14 October 2019

News Flash

पराभव पेप्सिकोचा, नुकसान शेतकऱ्यांचे

नंतर विविध प्रकारच्या दबावामुळे भरपाईचा हा दावा कंपनीने मागे घेतला असला तरी यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

|| अजित नरदे

पेप्सिको या बहुराष्ट्रीय कंपनीने गुजरातमधील काही शेतकऱ्यांविरोधात पेटंट असलेले बटाटय़ाचे बियाणे वापरले म्हणून खटला दाखल केला. नंतर विविध प्रकारच्या दबावामुळे भरपाईचा हा दावा कंपनीने मागे घेतला असला तरी यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याची चिकित्सा करणारा लेख..

गुजरात राज्यातील साबरकांठा जिल्हय़ातील नऊ शेतकऱ्यांवर पेटंट असलेले बियाणे वापरले म्हणून १ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करणारा दावा अहमदाबाद कोर्टात पेप्सिको या बहुराष्ट्रीय कंपनीने दाखल केला. यामुळे देशभर मोठी खळबळ माजली. विविध संघटना, १९० सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला. भाजप, काँग्रेस, कम्युनिस्ट, संघ परिवारातील शेतकरी संघटनांनीसुद्धा याला विरोध केला. या विपरीत प्रसिद्धीमुळे होणारे नुकसान जास्त आहे, असे दिसताच पेप्सिकोने दावे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, पेटंट असलेल्या बियाणावरील आपल्या हक्काचे रक्षण करण्याबाबत राज्य सरकार मार्ग काढेल, अशीही अपेक्षा पेप्सिकोने केली आहे. या वादातून उपस्थित झालेले मुद्दे महत्त्वाचे असून त्यावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.

शेतकरी सध्या करुणेचा विषय झाला आहे. शेतकऱ्यांना आत्मसन्मानाने जगता येणार नाही, हे आता सर्वानीच मान्य केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वजण तत्पर आहेत. यामुळे पेप्सिको विरुद्ध नऊ शेतकरी या वादात सर्वाची सहानुभूती नऊ शेतकऱ्यांना मिळणे स्वाभाविक आहे. शेतकऱ्यांना करुणापात्र समजण्याऐवजी स्वतंत्र स्वाभिमानी उद्योजक म्हणून पाहिले तर शेतकरी आणि देशाचे व्यापक हित साध्य करता येईल. यासाठी या वादाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.

पेप्सिको बटाटय़ापासून वेफर्स करते. चांगल्या प्रतीचे वेफर्स करता यावे यासाठी त्यांनी संशोधनावर खूप पैसे खर्च करून खास बटाटय़ाचे वाण तयार केले आहे. यात आद्र्रतेचे प्रमाण ८५ ऐवजी फक्त ८० टक्के आहे. शिवाय यात साखरेचे प्रमाणही कमी आहे. कमी आद्र्रतेमुळे वेफर्स करण्यासाठी खर्च कमी येतो. साखर कमी असल्याने तळल्यानंतर काळे पडत नाही. बटाटय़ाचे हे वाण भारतातील प्लँट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टनुसार पेटंट घेतलेले आहे. कंपनीला या बियाण्यापासून तयार झालेले बटाटे, प्रतिस्पर्धी कंपनीकडे जाऊ  नयेत, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्या नऊ शेतकऱ्यांनी पेप्सिकोच्या बटाटे बीजनिर्मितीत सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांकडून पेटंट कायद्याचा कराराचा भंग करून मिळवले. या बियाण्यापासून तयार झालेले बटाटे प्रतिस्पर्धी कंपनीला विकण्याचा प्रयत्न केला असावा, म्हणून कंपनीने या नऊ शेतकऱ्यांवर खटले दाखल केले असावेत. कंपनीचे या शेतकऱ्यांशी काही भांडण नाही. त्यांचे एवढेच म्हणणे, तुम्हाला हे बियाणे, पीक घ्यायचे असेल तर आमच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हा, आम्ही खटले मागे घेऊ. पण हे बियाणे व बटाटे आमच्या स्पर्धक कंपनीला देऊ  नका. यात काहीही गैर आहे, शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे असे मला वाटत नाही.

पेप्सिकोने पेटंट केलेले बियाणे टिश्यू कल्चरपासून केले जाते. त्यानंतर बियाणे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाते. शेतात दोन वेळा पीक घेऊन बियाणे वाढवले जाते. नंतर ते कंपनीमार्फत लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना दिले जाते. बियाणे उत्पादन करणाऱ्या या स्तरातून चोरून हे बियाणे शेतकऱ्यांनी मिळविले आहे. हे चुकीचे आहे. याचे समर्थन होऊ  शकत नाही. करार पाळले तरच व्यापार उद्योग चालू शकतात. आजही बटाटे चिप्ससाठी चालणारे पण पेटंट नसलेले बटाटय़ाने वाण अ‍ॅटलांटिका, लेडी रोझेटा, एफएल ३३, चिपसोना हे उपलब्ध आहेत. त्यांचा ते वापर करू शकले असते. पण तसे न करता तंत्रज्ञान चोरीचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. हे अज्ञानामुळे असेल तर क्षम्य आहे. पण जाणीवपूर्वक असेल तर नक्कीच नाही.

सांगली जिल्ह्य़ात कडेपूर तालुक्यात शेतकरी पेप्सिकोबरोबर ५ हजार एकरांत बटाटय़ाची कंत्राटी शेती करतात. कंपनी त्यांना बियाणे, कीटकनाशके तांत्रिक सल्ला, ठिबक संच इत्यादी निविष्ठा मोठय़ा प्रमाणात खरेदी कमी दरात करून देते. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे मिळते. बँकेकडून एकरी ३० हजार भांडवल मिळते. निविष्ठा कमी दरात मिळतात. ठिबक संच मिळतो. तांत्रिक सल्ला मिळतो. यामुळे एकरी २५ ते ४० टक्के जादा उत्पादन मिळते. त्यांना रु. १४.७० प्रति किलो दराची हमी मिळते. बाजारातील किंमत वाढली तर त्या प्रमाणात दरवाढसुद्धा मिळते. जागेवर खरेदी आणि वजन माप होते. पैसे बँकेत जमा होतात. यात वाहतूक, दलाली, तोलाई, मार्केट सेस इत्यादी कपाती नाहीत. तीन महिन्यांत खर्च केलेल्या पैशाचे दुप्पट, अडीचपट किंवा तीनपटसुद्धा होतात. यामुळे शेतकरी खूश आहेत. या पाच हजार एकर क्षेत्रांतील बटाटे पुणे बाजार समितीत गेले तर शेतकऱ्यांचे काय झाले असते, याची केवळ कल्पना करा. बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी दर पाडले असते. शेतकऱ्यांची लूट झाली असती. शिवाय वाहतूक, दलाली, हमाली, तोलाई इत्यादी खर्च कापले गेले असते. कडेगावप्रमाणे देशभर २४ हजार शेतकरी पेप्सिकोसोबत कंत्राटी शेती करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना उत्पादन आणि दराची शाश्वती मिळाल्याने स्वाभिमानाने जगणे शक्य झाले.

कडेगाव तालुक्यातील बटाटय़ाची कंत्राटी शेती करणाऱ्यांचे अर्थशास्त्र असे आहे. एकरी ४० ते ५० हजार खर्च येतो. सरासरी ७.५ ते १० टन उत्पादन येते. पेप्सिकोचा किमान दर १४.७० रुपये किलो धरला तरीही १ लाख ८ हजार रुपये होतात. तीन महिन्यांत दुप्पट होतात. गेल्या वर्षी १९ रुपये दर मिळाला. तेव्हा १ लाख ४२ हजार रुपये उत्पन्न आले. म्हणजे जवळपास तिप्पट झाले. हेच एकरी १० टन पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख ९० हजार मिळतात. थोडक्यात कंत्राटी शेतीमुळे बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना भरमसाट पाणी वापरून ऊस शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जादा पैसे केवळ तीन महिन्यांत मिळताहेत. तंत्रज्ञान चोरीपेक्षा, कंत्राटी शेतीपासून देशाला आणि शेतकऱ्यांना होणारा फायदा मोठा आहे.

स्पर्धक कंपन्यांनी आमिष दाखवल्यामुळे किंवा अज्ञानामुळे नऊ शेतकऱ्यांनी पेटंट कायद्याचा भंग करून बटाटे केले. त्यांना कंपनीने रीतसर करण्याचा पर्यायसुद्धा दिला. तडजोड करण्याची तयारीही दाखवली. तरीही फार मोठा अन्याय झाल्याचा कांगावा करणाऱ्या विरोधकांचे हेतू काय आहेत? २४ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेल्या शाश्वतीशी त्यांना काहीच देणे-घेणे नाही काय?

डाव्यांचा, उजव्यांचा, गांधीवाद्यांचा, पर्यावरणवाद्यांचा, सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कर्त्यांचा आधुनिक शेती, संकरित बियाणे, कीटकनाशके या सर्वानाच विरोध आहे. तरीही पेटंट कायद्याचा भंग करून इतरांनी संशोधन केलेले बियाणे वापरण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. देशी वेफर्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांना बटाटा संशोधनात पैसे खर्च न करता हे बियाणे हवे आहे. वास्तविक ते देशातील शेती शास्त्रज्ञांना अर्थसाहाय्य करून असे नवे वाण देशात निर्माण करू शकतात. पण चोरीची चटक लागलेल्या उद्योजकाकडून याची अपेक्षा करता येणार नाही. शिवाय ते कंत्राटी शेतीचे शेतकऱ्यांना संरक्षण देणार नाहीत. बाजारात दलालामार्फत लूट करून कमीत कमी दरात खरेदी करणार. कविता कुरुगुंटीच्या मागे हेच लोक आहेत. यात त्यांचाच फायदा आहे.

कविता कुरुगुंटी आणि कपिल शाह दोघे पेप्सिकोविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करतात. हे दोघे सेंद्रिय शेती आणि देशी वाणाचे जाहीर समर्थक आहेत. त्यांनी ‘बीज अधिकार मंच’ नावाची संस्था स्थापन करून, पेप्सिकोचे बटाटय़ाचे वाण शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार हवा, अशी मागणी करतात. रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांना प्रतिसाद देऊन जास्त उत्पादन देणाऱ्या संकरित वाणांना त्यांचा तत्त्वत: विरोध आहे. तरीही पेप्सिकोचे संकरित बटाटय़ाचे बियाणे बेकायदा वापरण्याच्या अधिकाराचे ते समर्थन करतात हे आश्चर्य आहे. वास्तविक सेंद्रिय शेतीचे समर्थन करणाऱ्या लोकांनी पेप्सिकोचे बियाणे वापरू नका, देशीच वापरा, असे म्हणणे उचित ठरले असते. त्यांचा हेतू शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा नाहीच. २४ हजार शेतकऱ्यांना विविध सेवा आणि हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांना जगण्यास आधार दिला आहे. बेकायदा बियाणे वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आपल्या कंत्राटी शेतीत सहभागी करुन घेण्याची उदारता कंपनीने दाखवली आहे. मग पेप्सिकोने काय अन्याय केला?

सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण प्रत्यक्षात त्या दराने खरेदी करीत नाही. तंत्रज्ञान, निविष्ठा, सल्ला देत नाही. जर एखादी खासगी, विदेशी, बहुराष्ट्रीय कंपनी करुणेने नव्हे तर व्यापारी करार करून या सुविधा शेतकऱ्यांना देत असेल तर त्याचे स्वागत का करू नये? केवळ नऊ शेतकऱ्यांना सांभाळण्यासाठी या २४ हजार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे काय? पेप्सिकोला विरोध करणाऱ्या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांना फक्त दावा मागे घेण्यात समाधान नाही. सरकारने पेप्सिकोला मोठा दंड केला पाहिजे. त्या नऊ शेतकऱ्यांना मोठी नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असे वाटते. पण या सर्वाना २४ हजार शेतकऱ्यांच्या अधिकाराबद्दल काहीच म्हणायचे नाही, पण याचे भान गुजरात सरकारला आले असावे. म्हणून गुजरातचे मुख्य सचिव के. एन. सिंग म्हणतात, ‘‘पेप्सिको शेतकऱ्यांना चांगली किंमत देत आहे. सरकारला ही कंत्राटी शेती सुरळीत चालू राहावी असे वाटते. शेतकऱ्यांना सर्वात चांगला सौदा मिळावा, असे गुजरात सरकारला वाटते.’’

एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांना आधारभूत भाव जाहीर करते. पण तो देण्याची काहीच व्यवस्था करीत नाही. पेप्सिकोने रुपये १४.७० प्रति किलो आधारभूत दर दिलाच. पण बाजारभाव वाढेल त्याप्रमाणे दरवाढ देण्याची व्यवस्था केली. २४ हजार शेतकऱ्यांसाठी कविता कुरुगुंटी यांनी काय केले आहे? बौद्धिक संपदा कायद्याचा आदर करूनच शेती संशोधनात गुंतवणूक होईल. जर अशा पद्धतीने संशोधन-चोरीला उत्तेजन दिले तर पेप्सिकोसारख्या अन्य कंपन्या देशात येणार नाहीत. देशातदेखील कृषी संशोधन होणार नाही. सध्या तर ते थांबवलेच आहे. कारण आता आधुनिक शेती तंत्रच बदनाम केले जात आहे. सेंद्रिय शेतीचा बोलबाला सुरू आहे. सरकारचा त्यांना पाठिंबाही आहे. संशयास्पद सेंद्रिय शेतीचे पुरस्कर्ते नायक झाले आहेत. २४ हजार शेतकऱ्यांना स्थैर्य देणारी पेप्सिको खलनायक झाली आहे. यामुळे खरा पराभव २४ हजार शेतकऱ्यांचा असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना करुणेतून नव्हे तर व्यापारी शेती करण्यासाठी इतर देशी-विदेशी कंपन्या पुढे येणार नाहीत. तेव्हा पराभव सर्व शेतकऱ्यांचाच झाला असेल.

लेखक शेतकरी संघटनेचे तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख आहेत.

ajit.narde@gmail.com

First Published on May 12, 2019 2:01 am

Web Title: gujarat government backs potato farmers in pepsico case