|| दयानंद लिपारे कोल्हापुरात २००५ आणि २०१९ साली आलेल्या महापुराच्या कारणांचा डोह ढवळून काढला गेला तेव्हा अतिवृष्टी हे कारण दिसले, तसेच मानवनिर्मित चुकाही यास कारणीभूत ठरल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. त्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच, यंदा आलेल्या महापुरात शहराच्या सखल भागात पाणी शिरलेच, पण उंचावरील भागातही दाणादाण उडाली- हे अधोरेखित करत, पुराच्या या फेऱ्यातून कोल्हापूरची सुटका होण्यासाठी पर्यावरण अभ्यासक-कार्यकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपायांकडे लक्ष वेधणारे हे टिपण. १५-२० वर्षांच्या अंतराने दहा-बारा दिवस संततधार कोसळत राहिल्यानंतर प्रचंड महापूर येणे हे जणू कोल्हापूरच्या आजवरच्या महापुराचे विधिलिखित. गेल्या आठवड्यातील महापुराने यापूर्वीच्या पावसाचे हे समीकरण मुदलातून बदलून टाकले. ईनमीनतीन दिवसांतच अतिवृष्टी होऊन पंचगंगा नदीने धोका रेषा ओलांडून नव्या विक्रमी पातळीची नोंद केली. शहराच्या सखल भागात पाणी गेलेच गेले; पण उंचावरील भागातही महापुराने दाणादाण उडवून दिली. पावसाचे बदललेले स्वरूप पाहता, महापुराच्या नियंत्रणाकडे सातत्याने केलेल्या दुर्लक्षाचे भोग चुकणारे नाहीत, हेच यंदाच्या महापुराने अधोरेखित केले आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर दरवर्षीच मोक्कार पाऊस कोसळतो. कोल्हापुरातील गगनबावडा हे तर ‘प्रतिचेरापुंजी’ म्हणून ओळखले जाते. यावेळी गगनबावडापासून खालच्या राधानगरी, तुळशी धरण क्षेत्रात सुमारे ८५० मिलीमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली. दोन महिन्यांत कोसळणाऱ्या एकूण पावसापेक्षाही हा कितीतरी अधिकचा पाऊस. मोजपट्टी लावून सांगायचे, तर जवळपास ३५ इंच! आजवर इतका पाऊस कमी कालावधीत विशिष्ट भागात पडल्याची ही पहिलीच नोंद. धरणक्षेत्रात पाऊस धुमाकूळ घालत असताना मुक्त पाणलोट क्षेत्रातही पावसाचे कोसळणे सुरू होते. पाऊस कसला? अतिवृष्टीच ती. ढगफुटीसारखी! हवामान विभागाच्या परिभाषेत २०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस म्हणजे अतिवृष्टी. त्यावरही वरताण असा पाऊस सलग ७२ तास धुवांधारपणे कोसळत राहिला. परिणती महापुरात झाली. पंचगंगा नदीने एका दिवसातच इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळी गाठलीसुद्धा. दुसऱ्या दिवशी धोका पातळीचा ५७ फुटांचा विक्रम प्रस्थापित केला. पावसाचे बदललेले हे रूपच महापुराचे मुख्य कारण ठरले. यापूर्वीही, म्हणजे १९८९, २००५ व २०१९ साली महापुराने थैमान घातले. तेव्हा दहा-बारा दिवस मुसळधार पाऊस सुरू होता. मात्र यावेळी जे घडले ते केवळ तीन दिवसांतच. जागतिक हवामान बदलाचा हा परिणाम असल्याचाही मुद्दा मांडला जात आहे. पण केवळ हवामान बदल, अतिवृष्टी अशी कारणे देऊन महापुरातून उद्भवणाऱ्या प्रश्नांपासून पळ काढता येणार नाही. शासन-प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाकडे लक्ष पुरवताना महापूर व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. परंतु महापुराचा तडाखा हा आता नेहमीचा विषय बनतो आहे. जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवून लोकांनी सावध राहावे इतका मोघम अंदाज देण्याचे दिवस आता मागे पडले. महापुराचा फटका बसण्यापूर्वी लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे नियोजन पाहिजे. खरे तर या वर्षी जिल्हा प्रशासनाने पावसाळ्यात आपत्ती कोसळली तर त्याचे नियोजन कसे असावे याबद्दल तिहेरी पातळीवरचे नियोजन केले होते. सामान्य पाऊसमान, महापूर आल्यास आणि अतिजोखमीचा महापूर आल्यास कोणते नियोजन असावे, याबाबतचा गावनिहाय कृती आराखडा बनवून घेतला होता. प्रत्यक्षात कमी काळात नदीने पात्र सोडून नागरी भागात शिरकाव केला तेव्हा हा आराखडा महापुरात वाहून गेल्याचे लक्षात आले. कागदी खेळ आणखी किती काळ खेळला जाणार? २००५ आणि २०१९ च्या महापुराच्या कारणांचा डोह ढवळून काढला तेव्हा अतिवृष्टी हे जसे महत्त्वाचे कारण दिसले; तद्वत मानवनिर्मित चुकाही त्यास कारणीभूत ठरल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. धोक्याच्या घंटेकडे दोन्ही महापुरांनी आधीच लक्ष वेधले होते. पण त्यापासून काही शिकायचेच नाही असे जणू स्थानिक प्रशासनाने ठरवले आहे. सरकारेही त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहतात. पंचगंगेच्या पूरनियंत्रणासाठी निळ्या-लाल रेषा मारल्या आहेत. या रेषांनीच अनेकांच्या धनरेषा उजळून टाकल्या. बांधकामांचे निर्बंध लागू असतानाही पूरप्रवण भागांमध्ये हजारो उंचच्या उंच इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. याला कारणीभूत बिल्डर-प्रशासन संबंधातील भ्रष्टाचाराची कीड आहे; तसेच यास मिळणारा राजकीय वरदहस्तसुद्धा. महापूर आला की अशा बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा उगारला जाणार अशी भाषा होते आणि यथावकाश पूर ओसरलेल्या पंचगंगेच्या पात्रात तिला जलसमाधी मिळते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना सत्ताकाळातही हेच घडले. आता शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही तोच शिरस्ता कायम आहे. आशा इतकीच की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ताज्या दौऱ्यात त्यांनी- ‘महापुराच्या लाल-निळ्या रेषा कशाला आखता, त्यांकडे दुर्लक्ष होणार असेल तर त्यांचा उपयोग तो काय?’ असा खडा सवाल उपस्थित केला आहे. महापुरास कारणीभूत ठरणारी बांधकामे, अतिक्रमणे हटवली नाही तर अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनीच फटकारले असले तरी पंचगंगेच्या महापुरास कारणीभूत असणारी कोल्हापूर, इचलकरंजी शहरातील अगणित बांधकामे, पुलांचे धरणसदृश महाकाय भराव दूर होणार का, हा प्रश्न उरतोच. पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत संवेदनशील असल्याचे राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी अनेकदा बोलून दाखवले आहे. प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे अनेकदा म्हणत आले असले, तरी प्रत्यक्षात ना नदीच्या प्रदूषणात फरक पडला, ना प्रदूषणास कारणीभूत घटकांवर! पंचगंगा नदीच्या महापुराच्या बाबतीत तरी प्रदूषणासारखा पोकळ अनुभव येऊ नये, अशी साधार अपेक्षा पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत. वास्तविक, केरळच्या महापुरानंतर पश्चिम घाटात महापुराची आपत्ती कोसळू शकते, याबद्दल माधव गाडगीळ यांनी सावध केले होते. २०१९ सालच्या महापुरानंतर नंदकुमार वडनेरे समितीने याच धोक्याकडे लक्ष वेधले होते. राज्यकर्त्यांना अहवाल मागवण्याची घाई असली, तरी अंमलबजावणीच्या बाबतीत चालढकल करण्याकडेच कल असल्याचा पूर्वानुभव आहे. राज्यकर्त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेचा वारसा पाहता, दरवर्षी पाऊस आणि दरवर्षी महापूर हे कटू सत्य पंचगंगाकाठी पाहायला मिळणार याची जनतेनेच खुणगाठ बांधायला हरकत नसावी. पंचगंगा नदी व कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील पूरनियंत्रणाकरिता उपाय योजण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात गेली ३५ वर्षे सातत्याने पर्यावरण क्षेत्रात काम करीत असलेल्या ‘विज्ञान प्रबोधिनी’, ‘मित्र’, ‘निसर्ग मित्र’ या संस्था व त्यांमध्ये कार्यरत असलेले अभ्यासक, कार्यकर्ते यांनी प्रा. डॉ. जय सामंत, निवृत्त सचिव दि. बा. मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९८९, २००५, २०१९ आणि २०२० मधील दोनदा उद्भवलेली पूरस्थिती व २०२१ मधील पूरस्थिती यांबाबत प्रत्यक्ष निरीक्षणे, नोंदी, आकडेवारी, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान व हवामानातील स्थानिक बदल या बाबींचा अभ्यास करून पंचगंगा नदी व कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील पूर रोखण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत. वडनेरे समितीने सुचवलेल्या उपायांपेक्षा शक्य, कायदेशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून ते उपाय सुचवले आहेत. ते असे : जिल्ह्यातील सर्व धरणांच्या, साठवण तलावांच्या डूब क्षेत्रातील गाळाचे मोजमाप करून शक्य तितका गाळ काढून तो शेतीसाठी देण्यात यावा. पश्चिम घाटातील सर्व खाणकाम प्रकल्प बंद करावेत. सध्याच्या व यापूर्वी खाणकाम केलेल्या प्रकल्पांतील माती (ओव्हरबर्डन) पावसाळ्यात वाहून येणार नाही, यासाठी ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स’ व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या अटींचे पालन करून, तशी रचना करून त्याची खात्री करून घेण्यात यावी. गौण खनिज म्हणून मुरूम, माती, वाळू आणि दगड काढण्यात आल्याने होणाऱ्या आणि झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर नियंत्रण आणावे . नदी, उपनदी, ओढा, नाला अशा सर्व पात्रांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे. नदी-नाल्यांच्या पात्राची रुंदी ठरवताना पाणलोटातून येणाऱ्या पाण्याचा शास्त्रीय पद्धतीने सहज विसर्ग होईल हे पाहावे. नदीकाठ सुरक्षा लक्षात घेऊन गवत व वनस्पतींची, वृक्षांची लागवड नव्याने करावी. तसेच लागवड केलेल्या व जुन्या वृक्षांची तोड रोखणे आवश्यक आहे. पुराची सरासरी व महत्तम रेषा पूर्ण खोऱ्यात आखून शहरी भागासह ग्रामीण भागातदेखील पूरप्रवण क्षेत्रात होणारी बांधकामे रोखावी. भागांतून होणारा पाण्याचा निचरा शेती, नागरी वस्ती, उपनगरे, शहरे या ठिकाणी भिन्न स्वरूपात असतो व तिथे अडथळेही भिन्न आहेत, हे लक्षात घेऊन पाण्याचा लगेच निचरा होईल असा आराखडा करून त्याची अंमलबजावणी करावी. राष्ट्रीय महामार्ग पूल शिरोली, रुई येथील पूल, इचलकरंजी पूल, बालिंगा, हळदी, राशिवडे, कळे व इतर पुलांदरम्यानच्या ठिकाणी कोणते बदल करून जास्तीत जास्त पाणी लवकरात लवकर कसे पुढे जाऊ शकेल यासाठी सर्वेक्षण करून, तसे बदल त्वरित करावेत. संपूर्ण पाणलोट क्षेत्रात धूप नियंत्रण उपक्रम प्रभावीपणे राबवावा. पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रात सुरू असणारे यांत्रिक पद्धतीने जमीन सपाटीकरण नियंत्रित करावे, किंबहुना थांबवावे. कृष्णा खोऱ्यातील सर्व नद्या व उपनद्या यांच्यादरम्यान नव्याने होणारे पूल, बंधारे व अनुषंगाने विकासकामे करताना पर्यावरणीय, सामाजिक, आपत्तीविषयक परिणामांचा अभ्यास करून मगच परवानगी देण्यात यावी. आजवरच्या परवानग्यांचे पुनरावलोकन करून श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी उदय गायकवाड, अनिल चौगुले यांनी केली आहे. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी सुचवलेले व्यवहार्य, वस्तुनिष्ठ उपाय शक्य तितक्या लवकर कार्यवाहीत दिसले, तरच कोल्हापूरची पुराच्या फेऱ्यातून सुटका होण्यास मदत होईल. dayanand.lipare@expressindia.com
