ईशान्य भारतातील आसामसह अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम, मेघालय ही राज्ये नेहमीच चर्चेत असतात. त्यात आसामची लोकसंख्या सर्वात अधिक म्हणजे ३.१२ कोटी. २७ मार्च रोजी ‘आसाम २०१७ : लोकसंख्या व महिला सक्षमीकरण धोरण’ म्हणून मसुदा जाहीर झाला. या छोटय़ा मसुद्यात राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या धोरणाच्या कृती कार्यक्रमाचा उल्लेख आहे. म्हणजे ‘शाश्वत धोरणाच्या संदर्भात सातत्याने जाणाऱ्या आर्थिक वाढीत सामाजिक न्याय व दारिद्रय़ निवारण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी घडवून आणणे, त्यामुळे या धोरणात केवळ लोकसंख्या नियंत्रण नसून, लोकसंख्येचे शाश्वत व समावेशक स्वास्थ्य आहे आणि त्यामुळे अंती लोकसंख्या स्थिरीकरणास साहाय्य लाभेल.’ प्रस्तुत लेखाला आधार व संदर्भ आहे ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’ (२ डिसेंबर ) मधील प्रा. अखिल रंजन यांच्या लेखाचा. २०११ च्या जनगणनेनुसार आसामची लोकसंख्या ३.१२ कोटी आहे. २००१-२०११ या दहा वर्षांत आसामच्या लोकसंख्येत वाढ झाली ती प्रत्यक्ष ६० लाखांची, पण धोरण मसुद्यात म्हटले आहे, की प्रत्यक्ष वाढ झाली आहे ती जवळजवळ एक कोटी लोकसंख्येची म्हणजे धोरण मसुद्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. लोकसंख्यावाढीच्या भुताने शासनाला पछाडले आहे. धोरण मसुद्यातील लोकसंख्येसंबंधी अतिशयोक्त उल्लेखाने लोकसंख्या धोरणाचे स्वरूप लोकसंख्या नियंत्रणाचे झाले आहे. धोरण मसुद्याच्या ठरावात म्हटले आहे, की आसाममधील मर्यादित साधनसामग्रीमुळे आसामला लोकसंख्येत सतत होणारी वाढ परवडण्यासारखी नाही. सतत वाढणारे बालमृत्यू प्रमाण व मातामृत्यू प्रमाणही शासनाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये Struggle for Hindu Existence या वेबसाइटने म्हटले की राज्यातील न थांबणारी मुस्लीम लोकसंख्यावाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी, नियंत्रण ठेवण्यासाठी आसाम शासन धोरण आखत आहे. आसामच्या २७ जिल्हय़ांपैकी दोन जिल्हे मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचे म्हणून घोषित झाले आहेत. शिवाय मुस्लीम लोकसंख्येने तीन जिल्हय़ांतील हिंदूंना आव्हान दिले आहे. वेबसाइटच्या अहवालाने अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे, की ‘भारतीय राजकारणातील कथित मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या नीतीचा शेवट करण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या पावलामुळे आसाम राज्य शासन मुस्लीम लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका प्रक्रियेचा अवलंब करणार आहे. चीनप्रमाणे शासन नवीन लोकसंख्या धोरण अमलात आणणार असून, जेणेकरून अमर्यादित लोकसंख्या कोणत्याही प्रकारे आसामच्या नियोजन प्रयत्नांना रोखणार नाही.’ ‘दोनहून अधिक अपत्ये असलेल्यांना शासनाचे कोणतेही आर्थिक साहाय्य मिळणार नाही अथवा शासकीय नोकरी मिळणार नाही असेही त्या अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायत, नगर परिषद अथवा विधिमंडळात निवडून जाता येणार नाही.’ केंद्रातील भाजपचे आणि आसामचे नवीन भाजप शासन यांनी कधीही राज्यातील वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येबाबतची भीती लपविली नाही. बांगलादेशातून येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व कायदा १९५६ बदलून त्यांना नागरिकत्वाचे हक्क देण्याचा केंद्र शासन विचार करीत आहे. त्यामुळे आसाम हे मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचे राज्य बनण्यास प्रतिबंध होईल. आसामच्या भाजपशासित राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री हेमंतकुमार शर्मा ६ एप्रिल रोजी फेसबुकवर लिहितात, ‘आसामचे नवीन लोकसंख्या धोरण- आराखडा व मसुदा हे आजच्या आसामपुढचे एक सर्वात मोठे आव्हान आहे. मर्यादित साधनसामग्रीमुळे सततची जलद गतीने होणारी लोकसंख्यावाढ आसाम राज्याला परवडणारी नाही म्हणून हे धोरण जाहीर केले असून त्यासंबंधी सर्वसंबंधितांनी आपले विचार मांडावेत.’ दोन अपत्य मर्यादा, ट्रॅक्टरचा पुरवठा, गृहकर्ज योजना व इतर साहाय्यक योजनांना लागू आहे असे शर्मा म्हणाले. आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री दूरदर्शनवर बोलताना म्हणाले, की हा ठराव, मसुदा कोणलाही लक्ष्यांकित करीत नाही. पण त्यांनी हेही स्पष्ट केले, की ज्या जिल्हय़ांनी विशेष लोकसंख्यावाढ केली आहे ती मात्र लक्ष्यांकित केली आहे. ही वाढ पूर्व बंगालमधून आलेल्या मुस्लिमांची आहे, ही घोषणा भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक मोहिमेतील घोषणेशी अगदी सुसंगत आहे. जाती, माती आणि बेटी- राष्ट्रीयता, जमीन आणि स्वयंपाकगृह आणि पूर्व बंगालमधील मुस्लीम हे आसाममधील जनसामान्यांना फार धोकादायक आहेत. आसाम भाजपचे धोरण उघड उघड प्रखर हिंदुत्ववादी आहे. धोरण मसुद्यात अन्नसुरक्षा, माता-बालक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, नागरीकरण व स्थलांतर, नवीन निर्माण होणारी विकास आव्हाने, वित्तीय व आर्थिक प्रश्न अन्नधान्य किमती, पर्यावरणीय प्रश्न, हवामानबदल, घटत जाणारी शेतजमीन अशा इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांचा विचार फारसा म्हणजे जवळजवळ मुळीच केला नाही. आसाममधील जन्मप्रमाण अधिक आहे हे मान्य करायलाच हवे. अब्दुल मानन यांनी स्थलांतरणासंबंधीच्या पुस्तकात म्हटले आहे, की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ख्रिश्चन यामध्ये जन्मप्रमाण हे मुस्लिमांमधील जन्मप्रमाणापेक्षा जास्त आहे. त्यांच्यामधील मागासलेपणामुळे जन्मप्रमाण अधिक आहे आणि ते वाढत आहे. धोरण मसुद्यातील अनेक सूचना, शिफारशी या अगदी अनावश्यक आहेत. स्वामिनाथन समिती अहवालाने असे सुचविले होते, की एक अपत्य दाम्पत्य व लक्ष्यांकित मार्ग, उपाययोजना स्वीकारू नयेत आणि उत्तम गुणवत्तेचे सामाजिक विकासाचे उपाय अमलात आणावेत. बहू व सूक्ष्म (मॅक्रो व माइक्रो) यांचे बंध दुर्लक्ष करण्यात आले आहेत. बहुसंबंध हे जागतिक वित्तीय विचारामुळे दुर्लक्षित आहेत व तळागाळातील जनसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष झाले आहे. २५ वर्षांत देशात आर्थिक सुधारणांमुळे कमालीची विषमता व मोठय़ा प्रमाणावरचे वंचितत्व पाहावयास मिळत आहे. बडय़ा, मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी व नोकरशाहीचे निकट संबंध यामुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कृषक मुक्ती संग्राम समिती, जातीयवादी युवा छात्र परिषद आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन या संस्था, संघटना लोअर सुबतसिरी हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टला कडाडून विरोध करीत आहेत. या प्रोजेक्टचा पर्यावरण व उदरनिर्वाहाची साधने यावर प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहेत म्हणून असा तीव्र विरोध होत आहे. लोकसंख्या धोरण मसुदा व आसाम २०१७ लोकसंख्या व महिला सशक्तीकरण धोरण यासंबंधी मौन बाळगून आहेत. आसाम विकास अहवाल २०१४ मध्ये विषमता, लिंगभाव, पर्यावरण आणि शाश्वतता याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार आदी मानवी विकासाला अडसर ठरणाऱ्या सर्व बाबींचा समग्रतेने उल्लेख केला आहे. लोकसंख्या धोरण मसुदा व महिला सशक्तीकरण धोरण यांनी अप्रत्यक्षपणे त्यांचा तात्त्विकदृष्टय़ा उल्लेख केला आहे. २००५ मध्ये केंद्रातील यूपीए शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानचा अभिनव, व्यापक आरोग्य कार्यक्रम देशातील ग्रामीण भागाच्या जनसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा चांगला प्रकल्प-अभियान सुरू केले, पण या कार्यक्रमाकडे आसाम शासनाने विशेष गांभीर्याने अंमलबजावणी केली नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे असे म्हणावे लागेल. भारताच्या महालेखापरीक्षकांचा (‘कॅग’) २०१६चा अहवाल आसाम विधानसभेत सप्टेंबर २०१७ मध्ये सादर केला. आसाम राज्याची कामगिरी अत्यंत कमी दर्जाची होती असे ‘कॅग’ म्हणते. त्या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी भरपूर निधी अंमलबजावणीसाठी सुयोग्य यंत्रणा असूनही कामगिरीचा अपेक्षित प्रभाव मात्र फारसा पडला नाही ही खेदाची बाब आहे. संस्थात्मक प्रसूती जननी संख्येत सुरक्षा योजनेखाली २००६-२००७ मध्ये लक्षणीय वाढ झाली, पण त्याचा परिणाम बालमृत्यू प्रमाण व मातामृत्यू प्रमाण यांमध्ये मोठी घट होण्यात झाला नाही हेही तितकेच कटू, कठोर वास्तव आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्याशिवाय ‘कॅग’ने म्हटले आहे, की आसाम शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्यासंबंधी अंमलबजावणीसाठीचे वार्षिक अहवालही तयार केले नाहीत. २०११ ते २०१६ पर्यंत विकेंद्रित पातळीवर वार्षिक अहवाल तयार केले नाहीत. विद्यमान आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हेच २००६-२०१४ पर्यंत पूर्वीच्या शासनात त्या खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची प्रभावी, कालबद्ध अंमलबजावणी केली असती तर आसाममधील ग्रामीण आरोग्याचे, कुटुंब कल्याणाचे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर आशादायक, आश्वासक दिसले असते यामध्ये शंका नाही.
