गेल्या सहा महिन्यांपासून जनक्षोभाने धुमसत असलेले हाँगकाँग पुन्हा चर्चेत आले आहे ते तिथल्या निवडणुकांमुळे. हाँगकाँगमधील स्थानिक निवडणुकीत चीन सरकारसमर्थक उमेदवारांचा धुव्वा उडाला. आंदोलनास त्रासलेले बहुसंख्य लोक निवडणुकीत सरकारपुरस्कृत उमेदवारांना मतदान करतील, असा हाँगकाँग प्रशासनाचा होरा होता. मात्र, १८ पैकी १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजय मिळवून लोकशाही समर्थक आंदोलकांनी वर्चस्व प्रस्थापित केले. या निकालाच्या वार्ताकनातून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे विविध वृत्तरंग ठळकपणे दिसतात. चीनच्या बहुतांश माध्यमांनी निवडणूक निकालाच्या बातम्या देताना हात आखडता घेतला. निवडणुकीत लोकशाही समर्थकांनी मोठा विजय मिळवल्याचे मान्य करतानाच निकालास फार महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचा सूर ‘ग्लोबल टाइम्स’ने आळवला. ‘चायना डेली’ने वार्ताकन करताना लोकशाही समर्थक आंदोलकांच्या विजयाचा स्पष्ट उल्लेख करणे टाळले आहे. निवडणुकीत लोकशाही समर्थक उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप ‘चायना डेली’ने केला आहे. निवडणुकीत अमेरिकेने हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही काही चिनी माध्यमांनी केला. हाँगकाँगमधून प्रकाशित होणाऱ्या ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने मात्र हे निकाल चीन सरकारसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले आहे. ‘बीबीसी’सह काही माध्यमांनी निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करतानाच चिनी माध्यमांच्या वार्ताकनाकडे लक्ष वेधले आहे. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लाम आणि पोलीस दलाच्या बहुमताच्या दाव्याचा फुगा निकालाने फुटला आहे, असे ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील एका लेखात म्हटले आहे. चीन सरकारने वृत्तवाहिन्या, नभोवाणी आणि वृत्तपत्रांत निवडणूक निकालाच्या बातम्यांना फारसे स्थान मिळणार नाही, याची काळजी घेतली. अगदी समाजमाध्यमांद्वारेही या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, असे प्रयत्न चीनने केल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘हाँगकाँग निवडणूक निकाल ही प्रशासनाला सणसणीत चपराक आहे,’ अशी टिप्पणी ‘द गार्डियन’च्या एका लेखात करण्यात आली आहे. या निकालातून सरकारबाबतचा अविश्वास व्यक्त झाला आहे. सरकारबाबत नाराजी व्यक्त करण्याची आणि आपल्या राजकीय मागण्या रेटण्याची संधी लोकशाही समर्थक आंदोलकांनी या निवडणुकीद्वारे साधली. नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण प्रशासनाने सुरूच ठेवल्यास लोकशाहीवाद्यांचे आंदोलन तीव्र होईल, असा अंदाज या लेखात वर्तविण्यात आला आहे. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने निवडणूक निकालाचे सखोल विश्लेषण करताना त्याचे विविध अर्थ उलगडले आहेत. या निकालाने लोकशाहीवाद्यांना बळ मिळाले आहे. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी निकालाने चिनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. मात्र, या मागण्यांबाबत तडजोड करण्यास चीन सरकार आणि हाँगकाँग प्रशासन तयार नसल्याने नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हाँगकाँगवरील आपली पकड सैल होत असल्याची खात्री पटल्याने चीन आंदोलकांबाबत अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. स्थानिक संस्थांचे अधिकार कमी आहेत. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकशाहीवादी लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव मर्यादित असू शकेल. मात्र, हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची २०२२ मध्ये निवड करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीत हे लोकप्रतिनिधी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा या लेखात व्यक्त केली आहे. निवडणुकीस चीन सरकार आणि तेथील माध्यमांच्या प्रतिसादाबाबत ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये स्वतंत्र लेख आहे. निवडणूक निकालाचा अंदाज बांधण्यास चीन सरकारला अपयश आले. हाँगकाँगमधील राजकीय वाऱ्याची दिशा ओळखण्यात चीन कमी पडले, असे निरीक्षण या लेखात नोंदवण्यात आले आहे. निकालाचा अर्थ लावतानाच हाँगकाँगमधील आंदोलनास बळ देणाऱ्या अमेरिकेच्या दोन विधेयकांबाबतच्या सविस्तर बातम्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहेत. ट्रम्प यांनी या दोन विधेयकांवर स्वाक्षरी केली. त्यातील एक हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचा वार्षिक आढावा घेण्याबाबत असून, दुसरे हाँगकाँग पोलिसांना शस्त्रविक्री करण्यास मनाई करणारे आहे. या विधेयकांचे आंदोलकांनी जल्लोषात स्वागत केल्याची छायाचित्रेही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’सह इतर माध्यमांत प्रसिद्ध झाली आहेत. या विधेयकाचे परिणाम आणि चीनने केलेला निषेध, याबाबतच्या बातम्या अमेरिकी व चिनी माध्यमांत ठळकपणे दिसतात. निवडणूक निकालाने बळ मिळालेले हाँगकाँगमधील आंदोलक आता नव्या जोमाने रस्त्यावर उतरले आहेत. पाश्चात्त्य माध्यमांत त्यांची हाक प्रतिबिंबित होत असताना, ती आता तरी हाँगकाँग प्रशासन आणि चीन सरकापर्यंत पोहोचेल का, हा खरा प्रश्न आहे. संकलन : सुनील कांबळी
