|| रवींद्र जुनारकर महाराष्ट्राच्या एका टोकावर निबिड अरण्यात वसलेले आणि नक्षलवादाने ग्रासलेले गाव अशी भामरागडची ओळख.. या भामरागडवर निसर्गही कोपला आहे. दर पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराने हे गाव जगापासून तुटते. मग समस्यांची चर्चा होते, घोषणाही होतात.. पण शेवटी उपेक्षेचा महापूर आडवा येतोच! भामरागड.. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर निबिड अरण्यात वसलेले एक असे गाव, ज्याची ओळखच मुळात नक्षलवाद, हिंसाचार, आदिवासींचे मागासलेपण अशा नकारात्मक गोष्टींमुळे देशभर झालेली. अशा या भामरागडवर निसर्गही कोपला आहे. दर पावसाळ्यात येणाऱ्या महापुरामुळे हे गाव जगापासून तुटते. गर्भवती महिला अडतात, रुग्णांचा जीव धोक्यात येतो, खाटेला रुग्णवाहिका बनवावी लागते.. तरीही पूर आडवा येतोच. शतकानुशतकांपासून भामरागडच्या नशिबी येणारा उपेक्षेचा हा महापूर आजही कायम आहे. समस्यांची चर्चा होते, घोषणा होतात. पण पुढे मात्र काहीच होत नाही, ही या भामरागडची खरी व्यथा आहे. यंदाही तसेच घडले.. या वर्षी तर पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे भामरागड आणि तालुक्यातील ३०० गावांचा गेल्या १५ दिवसांत चार वेळा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आणि पुन्हा त्याच चर्चेला सुरुवात झाली. यंदाची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. त्याला कारण भामरागड या दुर्गम तालुक्यासोबतच सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्हय़ांतही पूर आला. मात्र, ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ या म्हणीप्रमाणे नक्षलवादग्रस्त आदिवासी भाग असल्याने भामरागडकडे प्रसारमाध्यमांपासून लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन अशा सर्वाचेच दुर्लक्ष झाले. त्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या कोल्हापूर व सांगलीच्या पुराची चर्चा सर्वत्र झाली. भामरागडच्या आदिवासींचा आवाज आणि पर्लकोटा नदीवरील पुलाची मागणी पुन्हा एकदा मागे पडली. भामरागड हा शंभर टक्के आदिवासी व नक्षलवादग्रस्त तालुका आहे. महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांच्या सीमेवरील इंद्रावती, पर्लकोटा व पामुल गौतम या नद्यांच्या त्रिवेणी संगमावर भामरागड तालुका वसलेला आहे. ४५ वर्षांपूर्वी डॉ. प्रकाश व डॉ.मंदाकिनी आमटे या समाजसेवी दाम्पत्याने भामरागडजवळील हेमलकसा येथे ‘लोकबिरादरी’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेला सुरुवात केली, तेव्हा भामरागड तालुक्याला राज्यात व देशात सर्वत्र ओळख मिळाली. तेव्हाही या तालुक्याची अवस्था आता जशी आहे तशीच होती. त्यात किंचितही सुधारणा झाली नाही. ४० वर्षांपूर्वी भामरागड-हेमलकसा या दोन गावांच्या मध्ये असलेल्या पर्लकोटा नदीवर सायकल व दुचाकींसाठी एक लहान पूल बांधण्यात आला होता. तोच पूल आजही त्याच अवस्थेत उभा आहे. आज या भागात दळणवळण वाढले आहे. जंगलातील तेंदूपत्ता आणि बांबू वाहून नेण्यासाठी या भागात शेकडो ट्रकांची वाहतूक सुरू असते. तालुक्याचे ठिकाण असल्याने येथे शासकीय वाहनांची वर्दळ असते. तसेच नक्षलवादग्रस्त भाग असल्याने पोलीस जवानांची वाहने आणि या भागात येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे भामरागड-आलापल्ली या मुख्य मार्गावरील प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा नदी-नाल्यावर पूल आवश्यक आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि शासनाच्या दुर्लक्षामुळे येथे काहीच झाले नाही. दरवर्षी या भागात पूर येतो, या पुरात पर्लकोटा नदीचा पूल पाण्याखाली येतो आणि भामरागड या तालुक्यासह ३०० गावांचा संपर्क तुटतो. दरवर्षी ५०० ते ६०० लोकांना स्थलांतरित केले जाते. त्यानंतर शासनाच्या वतीने खावटीचे वाटप केले जाते. विशेष म्हणजे, दरवर्षी त्याच त्या गावांना पूर येत असताना त्यांचे पुनर्वसन मात्र होत नाही किंवा गावांना भरघोस अशी आर्थिक मदतही घोषित केली जात नाही. दरवर्षी हजारो आदिवासींच्या झोपडय़ांमध्ये पाणी शिरते, पंधरा ते वीस लोक नदीच्या पुरात दरवर्षी वाहून जातात. त्यांच्या झोपडय़ांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड होते, त्यातून पुन्हा उभे राहण्यासाठी त्यांना बराच वेळ लागतो. इतरत्र पूरग्रस्तांना जशी आर्थिक वा इतर मदत दिली जाते तशी इतर काहीही मदत या भागातील आदिवासींना होत नाही. पर्लकोटा नदीवरील पुलाची उंची वाढविण्यात यावी ही मागणी तर ४० वर्षांपासून प्रत्येक पावसाळ्यात केली जाते आहे. अतिमागास भामरागड तालुक्याची अवस्था बघून महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी या तालुक्याला दत्तक घेतले होते. स्वत: राज्यपालच भामरागडचे पालक झाल्याने आता तरी परिस्थितीत सुधारणा होईल असा आशेचा एक किरण तेव्हा निर्माण झाला होता. मात्र, त्यानंतरही काहीच बदल झालेला नाही. पावसाळ्यात पूर आल्यावर या भागाची अत्यंत वाईट अवस्था होते. विद्युतप्रवाह खंडित होतो, त्यानंतर दूरध्वनी बंद होतात आणि आता तर मोबाइल सेवासुद्धा त्यामुळे बंद होते. एकदा संपर्काच्या या सर्व सेवा बंद झाल्या, की प्रशासनालाही या ठिकाणी मदतीसाठी पोहोचणे कठीण होते. पूरपरिस्थितीत मदतीचे सोडाच, या भागातील अनेक गावांत प्रशासनाला कित्येक दिवस पोहोचतासुद्धा येत नाही. डॉ. प्रकाश आमटे यांनी लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुलाची उंची वाढविण्यासाठी राज्य शासनासोबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला. त्यांच्या पत्राला शासनाकडून उत्तरसुद्धा येते. परंतु उंची वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच गडचिरोली येथे महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने मुक्कामी होते. या नक्षलवादग्रस्त जिल्हय़ात मुक्काम करणारे ते एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. याच वेळी त्यांनी भामरागड तालुक्याला दरवर्षी येणारा पूर बघता पर्लकोटा नदीवरील पुलासाठी ८० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्यांनी घोषणा केली असली तरी पुलाच्या कामाला मंजुरी घेण्यापासून तर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्यापर्यंत बराच वेळ लागतो. त्यामुळे त्यांची घोषणा पूर्णत्वाला जाईल की नाही, याबाबतही बरीच चर्चा आहे. नक्षलवादग्रस्त आदिवासी तालुका म्हणून भामरागडकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेच या तालुक्यातील ४० हजार आदिवासी बांधव दरवर्षी मुकाटय़ाने पुरानंतर उद्भवणाऱ्या सर्व समस्यांना तोंड देतात. त्यांच्या समस्यांची दखल घेतली जात नाही हे त्यांचे दु:ख आहे.
