देशात गेल्या चार वर्षांत आरोग्य विमा प्रीमियम जवळपास दुप्पट झाला आहे. ही वाढ नेमकी कोणाच्या हिताची? श्रीरंग सामंत गेले कित्येक महिने सुरू असलेला करोना महासाथीचा धुमाकूळ बघितल्यावर दोन गोष्टी उघड होतात : एक तर आपली सार्वजनिक आरोग्य सेवा या किंवा कुठल्याही महामारीस सामोरी जाण्यासाठी अपुरी आहे आणि दुसरी गोष्ट अशी की, त्यास पर्याय म्हणून खासगी पुरवठेदारांवर अशा संकटांत अवलंबून राहणे परवडण्यासारखे नाही. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ या एका महामारीने उघडे पाडले आहे- सरकारी रुग्णालयांतील परिस्थितीची वर्णने ऐकून लोकांना त्या बाजूला जायचे धाडस होत नाही आणि खासगी रुग्णालयांत लाखांनी येणाऱ्या बिलांच्या भीतीने अनेक जण जायला तयार नसतात. ही बाब अस्मानी संकट म्हणून टाळता येण्यासारखी नाही. एक भाबडी अपेक्षा अशी आहे की, ही साथ गेल्यानंतर सर्व काही सुरळीत होईल. गेली कित्येक वर्षे कथित मध्यमवर्गात रूढ झालेला समज आहे की, खासगी रुग्णालये सरकारी आरोग्यसेवेपेक्षा जास्त चांगली असतात आणि त्यासाठी आरोग्य विम्यावर आपण अवलंबून राहू शकतो. मात्र, त्याची सत्यता पडताळून बघण्याची गरज आहे. मूलभूत प्रश्न असे की, आरोग्य विमा हा सार्वजनिक आरोग्यसेवेला चांगला पर्याय आहे का? तसेच आरोग्य विम्याचा सक्रियपणे प्रचार आणि प्रसार करणे हा व्यवस्थेचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न असू शकतो का? जर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील तूट भरून काढण्यासाठी आरोग्य विम्याचा आसरा घ्यावासा सरकारला वाटतो, तर आरोग्य पुरवठादारांचे नियमन-नियंत्रण करणे जरुरी नाही का? अनावश्यक पॅथॉलॉजी चाचण्या आणि तपास, गलथान कारभार, बिलिंग अनियमितता आणि विमा कंपन्यांकडून होत असलेली दाव्यांची नकारात्मक तपासणी या सर्वश्रुत समस्या असूनही आरोग्य विमा अजूनही का विकत घेतला जात आहे? एक तर्क असा की, लोकांचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेला असावा. सरकारी आरोग्यप्रणाली मर्यादित व बऱ्याच ठिकाणी अनुपलब्ध असल्यामुळे आरोग्य विमा हा एक भरवशाचा पर्याय वाटत असावा. या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तीन महिन्यांत इतर सर्व क्षेत्रे टाळेबंद असताना आरोग्य विमा हे एकच क्षेत्र असे होते, ज्यात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत १० टक्के वाढ झाली. यामागे कोविड हे कारण असावे. पण या वाढीचा किती भाग प्रीमियम दरवृद्धीमुळे आणि किती पॉलिसीधारकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने आहे, याचे आकडे उपलब्ध नाहीत. जो प्रश्न सर्वासमोर येतो तो असा की, आरोग्य विम्याच्या प्रसाराच्या भोवऱ्यात सापडून आपण सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत समस्येकडे दुर्लक्ष करत आहोत का? ‘आरोग्यविमा’ हा शब्द थोडासा चुकीचा आहे- विमा कंपन्या जे काही पुरवतात ते म्हणजे हॉस्पिटलायझेशन विमा किंवा त्याहून अधिक स्पष्टपणे म्हणजे पॉलिसीच्या मर्यादेत रुग्णालयात झालेल्या खर्चाची भरपाई. वास्तविक सामान्य कुटुंबाचा आरोग्य खर्च बाह्य़रुग्ण उपचारांवर असतो, ज्यासाठी कोणतेही विमा संरक्षण उपलब्ध नाही. आरोग्य व्यवस्थेतील पोकळीचे हे एक उदाहरण आहे. वर्षांनुवर्षे आरोग्य विम्याची भलावण केली गेल्यामुळे आता असा समज रूढ झाला आहे की, सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी आरोग्य विमा हा एक चांगला पर्याय आहे. विमा नियामक म्हणजे आयआरडीएआय नियमितपणे या क्षेत्राबद्दल काही आकडेवारी प्रसिद्ध करते आणि हे आकडे बरेच काही सांगून जातात. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांत देशातील एकूण आरोग्य विमा प्रीमियम ४४,८७३ कोटी रुपये होता, ज्यात सामान्य विमा कंपन्या आणि निव्वळ (स्पेशलिस्ट) आरोग्य विमा करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत आरोग्य विमा प्रीमियम जवळ-जवळ दुप्पट झाला आहे. आरोग्य विमा व्यवसायाचे तीन गटांत वर्गीकरण केले गेले आहे : समूह आरोग्य विमा (ग्रुप इन्शुरन्स), वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि सरकार पुरस्कृत योजना. पहिल्या दोन वर्गाचा एकूण आरोग्यविमा प्रीमियममध्ये सुमारे ८७ टक्के वाटा आहे. तो गेल्या चार वर्षांत वर नमूद केल्याप्रमाणे दुप्पट झाला आहे. या काळात सरकार प्रायोजित योजनांचा वाटा १२ ते १३ टक्क्यांवर स्थिर आहे. २०१८-१९ दरम्यान एकूण ४७ कोटी व्यक्तींचा विमा उतरविला गेला, परंतु त्यातील तीन चतुर्थाश (सुमारे ३५ कोटी) लोक सरकारी विमा योजनांच्या कक्षेत येतात. याचा अर्थ असा की, प्रीमियम रकमेच्या ८७ टक्के रक्कम उर्वरित १२ कोटी विमाधारकांच्या, म्हणजे खासगी खिशातून भरली जाते. हे वैयक्तिक विमाधारक समूह विमा किंवा त्यांच्या नोकरीबरोबर मिळणाऱ्या विम्यात सामील नाहीत, ते एकूण प्रीमियममधील सर्वात मोठे ओझे वाहतात. एकूण विमाधारक संख्येच्या नऊ टक्के लोक- म्हणजे ४.२ कोटी विमाधारक एकूण प्रीमियमच्या ३९ टक्के रक्कम भरतात. त्याचे कारण असे की, या नऊ टक्के विमाधारकांना, ते ‘आरोग्य विमा’ करू इच्छित असल्यास पर्याय नाही. ते वरील कुठल्याच योजनेत- कर्मचारी किंवा समूह विमा किंवा सरकारी योजना- समाविष्ट होऊ शकत नाहीत. हे नऊ टक्के विमाधारक इतर दोन्ही वर्गातील विमाधारकांचा प्रीमियम अनुदानित करतात. वैयक्तिक आरोग्य विमा व समूह आरोग्य विमा या दोन्ही वर्गाच्या दाव्यांच्या प्रमाणात बरेच अंतर आहे. २०१८-१९ मध्ये समूह विमा दाव्यांचे प्रमाण अधिक होते. सरकार-प्रायोजित विमाधारकांच्या दाव्यांचे प्रमाण होते ११३ टक्के, जे अर्थातच सर्व करदाते भरतात, ज्यात उपरोक्त वैयक्तिक खरेदीदारही आले. म्हणजे वैयक्तिक खरेदीदाराला हा भुर्दंड दोनदा पडतो. आता प्रश्न असा की, विम्याच्या प्रीमियमचे वास्तविक लाभार्थी कोण आहेत? विमा कंपन्यांचा भोगवटा पाहता, त्या नक्कीच नाहीत. दाव्यांचे आकडे पाहता, खासगी आरोग्य विमा व्यवस्थेचे सर्वात मोठे लाभार्थी रुग्णालये आणि त्यांचे सहकारी आहेत. वर नमूद केलेल्या सर्व प्रकारच्या विमा कंपन्यांमधील निव्वळ दाव्यांचे प्रमाण ९१ टक्के होते, म्हणजे जवळजवळ ४१,००० कोटी रुपये खासगी रुग्णालये व त्यांच्या सहकाऱ्यांना गेले. एवढी रक्कम निव्वळ दाव्यांच्या स्वरूपात मुख्यत्वे खासगी रुग्णालयांना जाणार असेल तर खासगी रुग्णालयांचा सुळसुळाट होणारच. ही रक्कम प्रभावी व कार्यक्षम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च केली गेली असती तर ते अधिक फायद्याचे ठरले नसते का? svs@cogentpro.in
