दुष्काळाचा, पाणीटंचाईचा सामना करण्याचे काम एकटय़ा सरकारचेच असते, असे न मानणारी काही वेगळी माणसेही या महाराष्ट्रात आहेत. आपापल्या परीने ती जलसंकटाशी सामना करीत असतात. कोणी ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’सारख्या मोहिमांसाठी जीवाचे रान करीत असते, कोणी ‘आदर्श गाव’ संकल्पनेतून गावे सुजलाम्-सुफलाम् करण्यासाठी आयुष्य वेचित असते, तर कोणी पाण्याची उधळपट्टी रोखण्यासाठी जनजागृती करत असते. ‘केल्याने होत आहे रे..’ असे मानणारी ही माणसे. त्यांचे विचार आणि कृती इतरांनीही आदर्शवत मानावी अशीच आहे. थोडय़ा अंतरावरील धोका ओळखून वागण्याचे शहाणपण जगाने कधी दाखवले आहे? हवामान बदलाच्या महासंकटाच्या तावडीत असूनही आपले वर्तन काही बदलत नाही . - जेम्स लव्हलॉक एका खासगी दूरचित्रवाहिनीवर शरद पवार यांनी, सध्याच्या गंभीर पाणी परिस्थितीवर जवळजवळ अध्र्या तासाची मुलाखत दिली. शरद पवारांच्या पाण्याविषयीच्या सखोल अभ्यासामुळे, तसेच आपत्कालीन प्रसंग हाताळण्याच्या दीर्घ अनुभवामुळे, मुलाखत माहितीपूर्ण व उद्बोधक अशीच झाली! या मुलाखतीत त्यांनी ‘सरकार पसे देऊ शकते, पाणी नाही!’ अशी भूमिका मांडली. खरे तर ती भूमिका ‘आता, या क्षणी, सरकार (फक्त) पसे देऊ शकते, पाणी नाही!’ अशी असावयास हवी होती. निसर्ग पाऊस देतो, त्या पावसाचे पाणी सामान्य नागरिक-शेतकरी यांच्यासाठी तलाव-धरणे बांधून साठवणे, कालवे, पाइपलाइनने ते वाहून नेणे आणि नळजोडणी करून ते घरे-शेती-कारखाने यांना पुरवण्याची जबाबदारी, जवळजवळ एकाधिकारशाहीने राबविण्याचे अधिकार (आणि कर्तव्य) हे सरकारचे आहे. दुष्काळ हा काही अपघात नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर शतकानुशतके दुष्काळ पडतो आहे; कधी कमी, तर कधी जास्त! त्याचे प्रमाण कमी-अधिक होत असते, इतकेच. १९७२ च्या भीषण दुष्काळाचा वारंवार उल्लेख केला जातो आहे, पण त्यापासून आपण काय शिकलो? अशा प्रकारची नसíगक आपत्ती पुन्हा येणारच नाही, असे गृहीत धरून तर निश्चितच चालणार नाही. कृष्णा, गोदावरी, तापी अशा अनेक खोऱ्यांवर आधारित सिंचन योजनांचा विचार, आयोजन, त्यांची मांडणी व त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर झालेले दिसतात, पण काही अपवाद (कृष्णा खोऱ्यातील, जिथे तगडे राजकीय नेतृत्व आहे असे प्रकल्प) वगळता बाकी योजना कागदावरच आहेत. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ऐवजी ‘निधी अडवा, निधी जिरवा’ असा कार्यक्रम सर्रास राबविण्यात आल्याचे नेहमीच दिसते. नद्याजोडणीसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प सुरेश प्रभू यांनी वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात आणण्याचा देशव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला होता, पण आपल्या प्रांता-राज्यापुरता, मतदारसंघांपुरता संकुचित विचार करणारे राजकारणी, पर्यावरणवादी, नकारात्मक भूमिका बजावणारे शासकीय-सनदी अधिकारी आणि काही खोडसाळ पत्रकार यांनी फक्त त्यात काडय़ा घालण्याचे काम तेवढे केले. जिथे नव्याने पाणी येते, त्या जमिनीत, ती कसदार असल्यामुळे एकरी पीकही सरासरीपेक्षा काही पटीने जास्त येते, त्यामुळे सुबत्ता येते. जमिनीचे भाव वाढतात, रस्ते होतात, वीज निर्माण व जोडणी होते आणि कमी काळात मोठी आíथक भरभराट होते. या नव्या पशाच्या पाठबळामुळे नवे नेतृत्व उभे राहाते व ते प्रस्थापित नेतृत्वासमोर आव्हान उभे करते, प्रस्थापित नेतृत्वापुढे आता साधनसंपत्तीसाठी हात पसरून उभे राहण्याची गरज सरते. बहुतेक वेळा अशा सुस्त प्रस्थापित नेतृत्वाला लोकही कंटाळलेले असतात, त्यांना बदल हवा असतो, नवे बंडखोर नेतृत्व, ‘पाणी मी आणले’ असे श्रेय घेऊन, आपले कर्तृत्व सिद्ध करू पाहाते. भाक्रा नानगलचे धरण झाल्यानंतर पंजाब प्रांतातून, पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो (१९५६-१९६४) यांनी नेहरू-काँग्रेससमोर असाच सत्तासंघर्ष निर्माण केला होता. या कटू अनुभवामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील, खास करून, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही (आकाराने) बडय़ा नेत्यांनी कोयना धरण- पाणी योजनेला (आतून) विरोध केला होता - वीज काढून घेतलेले पाणी शेतीला कामाचे नाही, घातक आहे, असा खोडसाळ प्रचार केला जात होता. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिवंगत मालोजीराजे नाईक-िनबाळकर आणि लोकनेते दिवंगत बाळासाहेब देसाई या कणखर, द्रष्टय़ा नेत्यांनी तो मोडून काढला व धरण-प्रकल्प पूर्ण केला. एकंदरीत मोठे सिंचन प्रकल्प नेहमीच भू-राजकीय संघर्षांचा (Geo-political crisis) बळी ठरतात. (उदा. निळवंडे प्रकल्प) कालहरण होत राहते, खर्चाचे बजेट वाढत जाते, भ्रष्टाचार, अपहार प्रमाणाबाहेर वाढत जातात. विचार करा, कोयना प्रकल्प झाला नसता, तर आज महाराष्ट्र कुठे असला असता? गुजरातच्या नर्मदा प्रकल्पाचेही असेच होत होते. नर्मदा प्रकल्पामुळे गुजरातचीच नव्हे तर भारताची जी नव्या पाण्यामुळे घसघशीत प्रगती होईल, ती काही पाश्चिमात्य विकसित देशांना- त्यांच्या अर्थव्यवस्थांच्या हितसंबंधांना सोयीची नव्हती, कारण त्या काळी भारत एक समाजवादी (रशियाधार्जणिा) देश होता. भारताचे जागतिक भांडवलशाहीचा एक भाग असे रूपांतर झालेले नव्हते. त्यामुळे नर्मदाविरोधात भांडवली देशांचे सर्व प्रकारचे पाठबळ (आíथक-प्रसारमाध्यमे-प्रचार) दिले होते. पर्यावरणवादी त्यांची बाजू टोकाची भूमिका घेत मांडत होते, विस्थापनविरोधी भावनिक भूमिका जनसामान्यांना (शहरी मध्यमवर्ग) तसेच अमेरिकास्थित नवश्रीमंत (मायदेश सोडावा लागल्यामुळे तयार झालेल्या अपराधी अशा मानसिकतेमुळे, आता आपण देशाचे ऋण फेडण्याची हीच नामी संधी आहे, अशा काहीशा भावनेतून) नर्मदा-विरोधात असणाऱ्या संघटनांना पाठिंबा देत होते, पण गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल (१९९०-१९९४), केशुभाई पटेल (१९९८-२००१) यांनी सुरुवातीच्या काळात कठोर भूमिका घेतली आणि पुढे नरेंद्र मोदी (२००१-२०१४) यांनी सगळ्या प्रकारचे बळ वापरून, विरोध तोडून-फोडून नर्मदा प्रकल्प पूर्ण केला. आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या ज्या खुर्चीवर बसले आहेत, त्या खुर्चीचा, कमीत कमी एक तरी पाय नर्मदा-प्रकल्प (कार्यान्वित झालेला) हा आहे. गुजरात-कच्छच्या वाळवंटात पाणी आल्यामुळे जी भरीव आíथक सुबत्ता आली आहे, ती, हा मोदींचा मुळातील सामाजिक, राजकीय आणि आíथक अस्तित्वाचा पाया आहे! ल्लल्लल्ल आता, या घडीला मायबाप सरकार काही करो न करो, पण आपल्याला एक व्यक्ती, कुटुंब म्हणून या आपत्कालीन परिस्थितीत काय करता येईल हे पाहिले पाहिजे व तसे केले पाहिजे. १) शहरी भागातून प्रत्येक व्यक्तीने व कुटुंबाने पाण्याचा कमीत कमी वापर केला पाहिजे. पाणी अजिबात, म्हणजे अजिबात वाया जाऊ देता नये. २) आंघोळीसाठी घरात मोठय़ा क्षमतेचे मोटार पंप लावून पाणी खेचले जाते. शॉवर, टेली-शॉवर, झाकूझी यांचे पंप बंद झाले पाहिजेत. दोन बादल्या पाण्यात माणसाची बऱ्यापकी आंघोळ होऊ शकते. त्यामुळे आंघोळ शक्यतो बादलीत पाणी घेऊनच करावी. रोज फक्त एकदाच आंघोळीसाठी पाणी वापरले गेले पाहिजे, ही प्रत्येकाची नतिक जबाबदारी राहील. ३) शीला नायर (निवृत्त केंद्रीय जलसचिव) यांनी चेन्नईमध्ये आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना आंघोळीचे पाणी इमारतीमध्ये एका ठिकाणी साठवून, ते संडासात व बागेमध्ये सोडण्याचा सरकारी अध्यादेश (जी.आर.) २००२ मध्ये काढला आणि वास्तवात आणला. यामुळे चेन्नई शहराची पाणीटंचाई कमी होण्यास चांगली मदत झाली. असे महाराष्ट्रातील शहरांतून करणे शक्य आहे. ४) वॉशिंग मशीनमधील सरासरी ४० लिटर पाणी प्रत्येक वॉशनंतर बाहेर सोडले जाते, ते फेकून न देता, बादलीत साठवून त्याचा वापर संडास, गाडय़ा-लाद्या धुणे, झाडांसाठी असा होऊ शकेल, नव्हे तो करावाच लागेल. तसेच आदल्या दिवशीचे पाणी ‘शिळे झाले’, असे समजून फेकून दिले जाते. ते चूक आहे. ५) फ्लशचा वापर हा कमीत कमी अगदी गरजेपुरताच केला जावा. फ्लशमध्ये प्रत्येक वेळी १५ लिटर पाणी वापरले जाते. (आता फ्लशच्या नव्या आलेल्या डिझाइननुसार हे प्रमाण ५ लिटर इतके कमी होऊ शकते.) लघवीनंतर एका लोटय़ाएवढे पाणी कमोड, संडासामध्ये टाकावे. तसेच पाणी वाचवण्यासाठी टिश्यू पेपरचा वापर अनिवार्यतेने करावा लागेल. नव्याने शोध लागलेल्या आणि वापरात असलेल्या वॉटरलेस युरिनल (पाण्याशिवायचे मूत्रालय) वापरून युरिया खत तयार करता येते. सार्वजनिक आस्थापने-महाविद्यालये, सरकारी कार्यालयातील मला साठवून तो ट्रक-रेल्वेने वाहून नेऊन खत म्हणून शेतकऱ्यांना पुरविता येते. श्री. अ. दाभोळकर यांच्या १९९३ मधील संशोधनाप्रमाणे वर्षभरातील एका माणसाच्या विष्ठेतून एक किलो फॉस्फरस आणि दीड किलो पोटॅशिअम असे, एका माणसाच्या वर्षभराच्या, वापराच्या गव्हासाठी आणि मक्यासाठी पुरेसे एवढे खत निर्माण होऊ शकते. (युन्नान युनिव्हर्सटिी, चीन येथेही हा शोध सिद्ध झाला आहे.) ६) घर-व्हरांडय़ातील जमीन कमीत कमी वेळा ओली-चिंब करून धुवावी लागेल, अन्यथा ओल्या फडक्याने पुसून घेता येईल. गाडी, मोटारसायकल एका दिवसाआड ओल्या फडक्याने पुसून घेता येईल. ७) झाडांना अगदी जरुरीपुरतेच पाणी मुळांमध्ये टाकावे लागेल. मोटर-पाइप-कारंजे आदी गोष्टी बंद कराव्या लागतील, त्याऐवजी झाडांच्या मुळात ओले स्पंज किंवा ओले फडके टाकून ठेवता येईल. कूपनलिकांचे (बोअर) पाणी फक्त पिण्यापुरतेच उपसता येईल. सिंचनासाठी ते वापरणे हा आपत्कालीन गंभीर गुन्हा मानावा लागेल. ८) निष्काळजीपणामुळे ओव्हरहेड (गच्चीतील) टँक भरून वाहाणे हा प्रकार ताबडतोब थांबवला पाहिजे. त्यासाठी ‘मेपल’सारख्या कंपन्या स्वयंचलित यंत्रणा (ऑटो लेव्हल कंट्रोलर) बसवून देतात. त्यामुळे टाकीत पाणी भरल्यावर, पंप आपसूक बंद होतो व संपल्यावर आपसूक चालू होतो. स्टोअर टँकमध्ये पाणी नसल्यास पंप चालू होत नाही. अशी यंत्रणा प्रत्येक इमारतीला बसवून घेणे कायद्याने सक्तीचे करावे. ९) आपोआप चालू होणारे नळ किंवा तोटीचे बटन दाबल्यावर चालू होणारे नळ, वापरानंतर उगाच काही वेळ अश्वत्थाम्याच्या जखमेप्रमाणे भळभळ वाहात राहतात, तिथे फिरकीचा साधा नळ वापरण्याचा नियम करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मेट्रो, मल्टिप्लेक्स, कॉर्पोरेट कार्यालये येथे असे ‘बेबंद नळ’ सर्रास वाहात असतात. १०) प्रत्येक आस्थापन, उद्योग, सहकारी सोसायटी, खासगी इमारतींचे ‘वॉटर-ऑडिट’ होणे आवश्यक आहे. गरजेपेक्षा जास्त पाणी दरडोई वापरले गेल्यास अधिकच्या पाण्याचा आकार ‘दसपट’ ठेवण्याची आपत्कालीन योजना नगरपालिकांनी राबवावी. पाणीपट्टी भरण्यासाठी पाणी वापराचे मीटर-रीडिंग होते, तेव्हा हे शक्य आहे. अशा प्रकारे ‘वॉटर-रेशनिंग’ झाले पाहिजे. ११) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (पावसाच्या पाण्याची साठवण) या योजनेअंतर्गत नवीन होणाऱ्या इमारतींना ती बसवणे आता अनिवार्य आहे; त्याशिवाय पूर्तता प्रशस्तिपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) मिळत नाही; पण तरीही ही अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी फक्त नावापुरती आणि तात्पुरती झालेली दिसते, ती काटेकोरपणे कार्यान्वित केली गेली पाहिजे. त्याची वार्षकि तपासणी होणे गरजेचे आहे, तसेच ज्या जुन्या इमारतींत ही योजना राबवली गेली नाही आहे, त्यांना ती तातडीने बंधनकारक केली गेली पाहिजे. घरात येणारे ८० टक्के पाणी हे या ना त्या प्रकारे बाहेर फेकून दिले जाते असे संशोधनात आढळून आले आहे. हा अपव्यय कमीत कमी झाला तर शहरांचा पाणीवापर बराच कमी होऊ शकतो. १२) या व इतर अशा योजना आपत्कालीन जल-व्यवस्थापनासाठी तातडीने अमलात आणणे हे आता प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य झाले आहे. असे झाले, तरच २०१६ मध्ये आपला निभाव लागू शकतो. अन्यथा अनेकांना मुंबई-पुण्यासारखी शहरे सोडून, पाणी उपलब्ध असलेल्या इतर ठिकाणी (म्हणजे नक्की कुठे?) बस्तान हलवावे लागेल असे दारुण चित्र स्पष्ट दिसते आहे. १३) पाण्याचा गरवापर, टाकी भरून वाहणे, पाइप फुटणे/फोडणे असे प्रकार नजरेत आल्यास ते कुठे आणि कुठल्या क्रमांकावर, वेबसाइटवर, व्हॉट्सअ‍ॅपवर कळवावेत याची माहिती नगरपालिकांनी सगळीकडे, सगळ्या प्रसार-माध्यमांतून सातत्याने प्रस्तृत करीत राहणे गरजेचे आहे. साधनसंपत्तीची बचत करायला कल्पकतेची जरुरी असते. साधनसंपत्तीचा विनाश करणाऱ्याला सतानाचे डोके लागते, हे खरेच! खास करून आपत्काळात याचा प्रत्यय प्रकर्षांने येतो. सरकार आत्ता या क्षणी पाणी देणार नाही, भविष्यात देईल की नाही माहीत नाही. पडणारा पाऊस ग्लोबल वॉìमग व एल-निनो इत्यादी आजपर्यंत माहिती असणाऱ्या अशा घटकांमुळे कमी-कमी होत जाणारा आहे. माहिती नसलेल्या अशा अनेक गोष्टींमुळे नसíगक आपत्ती पाऊस कमी करत जातील. पृथ्वी गरम होत जाईल आणि पाण्याच्या विषयात, भविष्य हे कायम आपत्कालीन असेच राहील, असे गृहीत धरून ‘जगायला’ लागू या! म्हणूनच पाण्याला ‘जीवन’ असे नाव आहे, ते सार्थ आहे! jayraj3june@gmail.com
