राखणदार म्हणून काम करणाऱ्या न्यायालयांतील न्यायाधीशांनी ध्यानात घ्यावे, किंबहुना तो निग्रही आदर्श ठेवावा, अशी अपेक्षाच तेवढी आपण करू शकतो. (लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून ‘सुप्रीम व्हिस्पर्स : कन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया- १९८०-८९’ हे पुस्तक (पेंग्विन, २०१८) त्यांनी लिहिले आहे.)
