जातीच्या राजकारणाचा ऱ्हास हे चर्चाविश्व सध्या खूप लोकप्रिय आहे. या चर्चाविश्वाचा समर्थक टेक्नोक्रॅट समाज आहे. यामध्ये केवळ उच्च मध्यम वर्गाचा समावेश होत नाही. त्यामध्ये बायोटेक्नोक्रॅट, नॅनो टेक्नोक्रॅट अशा क्षेत्रांतून उदयास आलेल्या समाजाचा समावेश होतो. त्यांचा युटोपिया विकासाचा दिसतो. तर यापेक्षा वेगळे सध्या जातीच्या राजकारणाचे आरक्षण हे रूप आहे. या अर्थी, समकालीन दशकामध्ये आरक्षणाच्या राजकारणाने नवीन वळण घेतले आहे. पन्नाशी-साठीच्या दशकांतील सामाजिक न्यायाचे, सत्तर-ऐंशीच्या दशकांतील प्रतिनिधित्वाचे दावे बरेच मागे पडले. त्या जागी आदिवासीकरण, दलितीकरण, ओबीसीकरण असे नवीन प्रयोग केले गेले. या प्रयोगाच्या मागे बिगरटेक्नोक्रॅट समाजाला हाताळण्याची व्यूहनीती दिसते. तसेच टेक्नोक्रॅट विरुद्ध व टेक्नोक्रॅटशी सौदेबाजी करण्याची क्षमता आरक्षणाच्या प्रकल्पामधून सध्या विकास पावत आहे. या प्रकल्पांमधून संकुचित हितसंबंधाचे आणि सत्तेवरील दावा सांगणारे आरक्षणाचे राजकारण पुढे आले. मात्र हे आरक्षणाचे राजकारण सामाजिक न्याय व प्रतिनिधित्वाचे दावे यापेक्षा वेगळे आहे. हे आपणास गुजरात, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओदिशा, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील घडामोडींमधून दिसते. आरक्षणाने सामाजिक न्याय व प्रतिनिधित्वाचे बोट एकविसाव्या शतकामध्ये सोडले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या राजकारणाची पुनर्रचना झाली. या पुनर्रचनेमध्ये आर्थिक संबंध आणि सत्तासंबंध हे मध्यवर्ती आले व राजकारणाच्या विषयपत्रिकेवरील समाजकारणाचा विषय जवळपास हद्दपार झाला. हे राजकारण शेतीमधून बाहेर पडणाऱ्या वर्गाचे नवे राजकारण आहे. त्यांनी आरक्षणाला आपले साधन बनवले आहे. यामुळे पक्षांची सत्तास्पर्धा, समूहांची सत्तास्पर्धा व त्यांचे सामाजिक संबंध यामध्ये आमूलाग्र बदल झाले. या मुद्दय़ांची ही चित्तवेधक कथा आहे. नवीन सत्तासंबंध मध्यम शेतकरी जाती- ओबीसी, मागास- अतिमागास ओबीसी, मुस्लीम- ओबीसी या तीन घटकांच्या राजकीय संबंधाची पुनर्जुळणी आरक्षणाच्या प्रश्नावर नव्याने घडत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याराज्यांतील सत्तासंबंध बदलले आहेत. नव्वदीच्या दशकापासून मुख्य विरोधक या भूमिकेत मध्यम शेतकरी जाती, ओबीसीच्या पुढे होत्या. त्या ओबीसी जातींचे राजकारण टेक्नोक्रॅट पद्धतीचे घडले. उदा. अखिलेश यादव. मात्र समकालीन दशकामध्ये ओबीसीअंतर्गत सत्ताधारी (टेक्नोक्रॅट) ओबीसीविरोधाची नवीन लाट उभी राहिली आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये सत्तेतील प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणाला तडा गेला. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांनी सत्तेतील प्रतिनिधित्वाच्या आधारे निवडणूक जिंकली. मात्र कुमार- यादव वेगवेगळे झाले. कारण यादवांच्या तुलनेत कुमारांनी अतिमागासांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा केला. म्हणजे इतर मागास ही वर्गवारी एकसंध राहिली नाही. तसेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षातून यादवेतर जातिसमूह बाहेर गेला. बसपच्या बहुजनवादापासून ओबीसी भाजपकडे वळले. गुजरातमध्ये खामचा प्रयोग अयशस्वी झाला. त्या जागी भाजपने ओबीसींचे राजकारण उभे केले. या राजकारणाला ओबीसीच्या सत्तेतील प्रतिनिधित्वाची एक बाजू होती. मध्यम शेतकरी जाती विरुद्ध ओबीसी अशी सत्तास्पर्धा सामाजिक होती (पाटीदार विरोधी खाम, मराठा विरोधी माधव, जाट विरोधी यादव इ.). मात्र समकालीन दशकात हे सामाजिक संघर्षांचे रणमदान अंधुक व निसरडे झाले. ‘बिगरओबीसींचे ओबीसीकरण’ हा प्रकल्प राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी राजकारणाच्या आखाडय़ाची डागडुजी करण्यासाठी वापरला. त्यामुळे मध्यम शेतकरी जातीमध्ये फूट पडली. तसेच ओबीसीचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी त्यास ठामपणे विरोध केला नाही. यामुळे मध्यम शेतकरी जाती विरुद्ध ओबीसी हा सामना पक्षांनी दुय्यम स्थानावर आणला. या रणमदानावरील दारूगोळा आर्थिक प्रगती, गुणवत्ता, गुणवत्तेचा ऱ्हास असा होता. त्यांचा आधार जात संघटनांपेक्षा पक्षातील नेत्यांनी जास्त घेतला आहे. हे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात येथील निवडणूक राजकारणात दिसून आले. तसेच ओबीसी आरक्षणांतर्गत वेगवेगळ्या जातींसाठी उपकोटय़ाची तरतूद करण्याचा सध्या विचार दिसतो. संख्यात्मकदृष्टय़ा मोठय़ा व आर्थिक कुवत असलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला. ते समाज टेक्नोकॅट्र झाले. या टेक्नोकॅट्रखेरीज नोकरी आणि शिक्षणात अतिमागासांना आरक्षणाचा फायदा मिळावा, असे नवे चर्चाविश्व मोदी- कुमारांनी राजकारणात विकसित केले. हा प्रयत्न अतिमागास हितसंबंधांच्या आधारे राजकारणाचा पट घडविण्याचा दिसतो. या नवीन राजकारणाची पुनर्जुळणी करताना मध्यम शेतकरी जातींचा ओबीसी वर्गवारीतील दावा पूर्णपणे नाकारलेला नाही. जाट, मराठा अशा जातींना नोकरी व शिक्षणात ओबीसींचे आरक्षण देण्याची भाजपसह सर्वच पक्षांची हरयाणा, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात तांत्रिक भूमिका आहे. म्हणजेच मध्यम शेतकरी जाती व अतिमागास ओबीसी यांचा समझोता यातून नव्याने घडतो. तसेच ओबीसींतर्गत कोटय़ाची व्यवस्था अल्पसंख्याकांना आहे. साहजिकच यामुळे गेली दोन दशके प्रभावी ठरलेल्या ओबीसी (टेक्नोकॅट्र) जातीच्या पुढे नवे पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. सौदेबाजीचे राजकारण एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या दशकापासून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, तामिळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र येथे मागासपणाचे राजकारण उभे केले जात आहे. या राजकारणात र्सवच जातींमधील बिगरटेक्नोकॅट्र समाज कृतिशील आहे. या बिगरटेक्नोकॅट्र समाजामुळे दुसऱ्या दशकामध्ये आरक्षण आणि राजकारण यांचे संबंध बदलले. जातलक्ष्यी अस्मिता असलेल्या संघटना आणि छोटय़ा पक्षांनी आरक्षणाचा ताबा घेतला; किंबहुना मागासपणाचा दावा करत आरक्षणाचे वेगवेगळे दावे केले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसीच्या वर्गवारीमध्ये सामील करण्यासाठी मोर्चा, उपोषण, आंदोलन केले जाते. बऱ्याच वेळा दावेदारांनादेखील हे दावे अयोग्य आहेत हे मनोमन पटलेले असते; परंतु मुख्य राजकीय पक्षांशी वाटाघाटी करण्यासाठी हे मार्ग उपयुक्त ठरणारे म्हणून त्यांचा बोलबाला जास्त केला जातो. निवडणूकपूर्व आघाडी, जागांसाठी वाटाघाटी, सत्तेमधील वाटय़ाच्या तडजोडी, आर्थिक संसाधनासाठी सरकारची मदत अशा नानाविध लौकिक गोष्टी भारतात आरक्षणाच्या दाव्याच्या आधारे केल्या जातात. म्हणजे मागासपणाचा दावा व त्याआधारे आरक्षण हा मुद्दा समझोत्यांचे राजकीय तंत्र म्हणून वापरला जातो. हा आरक्षणाच्या राजकारणाचा नवा पलू आहे. आरक्षणाचा प्रश्न घेऊन काम करणाऱ्या प्रत्येक गावामध्ये व शहरात एकाच जातीमध्ये चार-पाच संघटना आहेत. त्यांचा मुख्य विषय राजकीय पक्षांशी संपर्क साधणे, त्यांच्याशी वाटाघाटी व समझोते करणे हा या दशकामध्ये राहिला आहे. आरक्षणाचा पक्षी अजून मेला नाही, तो जिवंत आहे, असे चर्चाविश्व खासगीमध्ये त्यांनी उभे केले आहे. कारण मुख्य राजकीय पक्ष आणि मतदार वर्ग यांच्यामध्ये सौदेबाजीत हा आरक्षणाचा जिवंतसदृश पक्षी कामास येतो. हे चित्र सध्या गुजरातमध्ये दिसते. आरक्षणाचा विषय मध्य-स्थ जातींनी हाती घेतल्यामुळे आरक्षण सामाजिक न्याय, समूहाचे प्रतिनिधित्व किंवा विवक्षित समूहाचे राजकीय संघटन या स्वरूपामध्ये सध्या काम करत नाही. मध्यस्थ वर्ग आरक्षणाचा विषय अत्यंत लवचीकपणे वापरतो. आरक्षणाचा तपशील कधी कोणता असावा यांची रूपरेषा निश्चिती मध्यस्थांनी केली आहे. यांचे उत्तम उदाहरण गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनातील नेतृत्वाचे दोन गट हे आहे. हार्दकि पटेल व हार्दकिविरोधी गट यांच्या कृतिकार्यक्रमामध्ये राजकीय रूपरेषा स्पष्टपणे दिसते. हे उदाहरण जवळजवळ भारतातील सर्वच राज्यांना लागू पडते. त्यामुळे सध्याची आरक्षण आंदोलने शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाशी मिळतीजुळती नाहीत. विसाव्या शतकातील आरंभीची पाच दशके आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक न्यायासाठीच्या राजकारणाचा आखाडा ठरला होता. पाचव्या दशकामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण हे कल्याणकारी राजकारणाचा भाग म्हणून राजकीय परिस्थितीच्या दबावामध्ये स्वीकारले गेले. मात्र साठ-सत्तरच्या दशकातील इतर मागास वर्गाचे आरक्षण सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचा भाग झाले नाही. सत्तरीच्या शेवटच्या वर्षांत बिहार, गुजरात या राज्यांत आरक्षणाची सांधेजोड सामाजिक न्यायापेक्षाही सत्ताकारणाशी घातली गेली. म्हणजेच पन्नास व साठीच्या दशकांतील सामाजिक न्यायाच्या जागी सत्ताकारणाचा नवीन आशय आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला प्राप्त झाला. त्यामुळे प्रतिनिधित्वाचे चर्चाविश्व सत्तरीच्या शेवटी शेवटी ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात उभे राहिले. काँग्रेसेतर पक्षांनी ओबीसीचे राजकारण सुरू केले. विशेष कर्पुरी ठाकूर, राम मनोहर लोहिया इत्यादी. पुढे ओबीसी प्रतिनिधित्वाच्या आधारे राजकारण करण्याचे बाळकडू लालू प्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव यांना मिळाले; परंतु हा मुद्दा सध्या राजकारणाच्या परिघाबाहेर गेला आहे. त्या जागी नवीन नेतृत्व उदयास आले आहे. नवीन नेतृत्वाची दृष्टी एकविसाव्या शतकातील सौदेबाजीची आहे. जाट, गुर्जर समूहामधील मागासलेला उपसमूह हे त्यांचे भागभांडवल ठरते. मथितार्थ, मागासपणाचा दावा केलेल्या समूहाच्या विकासाचे उद्देश अस्पष्ट दिसते. या सर्व गोष्टींचे आत्मभान आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्या नव्या वर्गाला स्पष्टपणे आहे. आरक्षण हा मुद्दा मध्यस्थ या नवीन वर्गाच्या हाती गेला आहे. मध्यस्थ वर्ग जनसमूह आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये सौदेबाजी करण्यासाठी आरक्षणाचा साधन म्हणून वापर करतोय. त्यामुळे आरक्षणाचे राजकारण उपयुक्ततावादी आणि संधिसाधू प्रकाराकडे वळलेले दिसते. हे आरक्षणाचे राजकारण भारतातील टेक्नोकॅट्र व बिगरटेक्नोकॅट्र समाजातील समाजांच्या तणावामधून घडत आहे. त्यांचे केविलवाणे समर्थन राजकीय नेते व पक्ष करत आहेत. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
