|| प्रा. डॉ. दीपक साबळे गुणवत्ता निराळी असेल, तर उत्पादनांच्या किमतींत फरक असणे ठीकच. पण इथे एकच लस राज्याला, केंद्राला आणि खासगी रुग्णालयांना निरनिराळ्या किमतींना विकली जाणार आहे! आपली राज्यघटना जातिभेद, धर्मभेद, वंशभेद, लिंगभेद त्याज्य मानते आणि त्यासाठी समतेचा अधिकार देते. मग हा अर्थशास्त्रीय ‘मूल्यभेद’ कसा काय खपून जातो? कोविड-१९ या साथरोगावर देशात आजघडीला उपलब्ध असलेल्या लशींच्या किमतीबाबत दोन प्रश्न उद्भवतात - त्यापैकी एक घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वाशी, तर दुसरा अर्थशास्त्रीय तत्त्वांशी संबंधित आहे. भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांनुसार समानतेचा हक्क आणि शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क हे दोन मूलभूत हक्क सर्व नागरिकांना आहेत. प्रस्तुत लेखात, अर्थशास्त्रीय तत्त्वांनुसार या किमती का आक्षेपार्ह ठरतात याची चर्चा प्रामुख्याने केलेली आहे. त्या अनुषंगाने, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार - ज्यांना लस कंपन्या आज दोन विभिन्न प्रकारचे खरेदीदार मानत आहेत- त्यांमधील फरकाचाही आढावा या लेखाच्या अखेरीस घेण्यात आला आहे. अर्थशास्त्रात, जेव्हा एकच एकसारखी वस्तू वेगवेगळ्या किमतीला विकली जाते तेव्हा त्याला ‘मूल्यभेद’ (प्राइस डिस्क्रिमिनेशन) असे म्हटले जाते; पण हा मूल्यभेद काही गोष्टींवर आधारित असू शकतो. वस्तूमध्ये थोड्याफार प्रमाणात फरक असेल - म्हणजे उदाहरणार्थ, गहू चांगल्या प्रतीचा असेल किंवा साफसफाई केलेला असेल - तर थोड्या जास्त किमतीला विकला जातो. म्हणजेच, वस्तुभेद (प्रॉडक्ट डिफरन्शिएशन)असल्यास मूल्यभेद उचित ठरतो; पण सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लशीबाबत (तसेच, भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या लशीबाबत) असे झालेले नाही; कारण वस्तू तीच- तिची गुणवत्ता सारखीच आणि मोजमापेही सारखीच पण किंमत मात्र निरनिराळी, असा प्रकार आहे. तुम्ही कुठे पाहिले आहे का एका कंपनीच्या १०० ग्रॅम वस्तूच्या वेगवेगळ्या दोन ते तीन किमती असतात? कोव्हिशिल्डचे उदाहरण आपण येथे बारकाईने तपासू (हाच युक्तिवाद, कोव्हॅक्सिनच्याही किमतींबाबत लागू होऊ शकतो. परंतु या अभ्यासासाठी उपलब्ध तपशील कोव्हिशिल्डचे आहेत). सीरम इन्स्टिट्यूटने २१ एप्रिल २०२१ च्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये कोव्हिशिल्ड लस राज्य सरकार यांना रु. ४०० प्रति डोस किंमत आणि खासगी हॉस्पिटल यांना रु. ६०० प्रति डोस किमतीला विकणार, असे जाहीर केले होते. या किमती ठरवताना सीरमने ‘फॉलोइंग द गव्हन्र्मेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्ह्ज, वुई आर हिअरबाय अनाउन्सिंग प्रायसेस.’ असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे. परंतु याचा अर्थ असा होऊ शकतो का, की - या किमती निरनिराळ्या असूनही त्या ‘केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली’ ठरविण्यात आल्या आहेत? हीच कोव्हिशिल्ड लस केंद्र सरकारला यापुढेही रु. १५० प्रति डोस याच किमतीला विकत दिली जाणार, असे वर्तमानपत्रात छापून आले आहे; पण सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकामध्ये केंद्र सरकारला कोव्हिशिल्ड लस कोणत्या किमतीला दिली जाणार याबद्दल काहीच म्हटलेले नाही. ‘केंद्राला १५० रुपयेच, पण राज्यांना ४०० रुपये’ याचा गवगवा प्रसारमाध्यमांतून झाल्यानंतर ‘सीरम’चे सीईओ अदर पूनावाला यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून, ‘राज्यांना लस ३०० रुपयांना दिली जाईल’ अशी घोषणा केली आणि ही कपात ‘समाजभावी कार्य’ म्हणून केलेली आहे, असेही नमूद केले (पाठोपाठ भारत बायोटेकनेही किमती काही प्रमाणात कमी केल्या). समतेच्या हक्काची पायमल्ली कशासाठी? प्रश्न असा निर्माण होतो की, ४०० रुपये - किंवा कपातीनंतर ३०० रुपये- किमतीच्या लशीची परिणाम क्षमता ही ६०० रुपयांच्या कोव्हिशिल्ड लशीपेक्षा कमी आहे का? किंवा ६०० रुपयांची कोव्हिशिल्ड लस ३०० रुपयांच्या त्याच लशीपेक्षा अधिक परिणामकारक आहे की काय? जर दोन्हीची परिणामक्षमता सारखी असेल तर हा मूल्यभेद पूर्णपणे अयोग्य आहे. मुख्य प्रश्न म्हणजे हा मूल्यभेद का? आपण एक देश एक करप्रणाली असेही तत्त्व मानतो (म्हणजे पर्यायाने, स्थानिक करांनुसार जो मूल्यभेद होई, त्याचीही शक्यता शून्यावर आणू पाहतो), मग एक लस- एक किंमत असायला हवी की नको? दोन ते तीन वेगवेगळ्या किमती का? खरे पाहता आजच्या कठीण परिस्थितीत, जेव्हा रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे - लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे आणि नागरिकांची क्रयशक्ती कमकुवत झाली आहे- अशा वेळी हा मूल्यभेद करणे म्हणजे नागरिकांचे आर्थिक शोषण करणे होय आणि हा मूल्यभेद म्हणजे नागरिकांच्या समानतेच्या हक्काला बाधा पोहोचवणे ठरते. या मुद्द्यावर कायद्याच्या अनुषंगाने चर्चा होऊ शकते. अधिकार केंद्राकडे सर्वसाधारण परिस्थितीत, ‘खासगी कंपन्यांनी नफा कमवावा - आणि तो किती असावा याला काही मर्यादा नाही’ किंवा, ‘नफा नसेल तर कोणीही उत्पादन घेण्यास धजावणार नाही,’ हे जरी खरे असले तरी, आजची परिस्थिती ही सर्वसाधारण परिस्थिती नाही, की ज्यामध्ये नफा कमविण्याचा अतिरेकही खपून जावा. करोना महासाथीनंतरची परिस्थिती असाधारण आहे, हे सर्वमान्य आहेच. तसेच केंद्र सरकारला ‘साथीचे रोग कायदा, १८९७’द्वारे तसेच ‘औषध (किमती नियंत्रण) अधिसूचना- २०१३’नुसार कोविड-१९ ला अटकाव करणाऱ्या लशींच्या किमतीवर मर्यादा घालण्याचे आणि या लशी परवडणाऱ्या किमतींनाच उपलब्ध करवून देण्यासाठी संबंधितांवर बंधने घालण्याचे अधिकारदेखील आहेत. कोणी म्हणेल की ज्याला परवडेल त्याने लस विकत घ्यावी- पण आज वेगवेगळी खासगी रुग्णालये वेगवेगळ्या सुविधांच्या नावाखाली एक लस टोचताना जे काही विविध ‘चार्जेस’ आकारतील त्याचे काय? त्यातच अनेक राज्य सरकारांनी, केंद्राप्रमाणेच सरकारी वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांत ही लस मोफत देण्याचे ठरविले आहे. जो खर्च ‘राज्यांसाठी वाढीव’ असलेल्या लस किमतीमुळे ही राज्य सरकारे करणार आहेत, तो कुठून उभा करणार? पर्यायाने वेगवेगळे कर/ अधिभार आदी लावून ते त्या-त्या राज्यांतील लोकांकडूनच वसूल करणार, हे कसे विसरून चालेल? ६ एप्रिल २०२१ च्या8 ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रातील बातमीनुसार, सीरमचे सीईओ अदर पूनावाला यांना कोव्हिशिल्ड लस उत्पादन क्षमता ११ कोटी मात्रांपर्यंत वाढविण्यासाठी ३००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. आणि लगेच २० एप्रिल २०२१ च्या ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार ‘लशी खरेदी प्रक्रियेस गती मिळावी यासाठी वित्त मंत्रालयाने कोविड १९ लस उत्पादकांना ‘अ‍ॅडव्हान्स पेमेंट’ करण्याचे नियम शिथिल केले आहेत’- याच बातमीत पुढे म्हटले आहे की, रु. ३००० कोटी सीरम इन्स्टिट्यूटला, तर रु. १५०० कोटी भारत बायोटेकला मिळू शकावेत, या दृष्टीने हे नियम शिथिल करण्यात आलेले आहेत. थोडक्यात, भारत सरकार अथवा राज्य सरकारे, एकंदर ४५०० कोटी रुपये लसनिर्मिती कंपन्यांना आगाऊ देणार. हा पैसा अर्थातच विविध कररूपाने देशातील नागरिकांकडून जमा केलेला आहे. मात्र त्या बदल्यात लस कंपन्या नेमक्या किती मात्रांचा पुरवठा किती वेळेत करणार, केंद्र सरकारही आगाऊ रक्कम देणार आणि काही राज्य सरकारेदेखील रक्कम आगाऊ देऊ शकणार, तर मग राज्यांना निराळी किंमत आणि केंद्रास निराळी किंमत असा मूल्यभेद का? पुरवठा उशिरा, भार आगाऊ सर्वात प्रथम आपण कोव्हिशिल्ड लशींच्या उत्पादनासंदर्भात पाहू, ६ एप्रिल २०२१ च्या ‘द हिंदू’नुसार येत्या जूनपासून कोव्हिशिल्डची उत्पादनक्षमता दरमहा ११ कोटी लसमात्रांपर्यंत वाढेल. भारत बायोटेकचे सीएमडी कृष्णा एल्ला यांच्यानुसार कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन (जे मार्चमध्ये १.५ कोटी होते आणि एप्रिलमध्ये दोन कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले), मेमध्ये तीन कोटी केले जाईल आणि त्यानंतर (म्हणजे जून उजाडल्यानंतरच) ‘वार्षिक ७० ते ८० कोटी लसमात्रा’ अशी उत्पादनक्षमतावाढ अपेक्षित आहे. म्हणजे सरासरी महिना ५.८३ कोटी डोस उत्पादन. याचाच अर्थ असा की, वृत्तपत्रीय माहितीनुसार, सर्वसाधारणपणे भारतात कोव्हिशिल्डच्या ११ कोटी अधिक कोव्हॅक्सिनचे ५.८३ कोटी लसमात्रांचे उत्पादन, असे एकूण १६.८३ कोटी लसमात्रा दरमहा अंदाजित उत्पादन होण्याची शक्यता आपण गृहीत धरण्यासाठी आणखी किमान महिनाभर थांबावे लागेल. आणि लस कंपन्यांना आगाऊ पैसे घेण्याची मुभा मात्र मिळालेलीच आहे. उपलब्ध माहितीनुसार एका ५ मिली कोव्हिशिल्ड बाटलीमध्ये १० इंजेक्शने देता येतात. आणि कोव्हॅक्सिनच्या पूर्वीच्या मोठ्या बाटलीमध्ये २० इंजेक्शने देता येऊ शकत असत; पण आता लहान बाटलीमध्ये १० इंजेक्शने देता येतील, असो. सीरमच्या २१ एप्रिल २०२१ च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार कंपनीच्या एकूण उत्पादनक्षमतांपैकी ५० टक्के क्षमता ही भारत सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमास दिली जाईल (म्हणजे ५.५ कोटी लसमात्रांवर केंद्र सरकारचा खरेदी-अधिकार) आणि उर्वरित ५० टक्के क्षमता ही राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांची असेल. (म्हणजे उर्वरित ५.५ कोटी लसमात्रांच्या खरेदीसाठी देशभरातील सर्व राज्ये अधिक छोटी-मोठी खासगी रुग्णालये, यांची स्पर्धा). एकंदरीत पाहता महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार लशींच्या असमान किमतींमुळे पडणार आहे. जर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर तो तसाच सुरू राहील. एकच वस्तू दोन खरेदीदारांना निरनिराळ्या दरांनी विकणे हा मूल्यभेद ठरतो आणि कोणत्याही असाधारण परिस्थितीत केवळ ‘बाजाराच्या अर्थशास्त्रा’चेच नियम ग्राह्य मानणे, हे अनाठायी आणि अनुचित ठरते. (लेखक ठाणे येथील के. जी. जोशी आणि एन.जी. बेडेकर महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक व अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.) dpsable@gmail.com
