News Flash

पण हे भयानकच

माध्यमांतील बातम्यांतून उघडकीस आलेल्या, गुजरात सरकारने केलेल्या स्नूपिंगच्या (पाळत ठेवण्याच्या) घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.

| November 22, 2013 12:27 pm

माध्यमांतील बातम्यांतून उघडकीस आलेल्या, गुजरात सरकारने केलेल्या स्नूपिंगच्या (पाळत ठेवण्याच्या) घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आम्ही सर्व संघटना मिळून मागणी करतो की, सीबीआयतर्फे या घटनेची चौकशी व्हावी. या घटनेचे विश्लेषण होणे आपल्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी व येथील राजकारणाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे म्हणून ही चौकशी लवकरात लवकर व्हावी. विरोधी पक्षाच्या ‘भविष्यातील पंतप्रधानपदी’ निवडल्या गेलेल्या उमेदवाराकडून लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन व्हावे आणि त्या पक्षाने या कृत्याचे समर्थन करावे ही अतिशय निंदनीय घटना आहे.
निरपराध खासगी व्यक्तीवर बेकायदा ‘पाळत ठेवणे’ हा संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा अधिक्षेप करणारा महत्त्वपूर्ण गुन्हा आहे. जेव्हा एखाद्या स्त्रीबाबत तो घडतो तेव्हा त्याला ‘स्टॉकिंग’ म्हणजेच पाठलाग म्हटले जाते. यामध्ये त्या स्त्रीचे खासगी जीवन व तिचे नातेसंबंध यांचा तपास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
या घटनेमध्ये एका राज्याचे मुख्यमंत्री, त्यांचे गृहराज्यमंत्री व दहशतवादविरोधी विभागाचा ज्येष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही मुलगी जेथे जाईल तेथे तिचा सातत्याने पाठलाग करण्यात आला. करदात्यांचा पसा अशा रीतीने त्या स्त्रीच्या सर्व हालचाली, उदा. विमान प्रवास, हॉटेले-मॉल येथे ती काय करते, कोणाला भेटते याची माहिती मिळविण्यासाठी वापरला गेला. तिचा फोनही बेकायदा टॅप केला गेला. सत्तेचा असा बेहिशेबी आणि भीतीदायक वापर केला गेला.
‘साहेब’ या शब्दप्रयोगाचे स्वरूप आता उघड झाले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनीच उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याचा वापर करून ही माहिती मिळविली होती. एवढेच नव्हे तर त्याचे खाते नीट काम करीत आहे की नाही याच्यावर सातत्याने स्वत: अमित शाह यांचे लक्ष असे. तिच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती सतत ‘साहेबां’ना दिली जात होती. एवढा रस या कामात मुख्यमंत्र्यांना होता.
या टेप्समध्ये ‘साहेब’ म्हणजे नक्की कोण याचा उल्लेख येत नाही, पण या साऱ्या प्रकरणाला भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन जी प्रतिक्रिया दिली व मोदींची बाजू मांडली, त्यातून बऱ्याच गोष्टी पुढे आल्या आहेत. त्यांनी त्या मुलीच्या वडिलांचे एक पत्र सादर केले. त्यामध्ये नरेंद्र मोदी हे कौटुंबिक मित्र असल्यामुळे मीच माझ्या मुलीवर नजर ठेवण्याची विनंती केली होती असे म्हटलेले आहे. म्हणजे अशा प्रकारची घटना घडली होती आणि साहेब म्हणजे दुसरे-तिसरे कोणी नसून मोदीच आहेत हे टेप्समधील ‘सत्य’ बाहेर पडले. या कबुलीजवाबातून व्यक्तीच्या खासगी जीवनाचा व स्वातंत्र्याचा घात झालेला आहे हे स्पष्ट होते. ही संविधानातील मूलभूत अधिकारावर गदा आहे हे मान्य केलेच पाहिजे.
भाजपच्या स्त्रीविषयक संरक्षणाच्या संकल्पनाही यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहेत. एका मुलीवर पाळत ठेवण्यासाठी राज्यसत्तेचा बेकायदेशीर वापर, त्यावर देखरेख करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी व गृहमंत्र्यांनी दाखविलेली तत्परता आणि मुलीच्या वडिलांनाही हेच अभिप्रेत असेल तर त्यांचाही या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीमध्ये समावेश करता येईल व त्याला गर्हणीय असेच विशेषण लावावे लागेल.
या बचाव कार्यक्रमात बरीच परस्परविरोधी विधाने आढळतात. या ‘पाळत ठेवण्याच्या’ कामासाठी लेखी आदेश लागतात ते कोठे आहेत त्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. मुलीच्या वडिलांचे विनंती करणारे लेखी पत्रही नाही आणि जरी असे पत्र असते तरी संविधानाला विसरून अशा प्रकारे पाळत ठेवण्याचे समर्थन करता येते का? यातून तिला संरक्षण मिळू शकले का? याउलट या टेप्समधील माहितीतून दुष्ट हेतूच पुढे येत आहे. पहिली गोष्ट, तिला या तथाकथित ‘संरक्षण कवचाची’ माहिती नव्हती. तिला अंधारात ठेवूनच या सापळ्यात अडकविण्यात आले होते. याचा अर्थ ती कोणाला भेटते याची माहिती काढणे हा हेतू असावा. ‘वडिलांच्या सांगण्यावरून पाळत ठेवली’ ही संविधानविरोधी कृती तर आहेच पण ही मोदींच्या पुरुषसत्ताक व लोकशाहीविरोधी मनोवृत्तीचे द्योतक आहे.
स्त्रियांच्या संरक्षणाची काळजी असलेल्या भाजपने खालील आकडेवारीची नोंद घ्यावी. गेल्या वर्षांत गुजरात राज्यातील बलात्कारांच्या संख्येत सात टक्के वाढ झालेली आहे. हुंडय़ासंबंधी खटल्यांमध्ये एकालाही शिक्षा झालेली नाही. स्त्रियांविरोधी हिंसेसंबंधी गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण गुजरातमध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. २००२ मधील दंग्यांमध्ये एहसान जाफ्री या खासदाराने त्याच्या घराला आग लावली गेली त्या वेळी ‘मला वाचवा’ असा संदेश पाठविला होता तेव्हा ज्या सरकारने काही प्रतिसाद दिला नव्हता तेच गृहखाते एका वडिलांच्या विनंतीला मान देऊन सर्व पोलीस खाते तपासाच्या दावणीला बांधायला तयार होते ही बाब विचित्र वाटते.
या घटनेबाबत एक प्रकारचा मौन-कट केला जातो आहे तो उघड झाला पाहिजे. तसेच खाप पंचायतींची आणि संघपरिवाराची पुरुषसत्ताक ‘नैतिक’ धारणा या बचावासाठी वापरली जाते आहे हे कदाचित भाजपला शोभते, पण सामान्य नागरिकाला हे कधीही मान्य होणार नाही.
* (ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह विमेन्स असोसिएशन व दिल्लीतील अन्य महिला संघटनांनी पत्रकाद्वारे दिलेल्या संघटित प्रतिक्रियेचा मुंबईतील स्त्री-संघटनांनी प्रसृत केलेला अनुवाद)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2013 12:27 pm

Web Title: gujarat government involved in girls snooping case
Next Stories
1 भारतीय मुस्लिमांच्या जातीपाती
2 विजेच्या दरवाढीची अंधेरनगरी
3 नक्षलवादाचे रडगाणे गात वाटचाल..
Just Now!
X