विधिमंडळ हे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृह आहे. राज्यातील १२ कोटी जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारे हे एकमेव सभागृह असते. त्यामुळेच विधिमंडळाच्या कामकाजाकडे जनतेचे लक्ष लागलेले असते. या राज्याच्या विधिमंडळाने रोजगार हमी, माहितीचा अधिकार, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असे अनेक क्रांतिकारक कायदे करून आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे. या मात्र अलीकडे विधिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जशी नैराश्याची भावना आहे, तशीच सभागृहात काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचीही भावना होत आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हे दुर्दैवी असून या कायदेमंडळाचे सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा जपणे ही सत्ताधारी-विरोधक आणि प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे. विधिमंडळात सभागृह चालविणे ही सत्ताधारी पक्षाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळेच सभागृह चालविण्यासाठी सरकारने संसदीय कार्य विभागाची स्थापना करण्यात आली असून त्या विभागाचे प्रमुख अर्थात संसदीय कार्यमंत्री यांच्यावरच ही अधिक जबाबदारी असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये सलग १० वर्षे संसदीय कार्य विभाग सांभाळताना माझे सर्वोच्च प्राधान्य हे विधिमंडळातील कामकाजाला होते. राज्यातील १२-१३ कोटी लोकांचे प्रश्न मांडण्याचे आणि त्याची सोडवणूक करण्याचे हे प्रभावी व्यासपीठ असल्याने वादविवाद होणे अपेक्षित असले तरी त्यातून मार्ग काढणे आणि सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू न देता सर्वाना सोबत घेऊन कामकाज करणे ही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असते. प्रामुख्याने अधिवेशनाचे तीन महत्त्वाचे भाग असतात. या अधिवेशनात अर्थसंकल्प किंवा पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्याशिवाय सरकारला एक पैसाही खर्च करता येत नाही. जनतेच्या हिताचा कोणताही कायदा राज्यात करायचा असेल तर तो करण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळालाच आहे. त्यामुळेच त्याला कायदेमंडळही म्हटले जाते. अधिवेशनाचे तिसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे राज्यातील विविध प्रश्नांचे प्रतिबिंब सभागृहात उमटलेच पाहिजे. विविध आयुधांच्या माध्यमातून या प्रश्नांची सभागृहात चर्चा करून त्याची सोडवणूक करणे ही केवळ विरोधक किंवा सत्ताधाऱ्यांचीच नव्हे तर प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी आहे, पण विरोधी पक्षांनी एखादा प्रस्ताव मांडला तर तो विरोधकांचा आहे आणि आम्ही सत्ताधारी म्हणून तो चर्चेला घ्यायचा नाही, हाणून पाडायचा अशी पद्धती चुकीची असून त्याला विधिमंडळाच्या कामकाजात थारा देऊ नये. अर्थसंकल्प किंवा राज्यपालांचे अभिभाषण याच्या माध्यमातून सरकारच्या कामाची दिशा स्पष्ट होत असते. सरकारलाही आपली भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची ती एक संधी असते, पण दुर्दैवाने ही संधी गोंधळामुळे दवडली जाते आजकाल दुर्दैवाने आज अशा प्रथा रूढ होऊ लागल्या असून हे लोकशाहीला आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाला धोकादायक आहे. राज्यातील प्रत्येक प्रश्नाला न्याय देणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे तसे जबाबदार विरोधक हे विरोधी पक्षांचे काम आहे. या दोघांनीही मिळून सुरळीत कामकाज केले पाहिजे. विरोधी पक्ष सगळ्या गोष्टी आक्रमकतेपणे मांडतोच. सभागृहातील कामकाजात फ्लोअर मॅनेजमेंट हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. शासकीय काम करून घेणे हा फ्लोअर मॅनेजमेंटमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळविणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. ही सर्व जबाबदारी पार पडताना अनेक वेळा सरकारलाही दोन पावले मागे घ्यावी लागतात, काही वेळा एखादा विषय किंवा प्रश्न किंवा कायदा राज्यातील जनतेच्या हिताचा कसा आहे हे आधीच विरोधी पक्षातील नेत्यांना पटवून दिल्यास सभागृहातील कटू प्रसंग टाळता येऊ शकतात, पण सभागृहातील कामकाजासंबंधी समाजात किंवा लोकप्रतिनिधींमध्येही नाराजीची भावना दिसून येते. तेव्हा सर्वानीच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आजचे सत्ताधारी उद्याचे विरोधक किंवा आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी ही लोकशाहीत सतत घडणारी प्रक्रिया असल्याने या सर्वोच्च सभागृहाची प्रतिष्ठा जपणे ही सर्वाचीच जबाबदारी आहे. हर्षवर्धन पाटील (माजी संसदीय कार्यमंत्री)
