आधार योजनेच्या वैधतेच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रश्नाचे अनेक कंगोरे पुढे आले. व्यक्ती, समष्टी, समष्टीतील व्यक्तीचे स्थान, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अशा अनेक मुद्दय़ांवरूनवाद झडले. अखेर आधार वैध ठरले; पण सरसकट सक्ती अवैध ठरली. या प्रवासातील हे टप्पे.. * २१ जुलै - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. चेलमेश्वर, एस. ए. बोबडे आणि सी. नागप्पन यांच्या पीठासमोर आधार योजनेस खासगीपणाच्या अधिकोराचा भंग असल्याच्या मुद्दय़ावरू न आक्षेप घेणाऱ्या याचिकोंवर एक त्रितपणे सुनावणी. अधिकोऱ्यांनी आधार कोर्डची मागणी क रणे हा सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या हंगामी आदेशाचा भंग असल्याचे पीठाचे स्पष्टीक रण. २०१३मधील या हंगामी आदेशाने आधार योजना स्वेच्छाधारित ठरविली होती. * २२ जुलै - खासगीपणा हा मूलभूत अधिकोर ठरविण्याचा घटनाकोरांचा हेतू नसल्याचा कें द्र सरकोरचा युक्तिवाद. घटनेत खासगीपणा हा मूलभूत अधिकोर असे नसल्याने त्याबाबतच्या अनुच्छेद ३२ खालील याचिको फे टाळून लावण्यात याव्यात. खासगीपणाचा अधिकोर हा सर्वंकष नाही. त्यावर लोक हिताच्या दृष्टीने बंधने घालता येऊ शक तात, असे कें द्राचे म्हणणे. * ६ ऑगस्ट - त्रिसदस्यीय पीठाने याचिकोंवरील आदेश राखून ठेवले. आधार कोर्ड योजनेतील बायोमेट्रिक नोंदणी प्रक्रि येस आणि हे कोर्ड मूलभूत व आवश्यक योजनांच्या अनुदानाशी जोडण्यास याचिकोक र्त्यांचा आक्षेप. यातून नागरिकोंच्या खासगीपणाच्या अधिकोराचे हनन होत असल्याचे म्हणणे. त्यावर, खासगीपणा हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकोर आहे को यावर विचार क रण्यासाठी हे प्रक रण मोठय़ा पीठाक डे सोपवावे अशी कें द्राची मागणी. * ११ ऑगस्ट - आधार कोर्ड सक्तीचे क रू नये अशी त्रिसदस्यीय पीठाची सूचना. आधार कोर्ड के वळ शिधावाटप आणि एलपीजी गॅसजोडणीक रिताच आवश्यक क रण्याचे आदेश. * ७ ऑक्टोबर - एखादी व्यक्ती सरकोरी क ल्याणकोरी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतहून आपल्या खासगीपणाच्या हक्कोचा त्याग क रू न आधार कोर्ड योजनेत स्वतची नोंदणी क रू शक तो को, या प्रश्नावर विचार क रण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाक डून हे प्रक रण घटनापीठाच्या सुपूर्द. * १५ ऑक्टोबर - मनरेगा, सर्व प्रकोरच्या निवृत्तिवेतन योजना, भविष्य निर्वाह निधी आणि पंतप्रधान जनधन योजना यांक रिता आधार कोर्डचा वापर स्वेच्छाधारित. आधार योजनेबाबतचा अंतिम निकोल लागेपर्यंत हे लागू राहील असे पाच सदस्यीय घटनापीठाचे प्रमुख,सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांचे निर्देश. * २५ एप्रिल - आधार कोयदा - २०१६ हे धनविधेयक म्हणून आणण्याच्या कें द्र सरकारच्या कृ त्याला खासदार जयराम रमेश यांचे आव्हान. * २७ मार्च - बँके त खाते उघडणे, किं वा प्राप्तिक र परतावा भरणे अशा अ-क ल्याणकोरी बाबींसाठी आधार कोर्ड अनिवार्य क रण्याच्या सरकोरच्या कृ तीमध्ये क ोणताही दोष नसल्याचे सरन्यायाधीश जे. एस. के हर यांचे तोंडी मत. * २७ एप्रिल - व्यक्तीचा त्याच्या देहावरील हक्क र्सवक ष नाही. त्यामुळे त्याच्या हाताचे वा बुब्बुळाचे ठसे घेणे हे त्याच्या देहहक्कोंवरील अतिक्र मण ठरू शक त नसल्याचे कें द्र सरकोरचे म्हणणे. आधारला पॅनकोर्डाशी जोडण्याक रिता प्राप्तिक र कोयद्यात नव्याने घालण्यात आलेल्या क लम १३९ अअ ला आक्षेप घेणारी ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांची याचिको. * ९ जून - सर्वोच्च न्यायालयाक डून क लम १३९ अअ ला मान्यता. * १८ जुलै - खासगीपणा हा मूलभूत अधिकोर, तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत चौक टीचा भाग आहे की कोय, यावर प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय पीठाने निर्णय घ्यावा असा सरन्यायाधीश जे. एस. के हर, न्या. चेलमेश्वर, एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड आणि एस. नझीर यांच्या पाच सदस्यीय पीठाचा निर्णय. १९५० मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतर कोही कोळातच एम. पी. शर्मा खटल्यात नऊ सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय आणि १९६२ मध्ये खडक सिंग खटल्यात सहा सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय यांतून खासगीपणाचा अधिकोर हा मुलभूत नसल्यावर शिक्कोमोर्तब झाले होते. त्या निकोलांच्या पाश्र्वभूमीवर आता क ोणताही निकोल देण्यासाठी त्याहून मोठे पीठ असणे आवश्यक असल्याने नऊ सदस्यीय पीठाक डे हे प्रक रण सोपविण्याचा निर्णय. * २४ ऑगस्ट २०१७ - नऊ सदस्यीय घटनापीठाचा ऐतिहासिक निकोल - जीवन आणि स्वातंत्र्य यांतच खासगीपणाचा अधिकोर अनुस्यूत आहे. भारतीय राज्यघटेने तो संरक्षित के लेला आहे. * २६ सप्टेंबर २०१८: ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने चार-एक अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
