जयदेव रानडे चीनच्या आजच्या वर्तनालाही त्याच्या इतिहासाचा आधार असतो, हे लक्षात ठेवून त्या देशाशी वागले पाहिजे. ‘२४ अक्षरी तत्त्वज्ञान’ म्हणजे काय, अपयशाची शक्यता दिसत असताना चीन माघार कशी घेतो, हेही ओळखले पाहिजे.. अलिप्त देशांच्या १९५५ मध्ये झालेल्या पहिल्या बांडुंग परिषदेच्या वेळी चीन आणि भारत दोन्ही जागतिक राजकारणात तुलनेने नवखे होते. या परिषदेत दोन्ही देशांचे तत्कालीन पंतप्रधान - जवाहरलाल नेहरू आणि चाउ एन लाय- हेही आले होते. पं. नेहरू यांना जागतिक वलय होते, ते अन्य तटस्थ देशांच्या प्रमुखांशी चाउ यांची ओळख करून देत होते. तेव्हा त्यांनी मित्रत्वाच्या नात्याने चाउंच्या खांद्यावर हात ठेवला. त्याचा चाउ यांना प्रचंड संताप आला. त्यांनी तसे दाखवले नाही. नेहरूंची ही कृती त्यांना अपमानकारक (वडीलकीचे नाते दाखवणारी) वाटली. आपल्या सन्मानाला दिलेले हे आव्हान असल्याचे चाउंनी मानले. ही घटना त्यांनी कम्युनिस्ट चीनचे अध्यक्ष माओ त्से तुंग यांच्या कानावर घातली. माओंनाही तो अपमानच वाटला. नेहरूंबद्दल त्यांचे मत नकारात्मक झाले.. .. या घटनेनंतर, आणि गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये तर चीन खूप बदलला. पण, काही बाबतीत तो तसाच राहिलेला दिसतो. चीनचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, जगाचे नेतृत्व करण्याची अभिलाषा, साम्राज्यवादी प्रवृत्ती कायम राहिलेली आहे. म्हणूनच चाउ एन लाय यांच्या उदाहरणातील अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. चीन समजून घेतल्याशिवाय चीनचे वागणे समजणार नाही. ते समजल्याशिवाय चीनशी संबंध कसे ठेवायचे हेही कळणार नाही. भारतीय राजकारण्यांनी चीन समजून घ्यायला हवा! कम्युनिस्ट चीनचे पहिले अध्यक्ष माओ त्से तुंग यांनी सत्तेवर आल्यानंतर चीनमधील जुनी वर्गव्यवस्था मोडीत काढली. पण, चिंग आणि मिंग राजवटीतील विस्तारवादी-साम्राज्यवादी मनोप्रवृत्तींना धक्का लावला नाही. ही मनोवृत्ती व्यक्त करणाऱ्या अनेक प्रतिमाही कायम राखल्या. उदाहरणार्थ; चीनमध्ये एखाद्या कार्यालयात गेलात तर, खोलीच्या टोकाला एका कोपऱ्यात त्यांचा कर्मचारी बसलेला असेल. तुम्हाला त्याच्यापर्यंत जावे लागते. तुम्ही त्याच्याकडे जसजसे जात राहता तुम्हाला आपल्याच कृतीतून कमीपणाची भावना निर्माण करत राहते. ही अत्यंत छोटी बाब असली तरीही चीन समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची. माओ त्से तुंग हे कधीही परदेशात गेले नाहीत. लोकांनी माओंकडे यावे, ते लोकांकडे जाणार नाहीत, ही जुन्या सम्राटांची परंपरा त्यांनी कायम ठेवली. माओ त्से तुंग यांनी चीनची सत्ता हातात घेतली तेव्हा चीन अत्यंत गरिबीत दिवस काढत होता. चीनची ही दुरवस्था इतर देशांच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे झाली आहे, चीनला पुन्हा या साम्राज्यशाही समोर मान तुकवावी लागू नये, असे माओ यांचे म्हणणे होते. त्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्ता होत्या. त्यांचा चीनला धोका असू शकतो हे ओळखून माओ यांनी बॉम्ब बनवले. ग्रामीण भागात कारखाने सुरू केले. आपले विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असेही माओ यांना वाटत होते. त्यादृष्टीने त्यांनी ‘तीन राष्ट्रांचे जग’ अशी संकल्पना मांडली. विकसित जग, विकसनशील जग आणि तिसरे जग. या जगाचे नेतृत्व आपल्याकडे असेल असे माओ म्हणत. त्यातूनच पुढे भारत आणि चीन यांच्यामध्ये नेतृत्वावरून स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. माओ यांच्यानंतर डेंग शिओपिंग चीनचे अध्यक्ष झाले. जागतिक युद्ध अपरिहार्य आहे असे माओंचे म्हणणे होते; पण डेंग यांना तसे वाटत नव्हते. लष्कराला युद्धासाठी तैनात ठेवण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा लष्करी दलांचे आधुनिकीकरण, त्यांच्या प्रशिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी डेंग यांची भूमिका होती. त्यांनी संरक्षणाचा निधी आर्थिक विकासाकडे वळवला. औद्योगिक आणि शेती क्षेत्रांत गुंतवणूक केली. राष्ट्रहित साधायचे कसे हे स्पष्ट करून सांगणाऱ्या ‘२४ अक्षरी तत्त्वज्ञाना’चा डेंग यांनी वापर केला. ‘‘नजरेआड राहून जगाचे निरीक्षण करा, देशाला सुरक्षित ठेवा, शांत राहून देशाची सर्व क्षेत्रांतील क्षमता वाढवा, शांततेच्या काळात मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करा,’’ अशा अर्थाचे हे तत्त्वज्ञान आहे. दुसऱ्याला आव्हान देण्यासाठी आपण सशक्त झाले पाहिजे आणि नंतरच त्यांच्याशी संघर्ष केला पाहिजे हे तत्त्व डेंग यांनी अंगिकारले. त्या आधारावर डेंग यांनी चीनला सक्षम बनवण्यासाठी धोरणे राबवली. चीनने जगाचे नेतृत्व करावे हे माओचे ध्येय डेंग विसरले नव्हते. पण हे करण्यापूर्वी क्षमता निर्माण केली पाहिजे असे ते म्हणत. डेंगनंतर हु जिंताओ यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत चीनचे हे सबुरीचे धोरण काही प्रमाणात बदलले. पण, चीनला जगाच्या नकाशावर अतिवेगाने अधोरेखित करण्यातील धोकाही हु यांना माहिती होता. कदाचित चीनला अपयश येऊ शकते हे लक्षात घेऊन एक पाऊल मागे कधी व कसे घ्यायचे हेही त्यांना ठाऊक होते. उदाहरणार्थ; हु जिंताओ यांना वाटत होते की, दलाई लामा चीनसाठी त्रासदायक होऊ लागले आहेत. हु जिंताओ हे तिबेटमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव राहिले होते. त्यामुळे तिबेटमध्ये पक्षाचा सर्व कारभार त्यांच्याच ताब्यात होता. त्यांना तिबेटच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितीची पूर्ण माहिती होती. त्यांनी दलाई लामांना ‘नियंत्रित’ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. दलाई लामांना आमंत्रण देणाऱ्या देशांवर हु यांनी दबाव आणला. व्यापार बंद करू, आयात रोखू, चिनी पर्यटक पाठवणे बंद करू अशा धमक्या दिल्या. त्यातून त्यांनी अपेक्षित परिणाम घडवून आणला. हु जिंताओंचे म्हणणे होते की, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्ता आहेत. हे दोन देश जगाचे नेतृत्व करतील. पण अमेरिकेने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. हा मुद्दा दोन्ही देशांतील अटीतटीचा विषय होईल की काय, अशी भीती अन्य देशांना वाटू लागली होती. तैवान, तिबेट प्रमाणे हादेखील चीनसाठी कळीचा मुद्दा ठरेल असेही वाटत होते. पण हु जिंताओ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, या विषयावर इथे चर्चा केली तर आपलेच नुकसान होईल. त्यामुळे जिंताओ यांनी या विषयावर चर्चा केली नाही. जिंताओ अतिसाहसवाद टाळत असत. पण विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग जिंताओंपेक्षा वेगळे नेते आहेत. त्यांच्या वडिलांना विजनवासात जाणे भाग पाडले गेले. डोळ्यादेखत आईचा अपमान केला गेला, बहिणीची हत्या केली गेलेली त्यांनी पाहिली. इतके वैयक्तिक धक्के बसूनही जिनपिंग कम्युनिस्ट पक्षात राहिले. त्यामुळेच ते मानसिकदृष्टय़ा कमालीचे कणखर आहेत. त्यांच्या मनात काय सुरू आहे, हे त्यांच्या चेहऱ्यावर कधीच दिसत नाही. एखादा निर्णय घेतला तर तो तडीस नेणारा हा नेता आहे. २०१२ मध्ये जिनपिंग देशाचे, लष्कराचे आणि पक्षाचे प्रमुख बनले. तेव्हापासून माओ आणि डेंग यांच्यानंतरचा तिसऱ्या टप्प्यातील चीन, नवा चीन, दिसू लागला. चीनला पूर्वीचे वैभव परत मिळवून देणार असा निश्चय जिनपिंग यांनी केलेला आहे. चीन हजारो वर्षांच्या सभ्यतेचा आधार सातत्याने घेतो. त्यातून त्यांची दूरगामी धोरणे तयार झालेली आहेत. क्षी जिनपिंग यांनी अध्यक्ष झाल्यावर २०२१ पर्यंत ‘चीनच्या एकत्रीकरणा’च्या स्वप्नपूर्तीचे ध्येय ठेवले होते. एकत्रीकरण याचा अर्थ चीनच्या दृष्टीने असमतोल करारांतून जो भूभाग वेगवेगळ्या काळात गमावला आहे, तो परत ताब्यात घेणे. त्यात लडाख, अरुणाचल प्रदेशपासून तैवानपर्यंत अनेक देशांच्या सीमेवर भूभागाचा समावेश होतो. पक्षाच्या १९ व्या काँग्रेसमध्ये जिनपिंग यांनी अध्यक्षपदावरील कालमर्यादा काढून टाकली. त्यामुळे ते तहहयात चीनचे अध्यक्ष राहू शकतात. याच काँग्रेसमध्ये त्यांनी २०४९ पर्यंतचे ध्येय ठरवून दिले. २०२५ पर्यंत जगातील तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वात आधुनिक देशांच्या रांगेत चीनला नेऊन बसवणे, त्यानंतर २०४९ पर्यंत चीनला जागतिक राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली देश बनवणे म्हणजे चीन विद्यमान आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांवर प्रभुत्व गाजवेल किंवा नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करेल. याचा दुसरा अर्थ अमेरिकेच्या जागतिक प्रभुत्वावर मात करता आली नाही तरी तिला शह देणे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीनशी असलेल्या संबंधांचा विचार करावा लागतो. घुसखोरी का केली असावी? चीनने पाकिस्तान-चीन आर्थिक सहयोग मार्गिका सुरू केली असून ती पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट, बाल्टिस्तानमधून जाते. त्याला भारताने विरोध केला आहे. तरीही चीनने अक्साई चीनपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानपर्यंत संरक्षणाच्या दृष्टीने व आर्थिकही गुंतवणूक केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हेलिपॅड, बोगदे (टनेल) बांधलेले आहेत. काराकोरम महामार्ग त्यांच्या ताब्यात आहे. इथे केलेली गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्नशील असतो. पाक-चीन आर्थिक मार्गिकेची एप्रिल २०१५ मध्ये घोषणा केली तेव्हापासून चीन भारतावर पाकशी बोलणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी, काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दबाव आणू लागला आहे. भारताने चीनचे म्हणणे मान्य केले तर त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील असे चीनला वाटते. भारतावर दबाव वाढवण्याचा एक भाग म्हणून गलवान खोरे, पेंगाँग सरोवर या परिसरात चीनने सैन्याची मोठी जमवाजमव केलेली असू शकते. त्यातून दौलत बेग ओल्डी आणि सियाचीन या भूप्रदेशांपर्यंत भारतीय लष्कराचा दळवळणाचा मार्ग तोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. असे झाले तर चीनला मोकळे रान मिळेल. त्याचा पाकिस्तानलाही भारताविरोधात फायदा होईल. कधी गलवान, कधी दौलत बेग ओल्डी, कधी देपसांग अशा विविध भूप्रदेशांमध्ये ते घुसखोरी करू पाहात आहेत. त्यामुळे भारतीय लष्करालाही सतर्क राहावे लागते. भारतीय लष्कराला सातत्याने व्यग्र ठेवणे व त्यांची दमछाक करणे हाही हेतू असू शकतो. भारताने काश्मीरविषयक अनुच्छेद ३७० रद्द केले. अक्साई चीनही परत मिळवण्याची भाषा केली. त्यामुळे चीन अस्वस्थ झाला असू शकतो. बालाकोटमध्ये ज्या ठिकाणावर भारताने हवाई हल्ला केला, त्यापासून अवघ्या ३० किमीवर चीनचा आर्थिक प्रकल्प आहे. समजा त्यावर हल्ला झाला असता तर चीनचे नुकसान झाले असते. हा सगळा विचार करून चीन भारताविरोधात आक्रमक झालेला असू शकतो. चीनने भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये गुंतवणूक करून भारताला घेरलेले आहे. त्यामुळे भारताला संरक्षणदृष्टय़ा अधिक सावध राहावे लागणार आहे. पण त्या प्रमाणात संरक्षणासाठीचा निधी वाढलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला संरक्षण खर्चात कुठे काटकसर करता येईल याचाही विचार व्हायला हवा. संरक्षण निधीच्या वापरासंदर्भात शेकटकर समितीने शिफारशी केलेल्या आहेत. संरक्षण यंत्रसामग्रीसाठी देशी बनावटीच्या उत्पादनांवर अवलंबून असले पाहिजे. त्यासाठी दूरगामी धोरण राबवले पाहिजे. चीनची ‘कोंडी’ होऊ शकते? चीनमध्ये २०१७-१८ मध्ये राजकीय वरिष्ठ पदांवरील कालमर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय जिनपिंग यांनी घेतला. त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदावर अमर्याद काळासाठी राहणे शक्य आहे. जिनपिंग पुन्हा चीनला एकचालकानुवर्ती राजवटीकडे नेत आहेत अशी भीती वाटू लागल्याने चीनमध्ये विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, पत्रकार यांच्यामध्ये असंतोष आहे आणि तो वाढत्या बेरोजगारीमुळे आणखी खदखदू लागला आहे. गेल्या वर्षी १७ ते २० दशलक्ष बेरोजगार होते, तिथे आता ७० ते ८० दशलक्ष बेरोजगार आहेत. कम्युनिस्ट पक्षावरही दबाव वाढू लागला आहे. या असंतोषाचा कसा फायदा करून घेता येईल याचा विचार केला पाहिजे. शिंजिआंग प्रांतातील विगुर अल्पसंख्याकांमध्येही रोष आहे. दलाई लामा शांततेच्या मार्गाने जाऊ इच्छितात म्हणून तिबेट शांत आहे. दलाई लामांनी अनुयायांना शांत राहण्यास सांगितले नसते तर चीन खूप अडचणीत आला असता. तिबेट आणि शिंजिआंग हे दोन भूप्रदेश चीनचा निम्मा हिस्सा ठरतो. या भूप्रदेशांमध्ये अशांतता निर्माण झाली तर चीनला खूप जड जाईल. चीनच्या या तीन कमतरतांचा फायदा अमेरिका करून घेतच आहे. चीनची कोंडी करणे शक्य आहे. या दृष्टीने ‘क्वाड गट’ (अमेरिका- भारत- जपान- ऑस्ट्रेलिया) हा संभाव्य दबावगट अजून तयार झालेला नाही; पण या शक्यतेवरही चीनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र रशिया ‘प्रामाणिक मध्यस्था’ची भूमिका किती निभावू शकेल याबद्दल भारतालाही शंका आहे. त्याचा कल चीनकडेच असेल. या वेळी चिनी संघर्षांत रशियाने भारताला जाहीर पाठिंबा दिलेला नाही हे सूचक आहे. आर्थिक संबंधांचा पुनर्विचार चीनशी शत्रुत्व न करता त्यांच्याशी सहकार्याची भूमिका भारताला ठेवली पाहिजे हे खरे; पण दूरसंचारसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये चीनच्या शिरकावाला बंदी घातलीच पाहिजे. त्यादृष्टीने आता केंद्र सरकार विचार करत आहे. ‘एचडीएफसी’मध्ये चीनने गुंतवणूक वाढवल्यानंतर धोक्याची घंटा वाजली होती. चीनविषयक धोरणात सातत्य व एकजिनसीपणा नाही. चीनच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा आणून कठोर धोरण स्वीकारले जात असताना सरकारी कंत्राटे मात्र चीनला दिली जात आहेत. पण, चीनशी असलेल्या आर्थिक संबंधांचा दूरगामी विचार केला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चिनी गुंतवणूक भारतात वाढली असल्याने एकदम धक्का देणारे निर्णय घेता येणार नाहीत. ज्या देशांशी राजनैतिक संबंध चांगले नाहीत, त्यांना आर्थिक क्षेत्रात घुसण्याची फार मुभा देऊ नका. दूरसंचार क्षेत्रात देशी कंपन्यांच्या बॅकरूम ऑपरेशन्सची ६०-७० टक्के कामे चिनी कंपन्या करत असल्यास त्या दूरसंचार क्षेत्रावर नियंत्रणच ठेवू शकतात. दिल्ली मेट्रोच्या भूमिगत कामांमध्ये चिनी यंत्रे वापरली गेली. एक दिवस काम सुरू असताना यंत्र अचानक थांबले. पैसे न भरल्याने चिनी कंपनीने यंत्र बंद केले होते. मग, मेट्रो रेल्वेने पैसे भरल्याक्षणी ते पुन्हा सुरू झाले. म्हणजे रिमोटच्या आधारे यंत्रांवर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, हे धोकादायक आहे. हा धोका टाळण्यासाठी देशी तंत्रज्ञान व कंपन्यांचा पर्याय उभा करावा लागेल. सरकारी दूरसंचार यंत्रणा पूर्णत: वेगळी करावी लागेल. पण पर्याय स्वस्तात व दर्जात्मक असायला हवे. यंत्रविषयक अभियांत्रिकी क्षेत्रातही चीनने मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. टर्बाइन वगैरे चीनच बनवते. बडे उद्योजक, व्यापारी यांनी चिनी बँकेकडून खूप कर्जे घेतलेली आहेत. त्यांचा एक गट चीनविषयीच्या चिकित्सेलाच फारसा राजी नाही. चीन देशी कंपन्यांना टर्बाइनही विकतो व स्वस्तात कर्जेही देतो. त्यातून चिनी बँका देशी धोरणावर परिणाम साधू इच्छितात, त्यासाठी उद्योजकांच्या माध्यमातून लॉबिइंग करतात. गेल्या सहा वर्षांत चीनने भारतात खूप गुंतवणूक केलेली आहे. यावर आर्थिक अभ्यासक, उद्योजक म्हणतात की, व्यापार-गुंतवणूक आणि राजकारण या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. पण चीन भारतातील नैसर्गिक संपत्ती आयात करणार आणि निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू भारतात निर्यात करणार, असा व्यापार भारतासाठी फायद्याचा नाही. सायबर क्षमता.. सायबर क्षेत्रात चीनने दुसऱ्या देशाचे नुकसान करण्याची किती क्षमता आहे, यावर आपणही लक्ष ठेवून असतो. त्यांच्या सायबर हल्लय़ामुळे आपले नुकसान होऊ नये यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. चीन सायबर क्षेत्रासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ वापरतो. एकेका विभागासाठी २०-३० हजार लोक काम करतात. दलाई लामा आणि भारताला लक्ष्य बनवण्यासाठी या क्षेत्रातील ४० हजार लोक काम करतात. चीनमधील दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या संरक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या असतात. सायबर हल्ला हा एखाद्या देशाचे नुकसान करण्यासाठी वापरलेले पहिले हत्यार असते. जयदेव रानडे हे चीनविश्लेषक व सामरिक भाष्यकार असून, वरील मजकूर ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्याशी केलेल्या वेब-संवादावर आधारित आहे. भारताची प्रत्युत्तर-क्षमता वाढली! दौलत बेग ओल्डी आणि देपसांग हे दोन्ही अत्यंत प्रतिकूल हवामान असलेले भूप्रदेश आहेत. १९७० मध्ये आम्ही तिथे हेलिकॉप्टरने जात असू. ही ठिकाणे अतिउंचीवर असल्याने ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी, थंडी प्रचंड. त्यामुळे हेलिकॉप्टरची पाती सुरूच ठेवावी लागत. हेलिकॉप्टर बंद पडले तर परतणे मुष्किल. आता तिथे हेलिपॅड आहे, सुविधा आहेत. लष्करी जवानांची संख्याही जास्त आहे. त्यामुळे गलवान खोऱ्याप्रमाणे इथे चिनी सैनिकांशी धुमश्चक्री झाली तरी जवान तगडे प्रत्युत्तर देऊ शकतील. डोकलामनंतरची नाराजी.. डोकलाममध्ये चीनने माघार घेतली, तेव्हा ‘ग्लोबल टाइम्स’चे संपादक हु क्षीजिन यांनी ट्वीट करून नाराजी व्यक्त केली होती. लोकही नाराज झाले आणि जिनपिंग-समर्थक लष्करी भाष्यकारदेखील प्रश्न विचारू लागले होते. भारताने चीनचा भूभाग ताब्यात घेतला का, असा प्रश्न त्यांनी केला. चीनमध्ये सहजासहजी अफवा पसरत नाहीत; पण त्यावेळी चीनभर अफवा पसरली की, डोकलाममध्ये शस्त्रसंधी करण्यासाठी जिनपिंग यांनी २० अब्ज युआन भारताला दिले. त्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र ‘पीपल्स डेली’ला चिनी सरकारचा खुलासा छापावा लागला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या, संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी पैसे दिल्याची अफवा फेटाळली. आता गलवान प्रकरणात चीनने माघार घेतली असे चिनी लोकांना वाटले तर ते पुन्हा जिनपिंगना प्रश्न विचारतील. तूर्तास चीनने गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिक ठार झाल्याचेही लपवलेले आहे. नेपाळ संबंध नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे अधिक कडव्या विचारांचे कम्युनिस्ट आहेत आणि त्यांना चीनचा पाठिंबा आहे. या ओली यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी भौगोलिकतेचा भावनिक मुद्दा ऐरणीवर आणला. खरेतर त्याला कोणताही आधार नाही तरीही भारताच्या भूभागावर अधिकार सांगून नेपाळच्या संसदेत नकाशा बदलून घेतला. मुद्दा भावनिक असल्याने लोकांनीही ओलींचे समर्थन केले. नेपाळने भारताच्या सीमेवर लष्करी तळ उभे केले. तिथे फौज जमा केली. नेपाळचे हे वागणे मैत्रीपूर्ण नाही. नेपाळशी संबंध इतके बिघडण्यापूर्वी भारताने हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते. त्यांची समजूत काढायला हवी होती. आता नेपाळ संसदेत झालेला ठराव कोणी मागे घेणार नाही; पण या प्रश्नावर संतुलन कसे राखले जाईल, सीमावाद बंद दस्त्यात कसा जाईल हे पाहिले पाहिजे. भारताला असणारा धोका लक्षात घेऊन नेपाळला नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. शब्दांकन - महेश सरलष्कर
