पोलिसांसाठी एक लाख घरे उभारली जातील, अशी घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पोलिसांसाठी घरे बांधण्याची आतापर्यंत अनेकदा घोषणा झाली; परंतु प्रत्येक वेळी पोलिसांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या घोषणेची फक्त पुनरावृत्ती केली असे नव्हे, तर आपल्याकडे कोणता रोडमॅप तयार आहे, ते स्पष्ट केले आहे. पोलिसांसाठी केवळ सेवानिवासस्थाने नव्हे, तर टप्प्याटप्प्याने मालकी हक्काची घरे देण्याचीही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आहे. पोलिसांना मात्र हे मृगजळ वाटत आहे. येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांमधील लोकप्रिय घोषणा वाटत आहे.

मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मनावर घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी/ गृहमंत्र्यांनी पोलिसांना चांगली घरे देण्याची स्वप्ने दाखविली; परंतु प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. भाजपप्रणीत शासनाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तीच घोषणा केल्यानंतरही पोलिसांना त्यात स्वारस्य उरले नव्हते; परंतु अन्य मुख्यमंत्र्यांपेक्षा फडणवीस यांनी खरोखरच या प्रश्नात लक्ष घातले. पोलिसांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या व गेले काही वर्षे झोपी गेलेल्या महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाला हलवून मुख्यमंत्र्यांनी जागे केले. तेव्हा कुठे राज्यातील पोलिसांसाठी ३४ हजार घरांचा आराखडा तयार झाला आहे. प्रत्यक्षात एक लाख घरे बांधण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे आणि तो देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दाखविल्यामुळे ‘ पोलीस लाइन’चे मृगजळ आवाक्यात येण्याची शक्यता पोलिसांना वरवर तरी वाटत आहे.

सध्या पोलिसांसाठी राज्यात एक लाखाच्या आसपास सेवानिवासस्थाने (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने जारी केलेल्या २०१४ मधील अहवालानुसार) उपलब्ध आहेत त्यांची स्थिती खुराडय़ांपेक्षाही वाईट आहे. याचे कारण म्हणजे फक्त ही सेवानिवासस्थाने बांधली गेली आणि त्याच्या देखभालीकडे कायम दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे या घरांचीही पुनर्बाधणी करण्याची गरज आहे. राज्य पोलीस दलाचे सध्याचे संख्याबळ पाहिले असता आणखी एक ते दीड लाख सेवानिवासस्थानांची गरज आहे. त्यासाठी तूर्तास तरी राज्य शासनाकडे योजना नाही, हे स्पष्ट आहे; परंतु कुठे तरी सुरुवात होत आहे हेही नसे थोडके.

पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाची स्थापना १९७४ मध्ये झाली. तब्बल ४२ वर्षे होऊनही पोलिसांसाठी जेमतेम २८ ते ३० हजार घरे बांधली गेली.  याचा अर्थ प्रत्येक वर्षी सरासरी पाचशे सेवानिवासस्थाने बांधली गेली. राज्य शासनाकडून निधी दिला जात नाही, अशी कारणे मंडळाकडून पुढे केली गेली. त्यात तथ्य असेलही; परंतु या मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमल्या गेलेल्या आतापर्यंत किती महासंचालकांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. उलटपक्षी या मंडळावर नियुक्ती झालेल्या महासंचालक दर्जाचा अधिकारी या पदावर काहीच महिने राहिले. प्रत्येक वेळी तात्काळी मोक्याची नियुक्ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू लागला वा नियुक्तीच्या काळात सुटी घेऊन घरी बसणे पसंत केले. त्यावर कोणाचाच वचक नसल्यामुळे पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या या मंडळाला शैथिल्य आले. हेच मंडळ जेव्हा अरुप पटनाईक यांच्यासारखा धडाडीचा अधिकारी आला तेव्हा कमालीचे सक्रिय झाले. वरळीत अत्याधुनिक सेवानिवासस्थाने वेगाने उभी राहिली. पटनाईक यांनी आपल्या अल्पशा कालावधीतही या मंडळाला कॉर्पोरेट लुक दिला. अनेक प्रकल्प तयार केले. मंडळाचा पारंपरिक ढाचा बदलून टाकला. पोलिसांना कुठल्या प्रकारच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा मिळायला हव्यात याबाबत यादी करून ती संबंधित कंत्राटदारांना बंधनकारक केली.  मनात आणले तर निधी नसतानाही उपलब्ध निधीत कामे करता येऊ शकतात, असे पटनाईक यांनी दाखवून दिले. प्रस्तावित प्रकल्प तयार करून निधीची मागणी केली. त्यामुळे पटनाईक यांच्यानंतरच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याच वेगाने जावे लागले. त्यातही मुख्यमंत्र्यांनी रस घेतल्यामुळे फरक पडला. त्याआधी या मंडळाची कामगिरी होती- १९९३ ते २०१५ या काळात १३ हजार १५६ सेवानिवासस्थाने आणि १३ हजार ८७० वसतिगृहे. जानेवारी २०१६ मध्ये या मंडळाने वेग घेतला. आतापर्यंतच्या नऊ महिन्यांत २१ प्रकल्पांतर्गत ९११ सेवानिवासस्थाने उभारली गेली. याशिवाय पोलिसांसाठी म्हाडाकडून ३१९ तयार सेवानिवासस्थाने विकत घेण्यात आली. ६१ प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यातून १२ हजार ७०४ सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी तब्बल तीन हजार ८६५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याशिवाय १२९ प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यातून २० हजार ५७३ सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार आहेत. कागदोपत्री हे सारे छान वाटत आहे; परंतु या मंडळाने असाच वेग ठेवला आणि शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला तर ते अशक्य नाही.

घाटकोपर येथे आठ हजार घरांची स्मार्ट वसाहत उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच घोषित केले आहे. वरळी येथे १६० घरांची अत्याधुनिक वसाहत उभारण्यात आली असून या घरांबाबत पोलीस खूपच समाधानी आहेत. ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीने या वसाहतीत राहणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली तेव्हा आमच्या स्वप्नातील हे घर असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. १८० ते २२५ चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या पोलिसांना साडेतीनशे ते साडेचारशे चौरस फुटांच्या घरात आयुष्यात पहिल्यांदाच जाता आले आहे. यापूर्वी पोलीस शिपायाला असे मोठे घर कधीच मिळाले नव्हते; परंतु त्यांना आता वेगळीच समस्या भेडसावत आहे. सेवेत आहोत तोपर्यंत ठीक आहे, परंतु मालकी हक्कानेही अशीच स्वस्तात घरे मिळाली तर ती खरेदी करण्याची आमची तयारी आहे, असे या पोलिसांचे म्हणणे आहे. वरळीच्या धर्तीवर घाटकोपर येथेही वसाहत उभी करण्यात येणार आहे. भविष्यात पोलिसांच्या सर्व वसाहती या अत्याधुनिकच असतील, असा मुख्यमंत्र्यांचाच दावा आहे. मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती असल्यामुळे पोलिसांनाही आता आशा निर्माण झाल्या आहेत.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, नाशिक, पुणे, नागपूर आदी प्रमुख शहरांत पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानांचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध नाहीत. जी आहेत त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे. तरीही कसेबसे पोलीस वास्तव्य करीत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवासस्थानांची स्थितीही फारशी चांगली नाही; परंतु अधिकारपदाच्या जोरावर हे अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वा एखाद्या पुरस्कर्त्यांकडून डागडुजी करून घेतो; परंतु ते भाग्य पोलीस शिपायांच्या नशिबी नसते. उपायुक्त वा त्यावरील अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या पदाचा वापर करता येतो. आयपीएस अधिकाऱ्यांना मिळणारी सेवानिवासस्थाने त्यामानाने खूप प्रशस्त आणि मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. जवळजवळ सर्वच आयपीएस अधिकाऱ्यांना मुंबईत शासनाकडून रास्त दरात भूखंड मिळतो. गृहनिर्माण संस्था उभारून या आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मालकी हक्काच्या घरांचीही व्यवस्था करून ठेवली आहे; परंतु ते भाग्य पोलीस कर्मचाऱ्यांना लाभलेले नाही. तोच या व्यवस्थेला वर्षांनुवर्षांपासून बळी पडला आहे. या वेळी पहिल्यांदाच त्यांच्यासाठी गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्रीच प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये आशा पल्लवित झाल्या आहेत. माजी पोलीस महासंचालक अरुप पटनाईक यांच्या मते, पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने सक्रियता दाखविली तर फडणवीस यांच्यासारखे कार्यक्षम मुख्यमंत्री लाभल्यामुळे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सुटू शकतो, असे त्यांना वाटते. विद्यमान मुख्यमंत्री खूपच सकारात्मक आहेत. इतकेच नव्हे तर लगेच निर्णय घेत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला तर घरे उभी राहणे कठीण नाही. गृहनिर्मितीत आता नवनवीन तंत्रज्ञान येऊ लागले आहे. कमी वेळेत  दर्जेदार इमारती उभारता येऊ शकतात. याचा विचार होऊन पोलिसांसाठी योजना आखली पाहिजे, असेही पटनाईक यांचे म्हणणे आहे.

पोलीस गृहनिर्माण मंडळाच्या कार्यक्षमतेची आता खरोखरच कसोटी आहे. या मंडळात नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांना विशिष्ट टार्गेट देण्याची आवश्यकता आहे. यापोटी चांगल्या नियुक्तीचे बक्षीस द्यायलाही हरकत नाही. म्हणजे गृहनिर्माण मंडळातील नियुक्ती त्यांना कमी महत्त्वाची वाटणार नाही. पोलिसांच्या घरांच्या निर्मितीसाठी हे करायला काहीच हरकत नाही. सुरुवात तर जोरात झाली आहे. फक्त त्याचा वेग टिकण्याची आवश्यकता आहे, म्हणजे पोलिसांच्या घराचे मृगजळ आटोक्यात येईल.

  • पोलीस आयुक्तालय (१,०१४) : मुंबई – ८८.५; नवी मुंबई – ७३.७५; रेल्वे – ५१.७५; ठाणे – ९५.३५; पुणे – २९.७५; सोलापूर – ५९; नाशिक – १०९.४२; औरंगाबाद – ३२.७; अमरावती – २६४.५; नागपूर – ३७९
  • पोलीस अधीक्षक (७९३३.६५) : ३३ अधीक्षकांमध्ये हे भूखंड विखुरले आहेत. ठाणे ग्रामीण अधीक्षकांकडे १६५ एकर भूखंड आहे तर सातारा अधीक्षकांकडे सर्वाधिक १५७५ एकर भूखंड आहे. रायगड- ६२, पुणे ग्रामीण – ६०३, नाशिक – १५० आदी.
  • राज्य राखीव पोलीस दल – ३२३० : राज्यात १३ गटांकडे असलेल्या या भूखंडापैकी मुंबईत १३७ तर नवी मुंबईत १८५ एकर भूखंड आहे. आयआरबी – २९७.७५, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र – ११४४.२५ , इतर ४७१.७५

संख्याबळ आणि उपलब्ध सेवा निवासस्थाने (कंसात):

  • मुंबई : अधिकारी – ४,८५७ (१९,४३४); कर्मचारी – ४०,००० (२,१९१)
  • ठाणे : अधिकारी – ९३२ (१७६); कर्मचारी – ९०८४ (२३५७)
  • नवी मुंबई : अधिकारी व कर्मचारी – ४.०८० (निम्म्याहून खूप कमी)
  • पुणे : अधिकारी व कर्मचारी – १०,००० (३५००)
  • नागपूर : अधिकारी व कर्मचारी – ६,५४९ (३,१९४)
  • रायगड : अधिकारी – १८२; कर्मचारी – २,०१८ (निम्म्याहून अधिक)
  • नाशिक : अधिकारी – २८२(११०); कर्मचारी – ३०३६ (१७१५)

 

आतापर्यंत उदासीनताच

  • ठाणे : घरांची संख्या कमी

ठाणे येथील खारकर आळी परिसरातील जुन्या पोलीस वसाहती पाडून त्याजागी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच टोलेजंग इमारती उभारून त्यामध्ये २६० घरे निर्माण करण्यात आली आहेत. असे असले तरी वागळे, कोपरी, सिव्हिल हॉस्पिटल, सिद्धी हॉल तसेच कल्याण व भिवंडीतील वसाहती मात्र पुनर्वसनच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन हे ठाण्याचे पोलीस आयुक्त होते. त्या काळात त्यांनी खारकर आळीत पाच टोलेजंग इमारती उभारून त्यामध्ये २६० घरे निर्माण केली. आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत मात्र या घरांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे याच परिसरातील मोकळ्या जागेत कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी २५० घरे बांधण्यासाठी ठाणे पोलीस प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले होते. त्यासंबंधीचा एक प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी ठाणे पोलिसांनी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. परंतु त्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. वर्तकनगर परिसरात म्हाडाच्या माध्यमातून पोलीस वसाहत बांधण्यात आल्या असून या इमारतींचे बांधकाम जुने झाले असल्याने त्या पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वागळे, कोपरी, सिव्हिल हॉस्पिटल या भागातील मोडकळीस आलेल्या इमारती पडल्या असून त्या इमारतींचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर सिद्धी हॉल तसेच कल्याण व भिवंडीतील वसाहतीची डागडुजी मध्यंतरी करण्यात आली आहे, मात्र तेथील अवस्था पाहता त्या इमारतींचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे.

नीलेश पानमंद

  • पुणे : लांबत चाललेली प्रतीक्षायादी

शहराच्या विस्ताराच्या तुलनेत पुण्यात पोलिसांचे मनुष्यबळ तोकडे आहे. त्यामुळे एकीकडे कामाचा ताण असलेल्या पोलिसांना घरासाठीही वणवणच करावी लागत आहे. पुणे पोलिसांच्या शहरात वेगवेगळ्या भागात तेरा वसाहती (पोलीस लाइन) आहेत. शिवाजीनगर, स्वारगेट, खडक, भवानी पेठ, सोमवार पेठ या वसाहती शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहेत. उर्वरित वसाहती शहराबाहेर आहेत. या सर्व पोलीस वसाहतींच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. खडक आणि शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीतील बैठी घरे ब्रिटिशकालीन आहेत. या घरांची दुरवस्था झाली आहे. शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीमधील बैठय़ा चाळीतील तीनशे घरे बंद करून टाकण्यात आली आहेत. सध्या सर्व पोलीस वसाहतींमध्ये मिळून ३५०० घरे उपलब्ध आहेत. दलात नव्याने भरती होणाऱ्या पोलीस शिपायांना सध्या राहण्यासाठी जागा नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिसांची घरे नव्याने भरती झालेल्या पोलिसांना देण्यात येतात. मात्र, सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलिसांचे प्रमाण आणि घरांची गरज यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयात घरांसाठीची प्रतीक्षायादी लांबत चालली आहे.

– राहुल खळदकर

 

  • रायगड : निधी परत गेला

गळकी छते, रंग उडालेल्या भिंती, तुटक्या खिडक्या, कुबट वास, गलिच्छ शौचालये आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती रायगड जिल्ह्य़ातील बहुतांश पोलीस वसाहतींची हीच परिस्थिती आहे. अशातच आता जुन्या इमारतींना दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होणे बंद झाल्याने पोलीस निवासस्थानांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. गेल्या दोन वर्षांत इमारतीचे स्लॅब कोसळण्याच्या तीन घटना घडल्या आहेत. निम्म्याहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भाडय़ाच्या घरात राहायला लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पोलीस मुख्यालयातील ११० सदनिकांच्या दुरुस्तीसाठी ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे हा निधी समíपत झाला. तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत वेळोवेळी स्मरणपत्र देऊनही इमारतींची दुरुस्ती झाली नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ३२० नवीन सदनिका बांधण्यास मंजुरी मिळाली आहे. खालापूर येथे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मालकी घरांची टाऊनशिप उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

– हर्षद कशाळकर

 

  • नागपूर : सदनिकांची स्थिती जर्जर

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवासाकरिता पुरेशी व्यवस्था नाही आहे. एकूण कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत निवासी संकुलाची संख्या निम्मी आहे. नागपूर पोलीस आयुक्तांतर्गत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त ते पोलीस शिपायांपर्यंतची एकूण ८ हजार ४२९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६ हजार ५४९ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. काही पदे रिक्त आहेत. तर काही पदे बदलीमुळे रिक्त झालेली आहेत. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासाकरिता शहरात एकूण ३ हजार १९४ निवासी सदनिका उपलब्ध असल्या तरी अधिकाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या १३९ सदनिकांची स्थिती अतिशय जर्जर आहे.

– मंगेश राऊत

 

  • नाशिक : मालकी हक्काच्या घरासाठी योजना नाही

नाशिकमधील पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांच्या एकूण संख्याबळाचा विचार करता त्या तुलनेत उपलब्ध सेवा निवासस्थानांची संख्या जवळपास निम्म्याने कमी आहे. आडगाव येथील नाशिक ग्रामीण मुख्यालयात तुलनेत चांगली स्थिती आहे. कारण, मुख्यालयालगत ३५४ निवासस्थाने असून या ठिकाणी काही सदनिका रिक्त आहेत. ग्रामीण पोलिसांच्या अखत्यारीतील ४० पोलीस ठाण्यांची सेवा निवासस्थाने त्या त्या क्षेत्रात आहेत. परंतु तिथे सर्वानाच घर मिळेल याची शाश्वती नाही. शहरासह ग्रामीण भागातील काही घरांची अवस्था अतिशय जीर्ण आहे. शहर पोलिसांनी जीर्ण सदनिका पाडून त्या जागी बहुमजली निवासी संकुल बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. कर्मचाऱ्यांना स्वत:चे घर घेण्यासाठी कमी व्याजदरात पोलीस हाऊसिंगमधून कर्ज उपलब्ध केले जाते. नाशिक ग्रामीणमध्ये ही योजना सुरू असून त्यासाठी देखील प्रतीक्षायादी आहे. पोलिसांना मालकी हक्काने घर मिळण्यासाठी कोणतीही योजना अद्याप सुरू झालेली नाही.

– अनिकेत साठे

 

पोलिसांसाठी एक लाख घरे बांधणारच ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

गेल्या दोन दशकांत पोलिसांसाठी फारशी घरे बांधली गेली नाहीत हे वास्तव आहे. यामागे काय कारणे होती, त्याला कोण जबाबदार आहे या वादात मला पडायचे नाही. परंतु एक सांगतो, आगामी चार वर्षांत पोलिसांसाठी एक लाख घरे कोणत्याही परिस्थितीत बांधलेली असतील. पोलिसांच्या घरांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून राज्य पोलीस गृहनिर्माण मंडळाला कर्ज घेण्याची परवानगीही दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले.

पो  लीस हे दिवसरात्र लोकांची सेवा करीत असतात. सणासुदीला लोक सुट्टी घेऊन उत्सव साजरा करतात, त्यावेळी पोलीस बंदोबस्तावर असतात. आपल्या कुटुंबीयांना पुरेसा वेळ देऊ न शकणाऱ्या पोलिसांना चांगली घरे मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर या दृष्टीने मी तात्काळ बैठक घेऊन पोलिसांच्या घरांसाठी ठोस आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. घरांचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या. त्यातून तब्बल एक लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. आवश्यकतेनुसार चार चटईक्षेत्रफळ देण्यापासून खासगी विकासकांकडूनही प्रस्ताव मागवून घरे बांधली जाणार आहेत. १९७५ ते २०१५ या कालावधीत अवघी २८ हजार घरे बांधण्यात आली हे खरे असले तरी आता चित्र बदललेले दिसेल. पोलिसांच्या गृहनिर्माण मंडळाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जोड दिली आहे. निधीची तसेच जागेची कोणतीही कमतरता नाही. घरे बांधताना एका गोष्टीचे कटाक्षाने पालन केले जाईल ते म्हणजे ही घरे उत्तम दर्जाची असतील. आजपर्यंत पोलीस खुराडय़ासारख्या घरात राहात होते. आम्ही वरळीत चांगल्या दर्जाची घरे बांधून दाखवली आहेत. आता घाटकोपर येथे पोलिसांसाठी स्मार्ट टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. यात शाळा-कॉलेजसह सर्व सोयी उपलब्ध असतील. घरे बांधण्यासाठी थोडा वेळ लागणार असून तोपर्यंत सध्या पोलीस ज्या घरात राहतात त्या घरांची दुरुस्ती करण्याचेही आदेश दिले आहेत. यासाठी पोलिसांच्या वसाहतींची पाहणी करण्यात येत असून जेथे आवश्यकता आहे तेथे तात्काळ दुरुस्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

संरक्षण दलात ज्याप्रमाणे जवानांचा विचार केला जातो त्याप्रमाणे पोलिसांचा विचार केला जाईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, निवृत्तीनंतर पोलिसांना मालकी हक्काची घरे बांधण्याचीही योजना असून ज्यावेळी पन्नास हजार निवासस्थाने आम्ही बांधू तेव्हा २० हजार मालकी तत्त्वावरील घरेही बांधली जातील. मात्र ही घरे पोलीस शिपाई ते साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंतच्या लोकांसाठीच असतील, मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हा पहिला विचार केला तो पोलिसांना सुट्टीच्या दिवशी काम केल्याबद्दल मिळणाऱ्या भत्त्याचा. पोलिसांना तेव्हा सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी केवळ साठ रुपये भत्ता दिला जायचा. यात बदल करून ४५० रुपये ते ९५० रुपये प्रति सुट्टी भत्ता लागू केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी शहरांमध्ये पोलिसांच्या घरांचा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी आज अनेक प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. तसेच खासगी सहभागातूनही १८ ते २५ योजनांचे प्रस्ताव आमच्याकडे आले आहेत. गोल्या तीन दशकांतील मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न का सोडवला नाही, त्यांना काय अडचणी होत्या याची मला कल्पना नाही. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून मी ठामपणे सांगतो की आगामी चार वर्षांत उत्तम दर्जाची एक लाख घरे पोलिसांसाठी बांधलेली असतील.

 

untitled-15

शब्दांकन : संदीप आचार्य

 

निशांत सरवणकर

nishant.sarvankar@expressindia.com