ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया प्रस्तुत आणि उपसहयोगी संपादक उदित मिश्रा सूत्रसंचालित ‘इंडियन एक्स्प्रेस थिंक मायग्रेशन’ मालिकेतील पहिल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सदस्यांनी भारतातील अंतर्गत स्थलांतरातील समस्यांबाबत चर्चा केली. स्थलांतराचे प्रारूप एस इरुदया राजन : २०११ मधील जनगणनेनुसार भारतात ४५ कोटी स्थलांतरित होते. आपल्याकडे स्थलांतर अधिक व्हावे यासाठी धोरणे आहेत आणि शहरीकरणामुळे आर्थिक वृद्धी होईल असा विश्वास बाळगणारे धोरणकर्ते आणि अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. हे स्मार्ट सिटीज मिशनमध्ये दिसून येते; १०० शहरे यात सहभागी करण्यात आलेली आहेत. स्थलांतरित तीन प्रकारचे असतात एक म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणारे, जिल्ह्य़ांतर्गत स्थलांतर करणारे आणि राज्यांतर्गत स्थलांतर करणारे. आपण ही संख्या ६० कोटी एवढी धरल्यास, आपल्याला १४ कोटी एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर करणारे, ४० कोटी जिल्ह्य़ांतर्गत स्थलांतरित आणि ६ कोटी राज्यातच एका ठिकाणाहून दुसरीकडे स्थलांतरित आढळतात. शहरी भागात स्थलांतराचे प्रमाण ४० टक्के आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होणार आहे. कोविड व स्थलांतरित रवी एस श्रीवास्तव : कोविड महासाथीचा फटका सर्वानाच बसला नाही, परंतु स्थलांतरितांना त्याचा फटका बसला. ते रोजंदारीवर काम करणारे असोत किंवा स्वयंरोजगार करणारे, बाजार पेठेतील. त्यांच्या स्थितीमुळे त्यांच्यावर कशाचाही परिणाम लवकरच होतो. ते शहरांमध्ये काम करत असले तरीही त्यांची पाळेमुळे ग्रामीण भागांमध्ये रुजलेली असतात. २००४-०५ मध्ये बिगरशेती क्षेत्रांमधील जवळपास निम्मे असंघटित मनुष्यबळ हे फिरत्या स्थलांतरितांचे होते. २०१७-१८ पर्यंत अशा चारपैकी किमान तीन कामगार स्थलांतरित होते. या महासाथीमुळे त्यांना कितीतरी फटके बसले. त्यांच्या आरोग्यास फटका बसला, त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आणि त्यामुळे अन्न असुरक्षेची परिस्थिती निर्माण झाली. ते ग्रामीण भागात परतल्यामुळे याचा त्यांच्या जीवनावर तर परिणाम झालाच, शिवाय औद्योगिक आणि शहरी अर्थकारणावरसुद्धा प्रचंड परिणाम झाला. आजच्या काळात स्थलांतरित कामगार कोणत्याही उद्योगातील आरोग्यास घातक ठरणारी, सर्वात धोकादायक आणि अवघड काम करतात. आपण त्यांच्याकडे स्वस्त कामगार म्हणून पाहतो की आपल्या समाजातील उत्पादक मनुष्यबळाची मालमत्ता म्हणून हे महत्त्वाचे आहे. धोरणे आणि माहितीचा अभाव अ‍ॅलेक्स पॉल मेनन : माझ्याकडे छत्तीसगडमध्ये परतलेल्या ६.५ लाख स्थलांतरित मजुरांची माहिती आहे. त्यांच्यापैकी जवळपास ४० टक्के कामाच्या शोधात उत्तर प्रदेशमध्ये, २३ टक्के महाराष्ट्रामध्ये आणि सुमारे १४ टक्के तेलंगण आणि अशाच इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते. यांपैकी बहुतांश बांधकाम मजूर आणि इतर वीट भट्टय़ांवर काम करणारे होते. संख्येबाबत बोलायचे झाल्यास आपल्याकडे आकडेवारीचा अभाव नाही, पण आकडय़ांचा विचार सोडून मुद्दय़ाकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ आहे. माहिती गोळा करण्याची सध्या अस्तित्वात असलेली पद्धत जनगणनेपासून सुरू होते आणि नंतर आपल्याकडे राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संघटना (एनएसएसओ) आहे. आपल्याकडे कामगार विभागसुद्धा आहे. जो माहिती गोळा करण्याचे काम करतो, परंतु हे सगळे केवळ संख्यांपुरते मर्यादित असते, आपण स्थलांतरितांचा मागोवा घेत नाही. पंचायत स्तरावर सक्तीची असलेली स्थलांतरितांची नोंदवही असते, परंतु शहरी भागांमध्ये असे करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. विश्वसनीय माहितीच्या अभावी आपल्याकडे पुरावे नसतात आणि त्यामुळे ती धोरणे अयशस्वी होण्याची शक्यता वाढते. देशभरात माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर अस्तित्वात असल्याने माझ्या मते संस्थांतर्गत यंत्रप्रणाली स्थापित करणे आणि प्रत्येक कामगाराची माहिती घेणे अवघड नाही. मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण राहुल कटय़ाल : आपण बांधकामावरील मजुरांना कमकुवत समजतो, परंतु तेच भारताचे खरे मनुष्यबळ आहे. आपण त्यांचे सक्षमीकरण न केल्यास माझ्या मते आपल्या देशात कोणताही विकास होऊ शकत नाही. दोन बाबींकडे लक्ष देण्याची हीच वेळ आहे. एक म्हणजे कौशल्य विकासावर भर देणे. या मनुष्यबळास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपण त्यांना देऊ करत असलेल्या सुविधांचे नियमन करणे. आपण मूलभूत बाबींमध्ये सुधारणा केल्या, अधिक चांगली निवासव्यवस्था व स्वच्छताविषयक सोयी आणि अन्न उपलब्ध करून दिले, तर भारतातील आपल्या कार्यबलाची स्थिती सुधारेल. असे नियमन करणे केवळ सरकारच्या ठोस धोरणांच्या मदतीनेच करणे शक्य आहे. अत्यावश्यक धोरणे श्रीवास्तव : भारतात केवळ घराघरांमधील आणि वेगवेगळ्या वर्गामध्येच असमानता नाही, तर प्रादेशिक असमानतासुद्धा आहे आणि ती प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे, विशेष करून वृद्धी केंद्रे आणि ग्रामीण भागांमधील रोजगाराचा अभाव हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. हे इतर मुद्दे असंघटित क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीच्या राष्ट्रीय आस्थापना आयोगाच्या अहवालामध्ये मांडण्यात आले. ज्यात सार्वत्रिक नोंदणी आणि केंद्र आणि राज्य शासनांनी एकत्र येत एका किमान स्तरावर सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा नोंदणी करावी याबाबत प्रतिपादन करण्यात आले. स्वस्त कामगारांच्या बळावर आपण कुशल समाजाची उभारणी करू शकत नाही. आपल्या कामगार धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. राजन : माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते. भारतीय स्थलांतरित सेवेसाठी किमान पुढील तीन वर्षांसाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा राजकीय सहभागाचा आहे. तुम्ही ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ याबाबत बोलता, परंतु स्थलांतरित मजुरांना निवडणुकांमध्ये मतदान का करता येत नाही? शेवटी, तुम्ही स्थलांतराबद्दल अशा प्रकारे बोलता जणू तो एखादा बोजा आहे. आपण तो विचारच दूर सारायला हवा. स्थलांतरित ज्या ठिकाणी जातात त्या राज्यांच्या उत्पन्नात त्यांचे योगदान काय आहे? उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मुंबई शहराच्या उत्पन्नात त्यांचा किती वाटा आहे? त्याचप्रमाणे, ते बिहार, राजस्थान किंवा उ.प्र.मध्ये आपापल्या घरी जे पैसे पाठवतात त्याचे त्या राज्यातील अर्थव्यवस्थेत काय योगदान आहे? ते स्थलांतरित असले तरीही भारतीय आहेत. त्यांचे काम ठळक पणे सामोरे येत नसले, तरी त्याचे महत्त्व लक्षात घेण्याची गरज आहे. संपूर्ण संवाद यूटय़ूबवर उपलब्ध आहे. एस इरुदया राजन प्राध्यापक, सेंटर फॉर डेव्हलपमेन्ट स्टडीज, केरळ तुम्ही स्थलांतराबद्दल अशा प्रकारे बोलता जणू तो समाजावर एखादा बोजा आहे. स्थलांतरित ज्या ठिकाणी जातात, त्या राज्यांच्या उत्पन्नात त्यांचे योगदान काय आहे? याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मुंबई शहराच्या उत्पन्नात त्यांचा किती वाटा आहे? ते स्थलांतरित असले तरीही भारतीय आहेत. त्यांची कामगिरी प्रत्यक्षात स्पष्टपणे दिसत नसली, तरी ती समाजापुढे आणणे आपले काम आहे. अ‍ॅलेक्स पॉल मेनन कामगार आयुक्त आणि सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा, छत्तीसगड शासन आपल्याकडे स्थलांतरितांची माहिती नसते. विश्वसनीय माहितीशिवाय आपल्या सर्व धोरणांमध्ये पुराव्यांचा अभाव असतो आणि म्हणून ती असफल होतात. देशभरात माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर अस्तित्वात असल्याने माझ्या मते संस्थांतर्गत व्यवस्था स्थापित करणे आणि प्रत्येक कामगाराची माहिती घेणे सोपे झाले आहे. हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, झारखंड ‘आयई थिंक मायग्रेशन’चे प्रमुख अतिथी कामगारांनी असंघटित मार्गाचा वापर करीत स्थलांतर केले आणि ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आणि राज्यांमध्ये पोचले, आता ते संघटित मार्गाचा वापर करत आहेत आणि त्यांचे शोषण केले जात आहे. यात शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. रवी एस श्रीवास्तव संचालक, सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टडीज, इन्स्टिटय़ूट फॉर ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट आणि माजी प्राध्यापक, जेएनयू आजच्या काळात स्थलांतरित कामगार कोणत्याही उद्योगातील घाण व कचऱ्याशी संबंधित, सर्वात धोकादायक आणि अवघड कामे करतात. आपण त्यांच्याकडे स्वस्तात मिळालेले कामगार म्हणून पाहतो की आपल्या समाजातील उत्पादनक्षम घटक म्हणून सकारात्मकतेने पाहतो हे महत्त्वाचे आहे. राहुल कटय़ाल व्यवस्थापकीय संचालक, कॅपॅसिटे इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि. आपण योग्य त्या मूलभूत गरजा, अधिक चांगली निवास व्यवस्था, स्वच्छता आणि अन्न उपलब्ध करून दिले, तर भारतातील कामगारांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल. शिल्पा कुमार भागीदार, ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया आपण एकतर आधीच्या परिस्थितीत समाधानी राहून काहीच न करता आहे तसे राहू शकतो किंवा प्रगतीची संधी साधून मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा करून मोठी उद्दिष्टे गाठू शकतो.
