‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या वॉशिंग्टनस्थित संस्थेद्वारा नुकताच ‘जागतिक भूक अहवाल : २०१७’ प्रकाशित झाला. त्यात सर्वाधिक चर्चा भारताची आहे. ११९ देशांच्या क्रमवारीत भारताची क्रमवारी गेल्या तीन-चार वर्षांत लक्षणीयरीत्या घसरली असून भारत आता १००व्या स्थानावर विसावला आहे. बलाढय़ चीन या क्रमवारीत २९व्या क्रमांकावर आहे तर इतर शेजारील देश अनुक्रमे- नेपाळ (७२), म्यानमार (७७), श्रीलंका (८४), बांगलादेश (८८) आणि भारत (१००) या क्रमांकावर स्थिरावली आहेत. हा अहवाल ‘भूक’ या विषयाची तीव्रता प्रामुख्याने चार परिमाणांच्या आधारावर मोजमाप करतो, ती अशी- बालकाचे कुपोषण (अंडरनरिशमेंट), बालकाचे तीव्र कुपोषण (चाइल्ड वेस्टिंग), बालकाचे अति-तीव्र कुपोषण (चाइल्ड स्टंटिंग) आणि शेवटी बालमृत्यू. सन २००० पासून जागतिक स्तरावर भुकेलेल्या लोकांचे प्रमाण २७ टक्क्यांनी कमी झाले आहे, तेच प्रमाण भारतात मात्र फक्त १८ टक्के आहे. आज भारतातील २१ टक्के बालके तीव्र कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. म्हणजेच त्यांच्या उंचीनुसार त्यांचे वजन कमी आहे. खरे तर तीव्र कुपोषणाची समस्या न सुटता त्यात गेल्या २५ वर्षांत किंचितशी का होईना वाढच झाली आहे. म्हणजे- १९९२ साली भारतात २० टक्के बालके तीव्र कुपोषणाला बळी पडली तर हेच प्रमाण २०१७ मध्ये २१ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. याच काळात, आपल्या शेजारील देशांनी विकासाच्या या प्रश्नांवर किती प्रभावी काम केले आहे, ते तक्ता क्रमांक : १ मध्ये दाखवले आहे. लंडनच्या ‘इम्पिरिअल कॉलेज’ आणि ‘जागतिक स्वास्थ्य संघटनेने’ या संदर्भात केलेला अभ्यास २०१६ साली ‘लॅन्सेट’ या जागतिक दर्जाच्या मासिकात प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार, जगातील माफक किंवा खूपच कमी वजन असलेली बालके, किशोरवयीन बालके यांची संख्या जवळजवळ ९.७ कोटी भरते. त्यात प्रामुख्याने २४. ४ टक्के मुली आणि ३९.३ टक्के मुले माफक किंवा गंभीररीत्या कमी वजनाची आहेत. ही आकडेवारी १९७५ सालची. २०१६ साली तेच प्रमाण २२.७ आणि ३०.७ टक्क्यांवर पोहोचले. म्हणजेच हे प्रमाण फार लक्षणीयरीत्या कमी झाले नाही. जागतिक भूक अहवालाच्या क्रमवारीत सन २०१६ साली भारताचा स्कोअर २८.५ होता, तर २०१७ साली तो ३१.४ वर जाऊन पोहोचला. जितका जास्त स्कोअर तितकी वाईट कामगिरी, असे याचे सूत्र आहे. आपले शेजारी, चीन, नेपाळ आणि म्यानमार यांची कामगिरी या प्रश्नावर खूपच समाधानकारक आहे, ते तक्ता क्र. २ मध्ये स्पष्ट दिसते. १९९२-२०१७ पर्यंत विविध देशांची कामगिरी आणि त्यांचा भूक अहवालातील स्कोअर (तक्ता क्र. २) जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो की भारतातील कुपोषण चीनपेक्षा पाच पटीने अधिक असून ते अख्ख्या सब-सहारन आफ्रिकेच्या दुप्पट आहे. आपल्याकडे पुरेशी संसाधने असूनसुद्धा मग अशी काय कारणे आहेत की भारत त्यांच्या गरीब लोकांना पुरेसे सकस अन्न देऊ शकत नाही? युनोने ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’च्या यादीत जाहीर केले आहे की जगातील सर्व सदस्य देशांनी सन २०३० पर्यंत ‘भूक’ आणि ‘अन्न असुरक्षितता’ हद्दपार करावी. पण प्रश्न असा की आपण ती कशी करणार? जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो की भारतातील कुपोषण चीनपेक्षा पाच पटीने अधिक असून ते अख्ख्या सब-सहारन आफ्रिकेच्या दुप्पट आहे. आपल्याकडे पुरेशी संसाधने असूनसुद्धा मग अशी काय कारणे आहेत की भारत त्यांच्या गरीब लोकांना पुरेसे सकस अन्न देऊ शकत नाही? युनोने ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’च्या यादीत जाहीर केले आहे की जगातील सर्व सदस्य देशांनी सन २०३० पर्यंत ‘भूक’ आणि ‘अन्न असुरक्षितता’ हद्दपार करावी. पण प्रश्न असा की आपण ती कशी करणार? प्रश्न प्राधान्यक्रमाचा सर्वप्रथम मान्य करू या की गेल्या साडेतीन वर्षांत, मेक इन इंडिया, कौशल्य विकास, जन-धन योजना, नोटाबंदी, जीएसटी, गोरक्षा, लव्ह-जिहाद, सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादी विषयांच्या गदारोळात आपण विकासाचा मूलभूत प्रश्न आणि पूर्वअट ‘भूक आणि कुपोषण’ या प्रश्नांची अक्षम्य हेळसांड केली आणि म्हणूनच भारताचे स्थान ५५व्या (२०१४) स्थानावरून १००व्या (२०१७) वर घसरले. भूक आणि कुपोषणाच्या प्रश्नांवर सर्वाधिक संघर्ष करणाऱ्या लोकसमूहामध्ये अनुसूचित जाती (पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य), दलित, आदिवासी, भटक्या जाती-जमाती आणि मुस्लीम समुदायाचा खास समावेश होतो. या समुदायांची जात-धर्माची ओळख त्यांच्याकडे दुर्लक्षित होण्यास कारणीभूत ठरणारा घटक तर नाही ना? काहीही असो- परंतु यांवर उपाययोजना आता युद्धस्तरावर कराव्या लागतील. भूक आणि कुपोषणाचे बळी ठरलेल्या राज्य, त्यातील ग्रामीण भाग, शहरे, तालुके आणि खेडी यांच्यावर ‘अन्न-सुरक्षा अधिकाऱ्याची’ नेमणूक करून त्याने माता-बाल संगोपन योजना, माध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक वितरणप्रणाली, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यांसारख्या योजनांची कठोर अंमलबजावणी करावी. गरज असल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची ‘आधारकार्डाची’ अट शिथिल करावी. खेडी आणि निमशहरी भागात स्वच्छ पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा आणि गरिबांसाठी सार्वजनिक आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा, पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील याची शाश्वती द्यावी. सर्वसामान्य नागरिकांनीसुद्धा वैयक्तिक आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर सजग असणे गरजेचे आहे. शेवटी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘अन्न-सुरक्षा’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ही योजना जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा/ अन्न-सुरक्षा योजना आहे, केवळ याच योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीने अपेक्षित यश मिळू शकते. गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची.
