हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट सामना आहे. जनता दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल करते असा गेल्या दोन-अडीच दशकांचा तेथील अनुभव पाहता यंदा भाजपला संधी आहे. राज्यात ६८ जागा असून, तीन चतुर्थाश बहुमत मिळवण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत.. गुजरात विधानसभा निवडणुकीबरोबरच हिमाचल प्रदेशातही ९ नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. मात्र गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे गृहराज्य. त्यामुळे त्यापुढे या पहाडी राज्यातील निवडणूक झाकोळली गेली आहे. हिमाचलमध्ये साधारण नव्वदच्या दशकापासून काँग्रेस-भाजप यांची आलटून-पालटून सत्ता आहे. दोन्ही पक्षांतील नाराजांनी सवतासुभा मांडण्याचा प्रयत्न केला पण अशा बंडखोरांना जनतेने फारसे महत्त्व दिले नाही. उदा. सुखराम यांचा प्रादेशिक पक्ष किंवा भाजपमधीलही नाराजांचे गट. पण त्यास यश आले नाही. छोटे प्रादेशिक पक्ष तेथे निष्प्रभ ठरले आहेत. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस विरुद्ध प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप असा थेट सामना यंदाही आहे. काँग्रेसचे ८३ वर्षीय मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह विरोधात भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे ७३ वर्षीय उमेदवार प्रेमकुमार धुमळ अशीच ही लढत आहे. मतदारांचा बदलाचा दरवेळचा कल पाहता यंदा भाजपला संधी आहे. त्याची आणखीही काही कारणे आहेत. भाजपने प्रचाराची दिशाच राजा (वीरभद्र संस्थानिक आहेत) विरुद्ध कार्यकर्ता अशी ठेवली आहे. त्यातच वीरभद्र कुटुंबीयांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. ‘केंद्र जाणीवपूर्वक त्रास देत आहे. शेवटपर्यंत संघर्ष करेन, बँक खाती गोठवल्याने निवडणूक लढण्यासाठी पैसे नाहीत,’ असे भावनिक आवाहन वीरभद्र यांनी केले आहे. मात्र त्याचा परिणाम कितपत होणार याबाबत शंका आहे. सरकारविरोधातील नाराजीचा फायदा भाजपलाच मिळणार हे उघड आहे, कारण तिसरा पर्यायच नाही असे हिमाचलचे राजकारण जवळून पाहिलेल्या एका इंग्रजी दैनिकातील पत्रकाराने सांगितले. नाही म्हणायला तेथे माकपने काही उमेदवार उभे केले आहेत. सिमल्यात या पूर्वी माकपचा महापौर होता. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील चारही जिंकल्या होत्या. त्यापाठोपाठ गेल्या वर्षी सिमला महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. असे अनुकुल वातावरण वरकरणी वाटत असले तरी पक्षांतर्गत गटबाजीची भाजपला चिंता आहे. धुमळ यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा नाराज होणे स्वाभाविक आहे. मात्र राज्यातील निम्मे ठाकूर मतदार पाहता धुमळ यांना डावलणे अशक्य होते. नड्डा हे संघटनेतील मानले जातात त्यामुळे ते फार त्रासदायक ठरतील अशी शक्यता कमी आहे. त्याच प्रमाणे दुसरे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार हेदेखील बंडखोर म्हणून गणले जात असले, तरी धुमळ यांना विरोध करण्याइतपत त्यांच्यात ताकद नाही. त्यामुळेच भाजप नेतृत्वाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. तसेच भाजपचा राज्यातील नेता कोण, असा प्रश्न काँग्रेसकडून वारंवार उपस्थित केला जात होता, ते पाहता पक्षनेतृत्वाने धुमळ यांच्या नावाला होकार भरला. ‘त्या’ घटनेचा संताप सिमला जिल्ह्य़ात ८ जुलै रोजी १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. त्या घटनेने राज्य हादरले. नागरिक रस्त्यावर उतरले. सरकारला परिस्थिती नीट हाताळता आली नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी निवडणुकीत हा एक प्रमुख मुद्दा केला आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नोटाबंदी व वस्तू व सेवा कराचा फटका हिमाचलच्या छोटय़ा व्यापाऱ्यांना बसला आहे. ती भाजपची पारंपरिक मतपेढी. त्यादृष्टीने त्यांना काही प्रमाणात चिंता आहे. पंतप्रधान हिमाचलविरोधी आहेत असा आरोप काँग्रेसने करून स्थानिकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते राज्यातील मतदारांचे बदलाचे नेहमीचे सूत्र पाहता यंदा काँग्रेसला संधी कमी आहे. त्यामुळे पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी प्रचारात फारसे लक्ष घातलेले नाही अशी चर्चा आहे. काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांवरच त्यांची सारी मदार आहे. अर्थात वीरभद्रही प्रदेशाध्यक्ष निवडीवरून काँग्रेस श्रेष्ठींवर नाराज होते.त्यासाठी दिल्लीवारीही केली. पंजाबमधील अमरिंदर सिंग यांचा अनुभव पाहता, वीरभद्र यांची नाराजी परवडणार नाही हे पाहून त्यांना मोकळीक देण्यात आली. त्यांचे पुत्र विक्रमादित्य यांनाही उमेदवारी देण्यात आली. राजकारणात थांबायची वेळ आली होती, मात्र परिस्थितीने रिंगणात उतरवले असे सांगत वीरभद्र भाजपशी दोन हात करत आहेत. मात्र यावेळेस भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्यांची कोंडी झाली आहे. हिमाचल प्रगत राज्य आहे. मानव विकास निर्देशांक म्हणा किंवा साक्षरता याबाबत राज्य वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे येथे समस्या अशा विशेष नाहीत. फलोत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. पर्यटन उद्योगावर मोठय़ा प्रमाणात लोक अवलंबून आहेत. पक्षांच्या जाहीरनाम्यात पर्यटनावर आधारित रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. गुजरातबरोबरच हिमाचल प्रदेशची मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. गुजरातमध्ये २२ वर्षे भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे अनेक घटकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये पूर्वीइतक्या जागा मिळवता आल्या नाहीत तर हिमाचलमध्ये तीन चतुर्थाश बहुमत मिळवून ती भरपाई इकडे करण्याचे भाजप श्रेष्ठींचे मनसुबे असल्याचे दिल्लीतील एका ज्येष्ठ राजकीय पत्रकाराने स्पष्ट केले. काँग्रेसचा प्रचार पाहता सत्तेपर्यंत जाणे कठीण असल्याचे त्यांनाही जाणवत असल्याचे एका अभ्यासकाने सांगितले. त्यामुळे हिमाचलचे सफरचंद यंदा भाजपच्याच परडीत राहील, असे सध्याचे चित्र आहे.
