अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड आयुर्विमा व्यवसायामध्ये नेत्रदीपक प्रगती करणाऱ्या, राष्ट्रउभारणीत मोलाचा आर्थिक सहभाग असणाऱ्या, देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, यशाची उत्तुंग शिखरे काबीज करणाऱ्या व प्रचंड वित्तीय ताकद असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करणे आणि तिचे नियंत्रण देशी व विदेशी उद्योगपतींच्या हाती सोपविणे कोटय़वधी विमाधारक तसेच देशाच्या हिताचे ठरेल का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वर्ष २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, आयुर्विमा महामंडळामधील सरकारी मालकीचा आंशिक हिस्सा प्रारंभिक समभाग विक्री करून ते समभाग भांडवली बाजारामध्ये सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थात, महामंडळाने जरी समभाग विक्री केली तरी आयुर्विमा महामंडळाने विमाधारकांना दिलेली सार्वभौम हमी कायम ठेवण्यात येईल, असे वित्त सचिव राजीवकुमार तसेच आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विमाधारक व कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधक असे काहीही घडणार नाही, अशी ग्वाहीही महामंडळाच्या अध्यक्षांनी दिली आहे. सरकारला महामंडळातील आपला काही हिस्सा खुल्या बाजारात विकण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने वित्त मंत्रालयाने सदरचा प्रस्ताव विधि मंत्रालयाकडे पाठविलेला आहे. परंतु आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण न देता आयुर्विमा व्यवसायामध्ये नेत्रदीपक प्रगती करणाऱ्या, राष्ट्रउभारणीत मोलाचा आर्थिक सहभाग असणाऱ्या, देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, यशाची उत्तुंग शिखरे काबीज करणाऱ्या व प्रचंड वित्तीय ताकद असणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करणे आणि तिचे नियंत्रण देशी व विदेशी उद्योगपतींच्या हाती सोपविणे कोटय़वधी विमाधारक तसेच देशाच्या हिताचे आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नेत्रदीपक प्रगती आयुर्विमा महामंडळ स्थापनेच्या वेळी (१९५६ साली) सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. तर सप्टेंबर, २०१९ मध्ये महामंडळाची मालमत्ता ३२ लाख २५ हजार ९०५ कोटी रुपये असून जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता सर्वात जास्त आहे. केंद्र सरकारचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प ३० लाख ४२ हजार २३० कोटी रुपयांचा आहे. म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता त्यापेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी, म्हणजे १९५६-५७ मध्ये विमा हप्त्यांद्वारे मिळणारी रक्कम ८८.६५ कोटी रुपये होती. त्या वेळी महामंडळाकडे केवळ ९.४१ लाख विमा पॉलिसी होत्या. आता त्या ३० कोटींहून अधिक असून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत एकूण विमा हप्त्यांपोटी तीन लाख ३७ हजार १८५.४० कोटी रुपये मिळालेले आहेत. तसेच समूह विमा योजनेंतर्गत १२ कोटी विमाधारक आहेत. महामंडळाचे गेल्या वर्षीचे एकूण उत्पन्न पाच लाख ६० हजार ७८४.३९ कोटी रुपये आहे. आयुर्विमा महामंडळाचा यंदाच्या जानेवारीत विमा हप्त्यांच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा ७७.६१ टक्के, तर विमा पॉलिसीच्या बाबतीत तो ७०.०२ टक्के आहे. म्हणजेच २३ खासगी आयुर्विमा कंपन्यांचा विमा हप्त्यांच्या बाबतीत बाजारातील एकत्रित हिस्सा २२.३९ टक्केइतकाच आहे. अशा प्रकारे आयुर्विमा महामंडळाने विम्याच्या बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आपले निर्विवाद श्रेष्ठत्व आणि वर्चस्व प्रस्थापित करून राष्ट्रीय उद्दिष्टांची यशस्वीपणे पूर्तता केलेली आहे. विमाधारकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेचा उच्च दर्जा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकतर वापर, उत्कृष्ट व्यवस्थापन, व्यवहारातील पारदर्शकता आणि त्यामुळे महामंडळावर कोटय़वधी विमाधारकांचा असलेला दुर्दम्य विश्वास यामुळेच हे शक्य झालेले आहे. आयुर्विमा महामंडळ रेल्वेला १.५० लाख कोटी, तर केंद्र सरकारला रस्तेबांधणीसाठी १.२५ लाख कोटी रुपये देत आहे. तसेच महामंडळाने राष्ट्रउभारणीच्या कामासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी २९ लाख ८४ हजार ३३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. हे सारे पाहता, निर्गुतवणुकीद्वारे आयुर्विमा महामंडळाची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करण्यामागे मोदी सरकारचा हेतू कोणता, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मल्होत्रा समितीच्या शिफारशी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची निर्गुतवणूक करून सरकार ती तूट भरून काढू इच्छित आहे. सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीसाठीचे उद्दिष्ट २.१० लाख कोटी रुपयांचे ठेवलेले आहे. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करू इच्छित आहे. यामागे आयुर्विमा महामंडळ आर्थिकदृष्टय़ा अधिक मजबूत व्हावे अथवा विमाधारकांचा फायदा व्हावा, असा कोणताही हेतू नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच जगामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांच्या पशाची लूट करणाऱ्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढती आणि मोठी अशी विम्याची बाजारपेठ हवी आहे. आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण करून त्यावर आपला कब्जा करावा, अशी देशी व विदेशी कंपन्यांची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे १९८९ पासून विमा व बँकिंग क्षेत्र विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा अन्यथा ‘सुपर ३०१’ या अमेरिकी व्यापार कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत आम्ही तुमच्यावर आर्थिक निर्बंध लागू करू, असा इशारा अमेरिका भारताला सतत देत होती. अखेर त्या दडपणाला बळी पडून सरकारने विमा क्षेत्रात सुधारणा सुचविण्यासाठी मल्होत्रा समितीची १९९३ साली नेमणूक केली. त्या समितीने विमा क्षेत्रात व्यापक स्वरूपाचे बदल सुचविणारा अहवाल जानेवारी १९९४ मध्ये सरकारला सादर केला. त्यात विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, आयुर्विमा महामंडळाची कंपनी कायदा, १९५६ खाली नोंदणी करा, तसेच या कंपनीमध्ये सरकारची मालकी ४९ टक्के तर ५१ टक्के मालकी खासगी ठेवा, अशा अनेक घातक शिफारशी केल्या होत्या. मुळात विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, अशी मागणी देशातील विमाधारकांनी सरकारकडे कधीच केली नव्हती. उलट विमा क्षेत्र खुले करण्यामुळे निर्माण होणारे धोके ओळखून त्यास तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी देशातील एक कोटी ५४ लाख विमाधारकांनी आपल्या सह्य़ांची निवेदने तत्कालीन वाजपेयी सरकारला दिलेली होती. परंतु तो विरोध धुडकावून सरकारने विमा क्षेत्र देशी-विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले होते. परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादावाढीची मागणी सरकारच्या सांगण्यावरून भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) देशातील आयुर्विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवावी का, यासंबंधी १० डिसेंबर २०१९ पर्यंत विमा कंपन्यांकडून अभिप्राय मागविले होते. त्यास अनुषंगून सरकारच्या कोणत्याही परवानगीविना स्वयंचलितरीत्या १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली जावी, अशी जोरदार मागणी देशी-विदेशी विमा कंपन्यांनी केलेली आहे. सरकार त्या मागणीवर विचार करीत असून लवकरच सदर मर्यादेत वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. आयुर्विमा क्षेत्र १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करा, त्या विमा कंपन्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा अधिकार आम्हाला द्या, अशी विदेशी कंपन्यांची मागणी आहे. तसेच आयुर्विमा महामंडळाच्या विमाधारकांना दिलेली सार्वभौम हमी काढून टाका, अशी देशी-विदेशी विमा कंपन्यांची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुतवणुकीत असलेल्या धोक्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. घटनात्मक अधिकारांपासून दूर आयुर्विमा महामंडळ हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ अन्वये ‘राज्य’ (स्टेट) आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या सर्व विमाधारकांना वैधानिक तसेच घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतात. आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६च्या कलम ३७ अन्वये विमाधारकांना देण्यात आलेल्या त्यांच्या विमा पॉलिसीच्या विम्याच्या रकमेची तसेच त्यावर जमा झालेल्या बोनसच्या रकमेच्या बाबतीत दिलेली ‘सार्वभौम हमी’ हा त्या घटनात्मक अधिकाराचाच एक भाग आहे. आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ मध्ये कोणत्या दुरुस्त्या करण्यात येणार, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. परंतु मल्होत्रा समितीच्या शिफारशींचा विचार करता, सरकार आयुर्विमा महामंडळाचा ‘महामंडळ’ हा दर्जा संपुष्टात आणून त्याचे कंपनी कायद्याखाली ‘कंपनी’मध्ये रूपांतर करण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास किमान नवीन विमाधारकांच्या बाबतीत तरी सरकार देत असलेली ‘सार्वभौम हमी’ संपुष्टात येऊ शकेल. तसेच सर्वच विमाधारकांचे घटनात्मक अधिकार संपुष्टात येऊ शकतील. महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत मजबूत असल्यामुळे गेल्या ६३ वर्षांमध्ये महामंडळाला सरकारकडून कोणतेही वित्तीय साहाय्य घ्यावे लागले नाही अथवा सार्वभौम हमीचा वापर करावा लागला नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘बोनस’ कमी होणार? आयुर्विमा महामंडळ दरवर्षी त्यांच्या नफ्याच्या (सरप्लस) पाच टक्के रक्कम ही सरकारला लाभांशापोटी देते आणि ९५ टक्के रकमेचे वाटप विमाधारकांच्या विमा पॉलिसीमध्ये बोनस म्हणून जमा करते. देशातील खासगी विमा कंपन्या स्वत: १० टक्के नफा हा लाभांशासाठी ठेवतात आणि ९० टक्केच रक्कम विमाधारकांमध्ये बोनस म्हणून वाटतात. महामंडळाच्या निर्गुतवणुकीनंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळात खासगी संचालकांचा समावेश होईल. ते विमाधारकांना नफ्याच्या ९५ टक्क्यांऐवजी ९० टक्केच बोनस वाटण्यासंबंधी आग्रह धरतील. आयुर्विमा महामंडळाने नफ्याच्या पाच टक्के हिश्शापोटी सरकारला २०१८-१९ या वर्षांसाठी २,६११ कोटी रुपये लाभांशापोटी दिले आहेत. याचा विचार करता, विमाधारकांचे प्रत्येक वर्षी कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होईल. गुंतवणूक करताना स्वहिताला महत्त्व खासगी संचालक आयुर्विमा महामंडळाची गुंतवणूक आपल्याला फायदेशीर असलेल्या क्षेत्रात करण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तोटा झाल्यास त्याचा फटका विमाधारकांनाच बसेल. त्यामुळे विमाधारकांची आयुर्विम्यामधील गुंतवणूक असुरक्षित व बेभरवशाची होईल. खासगी विमा कंपन्या या विमाधारकांच्या पशाचा दुरुपयोग करीत असतानादेखील आयआरडीएआय त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याबद्दल २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली होती. सरकारच्या दबावाखाली आयुर्विमा महामंडळाची ‘आयडीबीआय’मधील गुंतवणूक ५१ टक्क्यांवर नेण्यासंबंधी मोघम, त्रोटक व बेकायदेशीर प्रस्तावाला आयआरडीएआय, रिझव्‍‌र्ह बँक व सेबी या वैधानिक संस्थांनी ज्याप्रकारे मंजुरी दिली, ते लक्षात घेता निर्गुतवणुकीनंतर या वैधानिक संस्था विमाधारकांच्या हिताचे कितपत संरक्षण करू शकतील, याबद्दल शंका आहे. तसेच आयुर्विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता व त्यांना कंपन्यांवरील नियंत्रणाचा अधिकार दिल्यास आयुर्विमा महामंडळाची रक्कम परदेशात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच देशातील कोटय़वधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणाऱ्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक अशा सरकारच्या या निर्गुतवणुकीच्या निर्णयाला सर्व जनतेने तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. (लेखक नाशिक येथे अधिवक्ता आहेत.) kantilaltated@gmail.com
