|| विजय सुधाकर पवार करोनाकाळात सरकारी आणि खासगी आरोग्य यंत्रणेची आरोग्यसेवा अविरत सुरू आहे. पण गेल्या काही महिन्यांतील रुग्णालयांत आग लागण्याचे प्रकार आणि त्यात होणारी जीवितहानी पाहता, रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा परीक्षणा (फायर ऑडिट)चा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सद्य:स्थितीत अग्निसुरक्षा परीक्षण व्हावेच, पण त्याविषयीची दुसरी बाजूही ध्यानात घ्यावी, हे सांगणारे टिपण. आजच्या घडीला ‘ऑडिट’ हा शब्द सर्वांच्याच परिचयाचा झाला आहे आणि रोजच्या जीवनात आपण त्याचा अनुभव घेत असतो- मग ते आपले कार्यालय असो किंवा आपण राहतो त्या इमारतीचे ‘आर्थिक ऑडिट’, ‘उद््वाहक ऑडिट’, ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ किंवा ‘फायर ऑडिट’ असो. काही ऑडिट म्हणजे तपासणी/अंकेक्षण नियमाप्रमाणे दर वर्षी करायचे असतात, तर काही आपल्या गरजेनुसार आखावे लागतात. काही जण अशा तपासणी करतच नाहीत, किंवा जे करतात ते फक्त सर्व काही ठीकठाक आणि सुरळीत आहे याचे प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता. अशा तपासणी-परीक्षणांचे अनुकूल/सकारात्मक प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आटापिटा चाललेला असतो, त्याचे कारण त्रुटी सापडल्या तर होणारी कारवाई किंवा त्या दुरुस्त करण्यासाठी येणारा आर्थिक खर्च टाळण्याकडे अनेकांचा असलेला कल. या सगळ्या प्रक्रियेत प्रामुख्याने दोन जण समाविष्ट असतात; एक म्हणजे ‘ऑडिटर’ (जो परीक्षण करतो) आणि दुसरा ‘ऑडिटी’ (ज्याचे परीक्षण होते). एखाद्या अपघात किंवा विशिष्ट घटनेनंतर झालेल्या किंवा न झालेल्या परीक्षणावरच ताशेरे ओढले जात असतील, तर या दोघांव्यतिरिक्त पडद्यामागे इतर अनेक जण जबाबदार असतात- जे नंतर आपले हात झटकतात असा अनुभव आहे. गेल्या महिन्यात विरार येथील खासगी रुग्णालयात भीषण आग लागली आणि प्रथमदर्शनी सगळा आरोप हा अग्निसुरक्षा परीक्षणा (फायर ऑडिट)मधल्या त्रुटींवर केला गेला. अग्निसुरक्षा परीक्षण केले म्हणजे आग लागणार नाही, असा कोणाचा समज असेल किंवा जाणीवपूर्वक कोणी तसे मत तयार करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर ते संपूर्ण चुकीचे ठरेल. जगामध्ये कोणतीही संस्था अग्निसुरक्षा परीक्षण झाले म्हणजे आग किंवा इतर अपघात होणार नाहीत याची शाश्वती देऊ शकत नाही किंवा देतच नाही. अग्निसुरक्षा परीक्षणाचा उद्देश असतो की, संभाव्य अपघातात कमीत कमी जीवित आणि वित्तहानी व्हावी. दुसरे म्हणजे, कोणत्याही परीक्षणात शंभर टक्के तपासणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे जे तपासले जात नाही त्याचा धोका कायम असतोच. यास ‘ऑडिट रिस्क’ असे म्हणतात आणि ही जोखीम/धोका कधीही कोणत्याही स्वरूपात आपल्यासमोर उभा ठाकू शकतो. मात्र, भारतीयांची मानसिकता इतर प्रगत देशांपेक्षा फार वेगळी आहे. इथे ‘ऑडिट’ म्हणजे सगळ्यांचा चिंतेचा विषय असतो. परीक्षण होण्याच्या काही दिवस आधी कर्मचाऱ्यांना, परीक्षणकर्त्यांला (ऑडिटर) काय सांगावे यापेक्षा काय सांगू नये याचे ‘प्रशिक्षण’ दिले जाते. खरे म्हणजे, कोणतेही परीक्षण हे संबंधितांच्या हितासाठीच असते. त्यामुळे सगळी माहिती किंवा त्रुटींविषयी परीक्षणकर्त्यांला सांगणे आवश्यक आहे, जेणेकरून परीक्षणकर्ता त्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन करू शकेल. मात्र, आपल्याकडे परीक्षण-प्रक्रियेकडे पाहण्याचा जनसामान्यांचा दृष्टिकोन अगदी अशास्त्रीय असतो. मग परीक्षणकर्त्यांस अगदी अति-महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून वागणूक दिली जाते, त्यांची चांगली ऊठबस, उत्तम भोजन आणि कधी कधी चांगल्या ठिकाणी राहण्याची सोय आदी सगळे रीतसर केले जाते. पण हे का, तर त्यांनी अधिक त्रुटी अहवालात काढू नयेत म्हणून. परीक्षण-अहवालात त्रुटींची नोंद झाली म्हणजे संबंधित कर्मचारी किंवा व्यवस्थापन यांना दोषी धरले जाते. त्याचा परिणाम त्यांच्या बढतीवर, पगारावर किंवा काही कठोर कारवाईला सामोरे जाण्याइतपत होतो. अर्थातच नोंद झालेली त्रुटी भरून काढण्यासाठी कधी छोटी, तर कधी फार मोठी गुंतवणूक करावी लागते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे बहुतांश परीक्षण-प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात गुंडाळल्या जातात आणि हातात मिळते ते सर्व काही ठीकठाक असल्याचे प्रमाणपत्र! प्रगत राष्ट्रांमध्ये सहसा असे होताना आढळून येत नाही. परीक्षणामधल्या कोणत्याही त्रुटींचे स्वागत करत त्या तात्काळ कशा भरून काढता येतील याकडे तेथील संस्थांचा ओढा असतो. आता विरारमधल्या विजयवल्लभ या खासगी रुग्णालयातील आगीविषयी पाहू. रुग्णालयातील वातानुकूलन यंत्रणेत शॉर्टसर्किट होऊन ती आग लागल्याची माहिती दिली गेली. रुग्णालयांत सध्या वातानुकूलन यंत्रणा आणि इतर विद्युत उपकरणे अहोरात्र सुरू आहेत. माणूस जसा थकतो तसे उपकरणेसुद्धा थकतात आणि त्यांनाही विश्रांतीची व देखभालीची गरज असते. परंतु सध्या माणसांकडे लक्ष द्यायला उसंत नाही तिथे या उपकरणांकडे लक्ष कोण देणार? सध्याची करोनास्थिती आणखी एखाद्दोन महिने नियंत्रणात येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे असे आणखी अपघात घडले तर आश्चर्य वाटायला नको. सध्याचे राजकारण आणि कायदे पाहता, लागलीच संबंधित व्यक्तीवर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवला जातो आणि बाकीचे शासकीय अधिकारी हात वर करतात. भांडुप येथील सनराइज रुग्णालयाच्या बाबतीतही तेच झाले. अपघात झाल्यावर पालिकेने दिलेला तात्पुरता दाखला रद्द करण्यात आला. ही कारवाई आधीच करता आली असती, पण ११ जणांचे प्राण गेल्यावर सगळा दोष रुग्णालयाच्या माथी मारण्यात आला. एखाद्या रुग्णालयाचे अग्निसुरक्षा-परीक्षण झालेले नाही किंवा भांडुपमधल्या रुग्णालयाला भोगवटा प्रमाणपत्र नव्हते, हे समजायला आपल्याकडे एखादा अपघात घडावाच लागतो. निष्पाप जीवांचे प्राण गेल्यावर आणि नातेवाईकांचे आक्रोश पाहिल्यावर प्रशासनाला समजते की, काही तरी त्रुटी आहेत. सरकार कुठल्याही पक्षांचे असो; आपल्याकडची ही प्रथाच झाली आहे. २०१२ साली मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत तीन जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता, त्या वेळी अग्निसुरक्षेच्या बऱ्याच त्रुटी बाहेर आल्या. पण याबाबत कोणावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्या आगीत तीन जीवांचे बळी गेले; पण अधिक चर्चा आणि आरोप झाले ते कोणती महत्त्वाची कागदपत्रे जळाली यावर. सध्याच्या परिस्थितीत सर्व खासगी लहान-मोठी रुग्णालये ही प्राणवायूइतकीच महत्त्वाची आहेत. सर्वसामान्य जनतेसाठी हीच रुग्णालये उपयोगी पडताहेत. परंतु रुग्णालयाच्या मालकांना किंवा व्यवस्थापकाला जबाबदार धरले जाऊन त्यांच्यावर मनुष्यवधासारखे गंभीर आरोप होत असतील, तर कदाचित भीतीपोटी संबंधित मालक आणि डॉक्टर रुग्णालये बंद करतील आणि परिस्थिती आणखी कठीण होऊन बसेल. झालेल्या घटना पाहता, त्रुटी आहेतच हे मान्य करून सरकारने या सर्व रुग्णालयांना आधी कोणत्याही कारवाईपासून काही महिने संरक्षण दिले पाहिजे. सध्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत न्यायालयाने जसे बेकायदा बांधकामांना पाडण्यापासून संरक्षण दिले आहे, तसेच संरक्षण सध्या सर्व रुग्णालयांना देण्याची वेळ अली आहे. अन्यथा फक्त ‘ऑडिट’मधल्या त्रुटींमुळे आणि राजकीय दबावामुळे बरीच रुग्णालये बंद पडतील आणि रुग्णांचे आणखी हाल होतील. विरारच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने तात्काळ सर्व रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. घेतलेला निर्णय योग्यच आहे; परंतु या परीक्षणांत काही त्रुटी निदर्शनास आल्या, तरी त्या लवकर भरून काढणे शक्य नाही. परीक्षणात अधोरेखित केलेल्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करावा लागतो आणि योग्य वेळ ठरवावी लागते. ज्या वेळी रुग्णालयात जास्त रुग्ण नसतात अशा वेळी या त्रुटी दुरुस्त केल्या जातात. सध्या जीवरक्षक प्रणाली (व्हेंटिलेटर)वर असलेले रुग्ण आणि रुग्णालयांबाहेर लागलेल्या रांगा पाहता, कुठल्याही रुग्णालयांना सर्वच्या सर्व त्रुटी त्वरित दुरुस्त करणे शक्य नाही. आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही परीक्षणात शंभर टक्के तपासणी होऊच शकत नाही. त्यामुळे परीक्षण झाल्यानंतरही एखादी दुर्घटना घडली तर परीक्षण कोणी केले हा प्रश्न उपस्थित होणार आणि परीक्षणकर्त्यांवर काही गंभीर आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी यापुढे परीक्षणकर्तेसुद्धा दबावाखाली वावरणार. सध्याच्या दुर्घटना आणि त्यानंतरचे आरोप पाहता, यापुढे सर्व परीक्षण-प्रक्रिया नक्कीच योग्य पद्धतींनी पार पाडल्या जातील. पण निदर्शनास आलेल्या सगळ्याच त्रुटी सद्य:स्थितीत दुरुस्त करणे शक्य नाही, हे ध्यानात ठेवावे लागेल. उदाहरणार्थ, १०/२० खाटा असलेली बहुतांश रुग्णालये रहिवासी इमारतीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावर असतात. अशा ठिकाणी आपत्कालीन किंवा संकटसमयी बाहेर पडण्याचा दुसरा मार्ग नसतो. अग्निसुरक्षा परीक्षणात संकटसमयी बाहेर पडण्याचा मार्ग आधी तपासला जातो आणि जर हीच त्रुटी निघाली तर ती दुरुस्त कशी आणि कधी करणार? इमारतीच्या आधीच मंजूर झालेल्या आराखड्यात नवीन काही मार्ग काढायचा म्हणजे संबंधित महापालिकेची परवानगी लागेल. त्यामुळे अशा त्रुटी रुग्णालयांना वेळेत दुरुस्त करता आल्या नाहीत, तर संबंधित रुग्णालयांचे परवाने रद्द करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक टाळेबंदी घोषित केली. त्यानंतर आयटी कंपन्यांतील जवळपास सर्वच कर्मचारी घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करू लागले. कंपनीचा लॅपटॉप ज्यांच्याकडे नव्हता त्यांनी स्वत:च्या घरच्या संगणकावरून सेवा देण्यास सुरुवात केली. खरे म्हणजे, असे खासगी संगणक संगणकीय सुरक्षा (व्हायरस आदी) आणि इतर कारणांस्तव फार धोकादायक असतात. ‘ऑडिट’ नियमावलीप्रमाणे असे संगणक कोणी वापरू शकत नाही. परंतु अचानक आलेल्या संकटाचा सामना करताना ‘आधी ग्राहकसेवा’ हे घोषवाक्य लक्षात घेता, किती तरी सुरक्षेच्या नियमांना बगल देत निदान सहा महिने तरी आयटी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची अखंड सेवा चालू होती. सेवा घेणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना माहीत होते की आपण काही धोके पत्करून पुढे जात आहोत. त्यानंतर घरून काम करण्याबाबत काही नवीन नियम आणि नियमावली लागू करण्यात आली. आता जवळजवळ सगळ्या कर्मचाऱ्यांकडे कंपन्यांनी दिलेले लॅपटॉप आहेत आणि ‘ऑडिट’च्या प्रमाणानुसार सर्व सुरक्षेचे काटेकोरपणे पालन होते आहे. हाच प्रकार आपण सध्या रुग्णालयांच्या बाबतीत स्वीकारला पाहिजे. आज प्रत्येक रुग्णालय आणि त्यातले डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी केवळ अन् केवळ रुग्णांचे प्राण वाचविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. स्वत:चा जीव आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या जिवाची पर्वा न करता अहोरात्र झटत आहेत. हजारो लोकांचे प्राण वाचवणारी ही माणसेसुद्धा त्यांच्या रुग्णालयात एखादा अपघात किंवा जीवितहानी झाली तर खचतात, याचे भान बाळगणे गरजेचे आहे. अशा घटनांनंतर त्यांनासुद्धा वेगवेगळ्या चौकशांना सामोरे जावे लागते. इतकी वर्षे केलेल्या सेवेवर, मेहनतीवर एका घटनेनंतर पाणी पडते. त्यामुळे हीच वेळ आहे सरकारने त्यांच्यामागे उभे राहून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची. एखादी दुर्घटना वा अपघात अशा आणीबाणीच्या स्थितीत घडला, तर संबंधित रुग्णालयाचे मालक, डॉक्टर्स किंवा कर्मचारी यांना पुढील काही महिने तरी सरकारी संरक्षण दिले गेले पाहिजे. वर्षानुवर्षे केलेल्या चुका एका दिवसात सुधारता येणार नाहीत आणि म्हणून आताची वेळ कोणाला दोषी धरण्यासाठी योग्य नाही. करोनाची ही लाट ओसरल्यानंतर काही तरी ठोस उपाय अमलात आणण्याची तयारी मात्र आतापासूनच प्रशासनाने करावी. (लेखक ‘ऑडिट’ क्षेत्रात कार्यरत आहेत.) vijay.su.pawar@gmail.com
