दिल्लीवाला हाथरसला निघालेल्या राहुल गांधींना धक्काबुक्की झाली, ते खाली पडले. याचा काँग्रेसवाल्यांनी देशभर निषेध केला. पण, राहुल गांधींचा हाथरस प्रवास अचानक ठरला असं म्हणतात. प्रियंका गांधी जाणार हे ठरलेलं होतं, राहुल येतील याची कोणाला कल्पना नव्हती. राहुल रस्त्यावर उतरले तेव्हा योगींनी कपाळावर हात मारून घेतला असणार. तसंही भाजपनेत्यांना विरोध सहन होत नाही. राहुलबाबानं आव्हान दिल्यामुळं बहुदा योगी सरकारला बिथरायला झालं असावं. राहुल—प्रियंका या दोघांनाही उत्तर प्रदेश सरकारनं घरापर्यंत आणून सोडलं. ते कालिंदी कुंजच्या मार्गाने आले असतील तर त्यांना मध्ये वाटेत शाहीनबागच्या शेजारून जावं लागलं असेल. शाहीनबागेचं आंदोलन सुरू होतं तेव्हा हा मार्ग बंद झाला म्हणून भाजपच्या समर्थकांनी खूप आक्रोश केला होता. राहुल यांनी हाथरसला जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं त्यांचं शेतकरी आंदोलनात जाणं एका दिवसानं लांबलं. त्यांचा तीन दिवसांचा पंजाब—हरियाणा दौरा शनिवारी सुरू होणार होता. राहुल पुन्हा सक्रीय झाल्यामुळं पक्षाध्यक्ष निवडीलाही वेग आला आहे. राज्या—राज्यांतून पदाधिकाऱ्यांच्या याद्या मागवल्या जात आहेत. दिवाळीनंतर महिना—दोन महिन्यात काँग्रेसचं अधिवेशन भरवून अध्यक्षपदाची घोषणा होऊ शकेल. नवा अध्यक्ष तसा ठरलेला आहे, पुनरागमनाचा दिवस ठरायचा आहे. पिकल—चटनी खातं अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमत कौर बादल यांच्या खात्याला ‘पिकल—चटनी’ म्हणून हिणवलं जायचं. लोकसभेत काँग्रेसच्या खासदारानं तसं म्हटलं देखील. या अन्नप्रक्रिया खात्याला फारसं काही काम नव्हतं. भाजपनं घटक पक्षांना सांभाळण्यासाठी काही खात्यांची जबाबदारी देऊन टाकली. अवजड उद्योग खात्याला तरी कुठं काम होतं? ते शिवसेनेला कायमस्वरूपी दिलेलं होतं. तसंच अन्नप्रक्रिया खात्याचं. अकाली दलाचे लोकसभेत खासदार दोन. तेही पती—पत्नी. सुखबीर सिंह बादल केंद्रात मंत्री होऊन मोदींच्या हाताखाली कसे काम करतील? मग, हरसिमरत कौर यांना त्याच खात्यात बढती देऊन केंद्रीय मंत्री करण्यात आलं. मोदींच्या गेल्या सरकारात त्या राज्यमंत्री होत्या. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांना केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासाठी मोदींना भेटायचं होतं पण, मोदींनी त्यांना वेळ दिली नाही. हरसिमरत कौर यांना मोदी दोन मिनिटे भेटले. राजीनामा स्वीकारला गेला. थोडय़ाच वेळात निवासस्थान सोडण्याची नोटीस त्यांच्या हातात दिली गेली. अकाली दल आणि भाजपचा काडीमोड पक्का झाला! शिवसेनेचा काडीमोड हा भांडणं चव्हाटय़ावर येऊन झाला होता. मंत्र्यांनी एकदा कुठलीशी फाइल वाचायला घेतली होती. त्यांना शंका होत्या. फाइल टेबलावरच होती. मंत्र्यांना अर्थमंत्रालयातून विचारणा झाली. मंत्री म्हणाले, बघतो- पण त्याआधी शंकांच निरसन होणं गरजेचं आहे! मंत्रिमंडळाची बैठक त्याच आठवडय़ात झाली. त्यात फर्मान निघालं की, कोणाकडे फाइल राहिली असेल तर ती लगेच हातावेगळी करून टाका.. मंत्र्यांचं खातं छोटं—मोठं असेल पण सगळ्यांना समान न्याय : फाइलवर स्वाक्षरी करावी. बाकी कशात लक्ष घालू नये. त्या तुलनेत अन्नप्रक्रियेत कुठली सरकारी कंपनी विकायला काढली जात नसल्यानं फाइल वाचायला हवी असंही नाही. भूपेंद्र, देवेंद्र आणि सूर्या बिहारमध्ये भाजपचे त्रिदेव सक्रीय झालेत. तेजस्वी सूर्याकडं बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी नाही; पण त्याच्यासारखा आक्रस्ताळी नेता लोकांना आकर्षित करायला उपयुक्त ठरत असतो. वर्षां—दीड वर्षांत या सूर्यानं तेजस्वी राजकीय झेप घेतलेली आहे. त्याचे महिलाविषयक विचार हा भाजपसाठी फार महत्त्वाचा विषय नाही! भाजपचे खरे सर्वेसर्वा अमित शहा यांचा वरदहस्त लाभल्यामुळं भाजपमध्ये आता सूर्याला रोखणारं कोणी नाही असं म्हणतात. सूर्यानं भाजप युवा मोर्चाचं अध्यक्षपद घेतल्या घेतल्या आपल्याच मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागली. कर्नाटकात भाजपला येड्डीयुरप्पांना पर्याय उभा करायचा असावा, त्याची ही सुरुवात. येड्डियुरप्पांकडं आता बंड करून नवा पक्ष काढण्याची ताकद नाही. भाजपच्या राष्ट्रीय फेरबदलात बी. एल. संतोष यांच्याकडं संघटना महासचिवपद कायम ठेवलेलं आहे. संघ आणि भाजप यांच्यातील दुवा म्हणून या पदाचं प्रयोजन आहे. पण संतोष यांना कर्नाटकचं मुख्यमंत्रीपद दिलं, तर ते मूळ राज्यात परतू शकतीलही कदाचित. येड्डियुरप्पा आणि संतोष यांचं फारसं सख्य नाही. सूर्याला खासदार बनवण्यात संतोष यांचा हात अधिक. येड्डींचा उमेदवार शहांनी नाकारला होता. शहांनी सूर्याचा पहिला वापर कर्नाटकातील भाजप अंतर्गत समीकरणं बदलण्यासाठी करून घेतलेला दिसतो. गेली विधानसभा निवडणूक देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली लढताना भाजपने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावली असली तरी त्यांचं राजकीय नुकसान शहांनी होऊ दिलेलं नाही. त्यांना बिहार निवडणुकीची जबाबदारी देऊन राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या क्षमता सिद्ध करण्याची संधी दिली आहे. राज्यात पुढं काही गडबड झालीच तर चंद्रकांतदादांसाठी मार्ग खुला आहे. भाजपनं राष्ट्रीय स्तरावर नवी फळी तयार करण्याचं काम सुरू केलंय त्यात देवेंद्र—सूर्या पक्के झालेत. भूपेंद्र यादव ही शहांची फोटोकॉपी. पक्षात राम माधव यांचं महासचिवपद का गेलं आणि भूपेंद्र यादव यांचं हे पद कायम का राहिलं? शहांना त्यांच्या व्यक्तिमत्वाशी मिळतीजुळती माणसं निर्णयप्रक्रियेत हवी असतात. राम माधवांना बोलण्याची हौस फार. भूपेंद्र यादव न बोलणारे. भाजपच्या संसदीय मंडळाची फेररचना झाली तर भूपेंद्र यादव यांचा विचार होईल. मग, भाजपमध्ये शहा, संतोष आणि यादव हे तीन प्रमुख धोरणकर्ते असतील. राहिले नड्डा, त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिलेलं आहे. पासवान ‘चर्चेत’ बिहारच्या भाजप—नितीश आघाडीतून पासवान बाहेर पडतील. एनडीएतून बाहेर पडणं राज्यापुरतं आहे की केंद्रातही, हे लवकरच समजेल. रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षात सध्या निर्णय चिराग पासवान घेतात. त्यांच्या पक्षाला बिहार विधानसभा निवडणुकीत किमान ३० जागांचा वाटा पाहिजे. याला भाजप तयार नाही. नितीशकुमारांना आघाडीतून पासवान यांची कटकट गेली तर हवीच आहे. म्हणजे एनडीएतून आणखी एक घटक पक्ष सोडून गेलेला असेल. पण एक पासवान गेले तरी दुसरे पासवान भाजपकडं आहेत. संजय पासवान. त्यांचं नाव अचानक चर्चेत आलेलं आहे. हाथरस घटनेनंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या रिक्त राहिलेल्या अध्यक्षपदाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला आहे. या पदाभोवती राजकीय लाभाचं गणित मांडलेलं दिसतंय. हे संजय पासवान वाजपेयीकाळात मंत्री होते. त्यांचा अनुभव अनुसूचित जाती आयोगास उपयुक्तही ठरू शकेल. बिहारमध्ये जुने मित्र सोडून गेल्याची अधिकृत घोषणा झाली की दुसऱ्या पासवानांच्या नियुक्तीची घोषणा होऊ शकते असं म्हणतात. चिराग पासवान यांनी नितीश यांच्या कारभारावर हल्लाबोल केल्यापासून लोकजनशक्ती आघाडीत अडचणीची ठरू लागली होती. राजकारणात काहीही होऊ शकतं हे खरं. चिराग स्वत:हून नमले तर नितीश यांचा नाइलाज असेल; पण तसं झालं नाही तर मात्र बिहारमध्ये पासवान समाजाला टिकवून ठेवण्यासाठी दुसरे पासवान मदतीला येऊ शकतील. बिहारच्या जागा वाटपावर शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत नड्डा, फडणवीस आणि यादव यांची शहांच्या घरी बराचवेळ चर्चा झाली. बिहारबाबत दोन—तीन गोष्टींवर मोदींचं शिक्कामोर्तब बाकी असावं. लवचिकता.. अकाली दलानं भाजपशी मैत्री तोडल्यापासून भाजप कसा एकटा पडत चाललाय असं बोललं जातंय. पण हे काही खरं नाही. भाजपनं ‘ब’ चमूत राखीव खेळाडू आणायला आधीपासूनच सुरुवात केली होती. दिल्लीत आम आदमी पक्ष आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष हे दोन्ही पक्ष आहेत. तामीळनाडूत अण्णा द्रमुक, आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस, ओडिशात बिजू जनता दल तर ब चमूचा कायमस्वरूपी सदस्य आहे. ब चमूतली तेलंगण राष्ट्रीय समिती शेती विधेयकावरून काही काळासाठी चमू सोडून गेली होती. भाजपच्या ब चमूत लवचिकता फार. तसं या चमूत कोणीही कधीही येऊ शकतं. आता त्यात घुसू पाहात आहे तेलुगु देसम पक्ष. शेती विधेयके असोत वा कामगार संहिता- तेलुगु देसमच्या सदस्यांनी सभात्याग केला नाही. त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. मतविभागणी झाली नाही, त्यामुळं अनेक ‘जाणत्या राजां’ची सहज सुटका झाली तशी यांचीही झाली. बिहारमध्ये दुसरे दलित नेते जतीन राम मांझी ब चमूत येतो म्हणाले. त्यांना भाजपनं घेतलं. पंजाबमध्ये अकाली दल असल्यामुळं भाजपला विस्ताराची संधी मिळाली नाही. आता भाजपला पंजाबमध्ये ब चमू शोधावा लागेल वा स्वत:ला कष्ट घेऊन पक्ष वाढवावा लागेल. त्यासाठी नवा नेता लागेल. तो कुठून आणायचा याची शोधाशोध भाजपला करावी लागते आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू त्यासाठी घोडय़ावर बसले असले तरी त्यांनी मोदी—शहा या जोडगोळीला इतकं दुखावलंय की त्यांच्या भाजपप्रवेशातून भाजपचीच हतबलता समोर येईल. भाजपचं नेतृत्व माफी देणारं उदार नाही हे एका भूतपूर्व अर्थमंत्र्यांनी अनुभवलेलं आहे!
