26 October 2020

News Flash

शेतमालाच्या आंतरराज्य वाहतुकीला अनुदान

भाजीपाला, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचे स्वागत करत असतानाच यातील काही त्रुटीही दूर करून आणखी सुधारणा कराव्यात अशी मागणी केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

महाराष्ट्रामध्ये फळ आणि भाजीपाला या पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र हा माल अन्य राज्यात पाठवणे हे वाहतूक खर्चामुळे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यासाठीच राज्याच्या पणन विभागाने आता शेतकऱ्यांसाठी शेतमालाच्या आंतरराज्य वाहतुकीसाठी अनुदान योजना नुकतीच लागू केली आहे. या योजनेविषयी..

महाराष्ट्रामध्ये फळ आणि भाजीपाला या पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा शेतमालाचे चांगले उत्पादन घेण्याबरोबरच त्याला चांगला दर आणि असा दर देणारी बाजारपेठही मिळाली पाहिजे; ही बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. मात्र दूरवरच्या बाजारपेठेमध्ये दर चांगला मिळत असला तरी वाहतुकीसाठी बराचसा खर्च करावा लागत असल्याने तिकडे फळे वा भाजीपाला प्रकारचा शेतमाल पाठवण्याचे धाडस शेतकरी करत नाही. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन राज्याच्या पणन विभागाने आता शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या अडचणी दूर करणारी एक योजना लागू केली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केलेल्या वाहतुकीचा ५० टक्के खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजीपाला, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचे स्वागत करत असतानाच यातील काही त्रुटीही दूर करून आणखी सुधारणा कराव्यात अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये फळे व भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढलेले आहे. राज्य शासनाने याकरिता केलेल्या प्रयत्नांचे हे फळ असल्याचे आता दिसत आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी फळ शेतीचे महत्त्व ओळखून व उत्पादनासाठी अभिनव योजना सुरू केली. रोजगार हमीच्या माध्यमातून फळबाग लागवड करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १९९१ साली सुरू झालेल्या या योजनेनंतर शेतकऱ्यांनी फळबाग लावण्याकडे अधिक प्रमाणात लक्ष पुरवले. त्यातून फळबागांचे पीक महाराष्ट्रात चांगलेच तरारले. आकडय़ात सांगायचे तर १९९१ पूर्वी राज्यात २ लाख हेक्टर जमीन फळबागांखाली होती. परंतु या योजनेमुळे फळबागा बहरत गेल्या आणि हा आकडा आता १५ लाख हेक्टरवर गेला आहे. अद्यापि अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचे महत्त्व माहीत नाही किंबहुना त्यांच्यापर्यंत ते पोचलेले नाही.

राज्यातील हवामान आणि जमीन ही फळ पिकांना अनुकूल आहे.  विशेषत: केळी, आंबा, द्राक्षे, संत्रे, डाळिंब, बोर, चिकू या पिकांसाठी हवामान पोषक आहे. याशिवाय पेरू, काजू, मोसंबी, नारळ, सीताफळ, अंजीर, पपई, कागदी लिंबू, फणस ही पिकेही राज्यात मोठय़ा प्रमाणात घेतली जातात. महाबळेश्वरचा परिसर स्ट्रॉबेरीमुळे पर्यटनासाठीही प्रसिद्ध पावला आहे. महाराष्ट्रात आता लागवड क्षेत्राच्या दहा टक्के क्षेत्रावर फळझाडे लावल्याने जंगल वाढले आहे. हे प्रमाण आणखी वाढल्यास त्या रूपाने २० टक्के जंगल वाढण्याला मदत होईल, असेही अभ्यासक सांगतात. फळबागांमुळे राज्यात लक्षणीय परिवर्तन घडले आहे. कोकणात आंबा, काजू, नारळ, पोफळी,अननस, फणस या पिकांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. यातूनच ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ करण्याची घोषणा झाली. ते स्वप्न प्रत्यक्षात कधी येणार, हा प्रश्न असला तरी फळबागांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी आली आहे. दुष्काळी भागामध्ये फळबागांमुळे दैन्य दूर होण्यास मदत झाली आहे. दुष्काळी भागाला फळबागा वरदान ठरल्या आहेत. बोर, डाळिंब यासारख्या पिकांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारलेले आहे. अशीच परिस्थिती भाजीपाला पिकांचीही आहे. अलीकडच्या काळात भाजीपाला पिकाकडे शेतकरी गांभीर्याने लक्ष पुरवत आहे. राज्यात भाजीपाला पिकाखालील क्षेत्राच्या वाढीला भरपूर वाव आहे. खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामात भाजीपाल्याचे उत्पन्न घेता येते. राज्यात सन २०१३-१४ या वर्षांत सुमारे सव्वाचार लाख हेक्टर क्षेत्र भाजीपाला पिकाखाली होते. महाराष्ट्रात भाजीपाला उत्पादकता वाढण्यासाठी मोठी संधी आहे. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर भाजीपाला पिकासाठी करून उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. खरीप हंगामात वांगी, मिरची, टोमॅटो, भेंडी, वेलवर्गीय भाज्या, कांदा, शेंगवर्गीय भाज्या,  पालेभाज्या यांची प्रामुख्याने लागवड केली जाते. रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामात वेलवर्गीय भाज्या, भेंडी, गवार, वांगी, मिरची, पालेभाज्या यांची लागवड केली जाते. कृषी विद्यापीठांनी व संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले भाजीपाला पिकांचे सुधारित/ संकरित वाण हे शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरले आहेत. काही पिकांमध्ये अलीकडच्या काळात हरितगृहातील शेती सुरू झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ढोबळी मिरची, चेरी, टोमॅटो, काकडी, परदेशी भाज्या यांची लागवड केली जात आहे.

पिकते, पण विकण्याचे काय?

फळे आणि भाजीपाला निर्यातीसाठी मोठी संधी आहे. ही संधी असली तरी देशांतर्गत आकाराने मोठय़ा असलेल्या बाजारपेठेतही मोठा वाव आहे. शेतमालाला चांगला दर मिळत असलेल्या मंडईमध्ये शेतमालाची विक्री करून अधिक नफा मिळवण्याची शेतकऱ्यांना संधी आहे. मात्र त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. प्रामुख्याने वाहतूक खर्च हा शेतकऱ्यांना सतावणारा गंभीर प्रश्न आहे. फळे भाजीपाला यांचे उत्पादन हंगामी स्वरूपाचे असून हे उत्पादन नाशवंत स्वरूपाचे असते. साठवणुकीच्या विविध टप्प्या दरम्यान दरवर्षी २० ते ३० टक्के फळे व भाजीपाला यांचे नुकसान होत असते. फलोत्पादन क्षेत्रातील पणन व पुरवठा साखळी ही बहुतांशी प्रमाणात खासगी व्यापारी, दलाल यांचे हातात एकवटली आहे. हा मुद्दा शेतकऱ्यांनी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सर व्यवस्थापक दीपक शिंदे यांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर त्यांनी आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे.

अनुदानामुळे चालना

महाराष्ट्र हे फळे व भाजीपाला उत्पादनात अग्रेसर राज्य असल्याने आणि येथे कांदा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, टोमॅटो,भाजीपाल्याचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होते. फळे व भाजीपाला नाशवंत असल्याने अयोग्य हाताळणी व वाहतुकीस विलंब यामुळे शेतमालाचे अतोनात नुकसान होते. राज्यातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन विचारात घेता निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापार तेवढाच महत्त्वाचा आहे. राज्यातील उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाल्यासाठी परराज्यातील बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी थेट व्यापारास चालना देण्याची गरज आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था बऱ्याच वेळा वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठवण्यास इच्छुक नसतात. त्यातून शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना’ सुरू केलेली आहे. या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत आहे. योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतुकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणाऱ्या व्यवहारासाठी लागू आहे. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाणार आहे. पात्र संस्थांनी, त्यांच्या सभासदांनी उत्पादित केलेला शेतमाल संबंधित राज्यांमध्ये पाठवावा लागेल. याकरिता कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी सांगितले.

ही योजना आंबा,केळी, डाळिंब, द्राक्ष,संत्रा,मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकासाठी लागू आहे. यामध्ये नमूद नसलेले नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करायचे झाल्यास संस्थेने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या योजनेमध्ये रस्ते मार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणाऱ्या शेतमालावर अनुदान राहणार आहे. याशिवाय इतर कोणताही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही. शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतरच अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार ५० टक्के किंवा २० हजार ते ७५ हजार रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम दिली जाणार आहे. ३५० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावरील शेतीमाल वाहतुकीसाठी अनुदान मिळणार नाही. एका आर्थिक वर्षांत एका लाभार्थी संस्थेस कमाल तीन लाख रुपये एवढे वाहतूक अनुदान देय राहणार आहे. हे अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतुकीसाठी लागू असणार आहे. बिगर शेती मालाची वाहतूक केल्याचे आढळल्यास अनुदान मिळणार नाही. शेतमाल विक्री केल्यानंतर वाहतूक अनुदानाचा प्रस्ताव ३० दिवसात पणन विभागाच्या विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

राज्य शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करताना शेतकऱ्यांकडून काही अपेक्षाही व्यक्त होत आहेत.  कोल्हापूर जिल्ह्यातील फॅमिली फार्मिंग प्रोडय़ुसर्स कंपनी’चे संस्थापक उदय पाटील (वारणा) यांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची ही पहिली कंपनी असून ही जिल्ह्यातील सर्वोत्तम शेतकरी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. या योजनेविषयी त्यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळामध्ये फळ व भाजीपाला पिकाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. मात्र त्याची विक्री करताना येणारा वाहतुकीचा खर्च हा अडसर होता. या भागातील शेतकरी व भाजीपाला विक्रीसाठी कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठवला जातो. गुजरातमधील वापी येथे केळी पाठवायचा खर्च हा १० टनासाठी सुमारे तीस हजार रुपये आहे. आता शासन त्यातील निम्मी रक्कम देणार असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. तथापि, या योजनेतून तीन लाख रुपये इतकेच अनुदान लाभ देण्याची तरतूद आहे. गुजरात येथे १० फऱ्या झाल्या की वाहतूक अनुदान खर्चाची मर्यादा संपते. पण शेतकऱ्याकडे त्याहून अधिक शेतमाल असेल तर त्याच्या वाहतुकीच्या खर्चाचे काय असा प्रश्न उद्भवणार आहे. त्यामुळे तूर्तास तीन लाखाची केलेली तरतूद आणखी काही प्रमाणामध्ये वाढवली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि व्यावहारिक भूमिका लक्षात घेऊन शासन या रकमेमध्ये वाढ करेल,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

dayanand.lipare@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 13, 2020 12:11 am

Web Title: grants for interstate transportation of agricultural commodities abn 97
Next Stories
1 जनावरांमधील नवा विषाणूजन्य आजार
2 अखंड अन्नसुरक्षेसाठी..
3 आरोग्य विम्याचे लाभार्थी कोण?
Just Now!
X