जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी मराठी शाळांनाही नाताळात यंदा १० दिवसांची सुटी मिळणार आहे. यामागे सर्वधर्मसमभावाचे तत्त्व नसून, १४५ दिवस शाळा बंद ठेवायलाच हवी असा आग्रह आहे! अशा अनावश्यक सुटय़ांची भरताड करणाऱ्या शाळा प्रत्यक्ष चालतात किती दिवस आणि त्या दिवसांमध्ये शिकवण्याचे प्रत्यक्ष काम किती तास होत असेल, हा संशोधनाचा विषय आहे.. त्या शोधाची सुरुवात करून देताना, काही धक्कादायक निष्कर्षांच्या या नोंदी..जिल्हा परिषद व खासगी मराठी शाळांना या वर्षी नाताळाच्या संपूर्ण कालखंडात सुटी दिली जाणार आहे. १४५ दिवस सुटी वेळापत्रकात संपत नाही म्हणून ती संपविण्यासाठी ही सुटी घ्यावी लागत आहे. दिवाळी सुटीनंतर नुकतीच मुले शाळेत येऊ लागली तर अवघ्या महिनाभरात पुन्हा ही दहा दिवसांची नवी सुटी आली आहे. शिक्षण हक्क कायदा २०१० साली मंजूर झाला. या कायद्यान्वये प्राथमिक शाळेचे काम ८०० तास व माध्यमिक शाळांत १००० तास अध्यापनाचे काम व्हावे, असे अपेक्षित आहे. शासनाने शब्दांचा कीस काढून हे तास म्हणजे शाळा २०० ते २२० दिवस चालावी असे नक्की करून शासन आदेश काढला. म्हणजे सरळसरळ शाळा १४५ दिवस म्हणजे एकंदर पाच महिने बंद राहणार आहे. जिथे शिक्षण बारमाही असण्याची गरज आहे तिथे अधिकृतपणे पाच महिने शाळा बंद आणि तेवढय़ाच नियमाच्या पालनासाठी, गरज नसताना नाताळाची सुटी! प्रत्यक्ष शाळा सध्या २०० ते २२० दिवस तरी नीट भरते का, याचीच चिकित्सा करायला हवी आणि जर भरत नसेल तर शाळांच्या कामकाजाचे दिवस वाढवायला भाग पाडले पाहिजे. पण मुळात ही गफलत पुढेच येत नाही. प्राथमिक शाळेचे दिवस तरी अपेक्षेच्या जवळपास होतात, पण माध्यमिकचे कामकाज खूप कमी होते आहे.शिक्षण कायद्याने आठवडय़ाला ४५ तास प्रत्यक्ष अध्यापन असावे असे म्हटले. सरकारने ४५ तासांचा शब्दच्छल करून ३० तास प्रत्यक्ष अध्यापन व १५ तास पूर्वतयारी चिंतनाचे तास असे त्याचे विभाजन करून अध्यापनाचे तास कमी केले. मुळात शिक्षकाने पाठाची तयारी करणे, इतर वाचन करणे ही बाब ‘अध्यापन’ ठरूच कशी शकते? अध्यापन याचा अर्थ प्रत्यक्ष मुलांना शिकविणे की मूल्यमापन करणे? पेपर तपासणे, वह्या तपासणे हेदेखील खरे तर अध्यापनाच्या वेळेत धरू नये. अध्यापनाच्या पूर्वतयारीला अध्यापन म्हणणे ही केंद्र व राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली समाजाची फसवणूक आहे. शाळांतील प्रत्यक्ष कामकाज कमी व्हावे यासाठी हा शब्दच्छल करून अध्यापनाचे तास कमी केले आहेत.पुन्हा आठवडय़ाला हे ‘चिंतन १५ तास’ जर कामकाजाचा भाग असेल तर ते करायला शिक्षकांनी शाळा भरण्यापूर्वी रोज किमान सहा दिवस अडीच तास शाळेत येऊन तथाकथित चिंतन करायला पाहिजे, पण शिक्षकांनी यासाठी अगोदर शाळेत लवकर येण्याबाबत व तिथे येऊन नेमके काय करावे, याबाबत कोणत्याच सूचना वा अंमलबजावणी बघण्याची तसदी शिक्षण खात्याने घेतली नाही. ‘महिन्याचा पगार ज्या कामाच्या आधारे दिला जातो त्या कामकाजातील महिन्याला ६० तास’ असे कोणतेही सुस्पष्ट निर्देश न देता आज वाया जात आहेत. तेव्हा एक तर पूर्ण ४५ तास अध्यापनच झाले पाहिजे व चिंतनाचे तास असतील तर ते तथाकथित चिंतन शाळेतच झाले पहिजे. त्यासाठी ते मोजण्याची, तपासण्याची यंत्रणा विकसित केली पहिजे. कारण वेतन देताना ते तास धरलेले असणार! शेतातल्या मजुराने आठ तासांपैकी दोन तास कामाचे चिंतन पूर्वतयारी घरी केली तर चालेल का, याचेही उत्तर मिळायला हवे. दुसरा मुद्दा असा की, शाळा आठवडय़ाला ३० तास भरते का? प्राथमिक शिक्षक तरी किमान शाळेत पूर्णवेळ मुलांसमोर असतो. माध्यमिक शाळेत, शाळा पाच तास असली तरी ऑफ तासांमुळे आठवडय़ाला प्रत्येक शिक्षक एकंदर ३६ तासिका म्हणजे १८ तासच अध्यापन करतो. ‘३० तास अध्यापन’ या हिशेबाने १२ तास आठवडय़ाला कमी भरतात, तर मग महिन्याला ४८ तास कसे भरून काढणार? आठवडय़ात सहा दिवसांपैकी एक दिवस (बहुतेक ठिकाणी शनिवारी) शाळा अर्धा दिवस भरते. तो अर्धा दिवस कमी केला तर पाच दिवस प्राथमिक शाळेचे (मधली सुटी वगळता) अध्यापन पाच तास, तर माध्यमिक शाळेचे साडेचार तास व एक दिवस तीन तास असे अनुक्रमे २८ तास व साडेपंचवीस तास होतात. म्हणजे प्राथमिक शाळेचे आठवडय़ाला दोन तास, याप्रमाणे महिन्याला आठ तास कमी व माध्यमिकचे साडेचार तास आठवडय़ाला व महिन्याला १८ तास कमी होतात.ही स्थिती सुधारायची तर शाळांची वेळ वाढविणे किंवा वर्कलोड वाढविणे किंवा एक तुकडीला दीड शिक्षक या धोरणाचा पुनर्विचार, असा सर्वगामी विचार करावा लागेल. पुन्हा स्नेहसंमेलन, गणेशोत्सव, जयंती-पुण्यतिथीचे कार्यक्रम, प्रशिक्षण सहल हे व्यापक अर्थाने अध्यापन असले तरी वर्गअध्यापनाव्यतिरिक्त यासाठी जास्त दिवस धरायला हवेत. हे दिवस वगळले तर प्राथमिकचे शालेय दिवस वाढवावे लागतील. जून महिना ते फेबुवारीचा हा हिशोब. मार्च व एप्रिल महिन्याची कथाच वेगळी आहे. विदर्भ वगळता कडक उन्हाळा फारसा नसतो, पण मार्च महिन्यापूर्वीच शिक्षक संघटनांची कोमल हृदये मुलांचे हाल बघून हेलावतात व ते संपूर्ण राज्यात सकाळच्या शाळा करायला लावतात. वास्तविक शाळेतले ऊन व त्या गावातले ऊन सारखेच असते. मुले शाळा दुपारी नसल्याने उन्हात जास्त खेळतात. ८०० तास भरविण्यासाठी शाळेची वेळ सकाळी सातची केली जाते. दहावीच्या परीक्षेच्या काळातही शाळा सकाळी भरते. नांदेडसारख्या जिल्ह्यात तर दहावीचे परीक्षा केंद्र ज्या शाळेत आहे तिथे सरसकट सुटी दिली जाते, इतकी बेफिकिरी आहे.एप्रिल महिन्यात प्राथमिक माध्यमिक शाळा लेखी मूल्यमापन संपताच मुलांची खोटी हजेरी लावून त्यांना अघोषित सुटी देऊन माध्यमिक शाळा १५ एप्रिल ते १ मे व प्राथमिक शाळा १२ मेपर्यंत पगारी १५ ते ३० दिवसांचा वेळ केवळ निकाल करण्यात घालवतात; पण प्रत्यक्षात कागदावर मात्र ते तास अध्यापनाच्या हिशेबात धरलेले आहेत. इतकी ही गंभीर फसवणूक आहे. पुन्हा निकालानंतर शिक्षण कायद्याने विद्यार्थ्यांचे पुनर्भरण करायचे आहे ते तर कुठेच होत नाही. तेव्हा शिक्षण हक्क कायद्याची गंभीर अंमलबजावणी करायची असेल तर प्राथमिक शाळांत ८०० तास व माध्यमिक शाळांत १००० तास खरोखरच ‘अध्यापन’ केले जाते का, याचे उत्तर मिळवण्यासाठी किमान काही शाळांचे वर्षभरातील कामकाज व सुटय़ा बघून हिशेब काढायला हवा. शासन इतका प्रचंड खर्च करीत असताना कमी कामकाज करण्याची ही धूळफेक अभ्यासायला हवी. बँका तीन दिवस बंद राहिल्या तरी ओरड करणाऱ्या समाजाने पाच महिने बंद राहणाऱ्या शाळांविषयी कधीच ओरड केली नाही. इतर शासकीय खात्यांनाही सुटय़ा व पगारी रजा असतात असा युक्तिवाद होतो; तर सर्वच विभागांच्या सुटय़ा कमी करा हे म्हणणे जास्त तर्कसंगत होईल. शिकविण्यापलीकडे पेपरतपासणी हे जास्त काम सांगितले जाते. पगारी सुटय़ा घेताना आनुषंगिक कामे करणे गृहीतच आहेत.अर्थात ८०० तासांच्या किमान अपेक्षेत प्राथमिक शाळेचा हिशेब ओढूनताणून लागतो, पण पुन्हा ८०० ते १००० तास कामकाज हे ‘किमान’ म्हटले आहे. याचा अर्थ कामकाज प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त झाले पाहिजे. तेव्हा माध्यमिक शाळांचे १००० तास पूर्ण होण्यासाठी जितके दिवस लागतील तितके दिवस प्राथमिक शाळाही महाराष्ट्रात भरवायला हव्यात. प्राथमिक शाळा रविवार वगळता ९३ दिवस सुटीचे समर्थन कसे करणार? उन्हाळी व दिवाळी सुटय़ा कमी करायला हव्यात. पुणे जिल्ह्य़ातील कर्डेलवाडीची शाळा वर्षभर चालते. आज गुणवत्तेची समस्या इतकी गंभीर असताना शाळा जास्त वेळच भरायला हव्यात. सुटय़ा संपत नाहीत म्हणून जिल्हा परिषद शाळांना गरज नसताना नाताळाची सुटी घेणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराकडे समाज, माध्यमे व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे. काटेकोर हिशोब काढला तर नाताळची सुटी रद्द करून उलट आहे त्याच सुटय़ा कमी कराव्या लागतील.‘चिंतनाचे तास’ हा शब्दच्छल व गरज नसतानाही एक दिवस अर्धाच, मार्चनंतर सकाळची शाळा व खोटी हजेरी लावून निकालासाठी एप्रिल महिन्यात १५ दिवसांचा अपव्यय, या सर्व अपप्रवृत्ती मोडून वर्षभर शाळांमध्ये शिकवण्याचे काम कसे होईल, याकडे लक्ष देण्याची व त्यासाठी दडपण निर्माण करण्याची गरज आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी याकडे प्रसंगी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.
