|| संकलन - संतोष प्रधान, मधु कांबळे, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, संजय बापट, नीलेश पानमंद, सुहास बिऱ्हाडे, देवेंद्र गावंडे मुंबईच्या भौगोलिक रचनेमुळे, अतिवृष्टी व भरती एकाच वेळी आल्यास समुद्रसपाटीपासूनही खोल असलेल्या भागातील पाण्याचा निचरा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, पण वर्षांनुवर्षे या समस्येची माहिती असूनही त्यावर तोडगा काढणारे तंत्रज्ञान पालिका प्रशासनास किंवा राज्य सरकारास उपलब्ध होऊ नये याची नागरिकांमध्ये चीड निर्माण होऊ लागली आहे. ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवलीची स्थिती वेगळी नाही. आणि हे एकटय़ा मुंबई-ठाण्यापुरते मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानीप्रमाणेच यंदा उपराजधानी नागपूरनेही तुंबणे म्हणजे काय हे चांगलेच अनुभवले, तेही अधिवेशनाच्या मुहूर्तावर. थायलंडच्या गुहेत अडकलेल्या खेळाडू मुलांना वाचविण्यासाठी भारतातील, अगदी महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञानच कामी आले म्हणून आपण पाठ थोपटून घेत असताना, मुंबईत तुंबणारे पाणी हटविण्यासाठी पालिका प्रशासन वा सरकार काहीच करत नाही, अशीही निराश भावना व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांची ही भावना बळावत असताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यांनी मुंबईच्या या सर्वाधिक छळणाऱ्या समस्येचा सरकारदरबारी पाठपुरावा करावयास हवा, त्या लोकप्रतिनिधींकडेही या समस्येवर ठोस उपाय दिसत नाहीत. सरकारही आपलेच, पालिकेत सत्ताही आपलीच, त्यामुळे सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी विचित्र मानसिक कोंडी सत्ताधारी सेना-भाजपमधील लोकप्रतिनिधी अनुभवत आहेत. मुंबईची दैना झाली, की सरकारला धारेवर धरण्यासाठी आक्रमक होत राजकारण करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडेही या समस्येवर फारसा ठोस उपाय दिसत नाही. राजकारण, सखोल अभ्यास आणि इच्छाशक्ती यांवरच प्रश्नचिन्ह उमटावे अशी ही समस्या.. ती ‘नेहमीप्रमाणेच’ पुन्हा ऐरणीवर आली आहे! विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी हवी मुंबईचा विकास आराखडा म्हणजे रस्ते, वाहतूक, पाणी, पाण्याचा निचरा, नाले, गटारे, मलनिस्सारण, कचरा, पार्किंग इत्यादींचे नियोजन. परंतु त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी होतच नाही. आता आपण मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मागील विकास आराखडय़ाची फक्त ७ टक्के अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अशा बेफिकिरीमुळे पावसाळ्यात मुंबई कशी सुस्थितीत राहील? रस्त्यांचे रुंदीकरण करायचे म्हटले तर, त्याला १५-१५ वर्षे लागतात, कारण जमीन संपादनाची समस्या. मुंबईत फक्त ४५ टक्के जमीन पालिकेच्या मालकीची आहे. उर्वरित ५५ टक्के जमीन रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नौदल, तसेच खासगी मालकीची आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील या संस्थांचे स्वत:चे विकास आराखडे वेगळे असतात. ते तयार करताना पालिकेला कधीही विचारले जात नाही. त्यामुळे विकास आराखडा कितीही चांगला असला, तरी त्याची नीट अंमलबजावणी करता येत नाही. या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी एक केंद्रीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी मी सातत्याने लोकसभेत करीत आहे. मुंबईच्या विकास आराखडय़ाची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे, हाच मुंबईच्या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. - राहुल शेवाळे, खासदार, शिवसेना नाले, गटारे स्वच्छ, प्रवाही पाहिजेत मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नाही, त्याला एकमेव कारण म्हणजे जमिनीच्या खालील गटारे आणि जमिनीच्या वरचे नाले. नाले दोन्ही बाजूंनी भिंती बांधून बंदिस्त करायला पाहिजेत. त्यामुळे त्यात कुणी कचरा, अन्य वस्तू टाकणार नाही. ते तुंबणार नाहीत, परिणामी पाणी साचणार नाही. बरेचसे नाले रेल्वेमार्गाखालून गेले आहेत, काही खासगी जमिनीतून गेले आहेत. ते स्वच्छ, प्रवाही करण्यासाठी पालिका व रेल्वे यांच्यात समन्वय हवा. केवळ जागोजागी साचलेले पाणी पंपाने उपसून हा प्रश्न मिटणार नाही. मुंबईतील सर्व नाल्यांमधील गाळ काढणे आणि दोन्ही बाजूंना संरक्षण भिंत बांधणे, नाले स्वच्छ, प्रवाही ठेवणे हेच पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या मुंबईच्या समस्येवर उत्तर आहे. - गजानन कीर्तिकर, खासदार, शिवसेना बेकायदा झोपडय़ा, लोंढे रोखा एका पावसानंतर मुंबईची जी दैना उडते, त्याला मूळ कारण मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि त्यातही बेशिस्त लोकसंख्या हे आहे. दुसरे कारण मुंबईतील वाढती वाहने आणि मर्यादित रस्ते हे आहे. त्यासाठी दोन उपाय आहेत. एक म्हणजे किनारा मार्ग लवकर पूर्ण करणे आणि दुसरा वाहनांसाठी टोलमुक्त उन्नत मार्ग तयार करणे. उदाहरणार्थ वांद्रे ते दहिसर असा एक उन्नत मार्ग करायला हरकत नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होणार नाही. त्यासाठी वाहनमालकांकडून एकदाच टोलचे पैसे घ्या. बेकायदा झोपडय़ा, लोंढे थांबवा, मुंबईत येणाऱ्यांसाठी परवाना पद्धती सुरू करा. मुंबईच्या दुखण्यावर हाच उपाय प्रभावी ठरू शकेल. - अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना पायाभूत सुविधा सुधारण्याची गरज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २५ टक्के तर महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा असलेल्या मुंबई शहराचे जनजीवन पावसामुळे ठप्प होते हे चित्रच भयानक आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. नेहमी नेहमी तेच प्रश्न का निर्माण होतात याचा अभ्यास करून उपाय योजावे लागतील. मुंबईचे प्रश्न हाताळण्याकरिता विविध यंत्रणा आहेत. त्यात योग्य समन्वय असावा किंवा एकच मध्यवर्ती यंत्रणा असावी, जेणेकरून मुंबईचे प्रश्न लवकर सुटू शकतील. - पूनम महाजन, खासदार, भाजप नदी, नाल्यांचे प्रवाह मोकळे करा मुंबईत बांधकाम होताना अनेक ठिकाणी नदी, नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या भागातील पाणी वाहून जाण्याची भौगोलिक व्यवस्था बिघडली आहे. मुंबईची जबाबदारी ही प्रामुख्याने महानगरपालिकेची आहे हे स्वीकारून शहर व उपनगरातील असे सर्व नाले, नद्यांचे प्रवाह पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यावा. संबंधित बिल्डरांचीही त्यात मदत घ्यावी. नाले, नद्यांचे प्रवाह मोकळे झाले की मुंबईत पाणी तुंबण्याचा ५० टक्के प्रश्न तरी संपेल. मिठी नदीच्या कामातून हे सिद्ध झाले आहे. विकास आराखडय़ाची आखणी आणि शहरातील बांधकाम हे सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था लक्षात घेऊनच होत आहे याकडे महानगरपालिकेने लक्ष ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर मुंबईत पाणी तुंबण्याच्या इतर कारणांचा शास्त्रीय अभ्यास तज्ज्ञांकडून करून घ्यावा आणि त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात. हिंदमातासारख्या सखल भागांत पंप बसवणे, सांडपाणी निचऱ्यासाठी मोठय़ा वाहिन्या टाकण्यासारखी कामे तातडीने करावीत. - किरीट सोमय्या, खासदार, भाजप वारंवार नालेसफाई हाच एकमेव पर्याय.. रुळावर पाणी साचू नये यासाठी संबंधित यंत्रणेने रुळाजवळील नाल्यांची वर्षांतून दोनदा साफसफाई करणे गरजेचे आहे. शहराच्या विविध भागांत पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडू नयेत यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून दोनदा नालेसफाई केली जाते. मात्र ती पुरेशी नसल्यामुळे वर्षांतून चारदा नालेसफाईची कामे करणे आवश्यक आहे. त्यात छोटय़ा गटारांपासून सर्वच मोठय़ा नाल्यांची योग्य प्रकारे सफाई झाली तर पाणी तुंबण्याचे प्रकार थांबतील. नालेसफाईची कामे योग्य प्रकारे व्हावीत यासाठी आम्ही संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा करत असतो. - राजन विचारे, खासदार, शिवसेना, ठाणे नाल्यांचे रुंदीकरण गरजेचे.. शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटार आणि नाल्यांची बांधणी यापूर्वी करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. हे पाणी वाहून नेण्यासाठी गटारे आणि नाले अपुरे पडत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे शहरातील गटार आणि नाल्यांचे रुंदीकरण करणे गरजेचे आहे. या कामामुळे मोठय़ा प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा योग्य प्रकारे निचरा होऊ शकेल आणि शहरात पाणी तुंबण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. मतदारसंघातील सर्वच महापालिकांना गटार आणि नाले रुंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कामासाठी खासदार निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. - डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार, शिवसेना, कल्याण महापालिकेनेच जबाबदारी घ्यावी मुंबई शहर व उपनगराचा विकास आधी झाला आहे आणि विकास आराखडा नंतर आला आहे. त्यामुळे बांधकामांच्या प्रमाणात मोठे रस्ते व नाले बांधले गेले नाहीत. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त ताण सांडपाणी निचरा व्यवस्थेवर येतो. आताही नवीन कामे सुरू असतात. या सर्वाचे जागरूकतेने नियोजन करावे लागेल. त्याचबरोबर सतत मुंबईत अनेक यंत्रणा आहेत असे म्हणून चालणार नाही. मुंबईचे महापौर व आयुक्त यांना जबाबदारी घ्यावीच लागेल. इतर सर्व संस्थांकडून त्यांची कामे करवून घेण्याची व त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेने पार पाडली तरी काही प्रमाणात प्रश्न सुटेल. सर्व कामे कंत्राटदारांवर सोपवूनही चालणार नाही. महापालिकेने स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत कामे केली तर ती अधिक गतीने होऊ शकतील. - गोपाळ शेट्टी, खासदार, भाजप शहरांचे फेरनियोजन गरजेचे वाढते नागरीकरण आणि झपाटय़ाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सर्वच शहरांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. शहरांमधील व्यवस्थांचे फेरनियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. त्याच दृष्टीने ठाण्यात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबविण्यात येणार आहे. शहर विकासाच्या फेरनियोजनाची ही मोठी संधी आहे. धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित घर देण्याबरोबरच रुंद रस्ते, मलनि:सारण व्यवस्था, मोकळ्या जागा आदी सुविधा उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर, मेट्रोच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. ठाण्यापाठोपाठ संपूर्ण जिल्ह्य़ात क्लस्टर योजना लागू व्हावी, यासाठी सामायिक विकास नियंत्रण नियमावलीतही या योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. - एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) परिस्थितीनुसारच विकास आराखडा हवा मुंबईत सुमारे २००० किलोमीटरचे रस्ते आहेत, मात्र त्या सर्वच रस्त्यांच्या बाजूला पर्जन्य जलवाहिन्या नाहीत. मुंबईचा भूभाग समुद्रसपाटीपासून ३५ टक्के खाली आहे. त्यामुळे मुंबईचे नाले, पम्पिंग स्टेशन, पर्जन्य जलवाहिन्यांची मुखेही समुद्रसपाटीपासून खाली आहेत. अशा परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार १०० टक्के परिपूर्ण अशी यंत्रणा कोणत्याही प्रभागामध्ये नाही. यापुढे मुंबईत कोणत्याही स्वरूपातील विकासाचे काम करायचे झाल्यास समुद्रसपाटीच्या मोजमापाचा विचार करूनच करावे लागेल. मुंबईचे कन्टूर मॅपिंग करणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच पुढील विकास होणे गरजेचे आहे. जुन्या इंग्रज काळातील दक्षिण मुंबईत त्यांनी टाऊन हॉल लेव्हल पाळून बांधकामे केल्याने तेथील इमारतींना पुराचा फटका बसत नाही. त्यासाठी त्यांनी एशियाटिक लायब्ररीची शेवटची पायरी ही टाऊन हॉल लेव्हल म्हणून निश्चित केली, त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. जलवाहिन्या, नाले यांची पातमुखे ही स्वयंचलित यंत्रणेची व समुद्रसपाटीपासून उंचीवर बांधणे आवश्यक आहे. एकूणच मुंबईचा आपात्कालीन व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. - अ‍ॅड. आशीष शेलार, मुंबई भाजप अध्यक्ष केंद्राचीही जबाबदारी अतिवृष्टीच्या काळात शहरात पाणी साचू नये, साचलेल्या पाण्याचा लगेच निचरा व्हावा यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या ब्रिमस्टोव्ड प्रकल्पांतर्गत गेल्या काही वर्षांत अनेक कामे मार्गी लागली आहेत. या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शहरातील पाण्याचा निचरा लवकर व्हावा यासाठी महापालिकेने आठ ठिकाणी पम्पिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील पाच स्टेशन्स कार्यान्वित झाली असून तीन स्टेशन्स जागेअभावी कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत. मात्र या व्यवस्थेमुळे मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिला नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचविणे ही राज्य सरकारबरोबरच केंद्राचीही जबाबदारी आहे. - सुनील प्रभू, आमदार, शिवसेना मीलन सबवे पॅटर्न राबविण्याची गरज भरतीच्या वेळी पाऊस पडल्यास शहरात पाणी साचणे साहजिकच आहे. परंतु सूक्ष्म नियोजन करून यावर मात करणे शक्य आहे. अशा प्रकारचे नियोजन करून ‘मीलन सब-वे’ला पाणी तुंबण्याच्या समस्येतून मुक्त करण्यात आले. अशा प्रकारे महानगरपालिकेने वितरण आराखडा तयार करावा आणि टप्प्याटप्प्याने मुंबईच्या एकेका भागात त्याची अंमलबजावणी करावी. असे केले गेल्यास पुढील १५ वर्षांत पावसाचे पाणी तुंबण्याचा प्रश्न मिटलेला दिसेल. - पराग आळवणी, आमदार, भाजप मुंबई पालिकेचे त्रिभाजन करावे मुंबईत पाणी साचण्यास अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरले जात असल्यास बाधित होणाऱ्यांचे त्याच जागी पुनर्वसन करून पाण्याचा निचरा होईल अशा पद्धतीने रस्ते मोकळे करावेत. तसेच मुंबईचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे बिकट प्रश्न लक्षात घेता मुंबई पालिकेचे त्रिभाजन करावे म्हणजे मुंबईकरांना दिलासा मिळेल. दिल्लीच्या तीन महानगरपालिका झाल्यावर नागरी प्रश्न सुटण्यात हातभार लागला आहे. - नसिम खान, आमदार, काँग्रेस ‘चलता है’ वृत्तीमुळेच नुकसान मुंबईत ‘चलता है, चलने दो’ या वृत्तीमुळेच सारा गोंधळ सुरू आहे. पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाल्यास आधी जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. कारवाई होते हा संदेश गेला तरच कामे चांगली होतील. पाऊस जास्त पडतो आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता रस्त्यांवर खड्डे पडतात, असे समर्थन केले जाते. हे पूर्णत: चुकीचे आहे. त्या दृष्टीने उपाय योजून कामे का केली जात नाहीत? महानगरपालिकेतील भ्रष्ट साखळी जोपर्यंत मोडली जात नाही तोपर्यंत हे असेच सुरू राहणार. - अ‍ॅड. वारिस पठाण, आमदार, एमआयएम कामाच्या दर्जाशी समझोता नको मुंबईसारखाच पाऊस पडणाऱ्या जगातील अन्य शहरांमध्ये खड्डे का पडत नाहीत? दर्जावर नियंत्रण ठेवल्यास चांगली कामे होऊ शकतात. काळ्या यादीतील ठेकेदारांनाच पुन:पुन्हा कामे दिली जातात. नावे बदलून हेच ठेकेदार पुन्हा तेच उद्योग करतात. पाणी तेथेच मुरते. पाण्याचा निचरा होत नसल्यास त्याची कारणे तपासली पाहिजेत. नालेसफाई बरोबर होत नाही, अशी लोकप्रतिनिधींची नेहमी तक्रार असते. पण महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करते. नालेगटारे नीट साफ केली तरी पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न सुटेल. पण तेही होत नाही. - कालिदास कोळंबकर, आमदार, काँग्रेस सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्याची गरज भविष्यात पाणी साचण्याच्या घटना घडू नये यासाठी आराखडा करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. मुंबईमध्ये पाणी साचले की टीका होते, मात्र उपाययोजनेसाठी राज्य सरकार पालिकेला निधी देत नाही. प्लास्टिकबंदी करण्यात आली असली तरी त्याचा वापर सुरू आहे. अनेक लोक नाल्यात प्लास्टिक टाकून देतात त्यामुळे पाणी साचले जाते. मुंबईतील अनेक भागांतील ड्रेनेज पाइपलाइन दुरुस्त करून नव्याने टाकण्याची गरज आहे. शिवाय नाल्याच्या साफसफाईवर लक्ष देण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टीने पालिका काम करीत आहे. - सदा सरवणकर, आमदार, शिवसेना जुन्या वाहिन्या बदलाव्यात नागपूरमधील सांडपाणी, मलनिसारण वाहिन्यांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. जुन्या पाइपलाइन बदलण्याच्या दृष्टीने काही भागात काम सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारच्या मानकाप्रमाणे ६३ मिमी पाऊस आला तर कोणत्याही शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण होत असते. त्यामुळे आपल्याकडे क्षमतेपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी स्वच्छतेवर भर देऊन नाल्यात कचरा टाकणे टाळले पाहिजे. नाल्यांची नियमित स्वच्छता व्हायला हवी. डांबरी रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाची तपासणी केली पाहिजे. - अनिल सोले, आमदार, भाजप निधी वाढवला जावा नागपुरात एकात्मिक विकास प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. शहरातील विविध भागातील नाले आणि तलावाची स्वच्छता केली जात नाही. मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळायला हवा. - प्रकाश गजभिये, आमदार, रा. काँग्रेस नियोजनाचा अभाव पाणी साचल्यामुळे घडणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली पाहिजे. मुंबई व परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही, याकरिता एक व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. - अबू आझमी, आमदार, सप
