|| डॉ. अनिल कुलकर्णी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तेथील सरकारी शाळांचे रूपच बदलून टाकले. खासगी शाळांप्रमाणे इमारती, डिजिटल वर्ग तेथे सुरू झाले आहेत. अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांतून अशा सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश दिला असून मुलांची प्रगतीही चांगली आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या विविध भागांत ध्येयवादी शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी लोकसहभागातून काही जिल्हा परिषद शाळा नावारूपाला आणल्या असून तेथे आता प्रवेशासाठी प्रतीक्षायादी असते. सरकारी मदतीशिवाय हे करता येते, हे अनेकांनी दाखवून दिले. मात्र हे प्रमाण वाढायला हवे. फक्त त्यासाठी पालक आणि शिक्षकांनी पुढे आले पाहिजे.. मराठी शाळांची सद्य:स्थिती पाहता काळजी करण्यासारखी परिस्थिती असतानाच, काही शाळा, शिक्षक शून्यातून विश्व निर्माण करीत आहेत, आदर्श निर्माण करीत आहेत. मराठी शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वेगाने उघडत आहेत, तरीही काही मराठी शाळांची संख्या कमी झाली नाही ते त्यांच्या राबवीत असलेल्या उपक्रमांमुळे. जवळजवळ १३०० शाळा बंद झाल्या. पदसंख्या व गुणवत्ता या दोन बाबींनी सध्या मराठी शाळेला ग्रासले आहे. एक लाख इंग्रजी शाळांतून मुले जि.प.मध्ये आले हेही चित्र आहे. मुलांना शाळा आवडली तर ते शाळेत येतात. शिकवणं कमी व शिकणं वाढायला हवं. शाळा शासनाची, जि.प.ची आहे न म्हणता आपली आहे, हे समजणं आवश्यक आहे. गाव सहभाग घेणं हे शिक्षकांचं कौशल्य आहे. दिल्लीच्याही सरकारी शाळा बदलत आहेत, त्या शासनाच्या प्रयत्नाने. दिल्लीत सरकारी शाळा खासगी शाळांपेक्षा चांगले काम करत आहेत. भौतिक सुविधा, क्रीडांगण, हॉकी मदान, स्वििमग पूल तिथे दिसतात. दिल्लीत सरकारी शाळांचे निकाल चांगले लागतायेत. शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना दिल्ली सरकारने प्रशिक्षणासाठी सिंगापूर, फिनलॅण्ड, हार्वर्ड, केम्ब्रिजला पाठविले. सरकारी शाळेतील भौतिक सुधारणांमध्ये आमूलाग्र बदल केला. प्रशिक्षणावर भर दिला. मुंबई, बंगळूरु, जयपूर, अहमदाबाद, सिंगापूर येथील प्रशिक्षित शिक्षकाला चार ते पाच शाळांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी दिली. अशा रीतीने २०० शिक्षकांनी ४५ हजार सरकारी शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षित केले. अंदाजपत्रकात शिक्षणाची तरतूद दुप्पट केली. सहा महिन्यांत ४० दिल्लीतील सरकारी शिक्षकांनी आनंददायी अभ्यासक्रम तयार केला. यात नर्सरी ते आठवीपर्यंत ४५ मिनिटांचा आनंददायी तास ठेवला ज्यात गोष्टी सांगणे, प्रश्नोत्तरे, मूल्यशिक्षण, बुद्धिमापन कसोटी यांचा समावेश असून यात विद्यार्थी रमून जातात. दिल्लीत अधिक लोक आता आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देत आहेत. हे सर्व दिल्ली सरकार बजेटच्या २४% भाग शैक्षणिक क्षेत्राला वाटप झाल्यामुळे होऊ शकले. त्यांची शिक्षणावरील तरतूद अन्य सर्व राज्यांपेक्षा अधिक आहे. जुन्या इमारती पाडून आंतरराष्ट्रीय मानांकनाप्रमाणे पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. सोलर सिस्टीम, नवीन फर्निचर, टाइल्स, सीसीटीव्ही कॅमेरा, शाळेच्या भिंती बोलक्या झाल्या. सरकारी शाळा चांगल्या झाल्या तर बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षणाकडे वळू लागेल. सरकारी शाळांबाबत काहीच होऊ शकत नाही, असा समज झाला होता, तो यांनी दूर केला. ५०० शाळांचे नूतनीकरण केले. मग आठ हजार शाळा हस्तांतरित होतील. इस्टेट मॅनेजर, साफसफाई, वीज, पाणी याकडे लक्ष दिले जाते. ५० हजार खोल्या पूर्ण करायच्या आहेत. खासगी शाळांतून मुले सरकारी शाळेत येत आहेत. खासगी शाळांमध्ये दरमहा तीन हजार रुपये शुल्क भरावे लागते. सरकारी शाळांत ते फारच कमी आहे. शिवाय भौतिक सुविधांमुळे, प्रशिक्षणामुळे कायापालट झाला आहे. भौतिक आणि नतिक जिथे चांगलं, तिथे सर्वच चांगलं. सरकारी शाळा ज्या एके काळी पटसंख्या, गुणवत्ता, इमारत, भौतिक सुविधा यांपासून दूर होत्या, त्या आता काही खासगी शाळांपेक्षाही सरस ठरू लागल्या. जे दिल्लीत घडतं ते गल्लीत घडायला हवं. महाराष्ट्रातही ६५ हजार शाळा डिजिटल झाल्या. एक लाख मुले इंग्रजी माध्यमातून जि.प.मध्ये आली. महाराष्ट्रात काही ध्येयवादी शिक्षक, पालक सरकारी शाळा, जि.प. शाळा इतक्या चांगल्या बनवत आहेत, की सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला अनेक जण रांगेत उभे आहेत. अशा यशोगाथा समाजासमोर येत नाहीत. त्या आल्या तर परिस्थिती नक्कीच सुधारेल. मुलांना शाळा आवडली तर ते शाळेत येतात. कराड नगर परिषद शाळा क्र. ३ मध्ये पटसंख्या व गुणवत्तेत आमूलाग्र बदल झाला. पटसंख्या २५० वरून २५०० झाली. ३०० जणांना स्कॉलरशिप परीक्षेत यश मिळाले, १०० विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले. २०११ पासून हा बदल झाला. दोनमजली इमारत, १२ खोल्या डिजिटल झाल्याने पालक प्रवेशासाठी इथे रात्रीपासून रांगा लावतात. प्रेरित मुख्यापकांनी हे केलं. जि.प. शाळा वाबळेवाडी ही एक अशीच ‘झिरो एनर्जी स्कूल’ ओजस शाळा. पहिलीतल्या मुलाला दुसरीतलंही येतं. रचनावादी पद्धतीमुळे हे शक्य झाले. वाडीवरची शाळा. चार वर्षांपूर्वी ३२ मुलं होती. आज तिथं ५५० मुलं आहेत. तीन हजार मुले प्रवेशासाठी प्रतीक्षा यादीवर आहेत. दीड एकर जमीन गावकऱ्यांनी दिली. आधी पडकी इमारत होती. आज ६५ खोल्यांची इमारत झाली. तीन वष्रे गावातील यात्रा बंद, जेवणावळी बंद. लोकांनी शाळेला सर्व मदत दिली. जि.प.चे फक्त ५५०० दर वर्षी मिळतात. देणगी न घेता फक्त लोकसहभागातून एक काम ठरवलं तर ते पूर्ण करता येतं, हे दिसून आलं. १३ आंतरराष्ट्रीय ओजस शाळा यात सहभागी. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, मराठीतून कॉन्व्हेंट शाळांतील दर्जाचं संभाषण मुलं करतात. इंग्रजी माध्यमातील मुलं या शाळेत वेटिंग लिस्टवर आहेत. शाळा टिकावी म्हणून शिक्षक मुलांच्या घरी जाऊन विद्यार्थी गोळा करतात. दुसरीकडे वाबळेवाडीसारख्या शाळा जिथे ‘प्रवेश बंद’, प्रतीक्षा यादी हे शब्द पुन्हा अवतरले. झिरो एनर्जीच नव्हे, तर झिरो टेन्शनच्या शाळा हव्यात. शाळा म्हणजे िभती, जेल, तणाव हे बदललं तर मुले येतील. झिरो एनर्जी शाळेमुळे कुठलीही एनर्जी भविष्यात वापरण्याची गरज नाही. अर्थात शासनाव्यतिरिक्त लोकसहभाग, बँकेकडून मदत मिळवण्याचे श्रेय मुख्याध्यापक वारे यांचेच. शाळा पाहिल्यावर ‘वारे वा!’ असेच शब्द बाहेर पडतात. शासनही अनेक उपक्रम राबवत आहेच, पण केवळ त्यावर अवलंबून न राहता जर शिक्षक, पालक त्यात भर घालू शकले तर स्वत: आदर्श बनता येईल. शेजारच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचं धाबं दणाणलंय. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. मूल जन्मल्यावर वाबळेवाडीच्या शाळेतच घालावं असं पालकांना वाटतं. पर्यावरणस्नेही शाळा, काचेची इमारत, आतमध्ये बसून बाहेर असल्याचा फील. २०१२ सालापासून टॅब्लेटचा वापर. ड्रोनचं असेम्ब्लिंग केलं. काळाची गरज ओळखून उपक्रमाची आखणी केली. स्वच्छता मुले करतात. टॉयलेटची स्वच्छता मुख्याध्यापक स्वत: करतात, त्यामुळे कोणी ओरड करण्याचा प्रश्न नाही. मुख्याध्यापकाचे ऑफिस नाही. सकाळी सातला मुले येतात, संध्याकाळी पालकांना मुले जबरदस्तीने घरी न्यावी लागतात. इतकी ही शाळा मुलांना आवडते. अशीच एक शाळा पाष्टिपाडय़ाची. ती नावारूपास आणली संदीप गुंड या शिक्षकसेवकाने. लोकसहभागातून डिजिटल शाळा केली. देवीच्या पेटीतील चार लाखांचा वापर केला. केंद्रप्रमुखाच्या मदतीने कॉम्प्युटर सोलरवर सुरू केला. ३०० कार्यशाळा व तीन लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले. तीन वेळा राष्ट्रपतींकडून कौतुक, पाच राज्यांचा डिजिटल सल्लागार, राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. सध्या त्यांचे वय आहे फक्त २८ वर्षे. विद्यार्थी नसतील तर शिक्षकाचे भवितव्य अवघड. मुलं मनानं यायला हवीत. आवड केंद्रस्थानी हवी. शाळा जेलसारखी नको. दोन्हीकडे जेलर नको. लोणीकंद येथील शाळाही अशीच राष्ट्रीय पातळीवरील आदर्श शाळा. गेल्या २० वर्षांपासून जे होत नव्हते ते तीन वर्षांत दिल्लीत झालं. सरकारी शाळेबद्दल असं काय झालं की, सरकारी शाळांचा कायापालट झाला? हे दिल्ली मॉडेल सार्वत्रिक का होत नाही? फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावच आहे का? भौतिक सुविधा, प्रशिक्षित व प्रेरित शिक्षक, लोकसहभाग, सक्षम शालेय व्यवस्थापन समिती, आनंददायी अभ्यासक्रम, अभ्यासात मागे असणाऱ्यांची तयारी करून घेणे, आर्थिक तरतूद दुप्पट करणे हेच जर निकाल सुधारण्याचे निकष असतील तर ते सर्वत्र राबवायला हवेत. कोठारी आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे ६% खर्चाची तरतूद केंद्र व राज्य सरकार का करत नाहीत? सर्वसाधारण शिक्षणावरचा खर्च २०१५-१६ मध्ये २.६०% होता. २०१८-१९ मध्ये तो १.८४% झाला. हे काय दर्शविते? अंदाजपत्रकात दर वर्षी शिक्षणावरचा खर्च दुप्पट केला तर चित्र बदलेल. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा खर्च २०१८-१९ मध्ये १४% आहे. दिल्ली सरकारने तीन वर्षांपासून २४% खर्चाची तरतूद केल्यामुळे भौतिक सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण हे झाले, त्याची फळे दिसून आली. महाराष्ट्रात केवळ १०० शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करून चालणार नाही, तर तरतूद वाढवून सर्वच शाळांचा विचार केला तर प्रश्न सुटायला दिशा मिळेल. केवळ शासनावर अवलंबून न राहता, देणगीवर अवलंबून न राहता, लोकसहभागातून, स्वत:तल्या नावीन्यपूर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारे मुख्याध्यापकच चित्र बदलू शकतील. यासाठी नेतृत्व सक्षम हवं, तरच सरकारी शाळा आपलं गतवैभव परत आणू शकतील, ज्याची सुरुवात शिक्षकांनीच करायची आहे. शाळा सुधारत असतानाच, शाळाबाह्य़ मुलांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याबाबत खूप काम अजून बाकी आहे. अशा अनेक नावीन्यपूर्ण शाळांच्या शाखा निघायला हव्यात. हे सर्व मुख्याध्यापक इतर राज्यांत मार्गदर्शनाला जातात. असे शिक्षण संचालक झाले तर चित्रच बदलेल. आज अनुभव याच निकषाने मोठे पद मिळते. आजचे हुशार पूर्वीच्या सरकारी शाळेमध्येच शिकले. सरकारी शाळांचं भवितव्य काळजी करण्यासारखं आहेच, पण या काळीज जिंकणाऱ्या शाळा जाऊन पाहायला हव्यात. केवळ अनुकरण न करता, त्याहीपेक्षा वेगळं, शाळेचे गतवैभव, आदर्श यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न केल्यास चित्र वेगाने बदलेल. पुस्तकातील प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात येणाऱ्या शाळा, अब्राहम लिंकनच्या पत्रातल्या शाळा, विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या होतील तेव्हा शिक्षण हा प्रश्न राहणार नाही, तर उत्तर बनेल. anilkulkarni666@gmail.com
